तेस्रो मुलकबाट आयत भएको सुपारीलाई नेपाली उत्पादन भन्दै भारत लैजाने क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको आठ ट्रक सुपारी प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले बिहीबार  यो आदेश जारी गरेको हो ।

निवेदकको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेसँगै अव राजस्व अनुसन्धान कार्यालय अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्ना निकायका कार्यालयले भारतीय भन्सारले लगाएको सिलबन्दीलाई खोल्न नसक्ने  बताउँदै आएको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेपछि  राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीको परिसरमै थन्किएको सुपारीको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो । 

८ ट्रक सुपारीका निर्यातकर्ता विराटनगर–९ को मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले गत बिहीबार उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय विराटनगर र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहले सरकारी कोटा प्राप्त गरी इन्डोनेसियाबाट आयात गरेको सुपारीलाई नेपालमा उत्पादन गरिएको भन्ने झुटो कागजात तयार गरेर भारत निर्यात गरिरहेका बेला ८ साउनमा मोरङ प्रहरीले ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख १९ हजार ५ सय ९६ किलो सुपारी लोड भएको ८ वटा ट्रक प्रहरीले रानीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।