प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) संसदबाट अनुमोदन (र्‍याटिफाई) गराउन थप समय माग्दै अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । नेताद्वयले अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने वातावरण बनाउन ४–५ महिना समय दिन किटेरै लेखेका छन् ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी पक्षबाट एमसीसीबारे सार्वजनिक रूपमा भइरहेको विरोधलाई निस्तेज पार्न सफलजस्तो देखिएका छन् । अर्कातिर, यसअघि एमसीसीसंशोधनबिना पारित नै नहुने बताउने गरेको प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा संशोधनबारे कुनै विषय नै उल्लेख नगर्दा नैतिक संकटमा परिसकेका छन् । देउवाका हकमा पनि पत्रको गोपनीयता कायम नगरेको र विवादित मामिला बनिसकेको एमसीसीलाई जसरी पनि अनुमोदन गर्न अग्रसरता देखाएको भन्दै आलोचना बढेको छ ।

यी समाचार छुटाउनुभयो कि ?

एमसीसीको पत्रपछि प्रचण्ड नैतिक संकटमा !

देउवालाई तत्कालका लागि सहज अवस्था तथा प्रचण्डका हकमा ‘लेटर बमबार्ड’ निम्त्याएको सो पत्र र त्यसको ‘फलोअप’मा गत बिहीबार अमेरिकाले पठाएको अर्को पत्रले सत्ता गठबन्धन, एमसीसी टेबल नगर्ने अडान लिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटादेखि ‘प्रचण्डले राष्ट्रघाती एमसीसी रोक्ने’ दाबी गरिरहेका माओवादी कार्यकर्ताहरू बिखलबन्दमा परेका हुन् । पत्र बाहिरिएपछि दोस्रो वरीयताका कांग्रेस नेताहरू नै देउवासँग चिढिएका छन् ।

पत्र बाहिरिएपछि प्रचण्डको सचिवालय कनीकुथी प्रतिरक्षामा त उत्रिएको छ, तर पठाएको पत्रको व्यहोरा र भाषा हेर्दा एमसीसीपत्र प्रकरणमा प्रचण्डले नैतिक सफाइ पाउन मुस्किल देखिएको छ । अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धनका कारण प्रतिकूल नतिजा भोगेको कांग्रेसले पनि एमसीसीका हकमा ‘राष्ट्रघात’ गरेको आरोप खेप्ने पक्कापक्की छ ।

देउवा र प्रचण्डद्वारा एमसीसी मुख्यालयमा प्रेषित पत्र 

सेप्टेम्बर २९, २०२१

सहश्राब्दी चुनौती समन्वय बोर्ड

१०९९ फोर्टिन स्ट्रिट एनडब्लू

वासिङटन, डीसी २०००५

संयुक्त राज्य अमेरिका

विषयः नेपालसँग एमसीसीसम्झौता र अनुमोदन

अध्यक्ष महोदय,

हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकार र जनतामा न्यानो अभिवादन र शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । हामी संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सहश्राब्दी चुनौती सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रसंशा साथ स्वीकार गर्दछौं । यो अमेरिकाको एमसीसीर संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको अर्थमन्त्रालयको १४ डिसेम्बर २०१७ को सम्झौताबमोजिम भएको हो  र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा (पीआईए) हस्ताक्षर २०१९ को सेप्टेम्बर २९ मा भएको  हो ।

यो अवस्थामा हामी प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांँग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष (माओवादी केन्द्र) प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल, वर्तमान सरकारका सगठबन्धन साझेदारका नेताहरू, संयुक्तरूपमा एमसीसीबोर्डलाई सम्झौताको अनुमोदनका लागि थप समयको माग गर्छौं ।

सम्झौता कार्यान्वयनका उपाध्यक्ष सुश्री फरमेना जेट सुमारको हालैको भ्रमणमा विस्तृत छलफल भयो र हामीले अनुमोदनका लागि हाम्रो प्रतिवद्धता व्यक्त ग¥यौं । नयाँ गठबन्धनको सरकारले यसको पूर्णताका लागि सम्भावित प्रयास गरेको छ ।

हामी एमसीसीको अनुदान  कार्यान्वयन सुरक्षित पार्न र नेपालको  आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारको स्वार्थ सुनिश्चित पार्नै विषयमा तपाईंलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौ ।

