पछिल्लो समय गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन प्रकरण निकै चर्चामा छ । अधिकारीका सम्बन्धमा सरकारले छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परे । तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गएका अधिकारी सर्वोच्चबाट अल्पकालीन आदेश लिएर पुनः राष्ट्र बैंक फर्किएका छन् ।

यो प्रकरणपछि एक पक्षले नैतिकताका हिसाबले अब अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने अर्को पक्षले अल्पकालीन आदेशकै आधारमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने बताइरहेका छन् । यो प्रकरणले सरकार र गभर्नरबीचको द्वन्द्व सतहमा ल्याइदिएकोमात्र होइन, अझै केही समय यो द्वन्द्वको मारमा देशको अर्थतन्त्र रुमल्लिने खतरा पनि देखिएको छ । अर्कोतिर गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्किएसँगै आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने खतरा पनि देखिएको कर्मचारी सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा रहने व्यक्ति कतै न कतै स्वार्थबाट प्रेरित हुने गरेको घटना नेपालको मामिलामा नौलो भने होइन । नियामक निकायको प्रमुख पदमा रहेका व्यक्ति र उनको परिवारका सदस्यको नाममा विभिन्न बैंकका सेयर, विभिन्न स्थानमा घर–घडेरी जस्ता अचल सम्पत्ति पाइएका छन् ।

यो पनि...

गाडी आयातका लागि एलसी बन्द गर्ने सरकारी निर्णय चुहिएको आशंका

चैतमा भित्रियो ४ अर्बको साढे ७ लाख सेट स्मार्टफोन, सूचना चुहिएको आशंका

​राष्ट्र बैंककै अवकाशप्राप्त एक पूर्व अधिकारी भन्छन्, ‘गभर्नरजस्तो पदमा रहेका व्यक्तिले विभिन्न बैंकमा सेयर लिनु नैतिक रुपमा शोभनीय हुँदैन ।’ उनका अनुसार त्यस्ता वित्तीय संस्थाका बारेमा निर्णय लिनुपर्दा स्वार्थ बाझिने हुनाले पनि गभर्नरसँग कुनै पनि बैंकको शेयर हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता हो । तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति नै पाउन मुस्किल हुने उनले बताए ।

१० ठाउँमा घर–जग्गा, आफन्तको नाममा करोडौंको सेयर

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग स्वार्थ बाझिने गरी आफू, आफ्नी श्रीमती र छोराछोरीको नाममा करोडौं रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा तथा सेयर भेटिएको छ । नियामक निकायको प्रमुख रहेर पनि स्वार्थ बाझिने गरी विभिन्न बैंक तथा वित्त कम्पनीको हिस्सेदार बन्नु न्यायसंगत नहुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नर हुनका लागि उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफ ३२ को ४ अनुसार गभर्नर नियुक्ति तथा पदमुक्त भएको एक महिनाभित्र गभर्नरले एकाघरका परिवारसहितको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

२०७६ चैत २४ गते गभर्नरको नियुक्ति पाएका अधिकारीले आफू र आफ्नी श्रीमतीसँगै छोराछोरीको नाममा विभिन्न १० स्थानमा घरघडेरी र करोडौं रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा सार्वजनिक गरेका थिए । यस्तो सेयर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनी र गैर वित्त कम्पनीहरु गरी २ लाख ३६ हजार कित्ताभन्दा बढी रहेको अधिकारी स्वयंले उल्लेख गरेका छन् ।

२०७८ भदौमा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र गभर्नर अधिकारी समेतलाई विपक्ष बनाई सर्वोच्चमा परेको रिटमा भएको फैसलामा समेत राष्ट्र बैंकका गभर्नरको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा करोडौं मूल्य बराबरको सेयर हुनु शंकाको विषय रहेको र यस्तोमा अन्तरनिहीत स्वार्थ देखिने उल्लेख थियो ।

गभर्नरहरुको सम्पत्ति मोह

उसो त गभर्नर अधिकारीमात्र होइन, सम्पत्तिको मामलामा यसअघिका गभर्नर डा.चिरञ्जिवी नेपाल समेत उस्तै देखिन्छन् । २०७१ चैतमा गभर्नर नियुक्त भएका नेपालले पनि सम्पत्तिमा उच्च नैतिकता देखाउन सकेनन् । गभर्नर भएको एक महिनाभित्र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनमै व्यवस्था भए पनि डा.नेपालले १४ महिनापछि मात्र आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । र, पनि उनले आफ्नो वास्तविक सम्पत्ति लुकाएर कम देखाएको भन्ने आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो ।

पूर्व गभर्नर नेपालकी श्रीमती सुमन नेपालको नाममा ललितपुर महानगरपालिकाको थसीखेलमा पाँच आना दुई पैसा जग्गा खरिद गरेको तथ्यलाई उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका थिए । त्यो जग्गाको खरिद मूल्य जम्मा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र देखाइएको थियो । तर त्यो जग्गा कहाँ र कति मूल्य बराबरको हो, उनले प्रष्ट पारेका थिएनन् । सो जग्गामा साढे दुई तलाको पक्की घर समेत रहेको बताइएको थियो । तर उक्त घर निर्माणको लागत जम्मा १३ लाख रुपैयाँमात्र देखाइएको थियो ।

जग्गाको मूल्य, घर निर्माणको लागतमा ढाँटेका गभर्नर डा. नेपालले उक्त ठाँउमै श्रीमती नेपालको नाममा दुई कित्ता जग्गा रहेकोसमेत उल्लेख गरेका थिए । तर दुई ठाउँमा किनेको जग्गामध्ये एक ठाउँको जग्गाको मूल्य मात्र सार्वजनिक गरेका थिए । अर्को एक ठाउँको जग्गाको मूल्य भने सार्वजनिक नै गरेनन् । श्रीमती सुमनको नाममा थसीखेलमा ११ आना ३ पैसा जग्गा रहेकोमात्र उनले उल्लेख गरेका थिए ।