अमेरिकी सहयोग मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर अहिले नेपालको राजनीतिमा सरगर्मी बढेको छ । राजनीति एमसीसीकै वरिपरि घुमिरहेको छ । अमेरिकाले फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी पारित गराउन समयसीमा तोकेपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग आएको हो ।

प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले ५ महिनाअघि लेखेको पत्रको जवाफमा बिहीबार एमसीसीले जवाफी पत्र लेख्दै आगामी फागुन १६ भित्र एमसीसी पारित गरिसक्न भनेको छ । अमेरिकाको पत्र आएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले माघ २६ कै संसदको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न गठबन्धनका नेताहरुलाई दबाव दिएका छन् । यही सिलसिलामा आइतबार अपरान्ह बालुवाटारमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ ।  

नेपालका तर्फबाट खासगरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतले एमसीसी सम्झौता संशोधन हुनुपर्ने भनिरहेका छन् । काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा भने यथास्थितिमै संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । अमेरिकाले यसमा कुनै संशोधनको गुञ्जाइस नरहेको बताइरहेको छ ।

अब माघ २६ गतेको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्न पनि निरुत्तरित छ । यिनै सन्दर्भमा हामीले माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं । कुराकानीका क्रममा पोखरेलले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘एमसीसी पारित गराउनका लागि गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भने पनि छैन । यदि एमसीसी पारित नहुनका लागि गठबन्धन टुट्नुपर्छ भने टुटोस्, त्योसँग मतलब छैन ।’

प्रस्तुत छ, पोखरेलसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश 

अमेरिकाले फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी पारित गरे गर्नुस्, नभए यसबारे थप निर्णय गर्न बाध्य हुने भनी बिहीबार पत्र पठाएको छ, अमेरिकाले दिएको समयसीमाभित्र एमसीसी पारित होला त ?

अमेरिकाले कुन पत्र कसलाई के भनेर पठायो, त्यो कुरा मेरो जानकारीमा छैन । तर, हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको एउटा कुरा के हो भने यो एमसीसी यथास्थितिमा पारित हुँदैन । यो कुरा मैले व्यक्तिगतरुपमा मात्र होइन, मेरो पार्टीले पनि यही कुरा भनेको छ । त्यसैले अमेरिकाले यथास्थितिमा पारित गराउन दवाव दिन वा समयसीमा तोक्न मिल्दैन ।

एमसीसी राष्ट्रियहित विपरीत छ, नेपालको हित अनुकुल छैन । त्यसैले यो पारित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको पनि मान्यता रहेको छ । यो एमसीसी हिन्द प्रशान्तको एउटा पार्ट रहेको कुरा अमेरिकाको विभिन्न दस्तावेजबाट पनि पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै, एमसीसीका बारेमा अध्ययन गर्न बनेका विभिन्न समितिहरुले पनि यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्नुहुँदैन भनेका छन् । यस अवस्थामा पनि जबर्जस्ती पारित गर्नुपर्छ भन्नु गलत कुरा हो ।

एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले आज एउटा पत्रिकामा दिनुभएको अन्तरवार्ता पढें । उहाँले यो एमसीसीको कुनै संशोधन नहुने भन्नुभएको छ । उहाँको अन्तरवार्तापछि त अब एमसीसी पारित हुँदैन भने कुरा स्पष्ट भएको छ ।

कुन–कुन नेताले बन्द कोठाभित्र के के गर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । कुनै नेताले बन्द कोठाभित्र जनतालाई धोका दिने कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको जवाफ जनताले पनि दिन तयार छन् । दुईजनाको बीचमा के सहमति भयो, कसरी गठबन्धन बन्यो त्यो कुरा छर्लङ्ग छ । त्यसबाहेक अरु गोप्य रुपमा सहमति भएको छ भने त्यो कुरा पनि बाहिर आउनुपर्छ । जनताको बीचमा कुरा राख्नुपर्छ ।

तर, यसलाई पास गर्ने कि नगर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभिन्नता देखिन्छ नि ?

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार भएको थियो । त्यो कार्यक्रममा एमसीसीका बारेमा कतै उल्लेख छैन । सरकारले त्यसलाई पास गर्ने कि नगर्ने विषयमा त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कतै बोलेको छैन । तर, अहिले केही व्यक्तिले त्यसलाई जवर्जस्ती सरकारमा घुसाउन खोज्नुभएको छ, जुन गलत कुरा हो । सरकारका लागि तय भएको साझा न्युनतम कार्यक्रममा नै त्यो कुरा उल्लेख छैन भने अहिले आएर किन टाउको दुखाउनुपर्यो ? सरकारले आफ्नो काम खुरुखुरु गर्नुपर्ने नि ।

यसले त गठबन्धनलाई पनि भत्काउन सक्छ होला नि होइन ?

