बर्खास्तीमा परेकी उच्च अदालतकी पूर्व न्यायाधीश रेणुका साहले योग्यता नपुगी न्यायाधीशमा नियुक्त भएको भए पनि न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि त्यससम्बन्धी विषय उठाउन नपाउने जिकिर गरेकी छिन् । बर्खास्तीपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा न्यायाधीश साहले न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेपछि योग्यतासम्बन्धी विषय हेर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई नभएको जिकिर गरेकी हुन् ।

उनले न्यायाधीश नियुक्त हुँदा आफूले निरन्तर १० वर्षसम्म वकालत नगरेको स्वीकार गरेकी छिन् । यद्यपि न्यायाधीशमा नियुक्ति लिइसकेपछि योग्यता वा अयोग्यतासम्बन्धी उजुरी लिने र छानबिन गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई नरहेको उनले जिकिर गरेकी छिन् । 

पूर्व न्यायाधीश साहले योग्यता ढाँट्नु र अयोग्यता लुकाउनु एकै कुरा नभएको भन्दै आफूले योग्यता नढाँटेको जिकिर गरेकी छिन् । यद्यपि आफूले अयोग्यता लुकाएको हो कि होइन भन्ने विषयमा भने की खुलाएकी छैनन् । पूर्वन्यायाधीश साहले आफ्नो रिटको प्रकरण ४ अन्तरगत बुँदा नम्बर ‘ग’ मा योग्यता ढाँट्नु र योग्यता लुकाउनु एकै विषय नभएको दाबी गरेकी छिन् । 

रिट निवेदनमा साहले भनेकी छिन्,

‘योग्यता ढाँट्नु र अयोग्यता लुकाउनु एकै कुरा होइन । मैले कुनै योग्यता ढाँटेको छैन । ढाँट्नु पर्ने कारण समेत छैन । मैले विपक्षी न्याय परिषद् समक्ष कुन मितिमा पेस गरेको के कुन दस्तावेजमा झुट्टा कुरा उल्लेख गरेको हुँ भन्ने कुरा प्रतिरक्षी नम्बर १ (न्याय परिषद्) को उक्त मिति २०७९÷०३÷२४ को सिफारिस गर्ने निर्णयमा खुल्दैन । मेरो योग्यता र कानुन व्यवसायको कार्य अनुभवको सम्बन्धमा स्वयं न्याय परिषद् आफैँले बुझी विश्लेषण गरी मलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । सो नियुक्ति गर्नु पूर्व मैले कुनै विवरण न्याय परिषद् समक्ष पेस गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा मलाई योग्यता ढाँटेको र लुकाएको भन्ने कुनै आधार प्रतिरक्षी नम्बर १ सँग छैन ।’

नेपालको संविधानको धारा १४० मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

तर संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सिटीइभीटीमा प्रशासनतर्फको जागिर खाएकी तर अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर घरमै थन्काएर राखेकी रेणुका साहलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मधेसी महिलाको कोटाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।

एउटा मुद्दामा पनि वकालत गरेको प्रमाण नपाइएको, अर्ध सरकारी निकायमा नै स्थायी जागिर खाएको र कार्यालय समयमा कानुनसम्बन्धी काम गर्ने अनुमति पनि नपाएको व्यक्तिले आफ्नो अयोग्यता लुकाएर जागिर खाएको भन्दै न्याय परिषद्को सिफारिसमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गरिदिएका थिए ।  

तर न्यायाधीश साह पुनर्बहालीको रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत आउँदा निरन्तर १० वर्षसम्म वकालत नगरेको कुरा स्वीकार गरे पनि आफूले न्याय र कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको जिकिर गरेकी छिन् । उनले रिटमा भनेकी छिन्,

