सशस्त्र प्रहरी बल, हुलदङ्गा व्यवस्थापन शिक्षालय पोखरामा कार्यरत एकजना बहालवाला एसएसपी गत वर्षको असार ३१ गते बलात्कार आरोपमा पक्राउ परे । ती एसएसपीले शिक्षालयमै खाना खाने निहुँमा बोलाएर बलात्कार गरेको चितवन घर भएकी एक महिलाले आरोप लगाएकी थिइन् ।

बिहान ९ बजे लामापाटनस्थित शिक्षालय पुगेकी महिलाले आफूलाई एसएसपीले बलात्कार गरी थुनेर राखेको भन्दै प्रहरीको कन्ट्रोल रुममा खबर गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै प्रहरीले ती एसएसपीलाई शिक्षालयको पछाडि रहेको झाडीमा लडिरहेको अवस्थामा फेला पारेको थियो ।

२०७७ साउन २८ गते अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा २०७७ चैत २६ गते फैसला भयो । फैसलामा जवरजस्ती करणीको अभियोग लागेका एसएसपीले सफाइ पाए । जवरजस्ती करणीको आरोप लगाउने महिलाको सम्बन्धमा भने अदालतले केही बोलेन ।

सरकारी कार्यालयको क्वार्टरमै भएको भनिएको जवरजस्ती करणीको सम्बन्धमा सफाइ दिएको अदालतले एसएसपीलाई आन्तरिक कारवाही गर्नु वा सचेत गराउनूसम्म भनेन । यो मुद्दामा एसएसपीलाई सफाइ दिने कास्की जिल्ला अदालतका एक नम्बरका न्यायाधीश हुन् ।

के थियो मुद्दा ?

जाहेरवाली महिलाले दिएको प्रारम्भिक जाहेरीमा एसएसपीसँग फोनमा कुराकानी हुने गरेको र उनी पोखरा आउने काम परेकाले भेट्ने भनी कुराकानी भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । सोही क्रममा २०७७ असार ३१ गते बिहान जाहेरवाली महिला चितवनदेखि स्कुटरमा पोखरा आइन् । बिहान सवा ९ बजे नै ती महिला सशस्त्र प्रहरीको शिक्षालय, लामापाटनमा प्रवेश गरिन् । उनीहरुले चिया र खाना खाए । जाहेरवालीको दाबीअनुसार त्यसपछि एसएसपीले आफ्नो क्वार्टर र ओछ्यान देखाउने भन्दै ती महिलालाई आफ्नो ओछ्यानमा लगेर जबरजस्ती करणी गरे ।

एसएसपीले भने अदालतसमक्ष अपराध स्वीकार गरेनन् । आफूले ती महिलालाई चिनेको र पहिलेदखि नै कुराकानी हुने गरेकाले पोखरा आउन लागेको भनेपछि यहीँ खाना खान आऊ भनेको बयान दिए । भेट भएपछि खाजा खाएको र महिलाले ‘थकाइ लागेको छ, आराम गर्छु भनेकाले ओछ्यानमा गई आराम गरेको’ एसएसपीको बयान थियो । ओछ्यानमा पुगेपछि महिला आफैंले बेडमा तानेर किस गरेको तर आफूले ती महिलालाई बलात्कार नगरेको एसएसपीले बयान दिएका थिए ।

ती महिलाले आफू मुटुको रोगी भएका कारण आफूलाई डेढ घण्टाभित्र १० लाख दिन भनेको र नदिए बलात्कारको मुद्दा लगाइदिन्छु भनी धम्की दिएको एसएसपीले बताएका थिए । त्यसपछि आफू तनावमा आएर इज्जतका लागि भए पनि पैसाको जोहो गर्न भनेर हिँडेको, तर तत्काल पैसा नपाएपछि ब्यारेककै पछाडिपट्टि रहेको चौतारीमा आराम गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी आएर पक्रिएको एसएसपीकोे बयानमा उल्लेख छ ।

प्रहरीको मुचुल्कामा भने घटनास्थलमा केही सामान तोडफोड भएको, प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा ४ थान जेनेग्रा १०० (यौन उत्तेजक औषधि) को खोल फेला परेको, लिपिस्टिक तथा केही सेतो पदार्थ लागेको अवस्थामा घटनास्थलमा रुमाल भेटिएको तथा विस्तारमा लामो, खैरो तथा छोटा काला रौँहरु भेटिएको उल्लेख थियो । त्यसपछि अभियुक्तलाई खोज्ने क्रममा ब्यारेककै भित्र रहेको महिला ब्यारेकको पछाडि झाडीमा लडिरहेको अवस्थामा एसएसपी पक्राउ परेको मुचुल्कामा उल्लेख थियो ।