एमसीसी पारित गराउनका लागि गबन्धन बनेको होइन र एमसीसी पारित गराउनका लागि गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भने पनि छैन । यदि एमसीसी पारित नहुनका लागि गठबन्धन टुट्नुपर्छ भने टुटोस्, त्योसँग मतलब छैन । तर, एमसीसीका लागि गठबन्धन बनेको होइन भने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अहिले आएर कसैले गठबन्धनको पार्ट बनाउन खोज्नुभयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यसलाई त्यसरी स्वीकार गर्न पनि सकिँदैन ।

गठबन्धन बनाउने समयमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच एमसीसी पारित गराउने विषयमा आन्तरिक सहमति भएको हो भनी टिप्पणी हुने गरेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? दुईजनाले एमसीसीलाई पत्र नै लेखेका रहेछन्.....

कुन–कुन नेताले बन्द कोठाभित्र के के गर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । कुनै नेताले बन्द कोठाभित्र जनतालाई धोका दिने कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको जवाफ जनताले पनि दिन तयार छन् । दुईजनाको बीचमा के सहमति भयो, कसरी गठबन्धन बन्यो त्यो कुरा छर्लङ्ग छ । त्यसबाहेक अरु गोप्य रुपमा सहमति भएको छ भने त्यो कुरा पनि बाहिर आउनुपर्छ । जनताको बीचमा कुरा राख्नुपर्छ ।

तर, जहाँसम्म मलाई थाहा छ एमसीसीका बारेमा गठबन्धनभित्र कुनै कुरा भएको छैन । छलफलको क्रममा कुरा उठ्दा यसलाई यथास्थितिमा पारित गराउनुहुँदैन भन्ने कुरामा सबैको जोड थियो । अरु गोप्य सहमति क–कसको बीचमा भयो, त्यो कुरा मलाई थाहा छैन ।

यो पनि

एमसीसीको पत्रपछि प्रचण्ड नैतिक संकटमा !

एमसीसीको अन्योल : अमेरिकाले बिहीबार सत्तारुढ दललाई पठाएको पत्रमा के छ ? (पत्रसहित)

एमसीसी पारित हुने कि नहुने कुरा नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित कुरा हो । तर, यहाँ त एमसीसीका लागि अमेरिका र चीनबीच द्वन्द्व भइरहेको छ, अमेरिका पारित गराउने पक्षमा छ भने चीन पारित हुनु हुनुहुँदैन भने पक्षमा छ, त्यही कारणले यो विवादमा आएको हो भनिन्छ, यसमा कतिको सत्यता छ ?

चीनले सन् २०१३ मा ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबीओआर) बारे नेपालसँग सम्झौता गरेपछि अमेरिकाले एमसीसी आयोजना नेपालमा ल्याएको कुरा सत्य हो नि । चीनको ओबीओआर लागु भएपछि एमसीसी पनि लागु हुनुपर्छ भनी अमेरिकाले नेपालमाथि जवर्जस्ती लाद्न खोजिएको आयोजना हो ।

अमेरिकाले ओबीओआर कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ वा पर्दैन तथा चीनले एमसीसी कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ वा पर्दैन, भन्छन् कि भन्दैन, त्यो मुख्य कुरा होइन । नेपालका लागि कुन आयोजना ठीक छ वा बेठिक छ, त्यो कुरा नेपाली जनताले छुट्याउने हो । नेपालका लागि ओबीओआर ठीक छ कि एमसीसी ठीक छ, त्यसको फैसला नेपालीलाई गर्न दिनुपर्छ । र, नेपाली जनताले एमसीसीको बारेमा आफ्नो फैसला सुनाइसकेको छ । एमसीसीको विरुद्धमा सडकमै प्रदर्शन गरेर आफ्नो फैसला सुनाइसकेको छ । अब अमेरिका वा चीनले भनेर केही हुनेबाला छैन ।

एमसीसी पारित हुनुहुँदैन भनेर चीनको हस्तक्षेप छ भनिन्छ नि, के त्यो सही हो ?

यो एमसीसीको विषयमा चीनलाई जबर्जस्ती फसाइएको हो । चीनलाई जबर्जस्ती तानेर ल्याउने काम भइरहेको छ । चीनले आफ्नो सुरक्षा आफ्नै गर्न सक्षम छ । नेपालले त्यसका बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन । तर, एउटा कुरा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने कुनै दुई देशको द्वन्द्वका लागि नेपाली भूमि प्रयोग हुनुहुँदैन । यसअघि नेपालको भूमिमा खम्पा विद्रोह भएको इतिहास छ । त्यसैले अर्को कुनै द्वन्द्व नेपाली भूमिमा नहोस् भने कुरामा सतर्क रहनुपर्छ ।

