उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना पूरा हुन लागेको छ । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री बडूले स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहन र संरक्षणमा जोड दिने बताएका थिए । आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नतर्फ उनको जोड थियो । यद्यपि, यतिबेला विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र धरमराइरहेको छ । यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने नै भयो ।

यसैगरी, छिमेकी मुलुक भारतले लिएका केही नीति र नेपाल सरकारले लिएको आगामी वर्षको कर नीतिका कारण नेपालका केही उद्योग समस्यामा परेका छन् । यसका साथै, बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण नेपाल आयल निगमको घाटा दिनदिनै चुलिँदै गइरहेको छ भने यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पारेको छ ।

मन्त्री बडूले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको बजेटमा केन्द्रित भएको बताए । नीति तथा कार्यक्रमका साथै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्थासमेत भइसकेको भन्दै उनले अब आफूले तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रस्ट पारे ।

‘यस अवधिमा नेपालको आयात घटाउने र निर्यात कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर योजना बनाइयो,’ मन्त्री बडूले भने, ‘अब बनाइएको योजना कार्यान्वयन गर्दै आगामी वर्ष निर्यातलाई बढाउनुपर्छ ।’

उनले यस अवधिमा ‘दशकव्यापी उत्पादन र उपभोग’ अभियान सुरू गरेका छन् । यस योजनाअन्तर्गत आगामी १० वर्षभित्र नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगको संख्या बढाउने र ती उद्योगबाट भएका उत्पादनलाई पनि बढाउने योजना रहेको बताइएको छ ।

रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गृहकार्य

उद्योग मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन मन्त्री बडूले बन्द अवस्थामा रहेका देशभरका रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने योजना मन्त्री बडूको छ । ‘चलेको उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउने र बन्द रहेका रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइन्छ,’ उनले भने, ‘यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।’

खासगरी, यतिबेला मन्त्रालयले आफै सञ्चालन गर्ने र भाडामा निजी क्षेत्रलाई दिने वा पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिप योजनामा समेत छलफल गरिरहेको छ । यी तीनै वटा योजना अघि बढिरहेको र अब मन्त्रालयले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाउने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेपछि रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढ्ने बडूको भनाइ छ ।

आन्तरिक र बाह्य कारणले समस्यामा उद्योग

नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा उद्योगी/व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई उत्कृष्ट र स्वागतयोग्य भने पनि केही उद्योग (स्यानिटरी प्याड, खानेतेल, जीआई वायर र फलामजन्य उद्योग) समस्यामा परेका छन् । भारत सरकारले लिएका नीतिका कारण खानेतेल उद्योग र जीआई वायर समस्यामा पर्दा नेपाल सरकारको कर नीतिका कारणले फलामजन्य उद्योग र स्यानिटरी प्याड उद्योग समस्यामा छन् ।

करका नीतिका कारण र भारतीय नीतिका कारणले समस्यामा परेका उद्योगसँग निरन्तर छलफलमा रहेको मन्त्री बडूले बताए । ‘छिमेकी मुलुकको नीति र नेपाल सरकारकै नीतिका कारण उद्योगीको गुनासो आएको छ,’ बडूले भने, ‘आवश्यक छलफल भइरहेको छ । छिट्टै उद्योगीको समस्या समाधान हुन्छ ।’

आयल निगमको घाटा घटाउन निजी क्षेत्रलाई हिस्सा

‘रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ । त्यसकारण नेपालले पनि महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ मन्त्री बडूले भने, ‘महँगोमा किनेर सस्तोमा दिन सकिएन । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको हो ।’

तर, पनि यसबीचमा पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आइरहेको कर घटाएर मूल्य घटाएको उनको भनाइ छ । उपभोक्ता र सर्वसाधारणप्रति उत्तरदायित्व रहेका कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको उनले बताए ।

‘अहिले नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले एकल ढंगमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण गरिरहेको छ,’ रातोपाटीसँग मन्त्री बडूले भने, ‘निगमले गर्ने काम गरिरहला तर, त्यसको केही हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट परेको चापलाई सरकार एक्लैले धान्न नसक्ने स्थिति आएपछि निगमको सीमित हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीबारे सरकारले छलफल गरिरहेको मन्त्री बडूको भनाइ छ । विश्व बजारमा भइरहेको तेलको अभावको पूर्ति गर्न निजी क्षेत्रले पहल गर्ने अपेक्षासहित सरकारले निजी क्षेत्रलाई निगमको साझेदार बनाउन लागेको उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई निगमको १०/१५ प्रतिशतसहितको हिस्सा दिँदा उनीहरूले विश्व बजारबाट सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेर ल्याउन सक्छन्,’ बडूले भने, ‘जसकारण, आयल निगमको घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ ।’

तर, बाहिर हल्ला चलेजस्तो निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना नरहेको उनले प्रस्ट पारे । निगमको सीमित प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिएर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको र यस विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कमिटी गठन भइसकेको उनको भनाइ छ ।

निगमको अधिकार खोस्ने तयारी

निगममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनका लागि सरकारले यसको अधिकार कटौती गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ । यसका लागि सरकारले कानुन निर्माणको विषयलाई समेत अघि बढाएको छ । नयाँ बन्ने कानुनले नेपाल आयल निगमका केही अधिकार कटौती गर्नेछ । जसअनुसार, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तोक्ने अधिकार प्रस्तावित प्राधिकरणले गर्ने र बिक्री वितरणको काम भने निगमले गर्ने बताइएको छ ।