‘कानुन व्यवसायको तात्पर्य केवल अदालतमा मुद्दामा बहस पैरवी गर्नु मात्र होइन । पक्षहरूलाई परामर्श प्रदान गर्ने, घरायसी र व्यावसायिक मस्यौदाहरू गर्ने, अदालत र अर्धन्यायिक निकायहरूमा पेस गर्ने लिखतहरूको मस्यौदा गर्ने, मस्यौदा प्रमाणित गर्ने, कम्पनी सम्बन्धी विभिन्न लिखतहरू तथा प्रबन्ध–पत्र, नियमावली संयुक्त प्रयास सम्झौता, सम्मिलन, मर्जर, ट्रेडमार्क, डिजाइन र अनुसन्धान आदिको कार्यहरू गर्ने आर्बिट्रेशन, मेलमिलाप, कम्पनी सचिव, सोलिसिटर, कानुनको अध्ययन, अनुसन्धान आदि सैकडौं कामहरू हुन्छन् । संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) मा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन तोकिएको योग्यतामा ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको’ भनी प्रयुक्त भएको शब्द खण्डले मेरो निरन्तर कानुन व्यवसायको काम गरेको तथ्य मरो प्रमाणपत्र, कानुन व्यवसायी फर्ममा सहभागिता, मैले कार्य गरेको संस्थाबाट प्राप्त कानुन व्यवसाय गर्न पाउने सहमति पत्र समेतको प्रमाणहरू ऐ. धारा १४०(२) को सम्पूर्ण योग्यता पुगी रहेको अवस्थामा मलाई गलत तरिकाबाट बलिकरण गरिएको स्पष्ट छ ।’

वरिष्ठ न्यायाधीशको भन्दा आफ्नो कार्यसम्पादन अब्बल रहेको दाबी !

बर्खास्तीमा परेकी पूर्व न्यायाधीश साहले समकालीन अन्य न्यायाधीश र केही वरिष्ठ न्यायाधीशको भन्दा आफ्नो कार्यसम्पादन परिपक्व र विवादरहित भएको पनि उनले दाबी गरेकी छिन् । रिट निवेदनमा साहले यस्तो दाबी गरेकी छिन् । 

‘कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा कार्यविधिगत स्वच्छता र इमानदारिता अपरिहार्य हुन्छ । विपक्षी सम्माननीय कामु प्रधान न्यायाधीश समेत वरिष्ठ सदस्यको रूपमा रहेको विपक्षी परिषद्को बैठकले मलाई नियुक्त गर्दा मेरो योग्यता संविधानको धारा १४० (२) बमोजिम पुगेको ठहराई मलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । मलाई पदमुक्त गर्ने विपक्षी सम्माननीय कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश आफ्नो सो निर्णयबाट विबन्धित हुँदा हुँदै बिना कुनै आधार आफू संलग्न भई गरेको पूर्व निर्णयको प्रतिकुल निर्णय गर्नु आफैमा न्याय परिषद् सदस्यको गरिमा, मर्यादा र व्यावसायिक नैतिक धरातलको अनुकूलको कार्य समेत होइन । मैले कानुन व्यवसायको निरन्तर अनुभव आर्जित गरेको थिएँ वा थिइन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने सबैभन्दा प्रबल आधार मेरो न्यायाधीशको रूपमा गरेको कार्य सम्पादन हो । मेरो व्यक्तिगत आचरण र मैले निर्णय आदेश गरेका फैसलाहरूको सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भएको कुनै अवस्था छैन । अन्य कतिपय समकालीन र कतिपय म भन्दा वरिष्ठ माननीय न्यायाधीशहरूको तुलनामा मेरो कार्यसम्पादन परिपक्व र विवादरहित देखिएको आधारमा समेत मेरो कानुन व्यवसायको अनुभव निर्विवाद छ ।’

अयोग्य व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त भए पनि पछि छानबिन गर्न पाइँदैन

पूर्व न्यायाधीश साहले कुनै व्यक्तिलाई एकपटक योग्य ठानी नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेपछि उसको योग्यताको विषयमा सोही निकायले उजुरी लिई कारबाही गर्न नसक्ने जिकिर पेस गरेकी छिन् । साहले डमी उजुरीकर्ता ल्याएर आफूमाथि छानबिन र कारबाही गरिएको भन्दै एकपटक योग्य भनी नियुक्ति लिइसकेको व्यक्तिलाई पछि प्रमाणले अयोग्य देखाएपनि अयोग्य भन्न नपाइने हठ रिट निवेदनमा गरेकी छिन् । रिटमा साहले भनेकी छिन्,

