राप्रपा नेपालको घोषणापत्र सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)
आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राप्रपा नेपालले राजतन्त्रको मुद्दालाई छाडेको छ र यही संविधानबाट अघि बढ्न सकिने निश्कर्ष निकालेको छ ।
राजनीतिक विवादमा समय खेर फाल्न नहुने बताउँदै राप्रपा नेपालले अबको मुख्य एजेण्डा विकास र समृद्धिको हुनुपर्ने बताएको छ । यद्यपि पार्टीको प्राथमिक वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा ‘संवर्द्धनवादी दर्शनका आधारमा राष्ट्रिय पहिचानका लागि हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना ’ हुने राप्रपा नेपालले बताएको छ ।
राप्रपाको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग अध्यक्षमा पराजित बनेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले गत फागुन ७ गते राप्रपा नेपाललाई ब्युँताएका हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पार्टीमा हस्तक्षेप गरेको गुनासो गर्दै पार्टी पुनर्गठन गरेका थापाले राजतन्त्रको एजेन्डालाई भने औपचारिक रुपमै परित्याग गरेका छन् । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले काठमाडौंमा ‘शक्ति प्रदर्शन’ गरेकै दिन राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले शुक्रबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अध्यक्ष थापाद्वारा जारी घोषणापत्रमा पार्टीको राजनीतिक लाइनबारे स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘देशमा यावत् समस्याहरूका बाबजूद पहिलो पटक नेपाली जनताले आफैं बनाएको संविधानबाट मुलुक परिचालित छ । तथापि, वर्तमान संविधान पनि शतप्रतिशत पूर्ण छैन, यसमा थुप्रै कमीकमजोरी र अपूर्णताहरु छन् । यसो भएता पनि वर्तमान संविधानले जनताको अभिमतबाट प्रजातान्त्रिक ढंगमा आआफ्ना मान्यताहरु स्थापित गर्न मौलिक हक र स्वतन्त्रताहरु सुनिश्चित गरेको छ । अब यही संविधानबाट आफूले चाहेको नीति, प्रणाली र व्यवस्था स्थापित गर्ने अधिकार जनता र दलहरुमा निहित छ ।’
घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘अब राजनीतिक विवादमा समय खेर फाल्नु जरुरी छैन । यसैले अबको प्राथमिकता भनेको सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धि हो, जसका लागि शान्ति र स्थिरता आवश्यक पर्छ ।’
हेर्नुहोस् राप्रपा नेपालको घोषणापत्र :
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?
-
जुलाई–सेप्टेम्बरबिच बढेन बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर
-
मुग्लिङ–नौबिसे सडकखण्ड आंशिक बन्द गरेर धमाधम काम, तस्बिरहरु
-
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कठोर बन्दै दलहरू
-
ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रहरी परिचालन
-
सर्वोच्चमा सोमबार ४१ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा स्थगितको सूचीमा, यस्तो छ कारण