काठमाडौं ।   झण्डै पाँच महिनाअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अमेरिकालाई एमसीसी पास गर्ने प्रतिवद्धतासहितको पत्र पठाएकोमा त्यसअनुरुप काम नभएको भन्दै एमसीसी बोर्डले पुनः ताकेता गरेको छ । एमसीसीको यस्तो ताकेताले सबभन्दा बडी नैतिक संकट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई परेको छ ।

एमसीसी बोर्डका कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकृत मोहमद बहले बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै जवाफी ताकेता पत्र पठाएका हुन् । पत्रमा अमेरिकाले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नका लागि आगामी फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ सम्मको ‘डेडलाइन’ समेत तोकिदिएकोे छ । सो अवधिसम्म सरकारलाई सांसद तथा सत्तारुढ दलसँग छलफल गरेर एमसीसी पारित गर्न एमसीसीले पत्रमा दबावको शैलीमा आग्रह गरेको छ ।

एमसीसीले फागुन १६ को समय सीमा दिँदै एमसीसी पारित गर्न पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री देउवा तरंगित बनेका छन् । आइतबार बिहानै माओवादी नेताहरुसँग सम्वाद गरेका देउवाले टेलिफोन गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका छन् । देउवा र ओलीबीचको छलफलमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले महासचिव शंकर पोखरेल पनि सहभागी हुँदैछन् ।

माओवादीको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएसँगै कतै सत्ता गठबन्धन टुट्ने र स्थानीय चुनावको साटो देश संसदीय चुनावतर्फ होमिने त होइन ? भन्ने राजनीतिक प्रश्नसमेत जन्मिन थालेको छ ।  

एमसीसी बोर्डले देउवा र प्रचण्डलाई विहीबार जवाफी पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्दैछन् । यसका लागि देउवाले ओलीलाई चारबजे बालुवाटारमा भेट्न बोलाएका हुन् । उनीहरुबीच एमसीसीकै बारेमा छलफल हुन लागेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । बालुवाटारमा हुने उक्त भेटमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहभागी हुने बताइएको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ अर्थात् २०७४ साल भदौ २९ गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसबेलाका देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनामा अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) र नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नैतिक संकटमा प्रचण्ड !

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउने भनेर एमसीसी बोर्डसँग गरेको लिखित प्रतिवद्धता र त्यसको जवाफमा एमसीसीले पत्र लेख्दै नेपालको जवाफ मागेपछि एमसीसी बहसले फरक मोड लिएको हो ।

यो पनि

एमसीसीको अन्योल : अमेरिकाले बिहीबार सत्तारुढ दललाई पठाएको पत्रमा के छ ? (पत्रसहित)

यसअघि एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी अनुमोदन हुनै नसक्ने बताउँदै आएका प्रचण्डले एमसीसी बोर्डलाई पठाएको पत्रमा भने चार–पाँच महिनाको समय माग्दै संसदबाटै अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको पत्र नै सार्वजनकि भएपछि प्रचण्डसामु नैतिक संकट पैदा भएको हो । प्रचण्डका सामु अव कि एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमति दिनुपर्ने कि गठबन्धनबाट अलग हुनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।  

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड सत्तारुढ गठबन्धनका नेता समेत हुन् । सत्तारुढ पाँच दलमा एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने कि संशोधन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्ने ? वा एमसीसी नै अस्वीकार गर्ने ? भन्ने प्रश्न प्रखररुपमा उठ्दै आएको छ । यो प्रश्न पेचिलो बनेकै बेला प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आन्तरिक वातावरण बनाएर एमसीसी अनुमोदन गर्छौं भनेर गरेको लिखित प्रतिवद्धता सार्वजनिक भएको हो ।

लगत्तै उक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि एमसीसीले पठाएको पत्रसमेत सार्वजनिक भएको छ । सत्ता पक्षमै एमसीसीमा समान धारणा बनिनसकेको अवस्थामा प्रचण्डकै हस्ताक्षरमा गरिएको लिखित प्रतिवद्धता सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डसामु नैतिक संकट थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

‘पहिला स्वीकार गर्ने भनेर पत्र पठाउने अनि अहिले होइन भन्न प्रचण्डलाई नैतिकताले दिँदैन । त्यसैले अव उहाँले एमसीसीमा सहमति जनाउनुको विकल्प छैन’, काँग्रेसका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘कि प्रचण्डले गठबन्धन छोड्नुपर्यो कि एमसीसी पास गर्छौं भनेर घोषणा गर्नुपर्यो, अरु उपाय छैन ।’

अमेरिकाको दबावका कारण प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, देउवाको चाहनाले मात्रै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुन सक्दैन । सत्ता गठबन्धनमा बहुमत भए पनि सत्ता सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौता संशोधनबिना अनुमोदन गर्नै नहुने अडान दोहोर्याइरहेका छन् ।

यो पनि

देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्र ‘मर्यादा विपरीत’

​प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भने एमसीसी प्रकरणमा अहिलेसम्म कुनै प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हालको सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष दलमाथि केही प्रश्नहरु उठेका छन् । ती प्रश्नको जवाफ माओवादी र एमालेले नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने भएको छ ।

पहिला नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले जनतालाई दिनुपर्ने जवाफबारे चर्चा गरौँ :

प्रचण्डले किन स्वीकार गरे एमसीसी ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्ति, अन्तरवार्ता र पार्टी नेताहरुसँगको छलफलमा एमसीसी सम्झौता संशोधनविना अनुमोदन हुनै नसक्ने बताउदै आएका थिए । उनले आफ्नो पार्टी र पार्टीको दस्तावेजमा समेत संशोधनविना एमसीसी स्वीकार्न नसकिने बताए पनि देउवासँग संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसीसी बोर्डलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक हुँदैगर्दा प्रचण्डको बोली र व्यवहारमा एकरुपता देखिएन ।