एमसीसीसम्झौतामा हाम्रो प्रतिबद्धता प्रदर्शनका लागि हामी आगामी ४–५ महिनाहरूमा उल्लेखित कदमहरू उठाउन राजी भएका छौं । यो अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि शभाको आवश्यक बहुमतका साथ सुरक्ष्ति पार्न चाहन्छौं ।

·        हामी एमसीसीबाट प्राप्त भएको स्पष्टीकरणको विषयमा सबै गठबन्धन साझेदारसँग छलफल गरेर हाम्रा पार्टी सदस्यहरूलाई उत्तम रूपमा सूचित गर्न चाहन्छांै ।

·        सम्झौता कार्यान्वयनका लागि र गलत बुझाइ रद्द गर्न तथा सम्झौताप्रतिको चिन्ता हटाउन नेपाली जनता र सरकारको समर्थनको सञ्चार गर्न ।

·        एमसीसीको अनुमोदनमा सरकारको सकारात्मक धारणा प्रदर्शन गर्न गठबन्धन साझेदारहरूका नेताहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिने ।

·        राज्यका संचार माध्यमहरूबाट सम्झौताको बारेमा सही सूचना फैलाउन ।

·        सम्झौतालाई छिटो कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने प्राविधिक र सञ्चार गतिविधिहरू पूर्ण गर्न एमसीए–नेपाललाई प्रोत्साहित गर्न, र

·        प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई सम्झौता सम्भव भएसम्म चाँडो अनुमोदनका लागि टेबुल गर्ने योजनाका लागि संयुक्त रूपमा अनुरोध गर्न । यी गतिविधि पूर्ण भएपछि यसले सहयोग गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

यी गतिविधि पूरा भएपछि आगामी ४ देखि ५ महिनामा सम्झौताको अनुमोदनका लागि आवश्यक पर्ने संसदीय बहुमत प्राप्त हुने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

विगत र लामो अवधिको सम्बन्ध र दुई मुलुक र जनताबीचको सम्बन्धको दृष्टिकोणमा अनुमोदनका लागि अतिरिक्त समयको माग हामीले गरेका छौं र यो एमसीसीबोर्डबाट स्वीकृत हुनेछ भन्ने विश्वास  हामीले लिएका छौं ।

हामीले अगाडि सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने अपेक्षा गरेका छौं ।

तपाईंको प्रिय

शेरबहादुर देउवा, प्रधान मन्त्री तथा नेपाली कांँग्रेसका  अध्यक्ष,

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष ।

यो पत्रमा देउवा र प्रचण्डले ‘अनुमोदन’ शब्द नै सात ठाउँमा प्रयोग गरेका छन् । एमसीसी अनुमोदन गराउन आवश्यक बहुमतका लागि विभिन्न ६ काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।

एमसीसीबाट प्राप्त भएको स्पष्टीकरणको विषयमा सबै गठबन्धन साझेदारसँग छलफल गरेर पार्टी सदस्यहरूलाई उचित रूपमा सूचित गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि र गलत बुझाई रद्द गर्न तथा सम्झौताप्रति चिन्ता हटाउन नेपाली जनता र सरकारको समर्थनको सञ्चार गर्ने, एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको सकारात्मक धारणा प्रदर्शन गर्न गठबन्धन साझेदारहरूका नेताहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिने सो पत्रमा उल्ल्लेख छ ।

साथै, राज्यका संचार माध्यमहरूबाट सम्झौताको बारेमा सही सूचना फैलाउने, सम्झौतालाई छिटो कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने प्राविधिक र सञ्चार गतिविधिहरू पूर्ण गर्न एमसीए–नेपाललाई प्रोत्साहित गर्ने र प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई सम्झौता सम्भव भएसम्म चाँडो अनुमोदनका लागि टेबुल गर्ने योजनाका लागि संयुक्त रूपमा अनुरोध गर्न देउवा र प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयसँग थप समय माग गरेका हुन् ।

पत्र र प्रचण्डको सचिवालयको विज्ञप्ति मेल खान्छ ?

