कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको न्याय सबैका लागि बराबर हुन्छ । कानुनी सिद्धान्त पनि के हो भने संविधान वा ऐनमा लेखिएको विषय जुन अदालतमा गए पनि उहीरुपमा व्याख्या हुन्छ । देशभरका ७७ वटै जिल्लामा न्यायको व्याख्या एकैरुपले हुन्छ भन्ने विधायिकी मनसाय हो । यद्यपि न्यायाधीशलाई दिइने स्वविवेकीय अधिकारले पनि न्याय वा सजाय निर्धारणमा सामान्य परिवर्तन हुनसक्छ, मूलरुपमा भने न्याय एउटै हुन्छ ।

तर, कानुनको व्याख्या सबै स्थानमा एउटै हुन्छ भनिहाल्न पनि नमिल्ने रहेछ । एकै प्रकृतिको मुद्दामा पनि जिल्ला अदालतहरूमा फरकफरक रुपले न्यायको व्याख्या भएको पाइएको छ ।

विषय हो, कास्की जिल्ला अदालतले प्रेमीलाई अपराधी करार गर्ने गरी गरेको फैसला र जाजरकोट जिल्ला अदालतले बाल विवाह कसुर ठहर गर्दै गरेको फैसला । यी दुवै मुद्दामा कम उमेरमै प्रेमसम्बन्ध र विवाह जोडिएका छन् । कास्की जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको घटनामा प्रेम, भागी विवाह र बच्चासमेत जन्मिएको थियो र दुवैजनाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको थियो । अभियोजकले भने विवाहको कुरा उल्लेख नै नगरी जबरजस्ती करणीको कसुर मात्रै देखाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

कास्कीमा जस्तै जाजरकोट जिल्ला अदालतमा पनि कम उमेर गरेका किशोर–किशोरीविरुद्ध जबरजस्ती करणी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर जम्मा १६ वर्ष थियो भने पीडिक भनिएकाको उमेर २० वर्ष थियो । उनीहरुले पनि भागेर विवाह गरेका थिए ।

अभियोजकले उनीहरुलाई उमेर नपुगी करणी गरेकाले सहमतिमै भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले जबरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय गरिपाउँ भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

मुद्दाको प्रकृति हेर्दा दुबै जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा एउटै प्रकृतिको छ । दुवैमा उमेर नपुगी विवाह र शारीरिक सम्बन्ध कायम भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दामा त पीडक भनिएका किशोर पीडित मानिएकी किशोरीको उमेरभन्दा ५ महिना कान्छा छन् ।

जाजरकोट जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दामा पीडित भनिएकीको उमेर १६ वर्ष र पीडक मानिएका युवकको उमेर २० वर्ष रहेको छ । दुवैतिर पीडित भनिएकी किशोरीले आफूहरुबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेकी छिन् भने सहमतिमै करणी लेनदेन (शारीरिक सम्बन्ध कायम) भएको बयान दिएका छन् ।

तर, कास्की जिल्ला अदालत र जाजरकोट जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा भने व्यापक अन्तर छ । कास्की जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा प्रेमी अर्थात् किशोरलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा १० वर्ष सजाय (१८ वर्षभन्दा कम भएकाले १० वर्षको दुई तिहाई अर्थात् ६ वर्ष ८ महिना) सुनाइएको छ भने जाजरकोट जिल्ला अदालतको फैसलामा बालविवाह भएको र ‘बाल विवाहभित्रको दाम्पत्य जीवनको शारीरिक सम्बन्धलाई जवरजस्ती करणीको अपराध मानी प्रतिवादीलाई सजाय गर्दा न्याय सम्मत नहुने’ भन्दै युवकलाई ३ महिना कैद सजाय र २ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

पहिले जाजरकोट जिल्ला अदालतमा परेको जबरजस्ती करणीको मुद्दा, घटना विवरण, अभियोग, बयान र फैसलाबारे चर्चा गरौं ।

२०७७ फागुन १८ गते जाजरकोट जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी कसुरको मुद्दा दर्ता भयो । प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा भनिएको छ–