यो एमसीसीको विषयमा पनि कुनै देश खेल्न खोज्ला, तर त्यसका लागि नेपाल नै सतर्क रहनुपर्छ । नेपालले नै आफ्नो प्राथमिकता के हो त्यो तय गर्नुपर्छ । जस्तो कि अहिले एमसीसीमार्फत जुन प्रोजेक्ट नेपालमा ल्याउन खोजिएको छ, त्यो नेपालको प्राथमिकतामा छैन । जुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा गरेको छ, त्यो क्षेत्र अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा छैन । नेपालले अहिले विद्युत निर्यातको कुरा गर्नुहुँदैन, पहिला नेपालमै त्यसलाई कसरी खपत गर्नुपर्छ, त्यो कुराको निश्चित गर्नुपर्छ । ग्यास, डिजेल, पेट्रोलको ठाउँ पेट्रोलले कसरी लिने त्यसको बारेमा सोच्नुपर्छ ।

त्यस्तै, एमसीएको आर्टिकल नम्बर ६०७ सात अध्ययन गर्दा नेपालका लागि एमसीसी कति खतरनाक छ भने कुरा स्पष्ट हुन्छ । एमसीसी पारित भयो भने नेपालका कतिपय कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । एमसीसीका कतिपय कुरा अमेरिकाको कतिपय कानुनसँग बाझिएको छ, त्यसैले यो नेपालको हितमा छैन भने कुरा सबैले बुझेका छन् ।

यो एमसीसीको विरोध सबभन्दा बढी कम्युनिस्टहरुले गरेका छन् किन ?

एमसीसीको विरोध कम्युनिष्टले मात्र होइन, काँग्रेसले पनि गरेको छ । काँग्रेसभित्रकै कतिपय नेताहरु एमसीसीको विरुद्धमा उभिएका छन् । हो, यो कुरा सही हो कि एमसीसीका बारेमा वामपन्थीहरुले अलि बढी कुरा उठाएका छन् । एमसीसीका बारेमा वामपन्थीहरुले अलि बढी चिन्ता लिइरहेका छन् । त्यसको एउटै कारण हो कम्युनिस्टहरु राष्ट्रवादी हुन्छन् । राष्ट्रको सार्वभौमिकताप्रति चिन्तित हुन्छन् । राष्ट्रलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट कसरी जोगाउने कुरामा हरहमेशा सजग हुन्छन् । अहिले एमसीसीको विरोध गर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । जब–जब देशको सार्वभौमिकतामाथि खतरा उत्पन्न भएको छ, तब–तब कम्युनिस्ट पार्टीहरुले नै अवाज उठाएका छन्, सडकमा आएका छन् ।

एमसीसीका लागि पनि कम्युनिस्टहरुले बोल्नुको एउटै कारण हो, राष्ट्रको हित । एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन भने कुरा कम्युनिष्टले राम्रोसँग बुझिसकेको छ त्यही भएर अलि बढी अवाज उठाएको हो ।

तर, एमसीसी पारित भएन भने विकासका काममा नेपाललाई नै घाटा हुन्छ नि ?

तपाईंको चिन्ता ५० करोड डलर नेपाल आउँदैन भन्ने रहेको छ । तर, मेरो चिन्ता त्यो होइन । नेपाल रहे त्यस्ता ५० करोड डलर कति आउँछन् कति । नेपालमै अर्बांै रुपियाँको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने त्यस्तो ५० करोड डलर कति देखिन्छ कति ।

नेपालमा अर्बौंको राजस्व उठाउन बाँकी छ । सरकारले अरुतिरबाट ध्यान हटाएर त्यो राजस्व उठाउने काम मात्र गर्यो भने यस्ता एमसीसीको पछि लाग्नै पर्दैन । आफूसँग भएको क्षमतालाई देख्दैन, अरु कहाँबाट ल्याउन पाइन्छ र खान पाइन्छ भनेमा पल्केकाहरुले एमसीसी ल्याउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।

एमसीसीको विवाद यस्तै रही रह्यो भने मुखमै आएको चुनावलाई पनि असर गर्न सक्छ भनिन्छ तपाईंको बुझाई के छ यसमा  ?

एमसीसी र चुनावको कुनै तारतम्य छैन । चुनावको आफ्नै सेड्युल छ, यसको आफ्नै नियम कानुन छ । आफ्नो समयसीमामा चुनाव गराउँछ, त्यसलाई एमसीसीले रोक्न सक्दैन । चुनाव गराउन नदिनका लागि कसैले एमसीसीको बाहाना बनाउँछन् भने त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, एमसीसीका कारण चुनाव प्रभावित हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । चुनाव गराउनका लागि केही कानुनमा समस्या छ, त्यसलाई संशोधन गरेर समयमा चुनाव गराउनुपर्छ । र, त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।