न्यायपरिषद् बैठकले न्यायाधीश रेणुका शाहलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत शाहलाई न्यायपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।  योग्यता नै नपुगेकी उनी शक्तिको आडमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएको खुलासा रातोपाटीले गरेको थियो । 

न्याय परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीले नियुक्ति लिने समयमा आवश्यक न्युनतम योग्यता ढाँटी नियुक्ति लिएको छानबिनबाट पुष्टी भएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको बताए  । शुक्रबारको बैठकले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३२ बमोजिम न्यायाधीश शाहलाई बर्खास्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ । 

प्रवक्ता कार्कीका अनुसार न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार योग्यता वा अयोग्यता लुकाई नियुक्ति लिएको कारण उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३२ मा पदबाट हटाउने सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको छ ।

ऐनको दफा ३२ मा भनिएको छ-

३२ पदबाट हटाउनेः (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको कुरा जानकारीमा आएमा वा कुनै न्यायाधीश पदमा बहाल रहेको अवस्थामा दफा ७ को खण्ड (क), (ङ), (ज), (झ), (ञ) वा (ट) बमोजिमको अवस्था भएमा न्याय परिषदले त्यस्तो न्यायाधीशलाई तुरुन्त पदबाट हटाउन प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ । परिषद्को बैठकले यही दफामा टेकेर न्यायाधीश शाहलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । 

गत जेठ ९ गते रातोपाटीले न्यायाधीश रेणुका शाहले योग्यता नै नपुगी शक्तिको आडमा उच्च अदालतमा नियुक्ति लिएकोबारे समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । रातोपाटीमा प्रकाशित समाचारमा न्यायाधीश शाहले निरन्तर १० वर्षसम्म वकालत नगरेको र न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा कामसमेत नगरेको कुरा सप्रमाण समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

न्यायाधीश शाहले उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति लिने अघिल्लो दिनसम्म पनि सिटीइभीटीमा प्रशासन शाखामा रहेर काम गरेको बारे कागजातसहित समाचार प्रकाशन गरेपछि न्याय परिषदले सो समाचारलाई नै उजुरीको रुपमा लिई छानबिन थालेको थियो । छानबिनका क्रममा न्याय परिषद्ले न्यायाधीश शाहसँग स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । तर स्पष्टीकरणमा निरन्तर १० वर्षसम्म वकालत गरेको वा कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा काम गरेको प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि उनले आफ्नो अयोग्यता लुकाएर नियुक्ति लिएको ठहर गर्दै उनलाई शर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । 

नेपालको संविधानको धारा १४० मा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन आवश्यक योग्यताबारे उल्लेख गरिएको छ । धारा १४० मा न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यताबारे यस्तो लेखिएको छ । 

१४०. (१) उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताः
प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ ।

(२) कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।

(३) उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा उपधारा (२) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर, बदर वा उल्टी भएको मूल्यांकनको आधारमा, न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तरको मूल्यांकनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेशागत आचरण र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गरी नियुक्ति गरिनेछ ।
तर न्यायाधीश शाहमा उक्त योग्यता नपुगेको पाइएपछि उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

यो पनि

शक्तिका आडमा ‘अयोग्य’लाई यसरी बनाइयो उच्च अदालतको न्यायाधीश