आयात बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने समस्याले बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्दा यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको छ । यही समस्यालाई लिएर सरकारमाथि अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको, तर मौन बसेको आरोप लागेको छ । यही बेला सरकारले गभर्नर निलम्बन गरेपछि विरोध झनै बढेको छ । विपक्षी दल मोर्चा नै कसेर सरकार विरुद्धमा खनिएको छ भने सरकार यसको बचाउमा उत्रिएको छ । 

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदै गर्दा सरकार मौन बसेको र आफ्नो अक्षमता लुकाउन उल्टै गभर्नरमाथि डण्डा चलाएको आरोप लगायो । एमालेको प्रचारप्रसार विभागद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोही पार्टीबाट यसअघि अर्थमन्त्री भएका तीन नेताले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसकेको तर्क गर्दै तत्काल सार्थक हस्तक्षेप नगरिए नेपाललाई श्रीलङ्का हुनबाट कसैले बचाउन नसक्ने दाबी गरे । मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसक्दा समेत सरकार अतिरञ्जितमा रमाइरहेको उनीहरूले आरोप लगाए । 

एमालेले आफ्नो सरकारका पालामा मुलुकको सबै आर्थिक सूचकहरू ठीकठाक रहेको अवस्थामै सत्ता बुझाएकोमा पछिल्लो गठबन्धन सरकारले त्यसलाई ध्वस्त पार्ने काम गरेको समेत आरोप लगायो । प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले त अझ माथि उठेर सरकारको खरो कटाक्ष नै गर्दै मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फसिसकेको र अब सरकारले वृद्ध भत्ता समेत कटौती गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।  

यो पनि

एमालेका तीन पूर्वअर्थमन्त्रीको दाबी– हामीले सरकार छोड्दा अर्थतन्त्रका सबै सूचक राम्रा थिए (पूर्णपाठ)

​लगत्तै सोमबार सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई काउन्टर दिएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाहिर हल्ला गरेजस्तो मुलुकको आर्थिक अवस्था समस्यामा फसिनसकेको, तर सरकार निकै सचेततासहित सुधारमा लागिरहेको जवाफ दिए । 

आर्थिक सङ्कटमा फसेको सरकारले अब वृद्ध भत्ता समेत कटौती गर्छ भनेर सनसनी मच्चाएकोप्रति लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले विदेशी पानी खाएकाहरूले वृद्ध भत्ता दिन नसक्ने अफवाह फैलाएको आक्रोश पोखे । यस्तो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आरोप–प्रत्यारोपले थप माहौल तरङ्गित हुन पुगेको छ । 

यो पनि

अर्थमन्त्री भन्छन् : अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आएको होइन, प्रचारबाजी ठीक छैन

अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचक सामान्य : अर्थमन्त्री

केपी ओलीलाई अर्थमन्त्रीको जवाफ : विदेशी पानी खाएकाहरुले वृद्धभत्ता दिन नसक्ने अफवाह फैलाए

वास्तविकता के हो ? 

प्रतिपक्षले आफ्नो पालामा सबै ठीकठाक रहेको भनेका आर्थिक सूचकहरू वर्तमान सरकारले ध्वस्त पारेकै हो त ? हाल मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ? प्रतिपक्षले लगाएको आरोप र सत्तापक्षले गरिरहेको प्रतिरक्षाबीच हामीले अर्थतन्त्रका केही तथ्याङ्क केलाउने प्रयास गरेका छौँ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला र वर्तमान सरकारको देश हाँकिरहँदा मुलुकको प्रमुख १३ आर्थिक सूचकहरूलाई तुलना गरिएको छ । 

आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत १२ बुँदे आरोपपत्र सार्वजनिक गरेको प्रतिपक्षले सरकारमाथि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्नुअघि कोभिड–१९ को महामारीबीच पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ र सबल रहेको दाबी गरेको थियो । मुद्रास्फीति दर ४ प्रतिशतभन्दा तल रही समग्र मूल्य नियन्त्रणमा रहेको, व्यापार घाटा भुक्तानी सन्तुलनमा रहेको, विप्रेषण आप्रवाह झण्डै १० प्रतिशतले बढेको, वार्षिक कारोबार १ अर्ब २३ करोडले भुक्तानी बचतमा रहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्न पुग्नसक्ने अवस्थामा रहेको फेहरिस्त एमालेले पेस गरेको थियो । तर, ती सबै सूचक वर्तमान सरकारले ध्वस्त पारेको प्रतिपक्षको आरोप छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ असार २९ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । गत आर्थिक वर्षको अन्तअन्तबाट मात्रै सत्ता सम्हालेका देउवाको कार्यकाल नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाटै सुरु भएको हो । गत असार मसान्तसम्म सरकार हाँकेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले छाडेको गएको अर्थतन्त्रलाई शेरबहादुर देउवाले हालसम्म (करिब ९ महिनायता) नेतृत्व दिइरहेका छन् ।

झण्डै ९ महिने कार्यकालमा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त ७ महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा र अघिल्लो ओली सरकारले छाडेर गएको आर्थिक सूचकहरूलाई तुलना गरेर हेर्दा केही भिन्नता अवश्य देखिएका छन् । बजार महँगी केही बढेको छ भने रेमिट्यान्स घटेको छ । यसमा आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य कारक तत्त्वहरू प्रमुख छन् ।

यता आयात बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष दबाब विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको छ । तर, प्रतिपक्षले भनेजस्तै सङ्कटमा नै पुग्नेगरी अहिले नै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिसकेको अवस्था भने होइन । ७ महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ६.७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति देखिन्छ । न्यूनतम ३ महिनासम्मको आयात धान्न पुग्ने मुद्रा सञ्चिति भएको मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै सुरक्षित मानिन्छ । पछिल्लो समय सरकारले आयात कडाइ गर्न लिएको नीतिका कारण थप सकारात्मक नतिजा निस्कने अपेक्षा गरिएको छ ।

घट्दो रेमिट्यानको चिन्ता

पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा घट्दो दरले भने चिन्ता थपेको छ । विदेसिनेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि भए पनि यता रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भने वृद्धि हुन नसक्नुले सरकारमाथि चुनौती थपेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अधिकतम ९.८ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ५.९ प्रतिशतले घट्नुले शङ्का थपेको छ । 

उसो त अत्यधिक मात्रामा आयात बढ्दै गर्दा बाह्य च्यानलमार्फत रेमिट्यान्सको पैसा उतै बाहिर बाहिर नै गएको हुनसक्ने शङ्का व्यक्त गरिएको छ । यसले वर्तमान सरकारमाथि थप चुनौती अवश्य थपेको छ । 

तीव्र आयात, घट्दो रेमिट्यान्स तथा विदेशी मुद्राका अन्य स्रोतहरू समेत खुम्चिँदा आवश्यक त्यसको दबाब चालु खाता एवंम शोधनान्तर स्थितिमा समेत परेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कुल ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको चालु खाता घाटा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा बढेर ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै, अन्य सूचकहरूमा भने अघिल्लो सरकारको पालामा र वर्तमान सरकारको पालामा सरदर करिब उस्ताउस्तै देखिन्छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण, सेयर बजारको हिस्सा लगायत अन्य सूचकहरू करिब करिब समान नै छन् । 

यस्तो छ तुलनात्मक आर्थिक सूचक 

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक

यसमा केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सत्ता सम्हाल्नु पूर्वको समेत तथ्याङ्क समेटिएको छ । २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट गठबन्धन मुलुककै ठूलो संसदीय शक्ति बनेसँगै ओली २०७४ फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले दुईदुई पटकसम्म संसद् विघटन गरेसँगै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले ओलीको विपक्षमा फैसला गरेसँगै २०७८ असार २८ गते पदमुक्त भएका थिए र भोलिपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।