उमेर नपुगी भागी विवाह गरेका एक प्रेमजोडीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले छुट्टाइदिएको फैसलामा उच्च अदालत पोखराले झगडिया झिकाउने आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश दिएको हो ।
 
कास्की जिल्ला अदालतले २०७७ चैत २६ गते गरेको फैसलामा एक आपसमा प्रेममा परी भागी विवाह गरी बच्चासमेत जन्मिसकेको मुद्दामा विवाह बदर गर्दै नाबालकलाई अनाथालयको जिम्मा र बुवालाई ६ वर्ष जेल सजाय गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

भागी विवाह गर्दा केटाको उमेर १७ वर्ष ५ महिना र केटीको उमेर १७ वर्ष १० महिना भएको कारण उमेर नपुगी गरेको विवाह बदर हुने र शारीरिक सम्पर्क राखेमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने कानुनी व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै कास्की जिल्ला अदालतले परिवर्तित नाम कास्की २ अर्थात् प्रेमीलाई ६ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित परिवारका किशोरलाई जेल सजाय सुनाउने र किशोरीलाई परिवारको जिम्मा लगाउने फैसला सुनाएका थिए । नाबालक बच्चाको हकमा परिवारले स्वीकार नगरेपछि अनाथालयको जिम्मा लगाउने आदेशसमेत अदालतले दिएको थियो ।
 
कास्की जिल्ला अदालतको उक्त आदेशपछि किशोरको परिवार ‘न्याय मरेको’ भन्दै पुनरावेदनसमेत नगरी बसेका थिए । सोही सम्बन्धमा रातोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेपछि अधिवक्ता वेद बहादुर विष्टले निशुल्क कानुनी सहायता दिने गरी उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
 
सोमबारको बहसका क्रममा अधिवक्ता विष्टले ‘कच्चा उमेरमा गरिएको सच्चा प्रेमलाई काल्पनिक रुपमा उठाइएको आँधीबेहरीले उडाइरहँदा अदालत चुपचाप हेरेर बसिरहन सक्दैन’ भन्दै प्रेमको आँधीबेहरी किशोरको व्यक्तिगत जीवन र परिवारमा आँधीबेहरी ल्याइदिएको बताएका थिए । साथै किशोर र किशोरीले स्पष्टरुपमा भागी विवाह गरेको बयान दिँदा सरकारी वकिल कार्यालयले बालविवाह कसुरमा मुद्दा नचलाएर जबरजस्ती करणीमा मुद्दा चलाउनु कानुन विपरीत र बदनियत भएको समेत जिकिर गरेका थिए ।

बहसपछि न्यायाधीशद्वय वैद्य र पुडासैनीको संयुक्त इजलासले सुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पीडितको मौकाको कागज र प्रतिवादीको बयानको समुचित व्याख्या नभएको र प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा विचारणीय देखिएको छलफलका निम्ति बोलाउने आदेश दिएको छ । यस आदेशसँगै उक्त मुद्दामा अब उच्च अदालतमा बहसको वातावरण बनेको छ ।

उच्च अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितको मौकाको कागज र प्रतिवादीको बयानको समुचित विवचेना नगरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा विचारणीय देखिँदा छलफल निम्ति मुलुकी फैजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १४० प्रयोजनार्थ यो आदेश र पुनरावेदन पत्रको प्रतिलिपि समेत साथै राखी पेशीको सूचना उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पोखरालाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।’
 
 
यो आदेशसँगै अब प्रेमीलाई अपराधी करार गर्दै जेल पठाइएको कास्की जिल्ला अदालतको फैसलामाथि उच्च अदालत पोखरामा बहस सुरु भएको छ ।
 
भएको के थियो ?
 
६ वर्ष अगाडिदेखि सँगै पढेका र ४ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका एक किशोर जोडीको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा पुग्यो । २०७७ मंसिर १३ गते किशोरी (पीडित)को उमेर १७ वर्ष १० महिना थियो । किशोरको उमेर १७ वर्ष ६ महिना मात्र थियो । उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध भएको र विवाह गर्ने उमेर नपुगी भागेको परिस्थिति थियो । प्रेममै रहेका कारण उनीहरुबीच भाग्ने समयभन्दा पहिल्यै राजीखुशीमा शारीरिक सम्बन्ध भएको कुरा किशोर र किशोरीले स्वीकार गरेका थियो । मुद्दा चल्दै गर्दा किशोरी गर्भवती थिइन् ।
 
किशोरी जनजाति र किशोर दलित समुदायका थिए । उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध भएको कुरा किशोरीका परिवारले थाहा पाएर किशोरीलाई गालीगलौज गरी छुटाउन चाहेका थिए । छुटाउन खोजेपछि २०७७ मंसिर ६ गतेतिर किशोरी कलेजको ड्रेसमै घर छाडेर किशोरकहाँ गइन् । किशोरीका आफन्त खोज्दै आएपछि किशोरका आमाबुवाले २० वर्ष पूरा भएपछि विवाह गरिदिने सहमति गरी किशोरीलाई किशोरीको परिवारले जिम्मा लिए । उक्त समयमा किशोरी घर जान नमानेपनि किशोरीका आफन्तले किशोरीलाई किशोरको घरबाट जवरजस्ती ट्याक्सीमा हाली लगेको स्थानीयले देखेका थिए ।
 
पहिलोपटक किशोरीका परिवारले फिर्ता लगेपछि किशोरीलाई मोबाइल चलाउन नदिएको, कलेज पनि परिवर्तन गरी अर्कै कलेजमा पढ्न पठाएको । किशोरीले आमाको मोबाइलबाट किशोरलाई म्यासेज पठाई आफूलाई भगाएर लैजान भनेको । सोही अनुसार मंसिर १३ गते साँझ किशोर किशोरी त्यहाँबाट भारततिर भगाएर लगेको मिसिलमा देखिन्छ । यता किशोरीकी आमाले छोरी हराएको भन्दै प्रहरीमा खोजतलासका लागि निवेदन दिइन् ।
 
८ महिनाको गर्भ बोकेर दुवैजना भारतबाट नेपाल फर्किएपछि उनीहरु पक्राउ परे । किशोरीकी आमाले जवरजस्ती करणीमा किशोरविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीमा जबरजस्ती करणी उद्योगमा सजाय गरिपाउँ भन्दै विवाह भएको भए विवाह बदर गराइपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियोे । तर, अभियोजक (सरकारी वकिल)ले अभियोजन गर्दा विवाहको कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेनन् ।
 
जवरजस्ती करणी नभएर बालविवाहको कसुरमा सजाय गराउनुपर्नेमा प्रेम विवाहबाट छोरा जन्मिसकेको अवस्थामा  अदालतले जवरजस्ती करणी कसुर ठहर गरिदियो । कास्कीका एक नम्बर न्यायाधीशको इजलासले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध भए पनि त्यसलाई जवरजस्ती करणी मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै statutory rape मा दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष जेल सजाय तोक्यो । तर, किशोरको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएकाले कुल सजायको दुईतिहाई मात्र सजाय भयो । चार महिने बच्चालाई अनाथालयको जिम्मा लगाइयो ।

यो पनि

प्रेमलाई अपराध करार : बुवालाई ६ वर्ष कैद, आमा र बच्चा अलग

प्रेममा अपराध करार :  एकैखाले मुद्दामा कास्कीमा १० वर्ष जेल, जाजरकोटमा ३ महिना

‘बलात्कार’बारे दुई फैसला : एसएसपीलाई सफाइ, प्रेमीलाई जेल !