बिहान करिब ११ बजे भएको भनिएको घटनापछि महिलाले भने अपरान्ह करिब १ बजे मात्रै प्रहरीको कन्ट्रोल रुममा फोन गरेर आफू बलात्कृत भएको बताएकी थिइन् । एसएसपीले बाहिरबाटै ढोका लगाएर गएपछि आत्तिएकी ती महिलाले धेरै पछि मात्रै प्रहरीलाई फोन गरेको र प्रहरी पुुगेको मिसिलमा देखिन्छ ।

प्रहरीले घटनास्थलबाट बरामद गरेको सबुत, वस्तुस्थिति हेर्दा त्यहाँ गडबडीका आधारहरु प्रशस्त देखिन्छन् । महिलाले एसएसपीलाई पठाएको म्यासेजमा पनि पोखरा आएर ‘माया गर्ने’ कुरा उल्लेख गरेकी छिन् । जाहेरीमा आफूलाई जवरजस्ती करणी गरेको ब्यहोरा उल्लेख गरेकी ती महिलाले अदालतमा गरेको बयानमा भने प्रहरीले आफूलाई जवरजस्ती बलात्कारको मुद्दामा जाहेरी दिन लगाएको र एसएसपीले आफूलाई केही नगरेको बताएकी छिन् । यसको मतलब उनी अदालतसम्म पुग्दा ‘होस्टाइल’ भइसकेकी थिइन् ।

यो मुद्दामा झण्डै १० महिना जेल बसेर एसएसपीले सफाइ पाइसकेका छन् । उनलाई सफाइ दिने क्रममा कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीको ल्याब रिपोर्टलाई प्रमाण मानेको छैन । अदालतले एसएसपीलाई सफाई दिने क्रममा भारतीय दण्ड संहितालाई समेत आधार मानेको छ ।

‘होस्टाइल’ बारे सर्वोच्चको त्यो नजिर

बलात्कारको मुद्दामा पीडित होस्टाइल भए पनि दोषी ठहर गरिएको सर्वोच्च अदालतमा नजिर छ । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित होस्टाइल भई बयान फेरे पनि २०६७ साल असार ३२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रेम शर्मा र रणबहादुर बम रहेको संयुक्त इजलाशले पीडकलाई सजायँ सुनाएको थियो । पीडकले एक वर्षपछि पीडितसँग विवाह गरी श्रीमान् श्रीमती बने पनि घटना भएको समयमा बलात्कार नै भएको भन्दै अदालतले पीडकलाई ५ वर्षको जेल सजायँ सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा २०६४ सालमा एउटा मुद्दा परेको थियो । जवरजस्ती करणीको मुद्दामा जिल्ला अदालत सिन्धुली र साविकको पुनरावेदन अदालत जनकपुरले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको भन्दै सो सफाइ कानुनसम्मत नदेखिएको जिकिर गर्दै सरकारकै तर्फबाट रिट प–यो । सिआर–०५६८ नम्बरमा दर्ता भएको जवरजस्ती करणीको मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएपछि सरकार आफंै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले करिब तीन वर्षपछि फैसला सुनाउँदै पीडितले बयान फेरे पनि वा बलात्कारपछि विवाह गरेको भए पनि घटना भएको समयमा त्यो बलात्कार नै भएको भन्दै दोषीलाई ५ वर्षको कैद सजायँ सुनाएको थियो ।

मुद्दाको मिसिलमा रहेको विवरण हेर्दा २०६० साल माघ २४ गते राति ९ बजे साविकको सिन्धुली जिल्ला टाँडी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ६ माथिल्लो धनसरीका रविन भन्ने व्यक्तिले सोही स्थान बस्ने २० वर्षीय युवतीलाई बलात्कार गरे । स्वस्थानी पूजाको साङ्गे गरेको दिन प्रसाद बाँड्ने क्रममा क्यासेट बजाएर नाचगान भएका बेला घटना भएको थियो । महिलालाई खेतमा लगेर मुखमा सल कोचेर चिच्याउन नदिई बलात्कार गरिएको मिसिल कागजमा उल्लेख थियो ।

