प्रहरीले अवैध भन्दै बरामद गरेको ८ ट्रक सुपारीको विषयमा उच्च अदालतमा परेको मुद्दाका सम्बन्धमा जारी भएको म्याद सूचना भन्सार विभागले बुझ्न अस्वीकार गरेकोप्रति उच्च अदालत विराटनगरले असन्तुष्टि जनाएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र मिलन कुमार राईको संयुक्त इजलासले म्याद बुझ्न इन्कार गरेको भन्सार विभाग प्रमुखलाई म्याद तामेलीमा बाधा अवरोध गरे कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

‘विपक्षीले अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना बुझिलिन इन्कार गरेउपर यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना बुझिलिन इन्कार गरेमा वा म्याद सूचना तामेलीमा बाधा अवरोध खडा गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने ब्यहोरा भन्सार विभाग प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराई रिटपूर्वक म्याद तामेली गरी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

यसअघि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश मिलन कुमार राईको एकल इजलासले आइतबार पक्ष र विपक्ष दुवैलाई आजका लागि छलफलमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो । ८ ट्रक सुपारीका निर्यातकर्ता विराटनगर–९ को मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले गत बिहीबार उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय विराटनगर र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहले सरकारी कोटा प्राप्त गरी इन्डोनेसियाबाट आयात गरेको सुपारीलाई नेपालमा उत्पादन गरिएको भन्ने झुटो कागजात तयार गरेर भारत निर्यात गरिरहेका बेला नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएको सुपारीको मूल्य ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५६८ रुपैयाँ बताइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्ना निकायका कार्यालयले भारतीय भन्सारले लगाएको शिलबन्दीलाई खोल्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । त्यही भएर निर्यात गर्न लागिएको सुपारी अहिले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीको परिसरमै थन्किएको छ ।