‘न्याय परिषद्ले एक पटक कसैलाई योग्य ठानी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेपछि निजको योग्यता सम्बन्धमा स्वयं परिषद्ले उजुरी लिन नियमावलीको व्यवस्था प्रतिकुल हुने हुनाले नै परिषद्ले २०४७ साल देखि हाल सम्म न्यायाधीशको योग्यता विषयको कसैको उजुरी स्वीकार नगरेको हुनाले चाहे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीको योग्यता उपर प्रश्न उठाउने सुबोधमान नापित होस वा मनोज शर्माको योग्यता उपर प्रश्न उठाउने शम्भु थापा होस वा नहकुल सुवेदीको योग्यता उपर प्रश्न उठाउने डा. सुरेन्द्र भण्डारी होस वा म निवेदक रेणुका शाहको योग्यता उपर प्रश्न उठाउने सल्लु तिवारी समेतका व्यक्ति होस्, सबैले न्याय परिषद्मा उजुरी दिनुको साटो सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र उपयोग गरी विभिन्न मितिमा रिट दिएका छन् र नियुक्त भई काम गरी आएका न्यायाधीशका योग्यता सम्बन्धमा विचार गर्न उपयुक्त नहुने भनी ती सबै रिट खारेज हुने ठहरेको छ । यसबाट पनि न्यायाधीश नियुक्ति पश्चात निजको योग्यता सम्बन्धमा नभई न्यायाधीशको कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन र आचरण मात्र हेर्ने हो । .... म निवेदिका नियुक्ति भई विभिन्न अदालतमा कुशलतापूर्वक कार्य गरी न्याय सम्पादन गरी आएकोमा कानुनले लिन नमिल्ने उजुरी लिन लगाई प्रतिरक्षी नम्बर १ ले पनि सोलाई स्वीकार गरी पूर्वाग्रहपूर्वक र बदनियत पूर्ण ढङ्गले २०७९।३।२४ मा म निवेदिकालाई पद मुक्त गर्ने सिफारिस निर्णय गरेकोले सो निर्णय सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।११।१६ को निर्णय विपरीत भेदभावपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय बदरभागी छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश वा निर्णय मुद्दाको सबै पक्षले बाध्यकारी रूपमा मान्नु पर्ने हुनाले प्रतिरक्षी नं. १ को सिफारिस गर्ने निर्णय र सो आधारमा प्रतिरक्षी नं. २ को निर्णय र अन्य पदाधिकारीबाट गरिएको पत्राचार समेत स्वेच्छिक, विषयगत, आफ्नो सीमित अधिकार क्षेत्रको चरम स्वेच्छिक दुष्प्रयोग तथा सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चता माथिको अवमाननायुक्त (कन्टेम्पट अफ कोर्ट) समेत रहेकोले प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी छ ।’

यो पनि

बर्खास्तीमा परेकी न्यायाधीश साहको स्वीकारोक्ति : वकालत गरेको छैन

शक्तिका आडमा ‘अयोग्य’लाई यसरी बनाइयो उच्च अदालतको न्यायाधीश

रातोपाटी समाचार प्रभाव : न्यायाधीश शाहलाई बर्खास्त गर्ने न्यायपरिषद्‍को निर्णय

​त्यसैगरी रिट निवेदनमा साहले न्यायाधीशको नियुक्ति पछि उसको योग्यता पुगेको वा नपुगेको विषय हेर्ने नभई उसले गरेको काम कस्तो छ ? उसको कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता, कुशलता, नैतिक आचरण र न्यायप्रतिको निष्ठा आदिको मात्रै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेकी छिन् । रिटमा साहले भनेकी छिन्,

