वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू मत तान्नका लागि आ–आफ्ना नारा र प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । आम सर्वसाधारण भने दलहरू तथा उम्मेदवारका त्यस्ता प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । चुनावको अगाडि यस्ता प्रतिबद्धता आउने गरे पनि चुनावपछि कसैले तिनलाई ख्याल नगर्ने मतदाताको भनाइ छ ।

मधेस केन्द्रित दल पनि आ–आफ्नो एजेण्डा, घोषणापत्रका साथ चुनावी मैदानमा छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् ।

लोसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा हरेक पालिकामा कम्तीमा दुईवटा वारुणयन्त्र व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि लोसपाले स्थानीय तहको नेतृत्व नगरेको होइन तर एउटा पनि स्थानीय तहमा वारुणयन्त्र खरिद गर्न सकेको छैन । यसपटक घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर उसले हरेक पालिकामा कम्तीमा दुईटा वारुणयन्त्र व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

लोसपाले हरेक पालिकामा प्याथोलोजी, प्रसूति गृह, मुटु सेवा र आपत्कालीन सेवासहितको कम्तीमा २५ शय्याको उच्च प्रविधियुक्त गुणस्तरीय अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर सबै स्थानीय तहमा यसको व्यवस्थापनका लागि बजेटले धान्न सक्छ त भन्ने प्रश्न नउठ्ने होइन ।

त्यतिमात्र होइन, हरेक वडामा दुईटा एम्बुलेन्स राख्ने प्रतिबद्धता पनि लोसपाले जनाएको छ । मधेस प्रदेशमा मात्र एक हजार २७१ वडा छन् । प्रत्येक वडामा दुईटा एम्बुलेन्सका लागि कति बजेट चाहिन्छ र यो कति सम्भव होला भन्नेबारे लोसपा मौन छ । महिलाहरूलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, महिलाहरूका लागि सार्वजनिक यातायात पूर्ण निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता पनि उसले जनाएको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार मधेस प्रदेशमा मात्र ३० लाखभन्दा बढी महिला जनसङ्ख्या छ । यस्तो अवस्थामा महिलालाई उच्च शिक्षा र सार्वजनिक यातायातको भाडा निःशुल्क गर्न कति सम्भव छ ? प्रश्न नउठेको होइन ।

अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन राजपा नेपाल (हाल लोसपा)ले दहेज (दाइजो) प्रथालाई निरूत्साहित गर्न कम्तीमा प्लस टु सम्मको शिक्षा प्राप्त गरेका र उमेर पुगेका विवाहयोग्य महिलालाई विवाहको समयमा आधा तोला सुनको मंगलसुत्र वा सो बराबरको रकम प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यो घोषणा कहाँ कति लागू भयो भन्नेबारे सो पार्टीले केही उल्लेख गरेको छैन । अघिल्लो चुनावमा गरेका घोषणा कति कार्यान्वयन भयो वा के कारण कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने लेखाजोखा बिना नै अहिलेको चुनावमा त्यस्तै प्रकारका थप घोषणा गरिएको छ ।

यो पनि

स्थानीय तहको चुनावका लागि के के छन् ५ राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा

जसपाको घोषणापत्रः भारत र चीनसँग आर्थिक मूल्य शृङ्खलामा अधिकतम लाभ लिने (पूर्णपाठ)

लोसपाको ६० पन्ने घोषणापत्र : प्रतिस्पर्धी दलमाथि हमला, मतदातालाई आश्वासनको पुलिन्दा (पूर्ण पाठसहित)

​लोसपाले हरेक वडामा पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । पाँच वर्षसम्म आफूले नेतृत्व गरेका पालिकामा लोसपाले एउटा पनि पालिकामा पुस्तकालय स्थापना गर्न सकेको छैन । अहिले प्रत्येक वडामा एउटा एउटा पुस्तकालय स्थापना गर्ने भनेको छ ।

सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा पदाधिकारीलाई आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक रकम खर्च गरिने कुनै पनि ठेक्का वा त्यो प्रकृतिको व्यापारिक, व्यावसायिक कार्यमा संलग्न हुनबाट बन्देज लगाइने लोसपाले घोाषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ । दलभित्रको अनुशासन समिति यस्तो कार्यको सम्भावनाप्रति सचेत रहने भनेको छ । तर यस मामिलामा लोसपा नै सबैभन्दा बढी बदनाम भएको देखिन्छ । मधेस प्रदेशको सरकारमा लोसपा हुँदा नेताहरुले गरेको अनियमितताको बारेमा पार्टीमा पटक पटक उजुरी परेको थियो तर पार्टीले त्यसप्रति कुनै सुनुवाइ गरेको थिएन । पार्टीकै कतिपय नेता तथा मन्त्रीले पार्टीकै कार्यकर्तालाई ठगेकोजस्ता उजुरी पार्टीमा परे पनि त्यसमाथि कुनै सुनुवाइ भएको थिएन ।

आश्वासन बाँड्न जसपा पनि कम देखिएको छैन । आधुनिक शौचालय सुविधा नपुगेका घरपरिवारलाई शौचालय निर्माण गर्नका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा उसले गरेको छ । विश्वमा अझै पनि दुई अर्ब ४० करोड मानिस शौचालयको पहुँच बाहिर रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालमा हरेक १० मध्ये एक जना अझै खुला ठाउँमा दिसा पिसाब गर्न बाध्य छन् । सहरभन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा शौचालयको अभाव छ ।

घर र विद्यालयको दुरी एकघण्टा भन्दा बढी भएका विद्यार्थीहरुका लागि विद्यालय हाताभित्रै होस्टलको निर्माण गर्ने पनि भनिएको छ । यो प्रतिबद्धता अनुसार प्रत्येक विद्यालयमा होस्टल बनाउनैपर्ने हुन्छ । विद्यालय एक घण्टाको दुरीमा मात्र होइन, विद्यार्थीहरू बस चढेर विद्यालय जाने गरेका छन् । हिँडेर विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थीहरू कोठा भाडा लिएर बस्ने गरेको जसपाका प्रायः सबै नेतालाई थाह छ । थोरैमात्र विद्यार्थीका लागि एक घण्टाको दुरीमा विद्यालय छन् । तराईमा यातायातको सुविधा भएका कारण विद्यार्थीलाई गाह्रो छैन तर हिमाल तथा पहाडमा घण्टौँ दुरी पार गरेर विद्यार्थीहरू विद्यालय जाने गरेका छन् ।  

पर्यटक आकर्षित गर्ने होटल तथा रिसोर्ट तथा अन्य सेवा प्रदान गर्ने उद्यमीलाई पहिलो पाँच वर्षसम्म आय करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने प्रतिबद्धता जसपाले जनाएको छ । एकातिर ठुलो बजेट खर्च हुने गरी मतदातालाई सहुलियत तथा अनुदानको घोषणा गर्ने, अर्कोतिर स्थानीय तहको आम्दानी हुने क्षेत्रमा पनि ७५ प्रतिशत कटौती गरेर कसरी आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने सवालमा जसपाका आर्थिक विज्ञहरू मौन छन् ।

नगरका सबै वडा कार्यालय क्षेत्रमा, सबै स्कुलमा र अस्पताल क्षेत्रमा निर्वाचन पछिको पहिलो वर्षमै इन्टरनेट निःशुल्क गर्नुको साथै टोलटोलमा क्रमशः इन्टरनेट सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जसपाले जनाएको छ ।

जसपाले प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयमा हरेक वडाका ५० जना गरेर नगरपालिकाका ५०० युवालाई रोजगारमूलक तालिम दिइनुको साथै राम्रो उद्यम गर्ने ५० जनालाई विदेशमा गएर तालिम लिएर आउने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । सबै पालिकामा एक बसपार्क बनाइनुको साथै महानगरहरूमा नगर रेल सेवा विकासको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिने उसले जनाएको छ ।

गर्भवती महिला, १० वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई एम्बुलेन्सलगायत नगरभित्र चल्ने सबै यातायात सेवामा निःशुल्क गर्नुको साथै नगरपालिकाभित्रको यातायात सेवामा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिने जसपाको प्रतिबद्धता छ ।

यी प्रतिबद्धता मतदाताहरूका लागि सपनाजस्तै हो । सुन्दा राम्रो लाग्ने तर कार्यान्वयनमा निकै चुनौतीपूर्ण रहेका यस्ता प्रतिबद्धतालाई मतदाताले ‘चुनावी फण्डा’ का रूपमा मात्र लिने गरेका छन् ।