२०८० सालको अन्तिममा वा २०८१ सालको सुरुवातमा फोर्थ जेनेरेशनको कोर आई फाइभ कम्प्युटरको मूल्य कति पर्ला ? डेलको ब्राण्डेड कम्प्युटर प्रयोग गरी त्यसमा ४ जिबीको ग्राफिक्स कार्ड राखेर हुने कूल मूल्य कति होला ?

कम्प्युटरमा फोर्थ जेनेरेशन प्रोसेसर भन्नाले सन् २०१४ मा बनेको प्रोसेसर भन्ने बुझिन्छ । हालकै मूल्य हेर्ने हो भने फोर्थ जेनेरेशनको डेलको ब्राण्डेड कोर आइ फाइभ कम्प्युटरको बजार मूल्य एलइडी मनिटरसहित करिब ४० हजार रुपैयाँमा पाउन सकिन्छ । त्यसमा ४ जिबीको ग्राफिक्स कार्डलाई २० हजार रुपैयाँ थप्ने हो भने पनि करिब ६० हजार रुपैयाँमा डेलको फोर्थ जेनेरेशनको ब्राण्डेड डेस्कटप कम्प्युटर पाउन सकिन्छ । यद्यपि सुरुमा यसको बजार मूल्य करिब ९० हजार रुपैयाँ जति पर्थ्यो । 

तर विक्रम सम्वत् २०८० को अन्तिममा भवन हस्तान्तरण गर्ने समयमा सर्वोच्च अदालतले कोर्ट रुम डिस्प्ले सिस्टम अर्थात् सिआरडिएस सिस्टम जडान गर्दा प्रयोग गर्ने कम्प्युटरका लागि ९ वर्ष पुरानो कम्प्युटर बजार मूल्यको ४ गुणा बढीमा किन्न लागिएको छ । सर्वोच्च अदालतको भवन तथा सरसामानको स्वीकृत लागत अनुमानमा यस्तो कम्प्युटरको मूल्य प्रतिथान एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडी हुन आउने मूल्य कायम गरिएको छ । 

सूचनाको हक प्रयोग गरी रातोपाटीले प्राप्त गरेको लागत अनुमानमा सर्वोच्च अदालतले फोर्थ जेनेरेशनको कोर आई फाइभ कम्प्युटर, ४ जिबी र्‍याम, एक टेराबाइटको हार्ड डिस्क, डिभिडी आर डब्लु, एउटा ग्राफिक्स कार्ड, एउटा कार्ड रिडर, वाइरलेस इन्टरनेट अर्थात् वाइफाई भएको कम्प्युटरको लागत मूल्य नै प्रति थान एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । जसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा एउटा कम्प्युटरको मूल्य नै २ लाख ९ हजार ५० रुपैयाँ पर्ने भएको छ । 

ग्राफिक्स कार्डको सम्बन्धमा अस्पष्ट

लागत अनुमानमा ग्राफिक्स कार्डको सम्बन्धमा पनि अस्पष्ट लागत अनुमान गरिएको छ । चौथो पुस्ताको कोर आई फाइभ कम्प्युटरका लागि तयार पारिएको कम्प्युटरमा ग्राफिक्स कार्डको सम्बन्धमा इन्टेल जेड ८७ एक्सप्रेस चिपसेट वा जिफोर्स वा रेडनमध्ये एक ग्राफिक्सको कुरा उल्लेख गरिएको छ । जब कि चिपसेट भनेको कम्प्युटरको मदरबोर्डमा नै आउँछ भने ग्राफिक्स कार्डको सम्बन्धमा छुट्टै हाल्नुपर्ने हुनसक्छ । 

सर्वोच्चको नयाँ भवनको लागि लागत इस्टिमेटमा डेस्कटप फर अराइभल एण्ड डिपार्चर डिस्प्ले शीर्षकमा ४ थान कम्प्युटर रहने भनिएको छ र प्रतिथान १ लाख ८५ हजारको दरले ४ थानका लागि ७ लाख ४० हजार रुपैयाँको लागत अनुमान तयार पारिएको छ । उक्त लागत अनुमान तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले स्वीकृत गरेका छन् ।

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार : ६० लाखमा हुने कामलाई साढे ७ करोड बजेट !

एउटै कामलाई दोहोरो शीर्षक बनाएर यसरी बढाइयो सर्वोच्चको भवन निर्माणको बजेट

महालेखाको विस्तृत प्रतिवेदन : सर्वोच्चको भवन निर्माण मितव्ययी भएन

एउटै टिभीको मूल्य २ लाख ७६ हजार !

कम्प्युटरको लागत बनाउने क्रममा मात्रै बढी रकम देखाएर सर्वोच्चको नयाँ भवनमा भ्रष्टाचार भएको छैन, एलइडी टेलिभिजन खरिदका सम्बन्धमा पनि बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मूल्य राखेर लागत अनुमान तयार पारिएको छ । 

अहिले एउटा ५५ इञ्चको एलइडी टेलिभिजनको मूल्य कति पर्ला ? राम्रै कम्पनीको फोर के एन्ड्रोइड टिभीको मूल्य पनि अहिलेको बजार मूल्यमा एक लाखको हाराहारीमा छ । तर बजारमा एक लाखको हाराहारीमा पाइने ५५ इञ्चको एलइडी टेलिभिजन सर्वोच्च अदालत पुग्यो भने त्यसको मूल्य दुई लाख ७६ हजार ८५० रुपैयाँ पुग्छ ।

