अदालत

बर्खास्तीमा परेकी न्यायाधीश साहको स्वीकारोक्ति : वकालत गरेको छैन

योग्यताको प्रमाणमा बारको कार्यक्रममा भाग लिएकोदेखि सदस्यता नवीकरण गरेकोसम्म

person explore access_timeसाउन २३, २०७९ chat_bubble_outline0

न्याय परिषद्को सिफारिसमा बर्खास्तीमा परेकी पूर्वन्यायाधीश रेणुका साहले आफूले वकालत नगरेको स्वीकार गरेकी छिन् । गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा उनले आफूले वकालत नगरेको स्वीकार गरेकी हुन् । 


रातोपाटीलाई प्राप्त साहको रिटमा आफूले न्यायसँग सम्बन्धित काम भने गरेको दाबी गरेकी छिन् । १३ पृष्ठ लामो साहको रिटमा आफूले विभिन्न ल फर्महरुमा रहेर काम गरेको, आफैले ल फर्म खोलेर कानुनी परामर्श र सहायता गरेको लगायतको दावी गरेकी छिन् । 
आफूले २०५२ पुस ११ गते अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएको भन्दै उनले त्यसपछि कानुन र न्यायको क्षेत्रमा काम गरेको दावी गरेकी छिन् । रिट निवेदनमा उनले आफूले २०५३ सालदेखि रामजी विष्टको ल फर्ममा रही काम गरेको बताएकी छिन् । उक्त समयमा आफूले अदालती र सम्झौतासम्बन्धी काम गरेको जिकिर गरेकी छिन् । 



न्यायपरिषद्को सिफारिसमा कामु प्रधानन्यायाधीशबाट बर्खास्तीमा परेकी उनले भनेकी छिन्, ‘म कानून व्यवसायीको कार्य गर्ने उद्देश्य लिई २०५३ सालमा तत्कालीन अधिवक्ता, हाल वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामजी विष्टको ल फर्ममा ज्वाइन गरि लगभग ३ वर्ष निजको फर्ममा अदालती एवं सम्झौता लगायतका अन्य कानूनी लिखतहरुको मस्यौदा तयार गर्ने, पक्षहरुसँग संवाद र परामर्श प्रदान गर्ने, मुद्दाहरु दर्ता गर्ने गराउने, मुद्दाका पक्षहरुलाई अदालतमा गई तारिख लिनलाई सहजीकरण गर्ने लगायत कानुन व्यवसायीको हैसियतले अदालतको अन्य कार्यहरु गर्ने गरेको थिएँ ।’
विष्टको ल फर्ममा काम गर्दा आफूले व्यवसायिक दक्षता हासिलका लागि काम गरेको र नियमित आयका लागि आफूले २०५५ सालदेखि सिटीइभीटीमा जागिर खाएको स्वीकार गरेकी छिन् । त्यहाँ काम गर्न थालेपछि पनि २०६० सालबाट आफूले सिटीइभीटीबाट कार्यालय समयबाहेक अन्य समयमा कानुनी सहायता र कामकाज गर्न स्वीकृति लिएको दावी गरेकी छिन् । जबकि वकालत भने कार्यालय समयमै हुने गर्छ ।



त्यसपछि आफैले ल फर्म खोलेर काम गरेको दावी साहको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । उनको रिटमा भनिएको छ, ‘कानुनसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीहरुको चाप बढ्दै गएकोले एक्लै सञ्चालन गर्न असहज हुन थालेपछि अधिवक्ता श्री पूर्णचन्द्र दाहाल, अधिवक्ता श्री रुद्र प्रसाद बन्जारा, म रेणुका साह, अधिवक्ता श्री गणेश थापा, अधिवक्ता श्री श्रीधर भण्डारी र अधिवक्ता श्री हेमराज पोखरेल समेत ६ जनाको सहभागितामा काठमाण्डौ लयर्स प्रालि कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा मिति २०६९।११।१३ मा विधिवत दर्ता गराई कानून व्यवसाय गरी आएको थिए । सो कम्पनी स्थापनाको क्रममा हामी कानून व्यवसायीहरु बीच एमओयु समेत भएको थियो । सो ल फर्म मार्फत् हामी सबैले संयुक्त रुपमा मुद्दाको वर्गीकरण र कार्य विभाजन समेत गरी कानून व्यवसाय संचालन गर्दै आएका थियौँ । कानून व्यवसायी भएकोले नेपालका सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन नेपाल बार एसोशिएसनको काठमाडौं जिल्ला अदालत बार इकाई मार्फत् सदस्यता लिई नियमित रुपमा नवीकरण समेत गरी आएकी थिएँ । नेपाल बार एशोसिएसनका सबै जस्तो राष्ट्रिय र महिला कानून व्यवसायी सम्मेलनहरुमा निवेदक सहभागी हुने गरेको थिएँ ।’

​पूर्वन्यायाधीश साहले कानुन व्यवसायको तात्पर्य केवल अदालतमा बहस पैरवी मात्रै गर्नु नरहेको दावी गर्दै आफूले बहस पैरवी नगरेपनि कानुन र न्यायको क्षेत्रमा काम गरेको दावी लिएकी छिन् । 

उनले रिटमा भनेकी छिन्, ‘कानून व्यवसायको तात्पर्य केवल अदालतमा मुद्दामा बहस पैरवी गर्नु मात्र होईन । पक्षहरुलाई परामर्श प्रदान गर्ने, घरायसी र व्यवसायिक मस्यौदाहरु गर्ने, अदालत र अर्धन्यायिक निकायहरुमा पेश गर्ने लिखतहरुको मस्यौदा गर्ने, मस्यौदा प्रमाणित गर्ने, कम्पनी सम्बन्धी विभिन्न लिखतहरु तथा प्रबन्ध पत्र, नियमावली संयुक्त प्रयास सम्झौता, ट्रेडमार्क, डिजाइन र अनुसन्धान आदिको कार्यहरु गर्ने आर्बिटेसन, मेलमिलाप, कम्पनी सचिव, सोलिसिटर, कानुनको अध्ययन, अनुसन्धान आदि सयकडौं कामहरु हुन्छन् । संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) मा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन तोकिएको योग्यतामा ‘‘कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रुपमा कम्तीमा १० वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको’’ भनी प्रयुक्त भएको शब्द खण्डले मेरो निरन्तर कानून व्यवसायको काम गरेको तथ्य मेरो प्रमाणपत्र, कानून व्यवसायी फर्ममा सहभागिता, मैले कार्य गरेको संस्थाबाट प्राप्त कानून व्यवसाय गर्न पाउने सहमतिपत्र समेतको प्रमाणहरु ऐ. धारा १४०(२) को सम्पूर्ण योग्यता पुगी रहेको अवस्थामा मलाई गलत तरिकाबाट बलिकरण गरिएको स्पष्ट छ ।’

साहले आफूले कानुन र न्यायको क्षेत्रमा काम गरेको तर त्यसलाई योग्यता नै नदेखी बलीकरण गरिएको भन्दै उक्त निर्णय बदर गरी न्यायाधीश पदमै पुनर्बहालीका लागि उत्प्रेषणको आदेश माग गरेकी छन् । यससँगै उनले बर्खास्तीको समयमा पाउनुपर्ने अन्य सबै सेवा र सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउन माग गरेकी छिन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।