गत चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार ज्ञानेन्द्र इटेनीमार्फत् पत्र पठाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशद्वय अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्यप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन भन्यो । न्यायाधीशद्वयलाई कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमै काज अर्थात् जगेडामा रहने गरी जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिएका थिए ।

कानुनतः न्यायाधीशहरुलाई अन्य काममा लगाउन पाइँदैन । तर कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले दुई न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत काजमै तानिदिए । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीशले कैफियतपूर्ण फैसला गरेको र फैसलाको प्रति माग्दासमेत समयमै नदिएपछि उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानेर न्यायपालिकामा थप क्षति रोकिएको छ ।

स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको हकमा अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएको, २२ करोड ठगीको अभियोग लागेका मिटरब्याजीलाई सफाइ दिएको र यी दुईवटै फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै कारबाहीस्वरुप तत्काललाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको हो ।

अर्का न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले बुढानीलकण्ठ सवारी ज्यानका आरोपी पृथ्वी मल्ललाई सफाइ दिने नियतले फैसला गरेको र यी मुद्दाहरूमा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने गुनासो र उजुरी आएको कारण उनीहरूलाई सर्वोच्च तानिएको हो । अब प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूमाथि छानबिन हुन्छ र दोषी देखिए कारबाही हुन्छ । तत्कालका लागि थप क्षति नपुराउन् भनेर जिम्मेवारीविहीन बनाइएको हो ।’

सर्वोच्च अदालत श्रोतका अनुसार गत चैत १४ गते पत्र पठाएपछि चैत १५ गतेदेखि नै उनीहरूलाई इजलास दिइएको थिएन । इजलासमा बस्दा फेरि कैफियत गर्न सक्ने देखिएको भन्दै उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालत काजमा बोलाइएको थियो ।

याे पनि

‘कैफियत फैसला’ दिने दुई न्यायाधीशमाथि प्रधानन्यायाधीशको एक्सन

कारबाहीको डरले न्यायाधीश निरौलाले दिएका थिएनन् फैसला

गत असोज ५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक हरि बहादुर रावलका छोरा बाबुराजा रावललाई अपहरण गरी फिरौती लिने समूहका अभियुक्त दुर्गा बहादुर बुढाथोकीलाई अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए ।

अदालतले थप प्रमाण सङ्कलनका लागि पर्याप्त समय नदिएको, पीडितले नै सनाखत गरिसकेको व्यक्तिलाई अदालतले अर्कै व्यक्ति हो भनी अभियुक्तले पेस गरेको भारतीय कागजातका आधारमा सफाइ दिइएको थियो । अभियुक्तले सफाइ पाएपछि ती व्यक्ति नेपाली नागरिक नै भएको तर अदालतले प्रमाण नै नबुझी फैसला गरिदिएको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

यहीबीचमा न्यायाधीश निरौलाले मिटरब्याजी गणेश उप्रेतीलाई सफाइ दिएका थिए । २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको र थोरै पैसा दिएर धेरै पैसा तिर्न बाध्य बनाएको भन्दै पीडितहरूले दिएको जाहेरीका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उप्रेतीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो ।

याे पनि

‘मान्छे नचिनेर’ अदालतले छाड्यो अपहरण मुद्दाका अभियुक्त

अदालतले नचिनेको अपहरणको अभियुक्त : सर्लाहीबाट नागरिकता लिएको प्रमाण भेटियो

‘मिटरब्याजी’ लाई अदालतको सफाइ, न्यायाधीशको फैसलामाथि प्रश्न

एकपछि अर्को ‘कैफियतवाला फैसला’ गरेका न्यायाधीश निरौलामाथि सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्ले निगरानी सुरु गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई निलम्बनमा परेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीले न्याय परिषद् सचिवमार्फत् दुवै फैसला तत्काल उपलब्ध गराउन पत्र काटेका थिए । तर उक्त फैसलाकै विषयलाई टेकेर आफूमाथि कारबाही हुन सक्ने भएपछि न्यायाधीश निरौलाले फैसला दिनै आनाकानी गरिरहेका थिए ।

न्याय परिषद्ले अपहरण मुद्दाको फैसला पठाउन ताकेता गरे पनि न्यायाधीश निरौलाले फैसला दिएका थिएनन् । बरु दोस्रोपटक ताकेता गरेपछि उनी केही दिन बिदा बसेको काठमाडौँ जिल्ला अदालत स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

 फैसला नदिए तत्काल कारबाही गर्ने परिषद्को चेतावनीपछि न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले चैत १३ गते मात्रै फैसला प्रमाणीकरण गरेर न्याय परिषद्मा बुझाएका थिए । फैसला बुझाएको भोलिपल्टै उनलाई कारबाहीस्वरुप सर्वोच्च अदालत काजमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । अर्थात् उनलाई सर्वोच्च अदालतमै हाजिर गर्ने गरी ‘जगेडा’मा राखिएको छ ।

त्यसैगरी केही दिन अघिमात्रै न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले बहुचर्चित बुढानीलकण्ठ सवारी दुर्घटनाका आरोपी पृथ्वी मल्ललाई सफाइ हुने प्रकृतिको फैसला गरेका थिए । नेपाली लाइसेन्ससमेत नभएको व्यक्तिले अत्यधिक मदिरा सेवन गरी चलाएको कारले सडक पेटी हिँडिरहेकी महिलालाई ठक्कर दिँदा उनको तत्कालै मृत्यु भएको थियो । करिब २ वर्ष चलेको उक्त मुद्दालाई न्यायाधीश अधिकारीले पहिलो दिन बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर भोलिपल्टै फैसला गरिदिएका थिए ।

उक्त फैसलामा कैफियत रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि कामु प्रधानन्यायाधीशले उनलाई पनि जिम्मेवारीविहीन बनाएका हुन् । उमेर हदका कारण न्यायाधीशबाट अवकाश हुन लागेका अधिकारीले जागिरे जीवनको उत्तरार्धमा गडबड गर्न थालेको भन्दै उनीबाट हुन सक्ने थप क्षति रोक्न उनलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको सर्वोच्च श्रोतले बताएको छ ।​

याे पनि

बूढानीलकण्ठ सवारी दुर्घटना प्रकरणमा चालकलाई मात्र ६ महिना कैद

न्यायपालिकाको बागडोर सम्हालेलगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर कारबाहीको सुरुवात गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार अहिले न्याय परिषद्मा धेरै न्यायाधीशमाथि उजुरी परेको छ र ती उजुरीको अध्ययन भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा काज सरुवा गरिएका न्यायाधीशमाथि पनि परिषद्मा उजुरी परेको र अब उनीहरूमाथि पनि छानबिन हुने सर्वोच्च स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘अहिले थप क्षति रोक्न उहाँहरूलाई इजलासबाट बाहिर निकालिएको छ । अब अध्ययन र छानबिन हुन्छ र दोषी देखिए कारबाही हुन्छ । न्यायाधीशले जे मन लाग्यो त्यही फैसला गर्न पाउँदैनन् भन्ने पाठ पढाउन जरुरी देखिएकाले यो सुरुवात हो । अब धेरै न्यायाधीशहरू तानिन सक्छन् ।’