लामो समयदेखि घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयल निगममा निजी क्षेत्र घुसाउने खेल सुरु भएको खुलेको छ । सरकारले निरन्तर घाटा बेहोरिरहेको निगममा साझेदारका रूपमा निजी क्षेत्रलाई निश्चित प्रतिशत सेयर दिएर घुसाउने प्रक्रिया अघि बढाएको खुलेको हो । यसका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको नेतृत्वमा अध्ययन टोली समेत गठन भइसकेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा आयल निगमको निश्चित प्रतिशत सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने योजना बनिरहेको बताएका छन् । उनले रातोपाटीको ‘अर्थ विशेष’ कार्यक्रममा बोल्दै आयल निगमको घाटा सरकार एक्लैले ब्यहोर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सामेल गर्ने योजनाका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने हल्ला निराधार भएको बताउँदै उनले निगमको सीमित प्रतिशत सेयर मात्रै दिने गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया नै अघि बढेको समेत बताए ।

‘प्रतिस्पर्धामा जाँदा मूल्य सस्तो हुन्छ । तर, यसका लागि पेट्रोलियम एक्ट बनाउनुपर्छ,’ बडूले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई यत्तिकै दिने होइन । पेट्रोलियम पदार्थ संवेदनशील वस्तु पनि हो ।’ सोही कारण, नेपाल आयल निगमलाई व्यवस्थित गर्दै सुदृढ गर्ने र एउटा कानुन बनाउने गरी काम भइरहेको बडूको भनाइ छ । ‘यतिबेला आयल निगमको सेयर निजी क्षेत्रलाई दिन आवश्यक पर्ने कानुन छलफलको विषयमा छ,’ बडू थप्छन्, ‘यसका लागि विज्ञको समूहले आवश्यक काम गरिरहेको छ ।’

यो पनि

एक्लै घाटा ब्यहोर्न सकिएन, निजी क्षेत्र आयल निगमको साझेदार बन्न सक्छ : उद्योगमन्त्री बडू

​‘निगम यतिबेला ठूलो बोझमा छ । यसको बोझ सरकारलाई पनि परेको छ,’ उनले भने, ‘अब निजी क्षेत्रलाई पनि निगमसँगै राख्दा उनीहरूले समेत सस्तो दरमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेर ल्याउन सक्छन् ।’ सरकारले यही विषयमा थप अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको नेतृत्वमा अध्ययन टोली नै गठन गरेको छ । यस टोलीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै सचिव, सह–सचिव लगायतको सहभागिता छ । यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण नियमन गर्ने गरेर प्राधिकरण वा बोर्ड गठनसम्बन्धि छलफल समेत अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

पेट्रोलिय पदार्थमा घुस्न लालायित निजी क्षेत्र

यतिबेला नेपालमा निजी क्षेत्रको पकड बाहिर रहेको जम्माजम्मी दुई वटा क्षेत्र बाँकी छन् । विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र सामेल भएपनि बिक्रीवितरण र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुगिसकेको छैन । यद्यपि, यसबारे पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कानुन निर्माण प्रक्रिया थालिसकेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले समेत विद्युत व्यापार कम्पनी खडा गरेर भारतसँग बिक्री सम्झौता नै गरिसकेका छन् । विद्युतपछि पेट्रोलियम पदार्थ निजी क्षेत्रको पकडबाहिर छ । अर्थात, आयल निगमसँग मात्रै नेपालमा बिक्री हुने दैनिक करोडौं रुपैयाँको व्यापारको अधिकार सुरक्षित छ ।

तर, पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको सरकारको एकाधिकार तोड्न निजी क्षेत्र जोडतोडका साथ लागिरहेको छ । र, यो खेलमा निजी क्षेत्र विगतका दशकहरूदेखि नै लागिपरिरहेका छन् । यसैको सिलसिलाका रूपमा भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा विराट पेट्रोलियमले पाएको तेलको व्यापार अनुमतिलाई लिन सकिन्छ । कम्पनीले २०७२ सालमा तेल बिक्रीको अनुमति पाएको थियो । तत्कालीन समयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुमतिमा कम्पनीले भारतबाट सिलगढी नाका हुँदै ७ ट्यांकर तेल ल्याएको थियो । तर, कम्पनीले गैरकानूनी ढंगबाट तेल बिक्री गरिरहेको पाइएपछि सरकारले अनुमति खारेज गरेको थियो ।

यस्तै, उक्त समयमा कम्पनीले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १९९ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १७८ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । उक्त मूल्यमा नेपाल आयल निगमले नै तेल किन्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै रकम समेत निकासा गरिएको थियो । 

यस्तै, विराट पेट्रोलियमले ल्याएको तेल निगमकै संरचनाबाट बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जबकि, तेल आयातकर्ताले बिक्रीवितरण र भण्डारणका लागि आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिनु भनेको राज्य अस्तित्वविहीन हुनु हो । सरकारले आफ्नो अस्तित्व घटाउँछ । विराट पेट्रोलियमले आयातको मात्रै अनुमति लिएर बिक्रीवितरण नै गरेपछि काठमाडौंको डिल्लीबजारबाट तेल बेच्दै गरेको ट्यांकर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

चिठ्ठी हेरेको छैनः पौडेल

अध्ययन टोलीको संयोजक बनेका योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई रातोपाटीले सम्पर्क गर्दा यसबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । योजना आयोगमा बसेर विभिन्न अध्ययन कमिटिको नेतृत्व गर्दै आइरहेका पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘चिठ्ठी आइपुगेको छ । तर, खोलेर हेरेको छैन ।’ यद्यपि, टोलीले आयल निगमको संरचनागत सुधार र वित्तीय अनुशासनको विषयमा मात्रै अध्ययन गर्ने भन्ने सुनेको तर विस्तृत जानकारी नरहेको उनको भनाइ छ । 

