राप्रपाले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  जसअनुसार राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मोडल अघि सारेको हाे । साथै संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रका साथै सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा पनि राप्रपाले आफ्नो अडान दोहोर्याएको छ ।  

बिहीबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संघीयता खारेज गरी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने जिकिर गरेका छन् । त्यसकालागि आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा राप्रपाले संघीयता खारेजीसहित केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्थाको एजेण्डालाई जोडदार रुपमा उठाउने पनि लिङ्देनले बताएका छन् ।  ‘समय छँदै हाल कायम संरचनागत कमी कमजोरी र असफलतालाई सम्बोधन गर्न, विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यकताका आधारमा, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी आवश्यक भएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ । राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पूनर्स्थापनाको पक्षमा राप्रपा कृत संकल्पित छ ।’​

याे पनि

अपेक्षित नतिजा नआएको राप्रपाको निष्कर्ष

राप्रपाको चुनाव केन्द्रित ४ रणनीति, किन खोज्यो स्वतन्त्र उम्मेदवार ?

राप्रपाको बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा प्रवेश

बैठकअघि राप्रपाले फेरि थप्यो केन्द्रीय सदस्य (सूचीसहित)

स्वतन्त्र उम्मेदवारको खोजी
राप्रपाले आगामी प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनका लागि ४ रणनीति अख्तियार पनि गरेको छ। सो रणनीतिमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनाउने विषय समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि सबै जिल्ला समितिहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सम्पर्क र अनुगमन प्रारम्भ गर्ने लिङ्देनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै केन्द्रीय अध्यक्षको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने, केन्द्रीय परिचालन समितिले १५ दिनभित्र निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने, जिल्ला अध्यक्षको अध्यक्षतामा जिल्ला निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने, उपयुक्त र लोकप्रिय उम्मेदवारहरूको सम्भावित नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने जस्ता विषय दस्ताबेजमा उल्लेख रहेको छ ।

पात्र र प्रणालीमाथि जनताको अविश्वास
लिङ्देनले सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका ठूला राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरीतन्त्रको पर्याय बनेको आरोप लगाएका छन् । ‘निर्विवाद वास्तविकता हो यो, यद्यपि सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका ठूला राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरीतन्त्रको पर्याय बनेका छन् । शक्ति पृथकीकरण, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनका आधार धुमिल पार्न अग्रसर छन् । आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिका प्रवर्तक बनेका छन्’, उनले प्रतिवेदनमार्फत आरोप लगाएका छन् ।

६२/६३ बाट आरम्भ भएको राजनीतिक विकासक्रम बाटो भुलेको यात्री सरह भएको उनको जिकिर छ । विदेशी भूमीमा, विदेशीको आग्रहमा भएको बाह्र बुँदे सहमतिको त्रुटीपूर्ण मार्गचित्रले कुशासन र भ्रष्टाचार बाहेक केही दिन नसकेको उनको जिकिर छ । विधिको चरम अवमूल्यनबाट प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको उनको जिकिर छ ।

विदेशी प्रभावमा रहेको बाह्र बुँदे मात्र नभएर शान्ति प्रक्रिया पनि उत्तिकै त्रुटीपूर्ण र अपूर्ण रहेको उनको जिकिर छ । ‘नेपालको द्वन्द्व त्रिपक्षीय थियो — राजसंस्था, संसदवादी शक्ति र माओवादी, द्वन्द्वका तीन पक्ष थिए । तथापि द्वन्द्वलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने पवित्र लक्ष्य लिएको शान्ति प्रक्रियाले, द्वन्द्वको एक सरोकारवाला, राजसंस्थालाई प्रक्रियामा समावेश नै गराएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजसंस्थालाई बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाले हालसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन । शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका सत्य निरुपण र मेलमिलाप अनि वेपत्ता छानविनको क्रम सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस अर्थमा द्वन्द्वरत पक्षबीच सत्य सुन्ने, द्वन्द्वको घाउ मेटेर मन माझामाझ गर्ने, मेलमिलाप गर्ने मौका उपलब्ध नहुँदा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्यो भन्ने अवस्था छैन ।’