यो घटना थाहा नपाउने गाउँले कोही थिएनन् । तर, घटना प्रहरीसम्म पुग्न एक साता लाग्यो । माघ २४ गते भएको बलात्कारबारे फागुन २ गते प्रहरीमा लिखित जाहेरी प¥यो । जाहेरी लगत्तै आरोपी फरार भए । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमार्फत् जिल्ला अदालत सिन्धुलीमा मुद्दा दायर ग–यो ।

सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको प्रमाणमा प्रत्यक्ष घटना देख्ने साक्षीहरु र मेडिकल रिपोर्ट पनि संलग्न थियो । जाहेरवालीले अदालतमा न्यायाधीशसमक्ष गरेको बयानमा पनि रविन भन्नेले आफूलाई बलात्कार गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् । तर, मुद्दाको किनारा लाग्नै लाग्दा २०६१ साल माघ १२ गते घटनामा ट्वीस्ट आयो । पीडित भनिएकी युवती आफंैले माघ १० गतेको मितिमा निवेदन लेखेर पीडक भनिएका व्यक्तिले आफूलाई बलात्कार गरेको नभई सहमतिमै यौन सम्पर्क भएको र हाल विवाह गरिसकेको निवेदनमा बताइन् ।

माघ १५ गते आरोपित पुरुष आफैँ अदालतमा उपस्थित भई जाहेरवालीसँग २०५९ सालदेखि नै प्रेम सम्बन्धमा रहेको बताए । त्यसभन्दा अगाडि पनि राजीखुशीमै यौन सम्पर्क हुने गरेको युवकले बताए । त्यसदिन पनि सहमतिमै यौन सम्पर्क भएको र फागुन १३ गते आफूहरुबीच सामाजिक परम्परा अनुसार विवाहसमेत भइसकेको भन्दै आफूहरु श्रीमान् श्रीमती भएको उनले जिकिर पेश गरे । त्यसपछि केही समय चलेको मुद्दामा जिल्ला अदालत सिन्धुलीले २०६१ चैत २३ गते आरोपितले सफाइ पाउनेगरी फैसला गरिदियो ।

जिल्लाको फैसला चित्त नबुझाएको सरकारी वकिल कार्यालय त्यो मुद्दा बोकेर पुनरावेदन अदालत जनकपुर पुग्यो । तर, पुनरावेदन अदालत जनकपुरले पनि २०६२ साल चैत २३ गते आरोपितले सफाइ पाउने जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरिदियो । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा पनि चित्त नबुझाएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय यो मुद्दा बोकेर सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

२०६४ सालमा दर्ता भएको मुद्दामा ३ वर्षपछि २०६७ साल असार ३२ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै पीडितले बयान फेरेपनि वा बलात्कारपश्चात विवाह नै गरेको भएपनि घटना भएको अवस्थामा त्यो बलात्कार नै भएको भन्दै अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरी ५ वर्षको काराबासको सजाय सुनायो । यो मुद्दामा अदालतले कानुनी व्यवस्थाको ब्याख्या गर्दै पीडित होस्टाइल भइदिए वा पीडितले बयान फेरे पनि घटना भएको अवस्थामा बलात्कार नै भएको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो, जुन सर्वोच्चको नजिरलाई कास्की जिल्ला अदालतले भने नजीरका रुपमा लिएको देखिँदैन ।

अदालतको निर्णयाधार : भारतीय दण्ड संहितादेखि विदेशी किताबसम्म

तत्कालीन एसएसपीको प्रकरणमा बलात्कृत भनिएकी महिला पनि होस्टाइल भएकी थिइन् । न्यायाधीशसमक्ष बयान दिने क्रममा ती महिलाले आफूलाई प्रहरीले जवरजस्ती फसाएको र बलात्कारको बयान दिन लगाएको बताएकी थिइन् । आफू चितवनदेखि पोखरा आएको, तर आफूलाई बाहिरबाट चुकुल लगाएर एसएसपी बाहिर गएका कारण बलात्कार भयो भन्दा प्रहरी चाँडै आउने र आफू बाहिर निस्कन पाउने भएकाले आफूले प्रहरीको कन्ट्रोल रुममा फोन गरेर बलात्कार भएको भन्ने जानकारी गराएको, तर बलात्कृत नभएको उनले बयान दिएकी थिइन् ।