‘२०७७ असोज २४ गते दिनमा पीडित छोरी परिवर्तित नामथर ६३ भक्तपुर १ डेराकोठा बाट हराएकी र मैले खोजी गरिरहेको अवस्थामा प्रतिवादीले छोरीलाई ललाई फकाई गरी नेपालगञ्ज पु¥याई नाबालक छोरीलाई ५–६ महिनासम्म साथमा राखी पटक–पटक जवरजस्ती करणी गर्दै आई निज प्रतिवादीले छोरीलाई साथमा ल्याई जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नं. ३ ठाँटी बजारमा ल्याई मिति २०७७ फागुन ३ गते राति अन्दाजी १२ बजेको समयमा पनि जवरजस्ती करणी गरेको हुँदा निज छोटु भन्‍ने समिर कवाडीयालाई कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउँ ।’

यही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पार्यो र सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर गर्यो । सरकारी वकिलले जाजरकोट जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगमा यस्तो लखियो–

‘मिसिल संलग्न प्रतिवादी उपरको किटानी जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा निजको घटना विवरण कागज, प्रतिवादीको वयान, बुझिएका मानिसहरुसमेतले गरिदिएको करिब एकै मिलानका घटना विवरण कागज समेतका तथ्य प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीले पीडित नाबालिकालाई विवाह गर्छु भनी ललाई फकाई गरी जाजरकोटबाट नेपालगञ्ज लगी करिब ५–६ महिना उतै राखी पटक–पटक करणी गरे पश्चात नेपालगञ्जबाट जाजरकोट ल्याई मिति २०७७ फागुन ३ गते राति अन्दाजी १२ बजेको समयमा अन्तिम पटक जवरजस्ती करणी गरेको देखिँदा जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित हुन आएको देखिँदा प्रतिवादीले पीडित नाबालिकालाई विवाह गर्छु भनी ललाई फकाई गरी जाजरकोटबाट नेपालगञ्ज लगी करिब ५–६ महिना उतै राखी पटक–पटक करणी गरे पश्चात नेपालगञ्जबाट जाजरकोट ल्याई मिति २०७७ फागुन ३ गते राति अन्दाजी १२ बजेको समयमा समेत अन्तिम पटक जवरजस्ती करणी गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ को दफा २१९ को उपदफा (१), (२) र (३) को देहाय खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो ।’

अभियोजकले सोही संहिताको दफा २१९ कै उपदफा ३ बमोजिमको सजायको मागदावीसमेत गरेका छन् । तर, न्यायाधीशसमक्षको वयानमा भने पीडित भनिएकी किशोरी र युवकले आफूहरुले भागी विवाह गरेको र सहमतिमै यौन सम्बन्ध स्थापित गरेको बताएका छन् ।

पीडित भनिएकी किशोरीले जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्रमा यस्तो लेखिएको छ :

‘मैले अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागजको बेहोरामा निज प्रतिवादीसँग मेरो घरपरिवारले म र प्रतिवादीबीच विवाह भएको कुरा स्वीकार नगरेको भन्‍ने बेहोरा मेरो होइन । निज प्रतिवादीले मलाई विवाह गर्छु भनि नेपालगन्ज स्थित घरमा लगेका हुन् । मलाई जाहेरवाली मेरी आमाले तिम्रो विवाह गर्ने उमेर पुगेको छैन हाम्रो धर्म संस्कृति पनि मिल्दैन तँ खुरुक्क माइतमा आइज, निज प्रतिवादीलाई मैले जानेकी छु नआए तँलाई जे पनि गर्छु भनी धम्की दिई जाहेरवाली मेरो आमाले निज प्रतिवादी मेरो पतिलाई फसाउने उद्देश्यले मलाई कर गरी बोलाउनुभएको हो । उक्त जाहेरी मलाई सोधपुछ नगरी आफ्नै मनसायले लेखेर दिनु भएको हो ।’

त्यसैगरी प्रतिवादी किशोरले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दिएको बयानमा पनि विवाह नै गरेको उल्लेख गरेका छन् । किशोरको बयानमा भनिएको छ–