माथि नै उल्लेख गरियो : एमसीसीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि तत्काललाई सबैभन्दा धेरै नैतिक संकट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खेपेका छन् । एमसीसी संसदमै अनुमोदन गराउने प्रतिवद्धतापत्रमा देउवासँग मिलेर हस्ताक्षर नै गरेका प्रचण्डको सचिवालय चाहिँ आइतबार यसको खण्डन गर्नतर्फ लाग्यो ।

सो पत्रमा अमेरिकासामू एमसीसी संसदबाटै अनुमोदन गराउने भनी गरेको प्रतिवद्धतालाई प्रचण्डको सचिवालयले ‘...वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनीतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन,’ भनेको छ । साथै, देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएकाले एमसीसी सम्झौता परिमार्जनबिना पारित गर्नुहुँदैन भन्नेमा माओवादी केन्द्र दृढ रहेको पनि दाबी छ ।

तर, एमसीसीमा प्रेषित प्रचण्ड हस्ताक्षरको पत्रमा न राष्ट्रहितबारे कुनै विषय उल्लेख छ, न त सचिवालयले दाबी गरेजस्तो एमसीसी परिमार्जनबिना पारित गर्न नसकिने लेखिएको छ । बरू, ६ वटा काम गरी एमसीसीअनुमोदन हुने वातावरण मिलाउन देउवा र प्रचण्डले सोझोसोझो भाषामा अमेरिकासँग समय मागेका छन् ।

एमसीसी पत्र प्रकरणमा प्रचण्डको सचिवालयको प्रष्टीकरण

२९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

प्रतिगमनलाई परास्त गरि भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि  एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो । र, पत्रमा एम्सीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो।

देशमा एकातिर एम्सीसीबारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेसदेखी जनस्तरसम्म बिरोध र दबाबको अवस्था विधमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एम्सीसीबारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई ूपरिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिनेू निचोड प्रस्तुत गरेकोले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था थिएन ।

यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन ।

हामीले देश र जनताको हितलाई  सर्वोपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं। यो परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ । यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारबाजीको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण पार्टीपङ्ती र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपील गर्दछौं ।

अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको सचिवालय

एमसीसी मुख्यालयको पछिल्लो पत्र कस्तो ?

अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयले गत बिहीबार पठाएको अर्को पत्र अध्ययन गर्दा पनि वर्तमान सत्तारुढ दलका दुई नेताहरूले एमसीसी संशोधनबारे कुनै कुरा नगरेको पुष्टि गर्छ ।

देउवा र प्रचण्डलाई पठाइएको सो पछिल्लो पत्रलाई मुख्यालयले ‘एमसीसी स्वीकृतिपत्र’ नै उल्लेख गरेको छ । सो पत्रमा अमेरिकी पक्षले लेखेको छ, ‘तपाईको २०२१ को सेप्टेम्बर २९ मा आएको एमसीसी स्वीकृती पत्र प्राप्त भएको छ ।’

फेब्रुअरी २८ सम्म कुनै कदम नचाले एमसीसी बोर्डले आगामी मार्चमा सम्झौतालाई निरन्तरता दिने/नदिनेसम्म छलफल गर्ने एमसीसी मुख्यालयले ‘चेतावनी’ दिएको छ ।

एमसीसी मुख्यालयले गत बिहीबार देउवा र प्रचण्डलाई पठाएको पत्र 

फेब्रअरी ३, २०२२

श्री शेरबहादुर देउवा

नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाली कांँग्रेसका अध्यक्ष

बालुवाटार काठमाडौ, नेपाल

श्री पुष्पकमल दाहाल

अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टी .(माओवादी केन्द्र)

पेरिसडाँडा, काठमाडौ, नेपाल

विषयः २०२१ को सेप्टेम्बर २९ को जवाफ, एमसीसीनेपाल सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि अतिरिक्त समयको अनुरोध

प्रिय प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहाल,

सशश्राव्दी चुनौती सहयोग (एमसीसी) को माध्यमबाट हुने संयुक्त राज्य अमेरिका र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल सरकारका माध्यमबाट हुने  सहयोग २०१७ को सेप्टेम्बर १४ को निश्चित सशश्र्राव्दी चुनौती सम्झौतमा भएको हस्ताक्षरको जवाफमा ।

तपाईको २०२१ को सेप्टेम्बर २९ मा आएको एमसीसी स्वीकृती पत्र प्राप्त भएको छ ।

हामीले सम्झौता अनुमोदनका लागि अतिरिक्त समय माग गरेका छांै । हामीले २०२२ को सुरुमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने र जनाइएको अग्रिम प्रतिवद्धताको प्रशंशा गर्दछांै ।

