महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मितव्ययिता नदेखिएको बताएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मितव्ययिता नभएको भन्दै अनियमितताको आरोप लगाएको हो । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयको सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनमा भवन निर्माणका क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित गराएको, अयोग्य निर्माण कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराई प्रतिस्पर्धामा एकल ठेकेदार छनोट गरेको लगायतको आरोप लगाएको छ । 

रातोपाटीलाई प्राप्त महालेखा परीक्षकको विस्तृत प्रतिवेदनमा सर्वोच्चको भवन निर्माणको सुरुवातदेखि नै प्रतिस्पर्धामा सीमितता राखेको र मितव्ययिता नभएको बताएको हो । विस्तृत प्रतिवेदनको प्राविधिक मूल्याङ्कन खण्डमा महालेखाले यस्तो कैफियत देखाएको छ :

यो पनि

एउटै कामलाई दोहोरो शीर्षक बनाएर यसरी बढाइयो सर्वोच्चको भवन निर्माणको बजेट

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार : ६० लाखमा हुने कामलाई साढे ७ करोड बजेट !

प्राविधिक मूल्याकंनः 

अदालतले २०७७।९।६ मा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरे अनुरूप पर्न आएका ४ थान बोलपत्र २०७७।१०।७ मा खोली प्राविधिक मूल्याङ्कन हुँदा ३ थान बोलपत्र प्राविधिक तवरले अप्रभावग्राही भई १ थान बोलपत्र बिना पुरी कालिका समानान्तर जेभी मात्र प्रभावग्राही भई निजको कबोल अंक मुअ करसहित रु. ५ अर्ब ८७ करोड ५ लाख ९१ हजार ८४७ रुपैयाँ ७९ पैसाको बोलपत्र २०७७।१२।७ मा स्वीकृत भएको छ । मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन अनुसार बोलपत्र अप्रभावग्राही हुनुमा Simplex/Oasis JV​ मध्ये एक साझेदार Simplex Infrastructure Limited​ को विगतको ५ वर्षको लेखा परीक्षण गरिएको वासलात र आय विवरण पेस नभई ३ वर्षको मात्र सो विवरण पेस भएको, SPCPL/VCPL JV​ मध्ये एक साझेदार Valley Construction Pvt. Ltd.​ को Minimum Average Annual Turm Over​ २५ प्रतिशत भन्दा कम भएको र यस्तै Hanuman Cube Jv ​ को एक साझेदार Hanuman Construction ​ को Minimum Average Annual Turn over​ २५ प्रतिशत भन्दा कम भएको आदि मुख्य आधार रहेको देखियो । प्रतिस्पर्धा गर्ने जेभीहरुले बिड डकुमेन्टमा उल्लेखित बिड मूल्याङ्कनका आधार अनुसारका कागजात पेस गर्न नसकेको कारणले अप्रभावग्राही भई वित्तीय प्रतिस्पर्धा एक बोलपत्रदातामा सीमित भएको पाइयो । कानुनीरुपमा निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातहरू समेत सिस्टममा पेस नगरेको कारणले निजको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा सङ्कुचन भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन । 

महालेखाले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धामा सीमितता कायम गर्न विभिन्न सर्तहरू राखेको र चारमध्ये तीन प्रतिस्पर्धीलाई प्रतिस्पर्धाबाटै आउट हुने गरी मापदण्ड तयार पारेको बताएको छ । 

अयोग्य कम्पनीलाई बोलपत्रबाटै हटाइएन

महालेखा परीक्षक कार्यालयको विस्तृत प्रतिवेदनमा बिना पुरी कालिका समानान्तर जेभी तत्कालीन समयमा प्रतिस्पर्धामा अयोग्य देखिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धीमध्ये एक सिटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख विक्रम पाण्डेविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन रहेको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनको सम्झौता तथा कार्यादेश खण्डमा लेखिएको छ,

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६५ (क) मा मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेस गर्न कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालक उपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकाय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष लेखि पठाउनुपर्ने र त्यसरी लेखि आएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गरी सक्नुपर्ने अवधि भित्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै बोलपत्र कागजातको Instruction to bidder​ खण्डको बुँदा ३ मा निकाय, बोलपत्रदाता, निर्माण व्यवसायी र सह निर्माण व्यवसायीले निर्माण करारको प्राप्ति र कार्यान्वयनमा उच्चस्तरको नैतिकता–सदाचारिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै Evaluation and Comparison of Bids​ खण्डको बुँदा ३०.६ मा प्राकृतिक व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी वा संयुक्त उपक्रमको कुनै साझेदार विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा ती संलग्न भई दाखिला गरेको बोलपत्र मूल्याङ्कनबाट हटाइने प्रावधान उल्लेख छ ।’

भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहेक गर्नुपर्ने भए पनि बिना पुरी कालिका समानान्तर जेभीलाई दिने गरिएको ठेक्काबाट कालिका कन्स्ट्रक्सन अयोग्य भए पनि हटाइएन । महालेखाले भनेको छ,