यदि प्रचण्ड संशोधनविना एमसीसी अस्वीकार गर्ने पक्षमै हुन् भने देउवासँगको संयुक्त प्रतिवद्धता किन गरे ? यसको जवाफ अरु कसैले नभएर स्वयं प्रचण्डले नै दिनुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले असोज १३ मा केही समयको अन्तरालमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाइसकेका हुन् भने अहिले किन दोधारमा छन् ? हुदैन भन्न किन सक्दैनन् ? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ प्रचण्ड र उनको पार्टीले नै दिनुपर्ने भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेले एमसीसीका बारेमा सार्वजनिक भएका दस्तावेज र उठेका प्रश्नहरुबारे पार्टीभित्र छलफल हुने बताए । ‘पछिल्लोपटक एमसीसीका बारेमा आएका विषयबारे पार्टीमा छलफल नगरी केही बोल्ने अवस्था छैन’, नेता पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रश्न उठिसक्यो । प्रश्न उठेपछि छलफल गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले नै यसै हो र यसै गर्ने भनेर भन्न सकिँदैन ।’

त्यस्तै माओवादीका अर्का नेता देव गुरुङले प्रक्रियागत विषयलाई ‘कन्टेन’ मा जोडिएको बताए । उनले सवैको सहमति जुटाउन समय मागिएको भन्दै सहमति जुटेपछि मात्रै अनुमोदन गर्छौं भन्ने पत्राचारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।

‘पत्राचार गरेको भन्ने ठिकै कुरा र आएकै कुरा भयो । समय सार्नका लागि त्यो पत्राचार गरिएको भन्ने कुरा पनि यथार्थ हो’, गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीमा सहमति नभएकाले सहमतिको प्रयास गर्छौं भन्नु अनौठो कुरा भएन ।’

गुरुङले उक्त पत्राचारको आशय एमसीसी अनुमोदन गर्छौं भन्नुभन्दा पनि छलफल गर्नुपर्छ, सबैको सहमति जुट्नुपर्छ, सार्वजनिक छलफल गरेर सबैको अभिमत लिनुपर्छ भनेर त्यसका लागि प्रक्रियागतरुपले समयको कुरा गरिएको बताए । उनले भने, ‘प्रक्रियागत भनेको कुरालाई कन्टेनमा जोड्न त मिल्दै मिल्दैन । कन्टेनमा त छलफलमै रहेको विषय न भयो ।’

माओवादी नेता गुरुङले एमसीसीका बारेमा पुसमा सम्पन्न पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको म्याण्डेटविपरीत जान नसकिने पनि दाबी गरे । ‘महाधिवेशनले सर्वसम्मतिले निर्णय गरिसकेको छ । त्योभन्दा बाहिर जाने कुरा हुँदैन’, गुरुङको भनाइ छ ।

गत पुसमा पुसमा सम्पन्न माओवादी महाधिवेशनले संशोधनविना एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने निर्णय गरेको थियो ।

केपी ओलीमाथि पनि प्रश्न

यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न जोड गरेको थियो । त्यसबेला हालको एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी नेकपा थियो । प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न जोड गरेका थिए ।

त्यसबेला नेकपामा रहेका नेताहरु प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिए । पार्टीभित्रै विवाद भएपछि नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले सहमति जुटाउन सकेन । कार्यदलले एमसीसी संशोधन गरेर मात्रै अनुमोदन गनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पार्दा सरकारका तर्फबाट कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले फरक मत राखेका थिए । त्यसअघि नै एमसीसी प्रस्ताव संसदमा दर्ता भए पनि टेबल हुन भने सकेको थिएन । संसदमा एमसीसी टेवल गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले नमानेको भन्दै त्यसबेला ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

नेकपा विभाजनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गत भदौमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार नेपाल आएर सबै दलका नेताहरुलाई भेट्दै एमसीसी अनुमोदन गर्न दवाव दिएकी थिइन् । त्यसक्रममा ओलीले आफू सरकारमा नभएकाले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षका धारणा आइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने यसबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न उचित ठानेको छैन । ओलीले एमसीसीबारे पहिला देखाएको तदारुकता र अहिले सत्तारुढतिरै फर्काएको तीरले उनी एमसीसीबाट स्कीप भएका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, एमालेका कतिपय नेतहरुले एमसीसी विकास परियोजना मात्रै भएको दावी गरिहेका छन् । यदि विकास परियोजना मात्रै एमसीसी भए संसदबाट अनुमोदन जरुरी नहुने समेत विज्ञहरुका धारणा आइरहेका बेला ओली नेतृत्वकै सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनेर सहमति गरेको थियो ।

त्यसवेला चर्का कुरा गरेर एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेको एमाले र सो पार्टीका नेता केपी शर्मा ओली के अहिले एमसीसीबाट ‘स्कीप’ भएका हुन् त ? नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख समेत रहेका विष्णु रिजाल यसलाई अस्वीकार गर्छन् । ‘सरकारले एमसीसी के गर्छ भन्ने नै प्रष्ट छैन । हिजो विकास एजेण्डाका रुपमा अघि बढाउ भन्दा त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने मान्छेहरु अहिले सरकारको तालाचाबी लिएर बस्नुभएको छ’ नेता रिजालले एमसीसी सल्टाउने दायित्व सरकारकै भएको भन्दै त्यसपछि मात्रै एमालेले धारणा बनाउने बताए ।