अन्ततः जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा भारतीय दण्ड संहिताको दफा ३७५ ले ‘महिलाको इच्छा विपरीत, वा महिलाको सहमतिबिना, वा सहमति भए पनि त्यस्तो सहमति डर, धाक, धम्की दिएर लिइएको, वा झुक्याएर लिइएको सहमति, वा सहमति लिए पनि त्यस्तो सहमति दिने बेलामा लठ्याई वा कामको प्रकृत्ति वा परिणाम थाहा नपाउने अवस्थामा रहेको बेलामा लिइएको सहमति र १६ वर्ष मुनिकी महिलाको सहमति भए पनि त्यसलाई जवरजस्ती करणीजन्य अपराध मानेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लिखित कुनै पनि तत्त्वहरूको उपस्थिति पाइँदैन’ भन्दै सफाइ दिइएको देखिन्छ ।

यो मुद्दामा प्रतिवादी एसएसपीले पोलिग्राफ परीक्षण गर्न पनि अस्वीकार गरेको र घटनास्थल मुचुल्कामा पनि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको मिसिलमा देखिन्छ । तर, अदालतले यस कुरालाई आफ्नो नोटिसमा लिएको देखिँदैन । मुद्दामा बहस गर्ने वकिलले ‘प्रतिवादीले घटनास्थल मुचुल्कामा सहीछाप गर्न इन्कार गरेको कारण भनिएका प्रमाणहरु कहाँ कसरी तयार भन्नेमा शंका भएको, शंकास्पद घटनास्थल मुचुल्कालाई प्रमाणका रुपमा लिन नमिल्ने, बरामद भएको भनिएको जेनेग्रा–१०० ट्याब्लेटमा जुलाई २०१८ मै मिति गुज्रिएको कारण प्रतिवादीले प्रयोग गरे भन्न नसकिने लगायतका तर्क पेस गरेका थिए ।

त्यसैगरी बरामदी मुचुल्का मिसिलमा पीडितले लगाएको भनिएको पेन्टी उल्लेख नगरिएका कारण पेन्टीको परीक्षणलाई प्रमाणका रुपमा लिन नमिल्ने, उक्त पेन्टी कसरी परीक्षणका लागि पुग्यो ? उक्त पेन्टी कसको हो ? के कुन रीतका कारण बरामद गरी परीक्षणमा पठाइएको हो ? भन्दै प्रतिवादीका वकिलले प्रश्न गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रयोगशालाको रिपोर्टले ‘अ मिक्सचर डिएनए प्रोफाइल वाज अबटेण्ड’ भनेको थियो । तर प्रतिवादीका वकिलले पीडक भनिएका व्यक्ति र पीडित भनिएकी महिलाको पेन्टी सँगै राखेर पठाउँदा त्यस्तो रिपोर्ट आएको हुनसक्छ भन्दै त्यसलाई प्रमाणका रुपमा लिन नसकिने बताएका थिए ।

त्यसैगरी प्रतिवादीका वकिलले पीडकले करणीपछि गुप्ताङ्ग सफा गर्न भनेको र पीडितले ह्याण्ड सावरबाट स्प्रे गरेको बताएको थियो । त्यहाँ पुरुष वीर्य नदेखिएका कारण करणी गरेको कुरा पुष्टि नहुने जिकिर गरेका थिए । महिलाले लगाएको पेन्टीको फरेन्सिक रिपोर्टमा कसुर ठहर गर्न पर्याप्त प्रमाण पुग्ने भएपछि प्रतिवादीतर्फका वकिलले पटकपटक पेन्टीको बरामदी मुचुल्काको रीत नपुगेका कारण त्यसलाई प्रमाणका रुपमा लिन नसकिने उल्लेख गरेका थिए । अझ उनीहरुले ‘पीडित नै होस्टाइल भइसकेको अवस्थामा भौतिक वस्तुको प्रमाणको महत्व शून्य हुने’ दावीसमेत गरेका थिए ।  