‘मेरो घर नेपालगञ्ज भएता पनि म काठ सम्बन्धि काम गर्ने मिस्त्री भएकाले विगत ४–५ वर्ष देखि जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नं. ३ ठाँटी बजार स्थित बिजय लक्ष्मी फर्निचर तथा तालिम केन्द्रमा मिस्त्री काम गर्दै आइरहेको छु । काम गर्ने सिलसिलामा यहि २०७७ साल जेष्ठ, असार महिनामा जाहेरवालाको छोरी पीडित परिवर्तित नामथर ६३ भक्तपुर १ सँग चिनजान भएको हो । चिनजान भई निज र मेरोबीच फोन सम्पर्क हुदै गइरहेको थियो । मैले निजलाई मन पराउन थालेँ । निज पीडितले पनि फोनमा मात्र के कुरा गर्नु, विवाह गरौँ भनेपछि मैले पनि हुन्छ भनी निज र मेरो मनचित्त मिली मिति २०७७ साल असोज महिनाको २४ गते निज पीडितलाई फोन गरी शान्तिचौतारा बसपार्क बोलाई हामी दुवैजना नेपालगञ्ज घर गई विवाह गरी श्रीमान श्रीमतीको रुपमा बसी सहमतिअनुसार नै मैले निज पीडितलाई करणी गरेको हुँ ।

 नेपालगञ्ज करिब ३–४ महिना बसिसकेपछि यता फर्निचर साहुले काम गर्न आउ भनेकाले मैले पीडितलाई साथमा ल्याई जाजरकोट आई पहिले जाहेरवालाकै घरमा बसी पछि छुट्टै कोठा लिई पीडितलाई सोही कोठामा राखी सहमतिअनुसार नै पीडितलाई करणी करणी गरेको हुँ ।’

यस मुद्दामा पीडित किशोरीकी आमा र परिवारले युवकलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा कारवाही गर्न जाहेरी दिएका छन्, प्रहरी र सरकारी वकिलले पनि त्यही अनुसारको प्रतिवेदन र अभियोगपत्र बनाएका छन् ।

तर, मुद्दाको फैसला हुने क्रममा भने अदालतले जबरजस्ती करणी र बाल विवाह एउटै होइन भन्दै बाल विवाहलाई जबरजस्ती करणीसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने भन्दै फैसला गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ–

‘प्रतिवादी र पीडित बीचको सम्बन्ध बाल विवाह हो वा जवरजस्ती करणीको घटना हो भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा पीडित स्वयमले विवाह गरेको स्वीकार गरी बकपत्र गरेको र प्रतिवादीको घरमा गई ३–४ महिना सम्म बसी प्रतिवादीसँग नै जाजरकोटमा फर्की आई बसको देखिँदा प्रतिवादीले जवरजस्ती डर त्रासमा वा प्रलोभनमा पारी करणीको उद्देश्‍यले पीडितलाई आफ्नो घरमा लगेर राखेको र पीडित उपर शारीरिक, मानसिक यातना र यौन शोषण गरेको भन्‍ने देखिन आएन । यसमा प्रतिवादीको उमेर पनि २० वर्षको रहेको र निज अविवाहित रहेको हुँदा विवाहको उद्देश्यले नै पीडितलाई भगाई विवाह गरी आफ्नो घर नेपालगन्ज राखी केही महिना पछि आफूले काम गरिराखेको जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा नै पीडितलाई समेत सँग साथमा लिई आएको देखिँदा उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई विवाह गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ विपरीत वालविवाह कसुर गरेको देखिन आयो । वादीले अभियोग पत्रमा दावी गरे जस्तो जवरजस्ती करणीको कसुर गरेको देखिएन ।’

यज्ञप्रसाद आचार्य

जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले गरेको फैसलामा लेखिएको छ,

‘उमेर नपुगी गरिने सबै वालविवाहलाई निषेध गर्ने गरी विधायिकाले बाल विवाहको कसुर कायम गरेको र सोही बमोजिम सजायको व्यवस्था गरेको छ । जवरजस्ती करणी अन्तर्गत कोही कसैले मञ्‍जुरी लिएर पनि १८ वर्ष भन्दा कमको नावालिकासँग करणी गर्छ भने त्यो जवरजस्ती करणी हुने विधायिकी मनसाय रहे पनि बालविवाहलाई जवरजस्ती करणी हो भनी भन्‍न मिलेन । बाल विवाहलाई छुट्टै कसुर कायम गरी सोही अनुसार सजायको व्यवस्था भएको हुँदा वालविवाह र जवरजस्ती करणी फरक–फरक रुपमा नै राखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गर्ने उद्देश्यले आफ्नो साथमा लगेको र करणी गरेपश्‍चात छोडेको नभई विवाह गरी लगेको उ सँगै दाम्पत्य जीवनयापन गर्न खोजेको देखिँदा बाल विवाह भित्रको दाम्पत्य जीवनको शारीरिक सम्बन्धलाई जवरजस्ती करणीको अपराध मानी प्रतिवादीलाई सजाय गर्दा न्याय सम्मत नहुने र विधायिकाले वालविवाहको कसुरमा छुट्टै सजायको व्यवस्था गरेको हुँदा प्रतिवादी छोटु भन्‍ने समिर अहमद कबडियालाई बाल विवाहको कसुरमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ (३) बमोजिम तीन महिना कैद र पच्चीस सय रुपैयाँ जरिवानाको सजाय हुने ठहर्छ । वाल विवाह स्वतः बदर हुने हुँदा त्यस तर्फ केही बोलि रहनुपरेन ।’

