नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको पदमा निर्वाचित भएलगत्तै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) को आर्थिक स्थितिबारे प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको सूचक सन्तोषजनक थिएन । प्रतिवेदनअनुसार साउनमा शोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन १.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

यी दुई वटै सूचक प्रकाशित भएदेखि नै सरकार र राष्ट्र बैंकबीच अघोषित रूपमा द्वन्द्व सुरु भएको थियो । आफूले विरासतमा पाएको चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने आफ्नो प्रयासमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अधिकारी उदासीन र बाधक बनेको अर्थ मन्त्रालयले सुरुदेखि नै गुनासो गर्दै आएको थियो । 

अहिले पनि यिनै दुई सूचक अर्थतन्त्र सुधारका लागि चुनौती बनेका छन् । अनियन्त्रित आयातले विदेशी मुद्रामा चाप पर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक पहिलो सातादेखि राष्ट्र बैंकलाई आयात नियन्त्रणका कदम चाल्न सुझाव दिएको थियो । विभिन्न अर्थविद्हरूले आयात र घर–जग्गामा सस्तो ब्याजदर (तत्कालीन समयमा ६–७ प्रतिशत) को ऋण लगानी भइरहेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतले ब्याजदर पुनरावलोकन तथा आयातमा गइरहेको ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने गरी कडाइ गर्न सुझाव दिएका थिए ।

यो पनि...

गाडी आयातका लागि एलसी बन्द गर्ने सरकारी निर्णय चुहिएको आशंका

​तर गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको र आफूलाई विभिन्न निर्देशन दिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा सूचना चुहाएपछि अर्थ मन्त्रालय अधिकारीसँग थप चिढिएको थियो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जाको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण घरजग्गामा लगानी भएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सचेत गराउँदा पनि गभर्नर अधिकारीले सो क्षेत्रमा गएको कर्जा कडाइमा कुनै कदम चालेनन् । 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्ष्य १९ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ तर फागुन मसान्तमै कर्जा विस्तार ३२ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा पनि गभर्नर अधिकारीले कर्जामा कडाइ गर्न कुनै पहल नगरेको अर्थ मन्त्रालयको आरोप छ । आयात र घर जग्गामा गएको कर्जाका कारण अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको रिपोर्टपछि अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर अधिकारीलाई कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्न र मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यको वार्षिक सीमाभित्र कर्जालाई राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यसपटक पनि गभर्नर अधिकारीले निर्देशन पालना गरेनन् ।

शोधानान्तर स्थिति सुधार्न अटेर
चालु आवको कात्तिकसम्म शोधानान्तर स्थिति एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ घाटामा थियो । तर, मंसिरसम्म आइपुग्दा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँले बढेर एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुग्यो । यसरी ठुलो अङ्कले शोधानान्तर स्थिति ऋणात्मक हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

यो पनि...

गभर्नर प्रकरण : भ्याकेट निवेदन लैजान कति सम्भव ?

राष्ट्र बैंकले पुस पहिलो साता कम आयात गर्दा हुने २० वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरे पनि आयातदरमा खासै सुधार नभएको पाएपछि अर्थ मन्त्रालयकै सुझावमा पुस अन्तिम साता पुन थप २७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।

आयातमा गरिएको नगद मार्जिनको व्यवस्थाले शोधानान्तर स्थिति सुधारमा खासै सफलता नमिलेपछि अर्थ मन्त्रालयले धेरै आयात हुने प्रमुख वस्तु र कम आयात हुने वस्तुको सूची तयार गरी आयातमै नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । तर, खुल्ला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई धेरै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्दै राष्ट्र बैंकले आयात कडाइमा खासै चासो दिएन । जसकारण फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा सोधानान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगेको थियो ।

घुस माग्ने सञ्चालक समिति सदस्यलाई संरक्षणको आरोप
नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक (एनएमबी) बीच मर्जर प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला मर्जरलाई सजिलो र छिटो अघि बढाइदिने बहानामा रकमको मोलमलाई गर्ने राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य सुबोध कर्णलाई कारबाही गर्न दिएको निर्देशन गभर्नर अधिकारीले अहिलेसम्म अटेर गरेको अर्थ मन्त्रालयको आरोप छ । कारबाही गर्नुको साटो कर्णलाई सञ्चालक समिति बैठकमा बोलाउन छाडिएको छ ।

यो पनि...

सरकार र गभर्नरबीच विवाद, वास्तवमा को के चाहन्थ्यो ?

​कर्णले नबिलका सञ्चालक समितिका एक सदस्यसँग ३० हजार डलर ‘घुस’ मागेको आरोप छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका बेला एमालेबाट सञ्चालक समिति सदस्यमा सिफारिस कर्णले नबिल बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई मोबाइलमा सन्देश पठाउँदै मर्जर प्रक्रिया छिटो अघि बढाइदिने बताएका थिए । कर्णको यस्तो हर्कतलाई अनपेक्षित भन्दै नबिल बैंकका सञ्चालकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए । कर्णले पठाएको म्यासेज गभर्नरको मोबाइलमा फरवार्डसमेत गरिएको छ । तर बैठकमा बोलाउनुबाहेक अधिकारीले अहिलेसम्म पनि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । 

यो पनि...

राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरेकाहरु नै सम्पत्ति मोहमा