‘बिना पुरी कालिका समानान्तर जेभी मध्ये एक साझेदार सिटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख विरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको रु. २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार बिगो सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६।८।२२ मा भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । यस विषयमा निर्णयका लागि २०७७।१०।२७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा लेखि पठाएकोमा तत् सम्बन्धमा त्यहाँबाटै आवश्यक निर्णय हुन मनासिब देखिएको भनी फिर्ता लेखि पठाएको देखियो ।’

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ,

‘तत्पश्चात् आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ५०, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ तथा २५ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६५ (क) को अवस्थामा यस अदालतबाटै आवश्यक निर्णय हुन लेखि आएको अवस्था र यस बीचको अवधिमा उक्त बोलपत्रदातालाई अन्य मन्त्रालयहरूबाट मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गरेको देखिएको सन्दर्भमा पेस भएअनुरूप बिना पुरी कालिका समानान्तर जेभीको बोलपत्र मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा समावेश गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७७।११।३ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट निर्णय भएको देखियो ।’

ठेक्का मितव्ययी भन्न सकिएन

महालेखाको विस्तृत प्रतिवेदनमा ठेक्का सेटिङमै दिइएको वा ठेक्का प्रतिस्पर्धा सङ्कुचन गराइएको भन्दै ठेक्कामा मितव्ययी नभएको दाबी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,

‘यसै निर्णयको आधारमा उक्त बोलपत्रदाता प्रभावग्राही भई एक मात्र सो बोलपत्रदाता बिना पुरी कालिका समानान्तर जेभी को बोलपत्र २०७७।१२।७ मा स्वीकृत भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा २०६४ लाई २०७६।१।३० मा छैटौँ संशोधन गरी नियम ६५क थप गरेर बोलपत्रदाता, निर्माण व्यवसायी उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म सो बोलपत्रदाताको सञ्चालक वा संयुक्त उपक्रमबाट पेस भएको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर तत्कालै २०७६।२।२३ मा सातौँ संशोधन गरी नेपाल सरकार समक्ष लेखि पठाउनुपर्ने र त्यसरी लेखि आएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गरी सक्नुपर्ने अवधि भित्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको कारण बिना पुरी कालिका समानान्तर जेभीको एक साझेदारलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको भए पनि बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको र एक मात्र बोलपत्र सारभूत प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण लागत स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत घटी रु ५ अर्ब ८७ करोड ५ लाख ९१ हजार ८४७.७९ मा भवन निर्माण गर्ने गरी ठेक्का स्वीकृत भएकोले खरिद कार्य मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’

सहरी विकास विभागलाई अस्वीकार गर्नु जायज देखिएन

महालेखाको प्रतिवेदनमा सरकारी भवनहरूको निर्माणको जिम्मा लिएको सहरी विकास विभागलाई परामर्शदातासमेत नराखी सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि निजी परामर्शदाता राख्नु जायज नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सरकारी भवनको निर्माण मर्मत सम्भार गर्ने कार्य रहेकोमा निर्माण कार्यको लागि आवश्यक जनशक्ति भएको अवस्थामा समेत अदालतबाट छुट्टै निजी परामर्शदाता राखी काम गराएको उपयुक्त देखिएन । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको निकायबाट निर्माण कार्य गर्ने गराउने वा ती निकायहरूका प्राविधिक जनशक्ति उपयोग गरी सुपरिवेक्षण गुणस्तर नियन्त्रण गराउने तर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।’

यसरी सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा पनि सर्वोच्चको भवन निर्माणका क्रममा लागतभन्दा बढी रकम देखाइएको, एउटै कामका लागि दोहोरो शीर्षक बनाएर लागत अनुमान तयार पारिएको, सेटिङमै ठेक्का दिइएको र अयोग्य कम्पनीलाई समेत समावेश गरी ठेक्का दिइएकोले उक्त ठेक्कामा अनियमितता भएको र राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अनियमिततामा प्रधानन्यायाधीशदेखि सह रजिष्ट्रार रेग्मीसम्मको संलग्नता

यसरी लागत अनुमान नै बढी देखाएर राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराउने, अयोग्य ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिने, एउटै कामलाई दुईवटा शीर्षक बनाएर लागत देखाउने कार्यमा सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारी, मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार, सह रजिष्ट्रार र स्वयं प्रधानन्यायाधीशकै संलग्नता देखिएको छ । 

बढी लागत देखाएर राज्यलाई हानी पुराउने कार्यमा कन्सल्टेन्टसँग मिलेमतो गरी सम्झौता पत्रमा डिजाइन र लागत अनुमानमा सम्झौता गर्ने काम सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले गरेका छन् ।

त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि लागत अनुमान नै बढाउने कार्यमा तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला, रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संलग्नता रहेको रातोपाटीलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ । नृपध्वजपछि मुख्य रजिष्ट्रार बनेका लाल बहादुर कुँवरले पनि अन्य कागजात तयार पारी ठेक्का सम्झौता गर्ने समयमा प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग गरेका छन् । भवन निर्माणसँग सम्बन्धित काममा टिप्पणी उठाउने क्रममा मुख्य रजिष्ट्रार लाल बहादुर कुँवरले हस्ताक्षर गरी वास्तविक लागतभन्दा धेरै रकम देखाई राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराउने काममा मतियार बनेका छन् ।