सर्वोच्चको अदालतको नवनिर्मित भवनका राख्नका लागि भनी बजेटमा ८ वटा ५५ इञ्चको एलइडी टिभी राख्ने भनिएको छ । तर बजारमा एक लाखको हाराहारीमा पाइने ५५ इञ्चको एलइडी टेलिभिजनको मूल्य भने एउटैको २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर अर्थात् भ्याट थप हुने लागत अनुमान तयार पारिएको छ । एउटा ५५ इञ्चको एलइडी टेलिभिजनलाई प्रतिथान भ्याटसहित २ लाख ७६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँका दरले लाग्ने भन्दै लागत अनुमान तयार पारिएको पाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला, रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी, सह रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी लगायतका कर्मचारीको मिलेमतोमा बजारमा एक लाख रुपैयाँमै पाइने टेलिभिजनको लागि २ लाख ७६ हजार ८५० रुपैयाँ लाग्ने भनी लागत इष्टिमेट तयार पारिएको हो । 

हालकै बजार मूल्यलाई हेर्ने हो भने हाल सामसुङ कम्पनीको ५५ इञ्चको फोर के एण्ड्रोइड एलइडी टेलिभिजन १ लाख ९ हजारमा बजारमा उपलब्ध छ । त्यसैगरी एलजी कम्पनीको ५५ इञ्चको फोर के एण्ड्रोइड एलइडी टेलिभिजनको मूल्य १ लाख ११ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सोनी कम्पनीकै ५५ इञ्चको फोर के एण्ड्रोइड एलइडी टेलिभिजन किनेमा पनि त्यसको बजार मूल्य १ लाख ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी छैन । एमआई कम्पनीको ५५ इञ्चको फोर के एण्ड्रोइड एलइडी टेलिभिजन किन्ने हो भने त ७८ हजार रुपैयाँमै पाइन्छ । 

तर यही टेलिभिजनका लागि सर्वोच्च अदालतले पनि एउटैको २ लाख ७६ हजार ८५० रुपैयाँको लागत इष्टिमेट तयार पारी स्वीकृत गरेको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कोर्ट रुम डिस्प्ले सिस्टम अन्तरगत ८ थान ५५ इञ्चको एलईडी टेलिभिजन राखिने र त्यसको भ्याटबाहेकको मूल्य २ लाख ४५ हजारका दरले ८ थान टिभीका लागि १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ लाग्ने देखाइएको छ र त्यसलाई स्वीकृत गरिएको छ । 

२ हजारको कन्भर्टरका लागि १३ हजारको लागत स्वीकृत

कम्प्युटर र इलइडी टेलिभिजनको लागत अनुमानमा मात्रै सर्वोच्च अदालतमा घोटाला भएको छैन, १ हजार ८ सय देखि अधिकतम २ हजार रुपैयाँ पर्ने एउटा कन्भर्टरका लागि सर्वोच्च अदालतले १३ हजारको लागत अनुमान देखाएको छ । 

रातोपाटीलाई प्राप्त लागत अनुमानको कागजात अनुसार सर्वोच्चको भवन निर्माणको लागत अनुमान तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको केज कन्सल्टले भिजिए टु पाल कन्भर्टरको एउटैको मूल्य १३ हजार रुपैयाँ राखेको छ । जबकि बजारमा राम्रो कम्पनीको भिजिए टु पाल कन्भर्टर पनि अधिकतम २ हजार रुपैयाँमा पाइन्छ । 

सर्वोच्च अदालतको लागत अनुमानमा चार थान भिजिए टु पाल कन्भर्टर चाहिने भनिएको छ र त्यसका लागि भ्याट बाहेक प्रतिथान १३ हजार रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । जबकि बजारमा भ्याटसहित १ हजार ८ सय रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँमा यस्तो कन्भर्टर पाइन्छ । अधिकतम ८ हजार रुपैयाँमा आउने चार थान भिजिए टु पाल कन्भर्टरका लागि सर्वोच्च अदालतले ५२ हजार रुपैयाँ र त्यसमा लाग्ने भ्याट ६ हजार ७६० रुपैयाँ गरी कुल ५८ हजार ७६० रुपैयाँ लाग्ने लागत अनुमान बनाएर स्वीकृत गरेको छ ।

अनियमिततामा प्रधानन्यायाधीशदेखि सह–रजिष्ट्रार रेग्मीसम्मको संलग्नता

यसरी लागत अनुमान नै बढी देखाएर राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराउने, अयोग्य ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिने, एउटै कामलाई दुईवटा शीर्षक बनाएर लागत देखाउने कार्यमा सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारी, मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार, सह रजिष्ट्रार र स्वयं प्रधानन्यायाधीशकै संलग्नता देखिएको छ । 

बढी लागत देखाएर राज्यलाई हानी पुराउने कार्यमा कन्सल्टेन्टसँग मिलेमतो गरी सम्झौता पत्रमा डिजाइन र लागत अनुमानमा सम्झौता गर्ने काम सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला र सह रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा ठेक्का दिने प्रक्रियामा मात्रै होइन, सुरुदेखि नै लागत अनुमान तयार पार्ने बेलादेखि नै सेटिङमा काम भएको र लागत मूल्यभन्दा धेरै बढी देखाएर राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराएको पाइएको छ । 

संसदीय समितिले समेत सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिसकेको छ ।