कार्यक्षमताको अभाव र आर्थिक अवस्थाका बारेमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको भन्दै सरकारले पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मंगलबार सर्वोच्चको आदेशबाट राष्ट्र बैंक फर्किएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा निलम्बनमा परेको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु र गभर्नर अधिकारीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनिएको छ । सर्वोच्चले आगामी वैशाख १३ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सोही निर्णयका आधारमा चैत २५ गते गरिएको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेतको नाममा आदेश जारी गरिएको थियो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको उक्त आदेशसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्किएर बुधबारबाट कामकाज सुरु गरेका छन् । गभर्नर अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक फर्किए लगत्तै सरकारले अब के गर्ला भन्ने धेरैको चासो छ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गभर्नरका विषयमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । ती अधिकारीले भने, ‘अदालतले छानबिन गर्न नदिने गरी आदेश जारी गर्‍यो, छानबिन नै गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन होला । त्यसको निराकरण कसरी गर्ने भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ । भ्याकेट निवेदन लिएर जाने कि भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’

भ्याकेट निवेदन लिएर अदालत जान कति सम्भव ?

सरकारले गभर्नरमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका थिए । वैशाख ४ गतेबाट समितिले कामकाज सुरु गरे लगत्तै निलम्बित गभर्नर अधिकारी अन्तरिम आदेशको माग दाबी लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उक्त रिटमा वैशाख ६ गते सर्वोच्चले वैशाख १३ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको पत्र यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश दिएसँगै यतिबेला सरकारको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको पत्र यथास्थितिमा राख्नुपर्ने भएको छ । 

तर आफू मातहत रहेका कुनै व्यक्तिमाथि छानबिन नै गर्न नपाउने आदेश आएको भन्दै उक्त आदेशले छानबिनलाई नै रोक्न खोजेको भन्दै सरकार पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ । अदालतको कुनै आदेशका कारण तत्काल गर्नुपर्ने कुनै कामकाज गर्नमा कठिनाई भएको र उक्त आदेशका कारण थप क्षति हुने अवस्था आएमा सरकार भ्याकेट निवेदन बोकेर अदालतसम्म पनि जान सक्ने अधिकार छ ।

तर गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मात्रै दिएको कारण उक्त मितिसम्म के गर्ने बारे सरकारले कानुनी परामर्श सुरु गरेको छ । वैशाख १३ गते अन्तरिम आदेशको निरन्तरता भएमा वा सुनुवाइ नभएको अवस्थामा भने सरकार भ्याकेट निवेदन लिएर अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुला हुनेछ । 

छानबिन गर्न नै नदिने आदेश !

सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सरकारले आफू मातहत रहेका पदाधिकारी वा कर्मचारीमाथि छानबिन नै गर्न नदिएको सरकार पक्षको आरोप छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ को उपदफा १ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी कार्यादेशसमेत दिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ को उपदफा १ का सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश मध्येबाट एकजनालाई संयोजक बनाउने व्यवस्था व्यवस्था बमोजिम छानबिन समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा छानबिन समिति बनेलगत्तै जसको सम्बन्धमा छानबिन समिति बनेको हो, ती व्यक्ति स्वतः निलम्बित हुने कानुनी व्यवस्था थियो । 

सोही कानुनी व्यवस्था टेकेर गभर्नरमाथि छानबिन सुरु गर्दा अदालतको आदेशबाट छानबिन नै हुन नदिने अवस्था आएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘अब कुनै व्यक्तिले गलत ग¥यो वा गलत गरेको सूचना आयो र छानबिन गरौँ न त भने पनि नपाउने स्थिति भयो । यस्तो अवस्थामा अब कसरी जाने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ ।

के न्यायाधीश फुयाँलले हेर्न नमिल्ने थियो अधिकारीको मुद्दा ?

सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै सरकारपक्षले भने उक्त मुद्दा न्यायाधीश फुयाँलले हेर्नै नमिल्ने रहेको आरोप लगाएको छ । सरकार पक्षका एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले उक्त मुद्दा हेर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ । हालका न्यायाधीश फुयाल महान्यायाधिवक्ता हुँदा अधिकारी लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका थिए । उक्त नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि फुयाँलले महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट बचाउ गरेको भन्ने आएको छ । पहिले उनकै पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति पछि उनकै रिटमा आदेश जारी गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भन्ने सम्बन्धमा पनि हामी छलफलमै छौँ ।’

त्यसो त न्यायाधीश फुयाँलले मंगलबार सुनुवाइ सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै रिट निवेदकका अधिवक्तासँग आफूले पहिले पनि अधिकारीको मुद्दा हेरेको जस्तो लागेकाले रिक्युजल पो हुनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा इजलासमै राखेका थिए । तर पछि हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगानी बोर्डको सिइओ हुँदा आफू महान्यायाधिवक्ता भएपनि बहस नगरेको बताएपछि रिक्युजल हुनु नपर्ने राय आएपछि उनले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । कानुनतः स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशले त्यस्ता मुद्दाहरु हेर्न नमिल्ने भन्ने उल्लेख छ ।