अब सरकारको अस्तित्व मेटिन्छः पाण्डे

नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सरोज पाण्डे पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिए सरकारको अस्तित्व मेटिने बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थ संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षाको वस्तु समेत भएकाले यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइए सरकारको अस्तित्व नै मेटिने पाण्डेको भनाइ छ । ‘अहिले केही स्वास्थ्य समूह राज्य शक्तिलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर तेल बिक्रीको अधिकार हड्प्न चाहन्छन्,’ पाण्डेले भने, ‘यसका लागि तीव्र दौडधूप भइरहेको छ ।’ तर, यसमा उनीहरू सफल भएमा नेपाल सरकारको अस्तित्व नै सकिने र सबै क्षेत्रमा व्यक्ति हाबी हुने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्र आवश्यक पूर्वाधार नै नबनाई तेल बिक्रीमा आउन चाहिरहेकाले समेत समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ । खास गरी, पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री जिम्मा पाउन भण्डारण स्थल र बिक्रीवितरणको पूर्वाधार समेत बनाउनुपर्छ । तर, निगमको पूर्वाधार नै भोगचलन गर्ने गरी वा निगमको पूर्वाधारलाई कमजोर पार्ने गरी निजी क्षेत्र पेट्रोलियम पदार्थमा घुस्ने प्रयास गरिरहेकाले दीर्घकालीन रूपमा यसले देशलाई ठूलो क्षति हुने उनको भनाइ छ । ‘भारतबाट एलसी खोलेर चामल र चिनी ल्याए जसरी निगमको पूर्वाधारमार्फत् तेल बिक्री गर्ने भए त ठिकै हो,’ उनले थपे, ‘अन्यथा, यसबाट समस्या सिर्जना हुन्छ र दीर्घकालमा निजी क्षेत्र पेट्रोलियमको व्यापारमा हावी हुन्छ ।’

फलस्वरूप भविष्यमा नेपालमा गृहयुद्धको सम्भावना बढ्यो र भयो भने नेपाली सेना र सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय नै कमजोर बन्छन् । ‘छिमेकीसँग नेपालको लडाई हुने स्थिति छैन । तर, भविष्यमा गृहयुद्ध भयो भने सेना र प्रहरीले कसरी तेल किन्छन् ?’ पाण्डेले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ विनाका सुरक्षाकर्मीको हैसियत के हुन्छ ?’ उनका अनुसार गृहयुद्ध गर्ने पक्षले तेलको आपूर्ति नगर्न धम्की वा प्रलोभन दिएकै भरमा निजी क्षेत्रले आपूर्ति व्यवस्था ठप्प पार्न सक्ने र सरकारी पक्ष कमजोर हुने स्थिति आउने समेत बताए ।

निजी क्षेत्रको स्वार्थमा निगम डुबाउन चलखेल

यतिबेला कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारणले विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बढ्यै छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललाई समेत परेको छ । यही समयमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएका भारी वृद्धि र प्रशोधित तेलको मूल्यमा समेत आएको वृद्धिले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद लागत कीर्तिमानी मूल्यमा पुगेको छ । तर, यो अवस्थालाई राम्रोसँग सुधार र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा सरकारी पक्ष नै निगमलाई कमजोर बनाउन लालायित देखिन्छ । खास गरी, आयल निगमले दुई पटक गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइ सकेको छ । विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कर समायोजनको आश्वासन पाएकै भरमा निगमले मूल्य घटाएको हो ।

तर, पूर्वाधार करका नाममा डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले डिजेलमा प्रतिलिटर २९ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ मूल्य घटाइ सकेको छ । खास गरी, अर्थ मन्त्रालयले उक्त मूल्य बराबरको कर समायोजन गर्ने आश्वासन दिएपछि निगमले मूल्य घटाएको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म मूल्य समायोजन गरेको छैन । जसकारण, प्रतिलिटर २१२ रुपैयाँ लागत रहेको पेट्रोल निगमले १७९ रुपैयाँमा बेचिरहेको छ भने प्रतिलिटर २०५ रुपैयाँ लागत रहेको डिजेल १६३ रुपैयाँमा बेचिरहेको छ । यस हिसाबले निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३३ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ४२ रुपैयाँ घाटा छ । यसरी, पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गर्ने आश्वासनसहित निगमलाई मूल्य घटाउन लगाउने र घाटाको बोझ झनै बढाउन सरकारी पक्ष लागिरहेको छ ।

र, निगमको घाटा झनै चुलिएर एक्लै घाटा ब्यहोर्न नसक्ने निहुँमा सरकार आफै निगमको निश्चित प्रतिशत सेयर निजी क्षेत्रलाई दिन कार्यदल गठन गरिरहेको छ । जसले नेपाल आयल निगमलाई डुबाउन र निजी क्षेत्रलाई घुसाउन सरकारी पक्ष नै कम्मर कसेर लागेको प्रष्ट हुन्छ ।

यो पनि

निगमको प्रस्ताव : अब मोटरसाइकललाई ५ लिटर मात्रै पेट्रोल दिऔँ

शनिबार गाडीरहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्न निगमको प्रस्ताव

निगमले भन्यो– पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिन सक्छ

हात उठाउँदै आयल निगम : ‘मासिक १० अर्बभन्दा बढीको घाटा व्यहोर्न सकिँदैन’