जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि कडा निर्णय गर्न सक्ने नेताका रुपमा चिनिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यसबेला अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) का कारण दोबाटोमा उभिन आइपुगेका छन् ।

सार्वजनिक कार्यक्रम र समारोहमा एमसीसी सम्झौता संशोधनबिना अघि बढाउन नसक्ने बताउँदै आएका प्रचण्डले एमसीसी बोर्डलाई पठाएको लिखित पत्र सार्वजनिक भएपछि नैतिक बन्धनमा बाँधिँदै उनी दोबाटोमा उभिन पुगेका हुन् ।

देउवा र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर पाँच महिनाअघि एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा ‘एमसीसी पारित गर्ने तर त्यसका लागि समय चाहिने’ व्यहोरा उल्लेख छ । यस्तो पत्र सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रचण्डले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

गत असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसीसी बोर्डलाई एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, उक्त पत्र लामो समय गोप्य राखिएको थियो । जब अमेरिकाले समयसीमा तोकेर एमसीसी टुंगो लगाउन दबाब दिन थाल्यो, त्यसपछि प्रचण्ड थप अप्ठेरोमा पुगेका हुन् ।

याे पनि

एमसीसीलाई देउवा र प्रचण्डले पठाएको पत्रको व्याख्या

एमसीसीको पत्रपछि प्रचण्ड नैतिक संकटमा !

​एमसीसीबाट फागुन २६ को डेटलाइन तोकेर पत्र आएसँगै प्रमुख तीन दल काँग्रेस, एमाले र माओवादीले विकल्प पहिल्याउन छलफलसमेत थालेका छन् । आइतबार बालुवाटारमा भएको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको छलफलमा प्रचण्डले चुनावपछि मात्रै एमसीसी अघि बढाउँ भनेर प्रस्ताव त गरेका छन् तर प्रचण्डको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने सम्भावना प्रधानमन्त्री देउवाका कारण अत्यन्तै कम रहेको छ ।

अमेरिकाको दबावपछि सार्वजनिक पत्रका कारण प्रचण्ड दोबाटोमा पुगे पनि अब कुन बाटो रोज्छन् भन्नेचाहिँ उनका आगामी कदमले नै बताउनेछन् । अब एउटा कुरा भने निश्चित देखिएको छ, दोबाटोमा पुगेपछि गन्तव्यमा पुग्न प्रचण्डले दुईमध्ये एक बाटो रोज्नु अनिवार्य छ ।

एमसीसीबारे पार्टीका अधिकांश नेता कार्यकर्ताको भावना, जनताको मनोभाव र आफ्नै पार्टीले गरेको निर्णयको बाटो हिँड्ने प्रचण्डका लागि पहिलो बाटो छ । यो बाटोभन्दा विपरीत छ दोस्रो बाटो । अर्थात् आफूले जनाएको प्रतिवद्धता अनुरुप एमसीसी अनुमोदन गर्ने बाटो ।

पहिलो बाटो हिँड्न चाहे प्रचण्ड संशोधनबिना एमसीसी स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैनन् । जबकि सम्झौता संशोधन नहुने एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको छ । एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गर्ने बाटोमा हिँड्दा प्रचण्डले हालको सत्ता गठबन्धन छोड्न परे पनि तयार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रचण्डका लागि दोस्रो बाटो पनि नभएको भने होइन । दोस्रो बाटो भनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेजस्तो एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार गर्ने हो । किनभने, अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संशोधन नगर्ने अडान परिवर्तन गरेन भने देउवाले भनेझैं प्रचण्डले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा पार्टीभित्र र बाहिरको एमसीसी विरोधी मत प्रचण्डसँग भड्किन सक्छ । तर, यसो गर्दा अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग जनाएको प्रतिवद्धताप्रति प्रचण्डको चट्टानी अडान देखिन सक्छ र यसले उनलाई राहत पुग्न सक्छ ।

तर, प्रचण्डलाई एमसीसी पारित गर्ने बाटोमा हिँड्न कम चुनौति चाहिँ छैन । यसका लागि उनले गठबन्धनमात्रै होइन, आफ्नै पार्टी सम्हाल्न समेत कठिन हुने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । यी दुवै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रचण्डले तेस्रो उपाय अपनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यो तेस्रो बाटो भनेको यदि संशोधनविनै संसदमा एमसीसी लगिए प्रचण्डले देउवा सरकारबाट मात्रै पनि बाहिरिएर आफ्नो नैतिकता कायम राख्न सक्छन् ।

