नेपालको संविधानको धारा १४० मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताबारे उल्लेख गरिएको छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पद (सहसचिव) मा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

संविधानको यही धारालाई टेकेर जिल्ला न्यायाधीश, अधिवक्ता वा प्राध्यापक वा न्याय वा कानुन सेवाका सहसचिवमध्येबाट छानेर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस र नियुक्ति दिइन्छ । उच्च अदालत जिल्ला अदालतको फैसलामाथि पुनरावेदन सुन्ने अर्थात् साधक जाँच गर्ने, ऐन कानुनले तोकेका निश्चित र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सुरुवाती सुनुवाइ गर्ने अदालत पनि हो । त्यसकारण उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर नियुक्ति लिने व्यक्तिहरु जिल्ला अदालतका न्यायाधीशभन्दा अझै अब्बल हुन्छन् भन्ने सोच्नु सामान्य सिद्धान्त हो ।

तर गणतन्त्रपछिका तत्कालीन पुनरावेदन वा हालका उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । क्षमतावान व्यक्तिलाई पन्छाएर दलका कार्यकर्ता वा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश वा न्याय परिषद्का सदस्यले आफ्नै खल्तीबाट निकालेर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको र उनीहरु नियुक्त हुने गरेको गुनासोसमेत आइरहेको छ । कतिपय नियुक्ति त संविधान विपरीत नै छ, यद्यपि ती नियुक्तिका सम्बन्धमा न कुनै रिट परेको छ, न त यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध आवाज नै उठेको छ । यस्तै योग्यता नै नपुगी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी व्यक्ति हुन् रेणुका शाह ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट न्यायपरिषद्को सिफारिसमा २०७५ साल चैत २० गते शाहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिइएको थियो । तत्कालीन समयमा शाहलाई उच्च अदालत विराटनगरको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो । तर उनलाई गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत देखिएको छ ।

संविधानमै ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको’ व्यक्ति हुनुपर्ने भए पनि उनमा यी न्यूनतम योग्यता नै पुगेको देखिएको छैन ।

सूचनाको हक प्रयोग गरी रातोपाटीले न्याय परिषद् र तत्कालीन समयमा उनी कार्यरत रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट लिएको कागजात अध्ययन गर्दा न उनले कम्तीमा निरन्तर दर्श वर्ष वकालत गरेकी छन्, न कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेकी छन् । उनले २०५२ साल पुष ११ गते लिएको कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्रमात्रै देखाएर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति लिएकी थिइन् ।

निरन्तर वकालत गरेको प्रमाण नै भेटिएन

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि शाहले न्याय परिषद्मा पेस गरेको कागजातमा उनले कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत, अध्यापन वा अन्वेषण गरेको कुनै प्रमाण पाइएन । उनले न्यायपरिषद्मा पेस गरेको कागजातमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र अधिवक्ताको लाइसेन्सको प्रतिलिपीमात्रै पेस गरेकी छन् । उनलाई के, कुन योग्यताको आधारमा न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो, त्यो नै उल्लेख गरिएको छैन ।

उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा न्याय र कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन, अन्वेषण आदि गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने थियो । तर हाल उच्च अदालत बुटवलमा न्यायाधीश रहेकी शाहले न निरन्तर वकालत गरिन्, न न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अन्वेषण नै गरिन् । उनी उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने एकमात्रै योग्यता उनका बुवा रामकुमार प्रसाद शाह पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन् । चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने समयमा शाह वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा न्याय परिषद्को सदस्य थिए । सोही समयमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ल्याएका थिए । जबराले सोही ‘ऋण’ तिर्न २०७५ सालमा योग्यता नै नपुगेकी रेणुका शाहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिएका थिए ।

२०५५ सालदेखि सीटीईभीटीमा जागिर खान्थिन् शाह

हाल उच्च अदालत बुटवलमा कार्यरत न्यायाधीश शाहले २०५५ साल साउन १० गतेबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीमा निरन्तर जागिर खाएको प्रमाण रातोपाटीले प्राप्त गरेको छ । २०५५ साल साउन १० गतेबाट उनी शाखा अधिकृत पदबाट सीटीईभीटीमा स्थायी कर्मचारीको रुपमा कामकाज गर्न थालेकी थिइन् । त्यसपछि उनी स्थायी कर्मचारीकै हैसियतमा सीटीईभीटीको प्रशासन शाखा हेर्ने गरी २० वर्षभन्दा बढी समय काम गरेकी थिइन् ।