बरु कास्की अदालतले यो फैसलामा विदेशी किताबहरुलाई निर्णयाधारका रुपमा लिएको देखिन्छ । फैसलामा स्मिथ एण्ड केननको इंगलिस ल, फौजदारी कानुनका विज्ञ पिल्लाईको क्रिमिनल ल, भारतीय दण्ड संहिता, अमेरिकाको कानुन, ब्लाक ल डिस्नरी, आदिको नियम र तर्क भन्दै अभियुक्तलाई सफाइ दिन तिनको प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा भारतीय दण्ड संहितालाई समेत आधार मानेको छ । भारतीय दण्ड संहिताको दफा ३७५ ले ‘महिलाको इच्छा विपरीत, वा महिलाको सहमतिबिना, वा सहमति भए पनि त्यस्तो सहमति डर, धाक, धम्की दिएर लिइएको, वा झुक्याएर लिइएको सहमति, वा सहमति लिए पनि त्यस्तो सहमति दिने बेलामा लठ्याई वा कामको प्रकृत्ति वा परिणाम थाहा नपाउने अवस्थामा रहेको बेलामा लिइएको सहमति र १६ वर्ष मुनिकी महिलाको सहमति भए पनि त्यसलाई जवरजस्ती करणीजन्य अपराध मानेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लिखित कुनै पनि तत्वहरुको उपस्थिति पाइँदैन’ भन्दै सफाइ दिइएको छ ।

कास्की अदालतले Smith & Kenaans ENGLISH LAW अनुसार अपराधिक कार्य हुन उचित मानसिक अवस्था साथसाथै हुनुपर्ने र अपराधिक मनसाय र अपराधिक कार्य एकैसाथ भएमा मात्र अपराध घटित हुन जान्छ, तर यहाँ दुवैको उपस्थिति नभएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी फौजदारी कानुनका विज्ञ भारतीय विद्धान पिल्लाईको क्रिमिनल ल अनुसार फौजदारी उत्तरदायित्व बहन गराउन आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसाय दुवै हुनुपर्ने, तर यो वारदातमा त्यो नभएको कारण अपराध भएको भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । त्यस्तै बलात्कार हुनका लागि आरोपी आफैं सक्रिय भएको हुनुपर्ने वा सम्भावित नतिजा पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्ने, तर उक्त मुद्दामा दुबै तत्व नपाइएका कारण वारदातको पुष्टि हुन सक्दैन भन्ने तर्क पेस गरिएको छ ।

न्यायाधीशले पीडितको पेन्टीको डीएनए परीक्षण गर्दा ‘अ मिक्स्चर डिएनए प्रोफाइल वाज अबटेण्ड’ अर्थात् दुईजनाको फरकफरक डिएनए भेटिएको उल्लेख गरिएको, बरामदी मुचुल्कामा महिलाको पेन्टीको सम्बन्धमा कहीँ उल्लेख नगरेको, घटनास्थल मुचुल्कामा प्रतिवादीको हस्ताक्षर नभएको, र ‘अधिकारप्राप्त अधिकारीले रितपूर्वक बरामद नगरेको पेन्टीको बरामद वा चेन अफ कस्टडीमा शङ्काको अवस्था सिर्जना भएको कारण उक्त प्रमाणलाई प्रमाणका रुपमा लिन नसकिने भएकाले त्यसको महत्व शून्य पाइयो’ भन्ने ठहर खण्डमा उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवादीलाई के कति आधारमा सफाई दिन सकिन्छ, फैसलामा त्यसको खोजी गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट २०७७ कात्तिक ४ मा डिएसपीद्वय विजयकुमार शर्मा र रबिन भण्डारीले दिएको फरेन्सिक रिपोर्टमा ‘ह्युमन सेमिनल फ्ल्यूड वाज डिटेक्टेड’ भन्ने उल्लेख थियो । उक्त रिपोर्ट महिलाले लगाएको पेन्टीको परीक्षणपछि दिइएको थियो । तर २०७७ कात्तिक १३ मा गरिएको परीक्षणमा semen could not be detected on expert no. 3 & 4​ भनिएकाले फरक–फरक रिपोर्ट आएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने र प्रतिवादीले शङ्काको सुविधा पाउने भन्दै सफाई दिने आधार खोजिएको छ । जबकि पहिले दिइएको रिपोर्ट महिलाको भित्री वस्त्रको थियो भने पछि दिइएको रिपोर्ट रुमालको परीक्षणमा केन्द्रीत थियो ।  

बहालवाला एसएसपी प्रतिवादी भएको मुद्दामा विदेशी पुस्तक, विदेशको कानुन आदिको सहायता लिइएको छ । अनि पीडित होस्टाइल हुँदा पनि मुद्दामा फरक नपर्ने सर्वोच्चको नजिर यहाँ लागू भएको छैन । पीडित भनिएकी महिलाले एसएसपीमाथि बलात्कारको झूठो आरोप लगाएकी हुन् भने उनलाई कारवाही गर्न पनि भनेको छैन । जबकि कसैले  पनि गलत नियतका साथ बलात्कारको झूटो अभियोग लगाएमा निजमाथि कारवाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अदालत ती महिलाप्रति पनि मौन बनेको छ र महिला–पुरुष दुबैले सफाइ पाएका छन् ।

गरीबको छोरो बलात्कारी ठहर !

