राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीबीच विवाद बढेको छ । तस्करी नियन्त्रणका लागि आफूले गरेको प्रयासविपरित राजस्व अनुसन्धानले अनुसन्धान प्रक्रिया नै अघि नबढाउने र तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी गतिविधि विभागबाट नभएको भन्दै सशस्त्र प्रहरी असन्तुष्ट बनेको हो ।

सशस्त्र प्रहरीले तस्करविरुद्ध कारबाही गरी समातेको सामान पनि राजस्व अनुसन्धानले छाड्न दबाब दिएको सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीले बताए । सशस्त्रले केही समय अघि समातेको ८ ट्रक अवैध सुपारीको विषयमा कुनै अनुसन्धान नै नगरी राजस्व अनुसन्धानले छोडेपछि विवाद बढेको हो । ‘तस्करी हुँदै गरेको ८ ट्रक सुपारी हामीले समातेर राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाएका थियौँ, अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी विभागकै थियो, तर कुनै कारबाही भएन, उल्टै सिल नै नखोली सबै ट्रक छोडियो,’ सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीले भने ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगत छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दबाबमा विभागले सो ट्रक छोडेको बताइएको छ । यद्यपि, विभागका अधिकारीहरू भने आफूहरूले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि ती ट्रकहरू छोडिएको बताउँछन् । 

‘सशस्त्रले समातेर ल्याएका अवैध भनिएका सुपारीको ट्रकमा भारतको भन्सारको सिल लागिसकेको थियो, अर्को देशको भन्सारको सिल लागेका सामान हामीले खोलेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था भएन, त्यसैले छोडिएको हो,’ विभागका प्रवक्ता सुधुम्नप्रसाद उपाध्यायले भने ।

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार भारत निकासी गर्न लागिएको सुपारीमा भारतको भन्सार कार्यालयले सिल लगाइसकेको थियो । तर, बाटो बिग्रिएको कारण अर्को बाटो प्रयोग गर्दा सशस्त्रले समातेको हो । सोही कारण सिल खोलेर अनुसन्धान गर्न नमिलेको विभागको भनाई छ ।

तर, सशस्त्रका अधिकारीहरू भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । देशभरका सीमा नाकाबाट तस्करी बढिरहेको र त्यसको नियन्त्रणको लाग सशस्त्रले पहल गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट हुनुपर्ने जति पनि सहयोग नभएको सशस्त्रको गुनासो छ ।

‘पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मका व्यापक रूपमा तस्करी बढेको छ, यसको नियन्त्रणका लागि सशस्त्रले गरेको मेहनत खेर गइरहेको छ,’ सशस्त्रका ती अधिकारीले भने ।

यो पनि

आठ ट्रक सुपारी बरामद प्रकरण : अन्तरिम आदेश जारी भएन, अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो

८ ट्रक सुपारी नियन्त्रण प्रकरण : म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेपछि भन्सारलाई अदालतको चेतावनी

विराटनगरबाट ८ ट्रक अवैध सुपारी बरामद, इन्डोनेसियाबाट आएको आशङ्का

छलफलमा बोलायो प्रधानमन्त्री कार्यालयले

राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्नुपर्ने निकायबीच विवाद बढेको र राजस्व असुली कम भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ । सरोकारवाला निकायबीच समन्वय अभाव भएको महसुस गरी कार्यालयले छलफल गरेको हो ।

छलफलमा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायका प्रमुखलाई बोलाइएको कार्यालयका सहसचिव नारायण भट्टले जानकारी दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सन्दर्भमा नेपालले गरेको प्रगतिको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनको लागि फाइनान्स एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को टोली नेपाल आइरहेको समयमा राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित विषय विवादित बनेपछि कार्यालयले थप छलफल गरेको हो ।

‘नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा गरेको कार्यको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनको चरणमा छ, एफएटीएफको टोली अहिले नेपाल आइरहेको छ, यो सन्दर्भ पनि परेकोले राजस्वसँग सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्दैछौँ,’ सहसचिव भट्टले रातोपाटीसँग भने ।