न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने भएपछि शाहले २०७५ चैत १७ गतेबाट लागू हुने गरी सीटीईभीटीमा राजीनामा बुझाएकी थिइन् । राजीनामा पत्र आएपछि २०७५ चैत १७ गतेबाटै लागू हुनेगरी सीटीईभीटी परिषद्ले २०७५ चैत १९ गते उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो ।

सीटीईभीटीमा प्रशासन शाखाको काम गर्थिन् शाह

उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी शाहले न कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरिन्, न कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा काम र खोज अनुसन्धान नै गरिन् । न्यायाधीश बन्नका लागि उनको पुगेको योग्यता भनेको २०५२ सालमा लिएको अधिवक्ताको प्रमाणपत्रमात्रै थियो । सरकारी (अर्ध सरकारी निकाय)मा स्थायी जागिरे भएको व्यक्तिले दश वर्ष निरन्तर वकालत गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । किनभने उनले सीटीईभीटीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गर्नका लागि बिदा लिएकी छैनन् ।

२०५५ साल साउन १० गते सीटीईभीटीमा शाखा अधिकृतका रुपमा स्थायी नियुक्ति लिएर जागिर सुरु गरेकी उनी २०६७ चैत १८ गते उपनिर्देशक (उपसचिव सरह) भएकी थिइन् ।

सीटीईभीटीले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको कागजात र उनको बारेमा दिइएको संक्षिप्त विवरणमा उनले सीटीईभीटीको सेवा अवधिमा रहँदा प्रशासनतर्फको मात्रै जिम्मेवारीमा रही काम गरेको उल्लेख छ । शाह सीटीईभीटीको सेवामा प्रवेश गर्दा परिषद्को सामान्य प्रशासन सेवा, प्रशासन समूहमा सेवा प्रवेश गरेको र सेवा अवधिमा कुनै सेवा परिवर्तन नभई सोही सेवाबाटै उनले अवकाश लिएको सीटीईभीटीको संक्षिप्त विवरणमा उल्लेख छ

।

बुवाको ‘ऋण’तिर्न छोरीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश !

२०७५ साल चैत २० गते रेणुका शाहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने खेल भने २०७१ सालबाटै सुरु भएको थियो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याएर प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राखिदिएबापत जबराले त्यसको ‘ऋण’ तिर्न दुई पूर्व प्रधानन्यायाधीशका भतिज र छोरीलाई सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा सिफारिस र नियुक्ति दिलाएका थिए । जसमा सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिज मनोजकुमार शर्मा र उच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहका छोरी रेणुका शाहलाई नियुक्ति दिलाएका थिए ।

स्मरणीय के छ भने हाल निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कारवाही गर्न न्यायिक टिप्पणीसमेत उठेको थियो । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतमा रहेका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई धमाधम सफाई दिएको भन्दै जबरासहित अन्य दुई न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न इजलासबाट न्यायिक टिप्पणी उठाएका थिए । न्यायिक टिप्पणीपछि उनीमाथि छानबिन गरेर कारवाही त गरिएन तर परोक्षरुपमा कारवाहीस्वरुप १७ वर्षसम्म बढुवासमेत नगरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमै जबरालाई सीमित गरियो ।

तर जब तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर बालुवाटार गए, वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायपालिकाको बागडोर दामोदरप्रसाद शर्माको हातमा पुग्यो । उनी २०६९ चैत १ गतेदेखि २०७० चैत २८ सम्म कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहे । उनी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कार्यभार सम्हालेलगत्तै रामकुमार प्रसाद शाह वरिष्ठतम् न्यायाधीश बने । यी दुई व्यक्तिको पहलमा कारवाहीमा राखिएका जबराको कारवाही फुकुवा गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको निमित्त मुख्य न्यायाधीश बनाइयो र, दामोदरप्रसाद शर्मा २०७० चैत २८ गतेदेखि पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बने । आफू प्रधानन्यायाधीश बनेपछि शर्माले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा आउने गरी २०७१ जेठ १३ गते चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाए । त्यतिबेला रामकुमारप्रसाद शाह वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा न्याय परिषद्को सदस्य थिए । शाह २०७१ साल असोज २४ गतेदेखि २०७२ असार २३ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशसमेत बनेका थिए ।

जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने समयमा उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहसँग सौदावाजी गरेको आशंका २०७५ सालमा आएर पुष्टी भयो । जब जबरा २०७५ साल पुष १८ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश बने, त्यसको तीन महिनापछि दामोदरप्रसाद शर्माका भतिज डा. मनोज कुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएर ल्याउन सफल भए भने पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहका छोरी रेणुका शाहलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाए । आफूलाई भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बन्नेगरी रोलक्रम मिलाएर सर्वोच्च अदालत आउने बाटो खुला गरिदिने दुवै जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको ‘ऋण’ अर्थात् गुन जबराले २०७५ सालमा तिरेका थिए ।

