सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवनमा लागत अनुमानदेखि नै भ्रष्टाचार भएको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको छ । लागत निर्माणका क्रममा जुन विधि वा प्रक्रियाबाट काम महँगोमा गर्न सकिन्छ, सोही विधि प्रयोग गरेर लागत अनुमान तयार गरिएको पाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि जग खन्ने कामका लागि मात्रै भनेर प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ७ करोड ५८ लाख ५१ हजार ६४७ रुपैयाँ बढीको लागत अनुमान तयार पारिएको पाइएको छ । मानव श्रमको प्रयोग गर्ने भनी प्रति घनमिटर ७१० रुपैयाँ ७० पैसाका दरले एक लाख तीन हजार नौ दशमलव ८७ घनमिटर माटो खन्ने भनिएपनि त्यहाँ रोजगारीको समेत सिर्जना हुने मानव श्रमको प्रयोग नगरी एक्स्काभेटरको प्रयोग गरेर माटो खनिएको थियो । यसरी एक्स्काभेटर  प्रयोग गरेर जग खन्ने कामका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार गरेको माटो खन्ने वा जग खन्ने प्रयोजनको दररेट हेर्दा प्रति घनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसामात्रै रहेको छ । यसरी प्रचलित बजार मूल्यभन्दा जग खन्ने विषयमै सर्वोच्च अदालतले ७ करोड भन्दा बढी लागत अनुमान निकाली मिलेमतैमै भ्रष्टाचार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको भवनको लागत यसैगरी विभिन्न शीर्षकमा बढाइएको पाइएको छ । 

रातोपाटीलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भवन निर्माण गर्दा मानव श्रमको पनि खपत भई रोजगारी बढ्ने भन्दै जग खन्ने कामका लागि मानव श्रोत प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि प्रति घनमिटर ७१० रुपैयाँ ७० पैसा दिने भनिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्दा जग खन्ने प्रयोजनका लागि एक लाख तीन हजार ९ दशमलव ८७ घनमिटर खन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । यही आधारमा सर्वोच्चको जग खन्ने प्रयोजनका लागि मात्रै ७ करोड ३२ लाख ९ हजार १११ रुपैयाँ २० पैसा लागत अनुमान निकालिएको थियो । 

तर सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि लागत अनुमानभन्दा मात्रै शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत घटाएर ठेक्का पाएको बिनापुरी कालिका समानान्तर जेभीले माटो खन्ने प्रयोजनका लागि मानव श्रोत प्रयोग नगरी एक्स्काभेटर  प्रयोग गरी जग खनेको थियो । हालको प्रचलित बजार मूल्यमा एक्स्काभेटर बाट जग खन्दा प्रति घनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसामात्रै पर्ने देखिएको छ । एक्स्काभेटर को प्रयोग गरी प्रति घनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसामा खन्न सकिने जगका लागि लागत अनुमान समिति सदस्यहरूले ७१० रुपैयाँ ७० पैसा देखाइदिए । जसबाट भवन निर्माणका लागि जग खन्दा भ्याटबाहेक ६० लाख ८३ हजार ७६२ रुपैयाँ ९२ पैसामा हुने कामका लागि ७ करोड ३२ लाख ९ हजार ११४ रुपैयाँ ६० पैसाको लागत अनुमान बनाइयो । 

एक्स्काभेटरबाट खन्दा भ्याटसहित ६८ लाख ७४ हजार ६५२ रुपैयाँ नौ पैसामा हुने कामका लागि लागत अनुमान तयार पार्दा भ्याटसहित ८ करोड २७ लाख २६ हजार २९९ रुपैयाँ ४९ पैसा कायम गरिएको छ । यसरी वास्तविक लागतभन्दा धेरै महँगोमा भवनको जग खन्ने कामका लागि लागत अनुमान तयार पारी त्यसलाई सर्वोच्च अदालतकै लागत अनुमान समितिले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यसबाट सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा जग खन्ने कामकै लागि ७ करोड ५८ लाख ५१ हजार ६४७ रुपैयाँ ३९ पैसा बढी देखाइएको छ । बढी देखाइएको सोही रकमलाई स्वीकृत गरी सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन समयमा लागत अनुमान समितिमा रहेका सदस्यहरूले मिलेमतो गरी राज्यको सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्न सघाउ पुर्‍याएका छन् । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयले गरेको विस्तृत अध्ययनका क्रममा माटो खन्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको लागत इष्टिमेटमै ७ करोड ५८ लाखभन्दा बढी देखाएर अनियमितता गरेको स्पष्ट पारेको छ । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयको विस्तृत प्रतिवेदनमा भनिएको छ,

