ठगी र आपराधिक लाभमा मुद्दा चलाइएका एक मिटरब्याज आरोपीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको खुलासा भएको छ । मिटर ब्याज आरोपी गणेश उप्रेतीलाई अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ठगी र आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दामाथि भएको सुनुवाइका क्रममा गत पुस १ गते न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको हो ।

२२ करोड ५१ लाख २१ हजार ९९६ रुपैयाँ ठगी गरेको र मिटरब्याजमा पैसा लगाई व्यवसायीहरुलाई धम्काएको, व्यापारीको घर र कार्यालयमा तोडफोड गरेको भन्दै उप्रेतीविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले अनुसन्धान गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । दोलखाका उप्रेतीले व्यापारीहरुलाई मिटरब्याजमा रकम लगाउने गरेको र त्यसबाट चर्को रकम असुल गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी थियो ।

डोल्पाका निर्माण व्यवसायी दीपेन्द्र शाहीले ब्यूरोमा निवेदन दिएपछि उप्रेती पक्राउ परेका थिए । मुडे–चरिकोट सकडखण्डका ठेकेदार दीपेन्द्र शाहीले उप्रेतीसँग ल्याण्डक्रुजर खरिद गर्दा दिनुपर्ने २ करोड २० ला दिनुपर्नेमा १४ करोडभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने देखाएको र उक्त रकम नदिँदा आफूमाथि आक्रमणको धम्की दिइनुका साथै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा पनि तोडफोड गरेको भन्दै सीआइबीमा उजुरी दिएका थिए ।

शाहीको उजुरी परेलगत्तै दोलखाका व्यवसायी प्रकाश कार्की र काठमाडौं कोटेश्वरका हेमराज गुभाजुले पनि ब्यूरोमा जाहेरी दिएका थिए ।

जतिबेला उप्रेती पक्राउ परेका थिए, त्यतिबेला उनको साथबाट २० करोडभन्दा बढी रकमको चेक फेला परेको थियो । ती सबै चेकहरु न्यून पैसा दिएर धेरै रकम असुल गर्न उनले विभिन्न व्यवसायीबाट लिएका थिए ।

दोलखाको मैलुङ स्थायी ठेगाना भएका उप्रेतीको व्यवसाय भनेको २०७५ सालमा दर्ता गरेको एउटा रिकण्डिसन हाउस मात्रै छ । उप्रेतीले चावहिल मित्रपार्कमा दृशान्त रिकण्डिसन शोरूम २०७५ असोजमा खोलेका थिए । उनको आम्दानीको एकमात्रै स्रोत त्यही नै हो । तर उक्त कम्पनीको वासलात हेर्दा उनले त्यति रकम कमाउन सक्ने अवस्था देखिएको थिएन ।

विभिन्न व्यापारीहरूलाई मिटर ब्याजमा रकम लगाउने र अत्यधिक चर्को मूल्यको ब्याज र साँवा फिर्ता नगरेमा गुण्डा लगाएर धम्काउने र कुटपिटसमेत गर्ने गरेको सीआइबीको दावी थियो । उप्रेतीले एक करोड रुपैयाँ ऋण दिँदा दिनको एक लाख रुपैयाँसम्म ब्याज लिएको पाइएको थियो ।

उप्रेतीले चर्को ब्याज लिएर ठगी गर्दै आपराधिक लाभ आर्जन गरेको अभियोगमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले लामो अनुसन्धान गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी र आपराधिक लाभको मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

२०७८ साउन २६ गते दर्ता भएको उक्त रिट साउन २७ गते थुनछेक बहसका लागि पेसीमा चढेको थियो । त्यतिबेला अदालतले उप्रेतीसँग धरौटी माग गरी तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि २०७८ भदौ ३१ गते, कात्तिक १५ र मंसिर २१ गते गरी जम्मा ३ पटक मात्रै इजलास बसेको थियो । २०७८ मंसिर २१ गते अन्य आदेश गरेको अदालतले पुस १ गते अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै उप्रेतीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । पुस १ गते भएको भएको फैसलाको पूर्णपाठ भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

