सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवनमा लागत अनुमानदेखि नै भ्रष्टाचार भएको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । लागत निर्माणका क्रममा जुन विधि वा प्रक्रियाबाट काम महँगोमा गर्न सकिन्छ र धेरै नाफा बनाउन सकिन्छ, त्यही विधि प्रयोग गरेको पाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि जग खन्ने कामका लागि मात्रै भनेर प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ७ करोड ५८ लाख ५१ हजार ६४७ रुपैयाँ बढीको लागत अनुमान तयार पारेर भ्रष्टाचार गरेको तथ्य आइतबार नै रातोपाटीले प्रकाशन गरिसकेको छ । 

रातोपाटीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार लागत अनुमान तयार पार्ने कन्सल्टेन्सीले एकै स्थानबाट माटो खन्ने र पुर्ने कामका लागि भन्दै दोहोरो र बजार मूल्यभन्दा १४ १३ गुणा महँगोमा काम गर्नुपर्ने भन्दै लागत इष्टिमेट तयार पारेको पाइएको छ । उक्त लागत इष्टिमेटलाई २०७७ साल मङ्सिर १५ गते तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार (हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश) नृपध्वज निरौलाले स्वीकृत गरेका थिए । 

यो पनि

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार : ६० लाखमा हुने कामलाई साढे ७ करोड बजेट !

​रातोपाटीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार निर्माणाधीन भवनको जग खन्ने कार्यका लागि मानव श्रमको प्रयोग गर्ने भन्दै प्रति घनमिटर ७१० रुपैयाँ ७० पैसाका दरले एक लाख तीन हजार नौ दशमलव ८७ घनमिटर माटो खन्ने भनी लागत अनुमान तयार पारिएको थियो । तर पछि मानव श्रमको प्रयोग नगरी एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर माटो खनिएको थियो । यसरी एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर जग खन्ने कामका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार गरेको माटो खन्ने वा जग खन्ने प्रयोजनको दररेट हेर्दा प्रति घनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसामात्रै रहेको छ । यसरी प्रचलित बजार मूल्यभन्दा जग खन्ने कामकै लागि सर्वोच्च अदालतले ७ करोड भन्दा बढी लागत अनुमान निकाली मिलेमतैमै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । 

रातोपाटीलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भवन निर्माण गर्दा मानव श्रमको पनि खपत भई रोजगारी बढ्ने भन्दै जग खन्ने कामका लागि मानव श्रोत प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि प्रति घनमिटर ७१० रुपैयाँ ७० पैसा दिने भनिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्दा जग खन्ने प्रयोजनका लागि एक लाख तीन हजार ९ दशमलव ८७ घनमिटर खन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । यही आधारमा सर्वोच्चको जग खन्ने प्रयोजनका लागि मात्रै ७ करोड ३२ लाख ९ हजार १११ रुपैयाँ २० पैसा लागत अनुमान निकालिएको थियो । 

तर सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि लागत अनुमानभन्दा मात्रै शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत घटाएर ठेक्का पाएको बिनापुरी कालिका समानान्तर जेभीले माटो खन्ने प्रयोजनका लागि मानव श्रोत प्रयोग नगरी एक्स्काभेटर प्रयोग गरी जग खनेको थियो । हालको प्रचलित बजार मूल्यमा एक्स्काभेटर जग खन्दा प्रति घनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसामात्रै पर्ने देखिएको छ । एक्स्काभेटर प्रयोग गरी प्रति घनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसामा खन्न सकिने जगका लागि मूल्याङ्कन समिति र लागत अनुमान समितिका सदस्यहरूले ७१० रुपैयाँ ७० पैसा देखाइदिए । जसबाट भवन निर्माणका लागि जग खन्दा भ्याटबाहेक ६० लाख ८३ हजार ७६२ रुपैयाँ ९२ पैसामा हुने कामका लागि ७ करोड ३२ लाख ९ हजार ११४ रुपैयाँ ६० पैसाको लागत अनुमान बनाइयो । 