‘निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा वास्तविकता र मितव्ययिता हुने गरी तयार गरिनुपर्दछ । अदालतले भवन निर्माण कार्य अन्तर्गत जग खन्ने कार्य (Earthwork Excavation)  कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा मानव श्रम प्रयोग गर्ने गरी १,०३,००९.८७ घनमिटर माटो खन्ने कार्यको प्रति घनमिटर रु. ७१०.७० ले रु ७,३२,०९,१११.२० लागत अनुमानमा समावेश गरेको छ । भवन निर्माण कार्यको स्थलगत अवलोकन गर्दा उपकरण (Excavator) प्रयोग भइरहेको देखिएकोले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भवन निर्माण गर्न माटो खन्ने कामको उपकरण प्रयोग गरी दर विश्लेषण गर्दा प्रतिघन मिटर रु ५९.०६ मात्र लाग्ने देखिन्छ । यसरी उपकरण प्रयोग गरी काम गराउन मानव श्रमको दर विश्लेषण गर्दा प्रति घन मिटर रु ६५१.६४ ले यस कार्यमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु ६,७१,२५,३५१.६८ बढी लागतमा समावेश भई भवनको लागत सो रकमले बढ्न गएको छ ।’

ठेक्काको अनियमिततामा ‘पाँच भाइ’को संलग्नता

सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन निर्माणको ठेक्कामा प्रत्यक्ष संलग्न पात्रहरू पाँच जना छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला (हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश), हालका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर, रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थी र सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि सहमति आएपछि सुरुमा सर्वोच्च अदालतले सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समिति बनाएको थियो । सोही मूल्याङ्कन समितिले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २१ करोड ९१ लाख ७७ हजार ८२ रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनसहितको लागत मूल्याङ्कन दिएको थियो । भवन निर्माणको अनियमितताको सुरुवात त्यहीँबाट भएको स्रोतको दाबी छ ।

सह रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी संयोजकत्वको मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन आएसँगै भवन निर्माणका लागि ठेकेदारको योग्यता बनाउने, बोलपत्रका लागि आवश्यक कागजात तयार पार्ने लगायतका काम मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले नै गरेका थिए । हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेका निरौलाले नै भवन निर्माणका लागि ठेक्का दिन आवश्यक कागजात तयार पार्ने, योग्यता वा अयोग्यता सम्बन्धी कागजात बनाउने, सर्तहरू निर्धारण गर्ने लगायतको काम गरेका थिए । कुन कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन लागिएको हो, सोही कम्पनीको योग्यतालाई आधार मानेर योग्यता तयार पारिएको र अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई निषेध गर्ने गरी योग्यता वा अयोग्यतासम्बन्धी बुँदाहरू तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले नै ठेक्का दिलाउने सम्बन्धी आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रशासनिक काम गरेका थिए र ठेक्काका लागि सबै तयारी पूरा गरेका थिए । न्याय परिषद्ले २०७७ माघ ११ गते मुख्य रजिष्ट्रार निरौलालाई उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपनि भवन निर्माण ठेक्काको तयारीका केही काम बाँकी नै रहेको कारण उनी केही दिन मुख्य रजिष्ट्रारकै रूपमा काम गरी सर्वोच्चमै बसेका थिए । ठेक्काको प्रशासनिक काम सकाएपछि मात्रै निरौला मुख्य न्यायाधीश बनेर गएका थिए । 

निरौलापछि २०७७ माघ २५ गते लालबहादुर कुँवरलाई न्याय सेवा आयोगले मुख्य रजिष्ट्रार बनाएको थियो । त्यसपछि भवन निर्माण ठेक्काका बाँकी कामका लागि मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । सुरुमा मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले भवन निर्माण ठेक्काका लागि विभिन्न कैफियत देखिएको रर कालिका–समानान्तर जेभीको बोलपत्र स्वीकृत गर्न नहुने भन्दै अडान लिएका थिए । कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको कारण उसलाई ठेक्का दिन नहुने पक्षमा कुँवरले लबिङ गरेको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैँले बिनापुरी कालिका समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिन सकिने भनी सदर गरेपछि कुँवरको केही नलागेको ती कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले बिनापुरी कालिका समानान्तर जेभीले सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेसँगै जबरा जाने समयमा कुँवरलाई पनि मुख्य न्यायाधीश बनाउने गरी आपसी सहमतिका आधारमा कुँवरले भवन निर्माणको ठेक्कामा साथ दिए ।’

यद्यपि भवन निर्माणको ठेक्का जुनसुकै समयमा विवादमा पर्न सक्ने भन्दै मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीलाई भवनको ‘हिसाबकिताब’ मिलाउने जिम्मा दिए । त्यसपछि भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौताको मोबिलाइजेशन कष्ट दिनेदेखि अन्य सबै खर्चको हिसाबकिताब रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले गर्दै आएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्काको मुख्य व्यक्ति भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नै हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराकै निर्देशन र प्रत्यक्ष संलग्नतामा उक्त ठेक्का बोलकबोलमै नपर्ने गरी एक कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धी बनाई दिइएको छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १११ मा अदालत व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियममा सर्वोच्च अदालत तथा मातहत अदालतहरूको भौतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन विषयमा आवश्यक नीति निर्धारण गरी त्यस्तो नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न एक अदालत व्यवस्थापन समिति रहने उल्लेख छ । उक्त समितिमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष रहने तथा आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी समितिमा मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुख्य रजिष्ट्रारले तोकेको सह रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।

यो पनि

प्रधानन्यायाधीशलाई नसोधी रजिष्ट्रारले अख्तियारलाई पठाए ‘छानबिन गर्नै नमिल्ने’ पत्र