न्यायाधीश निरौलाको पूर्वफैसलामाथि प्रश्न

त्यसो त काठमाडौं जिल्ला अदालतका २५ नम्बर फाँटका न्यायाधीशको यसअघिको फैसला पनि विवादमा परेको थियो । बाबुराजा रावल लगायत अन्य व्यक्तिहरुको अपहरणमा संलग्न रही अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका प्रतिवादी सोले तथा कुमार बुढाथोकी भन्ने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई नाम फरक परेको कारण अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै ती न्यायाधीशले सफाइ दिएका थिए ।

२०६५ साल पुस १ गते साँझ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हाताबाट अपहरणमा परेका बाबुराजा रावलका बुवा हरिकृष्ण रावलले दिएको जाहेरीका आधारमा अपहरणकारीको समूहमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलेको थियो ।

उक्त मुद्दामा प्रल्हाद महत, विष्णु जिसी, टासी गुरुङ, विकास कार्की लगायतका प्रतिवादीहरु तत्कालै पक्राउ परी उनीहरुमाथि मुद्दा चलेर दोषी ठहरसमेत भइसकेको थियो । घटनामा संलग्न भए पनि सोले तथा कुमार बुढाथोकी उपनाम भएका दुर्गा बहादुर बुढाथोकी भने घटनालगत्तै फरार भएका थिए ।

यो पनि

‘मान्छे नचिनेर’ अदालतले छाड्यो अपहरण मुद्दाका अभियुक्त

अदालतले नचिनेको अपहरणको अभियुक्त : सर्लाहीबाट नागरिकता लिएको प्रमाण भेटियो

तत्कालीन समयमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा सोले वा कुमार भन्ने दुर्गाबहादुर बुढाथोकी फरारको सूचीमा रहेका कारण पछि प्रमाण बुझेपछि वा पक्राउपछि पूरक अभियोग पत्र पेस गर्ने गरी मुल्तबीमा राखिएको थियो । 

एक करोड ५० लाख रुपैयाँ फिरौती लिएर अपहरण मुक्त गरिएको घटनामा योजनाकार मध्येकै एक रहेका बुढाथोकीमाथि प्रहरीको नजर थियो । प्रहरीले उनलाई खोजी गरिरहेकै थियो । जब बुढाथोकी दार्जीलिङमा रहेर व्यापार गरिरहेको प्रहरीले सूचना पायो, त्यसलगत्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, सीआइबीको टोली दार्जीलिङतर्फ हानियो ।

२०७७ साल पुस १४ गते भारतको दार्जिलिङ पुगेर बुढाथोकीलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन सीआइबी सफल भयो । पक्राउ गरेलगत्तै सीआइबीले महानगरीय प्रहरी परिसरमा पेस गर्यो । र, २०७७ साल माघ ११ गते सरकारी वकिलमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता भयो ।

२०७७ साल माघ १३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले बुढाथोकीलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको भन्दै थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि बुढाथोकी थुनामै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका थिए । तर, २०७८ साल असोज ५ गते यो मुद्दाको पेसी उनै न्यायाधीश निरौलाको इजलासमा पर्यो । र, झण्डै ९ महिना थुनामा राखिएका उनलाई नाम फरक परेका कारण ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ भन्दै सफाइ दिइयो ।

फैसला गर्ने न्यायाधीशको जिकिर प्रकाश बुढाथोकी भन्ने व्यक्ति भारतीय नागरिक रहेको कागजात पेश भएको र उनी प्रकाश बुढाथोकी नै हुन् भन्ने प्रमाण पेश गर्न नसकेको जिकिर गरेका थिए । जबकि न्यायाधीशलाई शंका लागेमा कागजात मगाउने भन्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबाट भेरिफाई भएपछि मात्रै सजाय ठहर गर्ने कि सफाई दिने भन्ने फैसला आउँछ । तर, उक्त मुद्दामा पनि न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्ने आदेश नै नदिई बुढाथोकीलाई सफाई दिएका थिए ।

उनै न्यायाधीशले गएको पुस १ गते ठगी र आपराधिक लाभ मुद्दाका अभियुक्तलाई अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएका हुन् । उप्रेतीसँग स्रोत नखुलेको करिब २० करोडको चेक नै बरामद भएको थियो भने उनी र परिवारका सदस्यका नाममा २५ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति भएको सीआइबीको दाबी छ । उप्रेतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उजुरी परेको पाइएको छ ।