कम उमेरमै प्रेम विवाह गरी बच्चासमेत जन्मिसकेको जोडीलाई छुटाएर प्रेमीलाई जेल पठाउने कास्की जिल्ला अदालतको फैसलामाथि शुक्रबार उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ हुँदैछ । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । 

कास्की जिल्ला अदालतले २०७७ चैत २६ गते गरेको फैसलामा चित्त नबुझाएर प्रतिवादी परिवर्तित नाम विवेक बस्याल उच्च अदालत पोखरा गएका थिए । आफूहरुले प्रेम विवाह गरेको तर किशोरीको परिवार र प्रहरीले नियतवश फसाएको भन्दै ती किशोर बाल सुधार गृह कास्कीमार्फत् उच्च अदालत पोखरा गएका थिए । 

यसअघि उच्च अदालत पोखराले प्रेमीलाई जेल पठाउने जिल्ला अदालतको फैसला ‘विचारणीय’ भन्दै झगडिया झिकाउने आदेश दिएको थियो । २०७८ साल पुस २६ गते न्यायाधीशद्वय प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश दिएका थिए । त्यसैगरी सोही अदालतले २०७८ चैत २८ गते छुटाइएकी प्रेमिका कहाँ कुन अवस्थामा छिन् सरकारी वकिलमार्फत् बुझेर त्यसको रिपोर्ट अदालतमा पेस गर्ने आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिलले प्रतिवेदनसहित प्रेमिकालाई अदालतमा उपस्थित गराएपछि आज उक्त मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई हुन लागेको हो । 

कास्की जिल्ला अदालतले २०७७ चैत २६ गते गरेको फैसलामा एक आपसमा प्रेममा परी भागी विवाह गरी बच्चासमेत जन्मिसकेको मुद्दामा विवाह बदर गर्दै नाबालकलाई अनाथालयको जिम्मा र बुवालाई ६ वर्ष जेल सजाय गर्ने उल्लेख थियो ।

भागी विवाह गर्दा केटाको उमेर १७ वर्ष ५ महिना र केटीको उमेर १७ वर्ष १० महिना भएको कारण उमेर नपुगी गरेको विवाह बदर हुने र शारीरिक सम्पर्क राखेमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने कानुनी व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै कास्की जिल्ला अदालतले परिवर्तित नाम कास्की २ अर्थात् प्रेमीलाई ६ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित परिवारका किशोरलाई जेल सजाय सुनाउने र किशोरीलाई परिवारको जिम्मा लगाउने फैसला सुनाएका थिए । नाबालक बच्चाको हकमा परिवारले स्वीकार नगरेपछि अनाथालयको जिम्मा लगाउने आदेशसमेत अदालतले दिएको थियो ।
 
कास्की जिल्ला अदालतको उक्त आदेशपछि किशोरको परिवार ‘न्याय मरेको’ भन्दै पुनरावेदनसमेत नगरी बसेका थिए । सोही सम्बन्धमा रातोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेपछि अधिवक्ता वेद बहादुर विष्टले निशुल्क कानुनी सहायता दिने गरी उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सुरुमा उच्च अदालत पोखराले विचारणीय भनी झगडिया झिकाउने आदेश दिँदा ‘सुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पीडितको मौकाको कागज र प्रतिवादीको बयानको समुचित व्याख्या नभएको र प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा विचारणीय देखिएकाले छलफलका निम्ति बोलाउने’ आदेश दिएको थियो । 

उच्च अदालत पोखराको आदेशमा भनिएको थियो, ‘पीडितको मौकाको कागज र प्रतिवादीको बयानको समुचित विवचेना नगरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा विचारणीय देखिँदा छलफल निम्ति मुलुकी फैजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १४० प्रयोजनार्थ यो आदेश र पुनरावेदन पत्रको प्रतिलिपि समेत साथै राखी पेशीको सूचना उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पोखरालाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।’

भएको के थियो ?