जबराले आफूलाई सहयोग गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहका छोरी रेणुका शाहलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति दिँदा कानुनको भने खिल्ली उडाएका थिए । कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्षसम्म कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर होल्ड भएर बसेकी तर सीटीईभीटीमा प्रशासनतर्फको जागिर खाएकी रेणुका शाहलाई उनले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदिएका थिए ।

हेर्नुहोस्, संविधानको धारा १४० मा रहेको उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था ।

१४०. (१) उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता:

प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ ।

(२) कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।

(३) उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा उपधारा (२) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर, बदर वा उल्टी भएको मूल्यांकनको आधारमा, न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तरको मूल्यांकनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेशागत आचरण र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गरी नियुक्ति गरिनेछ ।

प्रधानन्यायाधीशले गर्न सक्छन् बर्खास्त

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ मा कुनै व्यक्ति अयोग्य हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशका पदमा नियुक्ति पाएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३२ ले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता ढाँटी कुनै व्यक्तिले न्यायाधीश पदमा नियुक्ति लिएको जानकारी आएमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्ने र पछि भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत दायर हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

दफा ३२ मा लेखिएको छ,

पदबाट हटाउने: (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको कुरा जानकारीमा आएमा वा कुनै न्यायाधीश पदमा बहाल रहेको अवस्थामा दफा ७ को खण्ड (क), (ङ), (ज), (झ), (ञ) वा (ट) बमोजिमको अवस्था भएमा न्याय परिषदले त्यस्तो न्यायाधीशलाई तुरून्त पदबाट हटाउन प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस भएमा प्रधान न्यायाधीशले अविलम्ब पदबाट हटाउनु पर्नेछ ।

(३) आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको न्यायाधीश उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाइएमा त्यस्तो न्यायाधीशले प्रचलित संघीय कानुन बमोजिमको सञ्चय कोषको रकम र बीमा बाहेकको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन ।

(४) परिषदले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाएको कारण उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाइएको न्यायाधीशलाई प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।

यसरी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने समयमा रेणुका शाहले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत आफ्नो योग्यता ढाँटी वा योग्यता नै नभई संविधान विपरीत उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति लिएको भए पनि उनीमाथि न कतै उजुरी परेको छ, न त उनको योग्यताबारे छानबिन नै भएको छ । न्याय परिषद् सचिवालयले पनि यसबारेमा कुनै चासो राखेको छैन ।

रातोपाटीले सूचनाको हक प्रयोग गरी न्यायाधीश बन्नका लागि शाहले पेस गरेको कागजात र योग्यताको कागजात माग गर्दा परिषद्ले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तथा अधिवक्ताको लाइसेन्सको फोटोकपी मात्रै उपलब्ध गराएको छ । न्यायाधीश बन्ने आधार के हो र के कति आधारमा उनलाई नियुक्ति दिइएको हो भनी कागजात माग गर्दा परिषद्ले न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको निर्णयको प्रतिलिपिबाहेक अन्य कुनै आधार र प्रमाण दिन सकेन ।

न्यायिक शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने न्यायपालिका शुद्धीकरणमा लाग्ने प्रण गरेका दीपककुमार कार्की यतिबेला कामु प्रधानन्यायाधीश छन् भने न्यायिक शुद्धीकरणको सम्बन्धमा सनसनीपूर्ण प्रतिवेदन र सुझाव पेस गर्ने हरिकृष्ण कार्की यतिबेला न्यायपरिषद्को अध्यक्ष र सदस्य छन् । तर संविधान तथा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को बर्खिलाप हुने गरी योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा गरिएको नियुक्तिको सम्बन्धमा कामु प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशले अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । केही समय अगाडि बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले प्रतिवेदनको स्वामित्व लिने र शुद्धीकरण अभियान चलाउने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा फैसलामा स्वार्थ बाझिएका, कैफियत देखिएका जिल्ला तथा उच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि कारबाहीदेखि बर्खास्ती तथा योग्यता नै नपुगी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्तिमाथि छानबिन र बर्खास्त गर्ने आँट गर्छ कि गर्दैन, त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ । अबको केही दिनमा बस्ने न्यायपरिषद्को बैठकले न्यायिक शुद्धीकरणभित्रका कैफियतवाला न्यायाधीशका सम्बन्धमा निर्णय लिन्छ कि लिँदैन, त्यो हेर्नलायक हुनेछ ।