‘न्याय परिषद्बाट संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम कसैलाई योग्य ठहराई सिफारिस गरी निज न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भई न्यायाधीशको पदको काम गरी आएकोमा त्यस्तो न्यायाधीशको कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता, कुशलता, नैतिक आचरण र न्यायप्रतिको निष्ठा इत्यादि मात्रको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । ... कार्यरत न्यायाधीशको हकमा नियुक्ति पूर्वका अवस्थाका सम्बन्धमा वा योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने र विचार गर्ने कार्य कानुनतः मिल्ने हुँदैन । त्यसै कारणले न्याय परिषद् नियमावली २०७४, को नियम १७(१) मा उजुरी दिने व्यवस्था अन्तर्गत न्यायाधीशको सम्बन्धमा ‘आफ्नो पदीय दायित्व इमानदारी पूर्वक निर्वाह नगरेको वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएको वा निजबाट खराब आचरण भएको भन्ने कुनै व्यक्तिलाई लागेमा उजुरी दिन सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । उपनियम (२) को खण्ड (ग) मा कुन कुन विषयमा उजुरी दिन पाउने हो, सो विषयहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएको पाइन्छ । उक्त खण्ड (ग) मा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको, बदनियत पूर्वक काम गरेको, आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने उजुरी गर्न पाउने विषय किटान गरेको छ । उक्त नियमावलीमा कतै पनि न्यायाधीशको योग्यता नपुगेको भन्ने बारे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । कानुनमा नै किटान नगरिएको विषयमा पनि उजुरी दिने र त्यस्तो उजुरी लिई कारबाही गर्ने कार्य सो कानुन प्रतिकुल र अधिकार क्षेत्र विहीन हुन्छ । नियमावलीमा योग्यता सम्बन्धमा उजुरी दिन नपाउने र दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको पनि खास कारण रहेछ । न्याय परिषद्बाट न्यायाधीशको सिफारिस गर्दा परिषद् स्वयंले कानुन व्यवसायी समेतको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यता पुगेको छ भनी विश्लेषण गरी विश्वस्त भई योग्य ठहराएकोलाई मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको हुन्छ । यस्तोमा पछि योग्यता नपुगेको विषयमा पनि उजुरी दिँदा र लिँदा योग्यता नपुगेको भनी ठहर गर्दा परिषद् स्वयंको योग्यतामा प्रश्न चिन्ह लाग्न जाने हुनाले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा योग्यता सम्बन्धी विषयमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था न्याय परिषद्ले नियमावलीमा नगरेकोले यस सम्बन्धमा परिषद्ले दीपकराज जोशी लगायतको उजुरी लिन र सो उपर कारबाही र निर्णय गर्ने कार्य सरासर अधिकार क्षेत्र विहीन र कानुनको उल्लङ्घन हुन गएको हुँदा म निवेदकको सम्बन्धमा भएको न्याय परिषद्को २०७९।३।२४ को निर्णय बदरभागी छ । साथै उजुरीकर्ताको कुन हक हित हनन हुन गएको वा निजको कुनै सार्थक सरोकार वा सम्बन्ध नभएको व्यक्तिले उजुरी दिन नपाउने न्यायिक सिद्धान्त रहेकोमा आफ्नो कुनै निजी हकहित वा सार्थक सम्बन्ध नभएको व्यक्तिको उजुरी लिई कारबाही गरी गरेको न्याय परिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।’ 

पुनर्वहाली गरी तलब, भत्ता र अन्य आर्थिक सुविधा दिन माग

पूर्व न्यायाधीश साहले आफूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी आफ्नो ज्येष्ठता कायम नै रहने गरी तलब, भत्ता र अन्य आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेकी छिन् । साहले आफ्नो रिट निवेदनमा भनेकी छिन्,

‘माथि उल्लेखित आधारमा विपक्षी न्याय परिषद्को मिति २०७९।०३।२४ को बैठकको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा मलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट हटाउने विपक्षी माननीय कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश ज्युको मिति २०७२।०३।२७ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा विपक्षी कायममुकायम मुख्य रजिष्ट्रारबाट जारी भएको मिति २०७९।०३।२७ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो ज्येष्ठता कायम रहने गरी मलाई न्यायाधीश पदमा बहाली गर्नु र बहाली अवधिसम्मको मैले प्राप्त गर्ने तलब पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य आर्थिक सुविधा समेत दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ ।’

यद्यपि पूर्व न्यायाधीश साहको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सक्कल कागजात झिकाउने र मिसिल साथै राख्ने आदेश मात्रै दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले साहलाई न्यायाधीश पदबाट हटाउन गरिएको सिफारिसको सक्कल प्रति पेशीका दिन इजलासमा ल्याएर देखाउन तथा न्यायाधीश साहको सम्बन्धमा यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सक्कल मिसिल सँगै राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले तत्काल उत्प्रेषणयुक्त आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।