देशभरिका ७५३ स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई मात्रै घटीमा ११ अर्ब र बढीमा १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यति रकम खर्च भएमा आउँदो स्थानीय चुनाव नेपालको निर्वाचन इतिहासकै महँगो चुनाव हुनेछ ।

अनुमान गरिएको यो खर्च निर्वाचन आयोगले गर्ने कामका लागि मात्र हो । सुरक्षा प्रयोजनमा आयोगको भन्दा दोब्बर खर्च लाग्ने गरेको विगतको इतिहास छ । आयोगका पदाधिकारीका अनुसार सुरक्षा परिचालनमा २५ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च लाग्न सक्छ ।       

निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव गराउँदा ८ अर्ब ११ करोड र  संघ/प्रदेशको चुनाव गराउँदा आयोगले ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको थियो । यस हिसाबले अघिल्लो स्थानीय तह चुनावभन्दा आगामी चुनावमा आयोगले मात्रै झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्ने देखिएको छ ।

अघिल्लो चुनावभन्दा आगामी चुनाव कम्तीमा ३० प्रतिशत महँगो हुने निर्वाचन आयोगका  प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले रातोपाटीलाई बताए । ‘कोरोना महामारीबाट मतदाता र निर्वाचनमा खटिइने जनशक्तिलाई जोगाउनुपर्नेछ, रोकथामका सामग्री खरिद गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘डलरको भाउ बढेकाले विदेशबाट आयात हुने सामानको भाउ पनि स्वतः बढ्छ, यो चार वर्षमा कर्मचारीको तलब नै ३० प्रतिशतले बढिसकेको छ, अबको चुनाव कति महँगो हुन्छ भन्ने अनुमान यसबाट नै लगाउन सकिन्छ ।’

एक हजार मतदाताका लागि एउटा मतदान केन्द्र आवश्यक पर्ने मापदण्ड आयोगले बनाएको छ । २०७४ को निर्वाचनयता २० लाख मतदाता थपिएका छन् । यस हिसाबले आगामी चुनावमा दुई हजार मतदान केन्द्र थपिनेछन् । आयोगले हरेक मतदान केन्द्रमा एक मतदान अधिकृत र आठदेखि १० जना कर्मचारी खटाउँछ । जिल्ला र प्रदेश तहका संरचनामा पनि आयोगले चुनावका बेला निकै खर्च गर्ने गर्छ ।

स्थानीय तह चुनाव आगामी जेठमा गर्न सत्ता साझेदार दलहरू सहमत देखिएका छन् । अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग राय माग्नेछ । निर्वाचन आयोगले आवश्यक राय दिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेछ । सो घोषणा राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका, आर्थिकलगायत विभिन्न कार्यविधिहरू र आचारसंहिता बनाउनेछ । निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि नै आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्नेछ । यो आर्थिक वर्षमा स्थानीय चुनाव मात्रै हुने भए पनि अब सरकार ११/१२ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्न लाग्नुपर्नेछ ।

आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख एवम् उपसचिव मुकुन्द केशरी पोखरेलले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक खर्चबारे आधिकारिक अनुमान नगरिएको, तर खर्च बढ्ने पक्कापक्की रहेको बताए । निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र नियमावली, २०७४ बमोजिम आयोगले खर्च निर्धारण गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘हरेक स्थानीय तहमा एक निर्वाचन कार्यालय खोल्नुपर्छ, यस हिसाबले ७५३ वटा निर्वाचन कार्यालय रहनेछन्,’ उनले भने, ‘२१ हजार हाराहारी मतदान केन्द्र, प्रत्येक केन्द्रमा आठदेखि १० जना जनशक्ति, ७५३ वटा मतदान अधिकृत कार्यालयलगायत संरचनामा निकै ठुलो खर्च हुन्छ नै, अब जति चाँडो चुनाव गरायो–खर्च उत्ति नै कम हुन्छ । चुनाव गराउन ढिलाइ भए खर्च त्यत्ति नै बढ्छ ।’

निर्वाचन आयोगले मतदान मितिभन्दा कम्तीमा दुई महिना अघि नै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्नुपर्छ । मतगणना गरी उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र दिएपछि पनि अन्य दायित्व पूरा गर्न यी कार्यालय थप आधा महिना सञ्चालन गर्नुपर्छ । यी कार्यालय राख्न आयोगले घर भाडामै लिनुपर्छ । कार्यालयलाई आवश्यक फर्निचर, बिजुली, पानी र मसलन्द लगायत सामग्री खरिदमा निकै खर्च लाग्ने पोखरेलले जानकारी दिए ।

चुनावका बेला आयोगले मुख्यतः जनशक्ति परिचालन, निर्वाचन सामग्री (मतदाता नामावली, मतपत्र, छाप, मसी आदि) मा धेरै खर्च गर्नुपर्छ । चुनावमा खटिइने जनशक्तिलाई दैनिक भत्ता पनि खर्च बढाउने अर्को प्रमुख कारण हो ।

चुनाव गराउन मतदान केन्द्र छेकबार, मतपेटिका र स्टेशनरी लगायत १५६ प्रकारका सामग्री खरिद गर्नुपर्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । चुनावमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाजाभत्ता भने आयोगले नै दिन्छ । अनुगमनको पाटोमा भने आयोग अनुगमनकर्ता संस्था र व्यक्तिमाथि निर्भर हुने गर्छ । यसमा आयोगले नै धेरै खर्च नगर्ने लेखा प्रमुख पोख्रेल बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका अनुसार करिब ११ देखि १२ अर्ब सम्म हुने खर्च निर्वाचन आयोगको मात्रै हो । सुरक्षा परिचालनमा गृह र रक्षा मन्त्रालय मातहत हुने खर्च २५ अर्बको हाराहारीमा हुने आयोगका एक अधिकारीले रातोपाटीलाई प्रारम्भिक अनुमान सुनाए ।  

आयोगले गर्ने कुल खर्चमध्ये करिब ८६ प्रतिशत रकम जिल्ला र स्थानीय निर्वाचन कार्यालयहरूमा जान्छ, बाँकी १४ प्रतिशत आयोगको केन्द्रबाट खर्च हुने आयोगको भनाइ छ ।

यो पनि

सीके राउतको चुनावी तयारी : उम्मेदवार छनौटदेखि चुनावी खर्चको जोहोसम्म

२०७४ लाई फर्केर हेर्दा : देशका ६ महानगरमा कुन दलको अवस्था कस्तो ?

राजनीतिक सहमति जुट्यो, कानुनी अड्चन कायमै : जेठको मितिप्रति सत्ता गठबन्धनमै फरक मत !