राष्ट्रियता संकटमा
सत्तारुढ ठूला दलका अकर्मण्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता संकटमा रहेको लिङ्देनको टिप्पणी छ ।  जसका कारण विदेशी प्रभाव र चलखेल दिनानुदिन बढिरहेको जिकिर गर्दै उनले भनेका छन्, ‘पंचशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो गौरव हो । राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालले विश्व रंगमञ्चमा अघि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सफल कुटनीति, सुझबुझपूर्ण परराष्ट्र नीतिको द्योतक हो । यद्यपि विदेशीहरु सामुन्ने प्रमुख दलहरुले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेलमैदान बनेको छ ।’ असन्तुलित परराष्ट्र नीतिले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुको सट्टा असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको उनको जिकिर छ ।  यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा नेपालमाथि अर्को संकट आइलाग्न सक्ने खतरा बढ्दो रहेको उनको दाबी छ ।

 महँगीको मार, श्रम रोजगार क्षेत्र पीडादायी
खर्चिलो, अव्यावहारिक संघीय व्यवस्था देशले धान्न नसक्ने राप्रपाको भनाइ छ । यहीबीचमा जनताको घाउमा नुन चुक दल्ने गरी बजार भाउ आकाशिएको राप्रपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि दैनिकी बनेको छ । चर्को मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति कहाँ गएर ठोक्किने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । बजार घाटा, वैदेशिक मुद्राको अल्प संचिति, असन्तुलित आयात निर्यातको दर उत्तिकै कहालीलाग्दो छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न मात्र होइन, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकार चुकेको छ ।’

लिङ्देनले श्रम र रोजगारको क्षेत्र पिडादायी रहेको पनि बताएका छन् । उनले पचासौं लाख नेपाली युवाहरु विदेशी भूमीमा श्रम पगेपनि नेपालको आवधिक निर्वाचनहरूमा उनी मतदान गर्नबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘नोट चल्ने, भोट नचल्ने यो क्रम अन्त्य हुनु जरुरी भएको छ । प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सवालमा राप्रपा सदैव स्पष्ट रही आएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य, शासकीय सुधार नै समाधानको बाटो भएको उल्लेख गर्दै अभिभावकीय राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पूनस्र्थापना नै शान्ति र सुव्यवस्थाको आधार भएको जिकिर गरेका छन् ।

 स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा आएन
राप्रपाले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा नआएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  यद्यपि निर्वाचनको क्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु परिचालित हुने, उम्मेदवार बन्ने, विजयी हुने र मतदातासँग हातेमालो गर्ने क्रमले पार्टी संरचनामा सकरात्मक प्रभाव संचार भएको राप्रपाको भनाइ छ ।

लिङ्देनले एकातर्फ प्रतिष्पर्धी दलहरूको गठबन्धन र अर्कोतर्फ तयारी अभाव हुँदा अपेक्षित नतिजा नआएको उल्लेख गरेका छन् ।  तर, राप्रपाले लोकप्रिय जनमतमा भने उल्लेख्य सुधार गरेको लिङ्देनको भनाइ छ । चुनावमा राप्रपाबाट चार निर्वाचित पालिका प्रमुख÷अध्यक्ष र चार निर्वाचित उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष सहित ३०७ जना निर्वाचित भएका थिए ।

एमसीसीबारे धारणा
एमसीसी प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दल र सरकारले अवलम्बन गरेका अपरिपक्व कुटनीतिले नेपाली जनतालाई विभाजित तुल्याउनुका साथै मित्र राष्ट्रहरुको नेपालप्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर तुल्याएको राप्रपाको ठहर छ । ‘एमसीसी, एसपीपी जस्ता प्रकरणले विश्व शक्ति राष्ट्रहरूलाई नेपालमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपले सक्रिय तुल्याउन सक्ने वातावरण निर्माण गरेको छ, जो स्वाधीन राष्ट्रको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।