यसरी, जाजरकोट जिल्ला अदालतले प्रेममा परी भागी विवाह गरेको एक जोडीको मुद्दालाई जबरजस्ती करणी नभई बालविवाह भएको भन्दै बाल विवाहकै कसुरमा पीडक अर्थात् युवकलाई ३ महिना कैद र २५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

जाजरकोटको जस्तै मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा पनि परेको थियो । २०७७ साल साउन २० गते कास्की जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको मुद्दा पर्यो । आफ्नी नाबालिका छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरी ललाईफकाई भारत पुराएको र गर्भवती बनाएको भन्दै पोखराकी एक महिलाको जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

कास्कीमा के भएको हो ?

एकै प्रकृतिको दुई मुद्दामा एउटामा बाल विवाह ठहर गर्दै जाजरकोटमा न्यूनतम सजाय निर्धारण गरिएको छ भने कास्कीमा चाहिँ बच्चासमेत जन्मिसकेको अवस्थामा जवरजस्ती करणीको कसुर ठहर गर्दै जेलमा पठाइएको छ । शिशुलाई अनाथालयको जिम्मा दिइएको छ र एक किशोरको जीन्दगी यतिबेला अपराधीका रुपमा कारागारभित्र थुनिएको छ ।

न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई

कास्की जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा प्रेम सम्बन्ध रहेको, विवाह गरौं भनेकाले भागेर भारत पुगेको कुरा पनि स्वीकार गरिएको छ । तर, मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १७३ (बालविवाह सम्बन्धी कसुर) लाई छाडेर दफा २१९ मा रहेको जबरजस्ती करणीको मात्रै विश्लेषण गरेर अपराध ठहर गरिएको छ । कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले गरेको फैसलामा भनिएको छ,

‘वारदातको समयमा बिजाइँकर्ताको उमेर १७ वर्ष ५ महिना २७ दिन देखिएको । कक्षा १२ मा अध्ययन गर्दै आएको विद्यार्थी भएको । पहिलोपटकको कसुरदार देखिएको । पीडितको उमेर वारदातको समयमा १७ वर्ष ९ महिना १७ दिन भएको । पीडित र बालक दुवैजना एउटै स्कुल र कलेज पढ्ने साथी भई प्रेममा परेको । विवाह गर्ने सल्लाह भई दुवैजना भागी भारतको चेन्नई गएको । पीडितलाई वाकवाकी लागेपछि स्थानीय अस्पतालमा जचाउँदा गर्भवती भएको थाहा पाई २७–२८ दिनअघि दुवैजना नेपाल फर्किएका ।

दुवैको सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको देखिन आए पनि अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको महिलालाई मञ्जुरी लिएरै भए पनि करणी गरेमा त्यस्तो करणी जबरजस्ती हुने कानुनी प्रावधानका कारण यो वारदात क्तबतगतयचथ च्बउभ भई निरपेक्ष दायित्व अन्तर्गत पर्न आएकाले बिजाइँकर्ताको हकमा अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३९ को देहाय (क), (ख), (झ), (ट), (ठ) विद्यमान देखिदा फौजदारी कसूर (सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३, १४, १५, १६ र १८ समेतलाई मध्यनजर राखी बिजाइँकर्ता परिवर्तित नाम, थर....लाई अभियोग दाबीबमोजिम अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को ३(घ) अनुसार १० वर्ष कैद हुने ठहर्छ ।’

यो पनि

प्रेमलाई अपराध करार : बुवालाई ६ वर्ष कैद, आमा र बच्चा अलग

यो पनि

न्यायपालिकामा पूर्णकालीन र पेसेवर बिचौलिया, न्यायाधीश नै भ्रष्ट (प्रतिवेदनसहित)