एक्स्काभेटर खन्दा भ्याटसहित ६८ लाख ७४ हजार ६५२ रुपैयाँ नौ पैसामा हुने कामका लागि लागत अनुमान तयार पार्दा भ्याटसहित ८ करोड २७ लाख २६ हजार २९९ रुपैयाँ ४९ पैसा कायम गरिएको छ । यसरी वास्तविक लागतभन्दा धेरै महँगोमा भवनको जग खन्ने कामका लागि लागत अनुमान तयार पारी त्यसलाई सर्वोच्च अदालतकै लागत अनुमान समितिले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यसबाट सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा जग खन्ने कामकै लागि ७ करोड ५८ लाख ५१ हजार ६४७ रुपैयाँ ३९ पैसा बढी देखाइएको छ । र, बढी देखाइएको सोही रकमलाई स्वीकृत गरी सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन समयमा मूल्याङ्कन समिति र लागत अनुमान समितिमा रहेका सदस्यहरूले मिलेमतो गरी राज्यको सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्न सघाउ पुर्‍याएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा जग खन्ने कामका लागि मात्रै वास्तविक लागतभन्दा करिब ७ करोड बढी लागत देखाइएको छैन, खनिएको स्थान वरपर पुर्ने भनेर पनि भ्याटबाहेक एक करोड ९२ लाख ७० हजार ६७३ रुपैयाँ ५४ पैसा छुट्याइएको छ । जबकि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको स्वीकृत मापदण्डमा जग खनेको स्थान वरपर जग पुर्ने कार्यका लागि कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशतमा काम हुने कहीँ उल्लेख गरेको छैन । तर सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार पार्ने केज कल्सल्ट प्रालिले भने जग खनेको स्थानमा माटो पुर्ने कामका लागि समेत भनेर कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशतमा प्रति घनमिटर ४६७ रुपैयाँ ६९ पैसाका दरले लागत अनुमान निकालेको छ र विस्तृत परियोजना रिपोर्टमा पनि सोही कुरा उल्लेख गरेर बजेट इष्टिमेट गरिएको छ । लागत अनुमानमा जग खन्नुपर्ने कुल १ लाख ३ हजार ९ दशमलव ८६ घनमिटरको ४० प्रतिशतले हुन आउने ४१ हजार २०३ दशमलव ९५ घनमिटरमा पुर्ने कामका लागि प्रति घनमिटर ४६७ रुपैयाँ ६९ पैसाका दरले एक करोड ९२ लाख ७० हजार ६७३ रुपैयाँ ५४ पैसा लागत अनुमान देखाइएको छ । 

तर लागत अनुमान तयार पारी बजेट समेत छुट्टाइएको उक्त कार्य गर्नुपर्ने नै नभएको र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको स्वीकृत मापदण्डमा त्यसो नगरिएको तथा काम भएको भनी मान्न सकिने आधार समेत नभएकाले त्यहाँ अनियमितता भएको महालेखाको विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसबाहेक जग खन्ने कामका लागि एक्स्काभेटर काम गरेको कारण मानव श्रमको प्रयोग गर्ने भनी बनाइएको इष्टिमेट विपरीत रहेको र त्यसबाट पनि करोडौँ रकमको राज्यको सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ठेक्काको अनियमिततामा ‘पाँच भाइ’को संलग्नता

सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन निर्माणको ठेक्कामा प्रत्यक्ष संलग्न पात्रहरू पाँच जना छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला (हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश), हालका मुख्य रजिष्ट्रार लाल बहादुर कुँवर, कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थी र सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी ।

उनीहरूको भूमिका सुरुमा मूल्याङ्कन समिति बनाउने देखि लागत अनुमान समितिमा बस्नेहरू, प्रतिवेदन तयार भएपछि लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने भवन निर्माणको ठेक्का दिने व्यक्तिहरू हुन् ।