गत पुसमा आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर पुनः अध्यक्ष निर्वाचित भएका प्रचण्ड पार्टी कमिटीलाई पूर्णता दिने तयारीमा छन् । आगामी माघ २७ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीमार्फत केन्द्रीय पदाधिकारीसहित स्थायी र पोलिटब्युरो गठन गर्ने तयारी प्रचण्डको छ । यस्तोमा प्रचण्डपछिको नेतृत्व सम्हाल्ने पद भनेर चिनिने महासचिवका लागि दुई नेता आकांक्षीका रुपमा देखिएका छन् । एमसीसीमा दोबाटोमा पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको भावी नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा देखाएका नेताहरु एमसीसीबारे कस्तो सुझाव दिन्छन् ? यसले समेत प्रचण्डको यात्रा तय हुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

के भन्छन् दोस्रो तहका नेता ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका शक्ति बस्नेत एमसीसीसँग जोडिएर आएका विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र प्रष्ट रहेको दावी गर्छन् । ‘एमसीसी परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्न सकिन्छ, ताकि यथास्थितिमा होइन’, बस्नेतले अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको हस्ताक्षरमा पनि सोही कुरा उल्लेख भएको दाबी गरे । उनले एमसीसीसँग जोडेर गठबन्धन र सरकारको भविष्यबारे सोच्ने बेला भइनसकेको बताए ।

संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने आवश्यकताले गठबन्धन जन्माएको प्रचण्डनिकट मानिएका बस्नेतको भनाइ छ । उनी भन्छन् ‘अहिले एमसीसीसँग जोडेर गठबन्धन र सरकारको भविष्य सोच्ने बेला भइसकेको छैन । किनभने, गठबन्धन एउटा परिस्थतिको उपज थियो ।’

अर्का नेता हरिवोल गजुरेल पनि हालको गठबन्धन र सरकार एमसीसीका लागि नबनेको बताउँछन् । ‘केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरितका गतिविधि गर्न थालेपछि प्रतिगमन रोक्नका गठबन्धन बनेको हो । यसको लक्ष्य र उदेश्य अझै पुरा भएको छैन । प्रतिगमनको खतरा छैन भन्ने अवस्था अझै आइसकेको छैन’, गजुरेलको भनाइ छ ।

यहीबेला एमसीसीको प्रसंग जोडिएपछि र प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई अगाडि बढाउन खोज्नु पनि स्वभाविकै भएको नेता गजुरेलको भनाइ छ । तर, उनले एमसीसीका कारण गठबन्धनमा कुनै समस्या आउनुहुन्न भन्नेमा आफूहरु प्रस्ट रहेको समेत बताए ।

गजुरेलले अगाडि भने ‘तर हामी पनि सरकारमा छौं, सरकारमा भएकाले सहमतिबिना सरकारले एमसीसी टेबल गरायो भने त्यसले गठबन्धनमा दरार पैदा गर्छ’, गजुरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘यो अवस्थामा हाम्रो सहमतिबिना र हामी सरकारमै भइरहेको अवस्थामा एमसीसी टेबल भएमा या त हामीले सरकार छोड्नुपर्छ या सरकारको प्रस्तावलाई पारित गर्नुपर्छ ।’ उनले गठबन्धन जोगाउने जिम्मा माओवादीलाई मात्रै नभई काँग्रेसलाई समेत भएको टिप्पणी गरे ।

‘गठबन्धन जोगाउनु काँग्रेसको पनि जिम्मेवारी हो । फेरि गठबन्धन बन्दा एमसीसीको मुद्दा त थिएन । एमसीसी पास गर्ने भए म सरकारको नेतृत्व गर्छु नभए गर्दिनँ, भनेर त्यसबेला देउवाले भनेको पनि होइन भनेपछि माओवादी सहमति नभई एमसीसी टेबल हुन्छ भन्ने लाग्दैन’, गजुरेलको भनाइ छ । उनले एमसीसी बोर्डलाई ५ महिनाको समय मागेर पत्र पठाउनुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने दाबीसमेत गरे ।

याे पनि

एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्छ भने टुटोस् : लीलामणि पोखरेल