६ वर्ष अगाडिदेखि सँगै पढेका र ४ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका एक किशोर जोडीको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा पुग्यो । २०७७ मंसिर १३ गते किशोरी (पीडित)को उमेर १७ वर्ष १० महिना थियो । किशोरको उमेर १७ वर्ष ६ महिना मात्र थियो । उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध भएको र विवाह गर्ने उमेर नपुगी भागेको परिस्थिति थियो । प्रेममै रहेका कारण उनीहरुबीच भागी विवाह गर्नेभन्दा अगाडि नै राजीखुशीमा शारीरिक सम्बन्ध भएको कुरा किशोर र किशोरीले स्वीकार गरेका थिए । कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा किशोरी गर्भवती थिइन् ।
 
किशोरी जनजाति र किशोर दलित समुदायका थिए । उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध भएको कुरा किशोरीका परिवारले थाहा पाएर किशोरीलाई गालीगलौज गरी छुटाउन चाहेका थिए । छुटाउन खोजेपछि २०७७ मंसिर ६ गतेतिर किशोरी कलेजको ड्रेसमै घर छाडेर किशोरको घरमा पुगिन् । किशोरीका आफन्त खोज्दै आएपछि किशोरका आमाबुवाले २० वर्ष पूरा भएपछि विवाह गरिदिने सहमति गरी किशोरीलाई किशोरीको परिवारले जिम्मा लिए । उक्त समयमा किशोरी घर जान नमानेपनि किशोरीका आफन्तले किशोरीलाई किशोरको घरबाट जबरजस्ती ट्याक्सीमा हाली लगेको स्थानीयले समेत देखेका थिए ।
 
पहिलोपटक किशोरीका परिवारले फिर्ता लगेपछि किशोरीलाई मोबाइल चलाउन नदिएको, कलेज पनि परिवर्तन गरी अर्कै कलेजमा पढ्न पठाएको । किशोरीले आमाको मोबाइलबाट किशोरलाई म्यासेज पठाई आफूलाई भगाएर लैजान भनेको । सोही अनुसार मंसिर १३ गते साँझ किशोर किशोरी त्यहाँबाट भारततिर भगाएर लगेको मिसिलमा देखिन्छ । यता किशोरीकी आमाले छोरी हराएको भन्दै प्रहरीमा खोजतलासका लागि निवेदन दिइन् ।
 
८ महिनाको गर्भ बोकेर दुवैजना भारतबाट नेपाल फर्किएपछि उनीहरु पक्राउ परे । किशोरीकी आमाले जवरजस्ती करणीमा किशोरविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीमा जबरजस्ती करणी उद्योगमा सजाय गरिपाउँ भन्दै विवाह भएको भए विवाह बदर गराइपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियोे । तर, अभियोजक (सरकारी वकिल)ले अभियोजन गर्दा विवाहको कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेन ।
 
जबरजस्ती करणी नभएर बालविवाहको कसुरमा अभियोजन गर्नुपर्नेमा अभियोजकले जबरजस्ती करणीकै मुद्दा लगेपछि प्रेम विवाहबाट छोरा जन्मिसकेको अवस्थामा अदालतले जबरजस्ती करणी कसुर ठहर गरिदियो । कास्कीका एक नम्बर न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै statutory rape मा दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष जेल सजाय तोक्यो । तर, किशोरको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएकाले कुल सजायको दुईतिहाई मात्र सजाय भयो । चार महिने बच्चालाई अनाथालयको जिम्मा लगाइयो ।
त्यसपछि ‘न्याय मरेको’ भन्दै परिवार पुनरावेदनसमेत नगरी बसेको थियो । रातोपाटीमा यसबारेमा समाचार प्रकाशन भएपछि पोखराका अधिवक्ता वेद बहादुर बिष्टले निशुल्क कानुनी सहायता दिने घोषणा गरेपछि परिवारले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदनको निवेदन दिएका थिए । 

परिवार भन्छ, न्याय पाउने आशामा छौँ

जबरजस्ती करणीको कसुरमा बाल सुधारगृहमा पठाइएका परिवर्तित नाम विवेक बस्यालका आमा शान्ति नेपालीले अदालतबाट न्याय पाउने आशा पलाएको बताइन् । शुक्रबाररातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै शान्तिले भनिन्, ‘हामीले त न्याय भनेको यस्तै रहेछ भनेर चुन नै बस्यौँ । तर पछि रातोपाटी र वकिल सरले सहयोग गर्नुभयो, आज बहस छ । अबचाहिँ न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । छोरो जेलमा छ, नाबालक नातीलाई अनाथालयबाट घरमा ल्याएर राखेका छौँ, बुहारी कहाँ के गर्दैछिन् थाहा छैन । कमसेकम छोरो छुटेमा यो नातिको राम्रो हेरविचार हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।’

यो पनि...

प्रेमीलाई जेल हाल्ने जिल्ला अदालतको फैसला ‘विचारणीय’

प्रेमलाई अपराध करार : बुवालाई ६ वर्ष कैद, आमा र बच्चा अलग

प्रेममा अपराध करार :  एकैखाले मुद्दामा कास्कीमा १० वर्ष जेल, जाजरकोटमा ३ महिना