तपाईलाई थाहा नै छ कि २०१७ देखि एमसीसी स्थायीत्व, खर्च क्षमताको उर्जा र नेपालमा सुरक्षित सडकको विकासका लागि साझेदार रहँदै आएको छ । यी कार्यक्रमको माध्यमबाट एमसीसीसम्झौताले गरिबी घटाउने र लाखौं नेपालीका लागि राम्रो जीवनको अवसर दिन सहयोग गर्नेछ ।

२०२१ को डिसेम्बरमा एमसीसीसञ्चालक समितिले भेटेको छ र नेपालसँगका सम्झौतामा अवस्थाको समीक्षा गरेको छ र तपाईले पठाएको २०२१ को सेप्टेम्बरको पत्रको बारेमा छलफल गरेको छ । एमसीसीबोर्डले २०२१ को सेप्टेम्बरको पत्रमा सम्झौता पत्र प्राप्त भएको ४ देखि ५ महिनामा अनुमोदनका लागि काम गर्न भनेको छ । बोर्डले पनि सम्झौताका बारेमा जनताको सचेतना जगाउने स्वीकृति प्रदान गरेको छ  र सम्झौताको बारेमा भएका गलत सूचनाहरूसँग सक्रियरूपमा लड्नका लागि आग्रह गरेको छ । त्यसैले एमसीसीले संसदमा निरन्तर रूपमा काम गर्नका लागि आग्रह गरेको छ  र तपाईको पत्रमा उल्लेख भएको समयसीमा अनुसार गठबन्धन साझेदारहरू निरन्तर रूपमा लागि परेका छन् । यो २०२२  को फेब्रुअरी भन्दा पर जान नहुने उल्लेख  छ ।

तपाईका तर्फबाट २०२२ को २८ फेब्रुअरीसम्म कुनै कदमबिना एमसीसी बोर्डले २०२२ को मार्चमा अर्को कदमको बारेमा छलफल गर्ने छ । यसमा सम्झौतालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयसमेत समावेश हुनेछ ।

अनुमोदनबिना बोर्डभित्रै अमेरिकाबाट प्राप्त  हुने ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने नेपालको अयोग्यताका कारण निरन्तरता पाउने छैन । यसखालको निर्णयले एमसीसीको नेपालसँगको साझेदारीलाई पनि अन्त्य गर्नेछ ।

सम्झौताले नेपालको संप्रभुताको छनौटलाई निरन्तरता दिनेछ भन्ने एमसीसीले विश्वास गरेको छ ।

झन्डै दशकदेखि नेपाली जनताको साझेदारीलाई अगाडि बढाउन नेपालको सरकारसँग हामीले काम गरिरहेका छौं । यदि नेपालका नेताहरूले समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट गरिबी घटाउन बारेमा सोचे भने हामी सोहीअनुसार नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न तयार छौं ।

हामी नेपाल सरकारसँगै रहेर साझेदारीलाई महत्वपूर्ण ठान्छौं र आगामी वर्षहरूमा नेपालका जनताका लागि आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न साथै काम गर्ने विषयलाई सोच्नेछांै ।

तपाईको प्रिय

सहश्राव्दी चुनौती सहयोग

मार्फत

मोहमुद बाह (निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत), सहश्राब्दी चुनौती सहयोग

बोधार्थ

श्री जनार्दन शर्मा, मन्त्री अर्थ

श्री र्‍यान्डी बेरी, राजदूत, अमेरिकी राजदुतावास नेपाल

श्री मधुकुमार मरासिनी, एमसीए–नेपाल बोर्ड अध्यक्ष र सचिव, अर्थ मन्त्रालय

श्री फतेमा सुमार, एमसीसीउपाध्यक्ष, सम्झौता कार्यान्वयन विभाग

श्री अलिसिया पी मन्डाभिले, एमसीसीउपाध्यक्ष, नीति र मूल्यांकन विभाग

श्री जोनाथन ब्रुक्स, एमसीसीउपाध्यक्ष युरोप, एसिया, प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिका

श्री संजय पौड्याल, एमसीसीनिमित्त आवासिय देश निर्देशक नेपाल

श्री खड्ग बहादुर बिस्ट, कार्यकारी निर्देशक, सहस्राब्दी चुनौती एकाउन्ट–नेपाल