सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै बिलासी वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न रोक्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै केही व्यापारीले अप्रत्यासित रुपमा एलसी खोलेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । राष्ट्र बैंकबाट सूचना चुहावट भएकै कारण उनीहरुले सरकारबाट निर्देशन आउनु अघि नै एलसी खोलेको स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सरकारले एलसी खोल्न रोक्ने निर्णय गर्नुभन्दा चार दिन अघिमात्र एउटा कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गाडी आयातको अनुमति लिएको थियो । उक्त कम्पनीले १० दिनकै अन्तरालमा दुई पटक गाडी खरिदका लागि अनुमति लिएका कारण पनि राष्ट्र बैंकको उच्च तहबाटै सूचना चुहावट भएको आशंका गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले गाडी आयातमा एलसी खोल्न रोक्ने निर्णय गर्नु अघि कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालिले ६३० वटा बिलासी कार आयातका लागि नबिल बैंकमार्फत एलसी खोलेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । 
सो कम्पनीका लागि २०७८ चैत ११ गते २८० थान सेल्टेस गाडीको आयातको एलसी स्वीकृत भएको थियो । चैत १३ गते फेरि सोही कम्पनीका लागि ३८० थान सोनेट कार खरिदको एलसी स्वीकृत भएको पाइएको हो ।
एउटै कम्पनीले छोटो अवधिमा दुई पटक एलसी खोलेपछि सरकारले महत्त्वपूर्ण सूचना शंकास्पद ढंगबाट चुहाएको आशंकामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

 सरकारले छानबिन गर्ने भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट उनी पुनः काममा फर्किएपछि यी लगायत केही शंकास्पद विषयका प्रमाणहरु नष्ट हुनसक्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।