अब बहालवाला एसएसपीलाई कसरी निर्दोष देखाउने भन्नेमा केन्द्रित रही विदेशी किताब र विदेशी दण्ड संहिताको सहारा लिएका उनै न्यायाधीशले गरेको अर्को मुद्दामाथि सैद्धान्तिक टिप्पणी गरौं ।

६ वर्ष अगाडिदेखि सँगै पढेका र ४ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका एक जोडीको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा पुग्यो । २०७७ मंसिर १३ गते किशोरी (पीडित)को उमेर १७ वर्ष १० महिना थियो । किशोरको उमेर १७ वर्ष ६ महिना मात्र थियो । उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध भएको र विवाह गर्ने उमेर नपुगी भागेको परिस्थिति थियो । प्रेममै रहेका कारण उनीहरुबीच भाग्ने समयभन्दा पहिल्यै राजीखुशीमा शारीरिक सम्बन्ध भएको कुरा किशोर र किशोरीले स्वीकार गरेका थियो । मुद्दा चल्दै गर्दा किशोरी गर्भवती थिइन् ।

किशोरी जनजाति र किशोर दलित समुदायका थिए । उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध भएको कुरा किशोरीका परिवारले थाहा पाएर किशोरीलाई गालीगलौज गरी छुटाउन चाहेका थिए । छुटाउन खोजेपछि २०७७ मंसिर ६ गतेतिर किशोरी कलेजको ड्रेसमै घर छाडेर किशोरकहाँ गइन् । किशोरीका आफन्त खोज्दै आएपछि किशोरका आमाबुवाले २० वर्ष पूरा भएपछि विवाह गरिदिने सहमति गरी किशोरीलाई किशोरीको परिवारले जिम्मा लिए । उक्त समयमा किशोरी घर जान नमानेपनि किशोरीका आफन्तले किशोरीलाई किशोरको घरबाट जवरजस्ती ट्याक्सीमा हाली लगेको स्थानीयले देखेका थिए ।

पहिलोपटक किशोरीका परिवारले फिर्ता लगेपछि किशोरीलाई मोबाइल चलाउन नदिएको, कलेज पनि परिवर्तन गरी अर्कै कलेजमा पढ्न पठाएको । किशोरीले आमाको मोबाइलबाट किशोरलाई म्यासेज पठाई आफूलाई भगाएर लैजान भनेको । सोही अनुसार मंसिर १३ गते साँझ किशोर किशोरी त्यहाँबाट भारततिर भगाएर लगेको मिसिलमा देखिन्छ । यता किशोरीकी आमाले छोरी हराएको भन्दै प्रहरीमा खोजतलासका लागि निवेदन दिइन् ।

८ महिनाको गर्भ बोकेर दुवैजना भारतबाट नेपाल फर्किएपछि उनीहरु पक्राउ परे । किशोरीकी आमाले जवरजस्ती करणीमा किशोरविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीमा जबरजस्ती करणी उद्योगमा सजाय गरिपाउँ भन्दै विवाह भएको भए विवाह बदर गराइपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियोे । तर, अभियोजक (सरकारी वकिल)ले अभियोजन गर्दा विवाहको कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेनन् ।

जवरजस्ती करणी नभएर बालविवाहको कसुरमा सजाय गराउनुपर्नेमा प्रेम विवाहबाट छोरी जन्मिसकेको अवस्थामा  अदालतले जवरजस्ती करणी कसुर ठहर गरिदियो । कास्कीका एक नम्बर न्यायाधीशको इजलासले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध भए पनि त्यसलाई जवरजस्ती करणी मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै Statutory Rape मा दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष जेल सजाय तोक्यो । तर, किशोरको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएकाले कुल सजायको दुईतिहाई मात्र सजाय भयो । चार महिने बच्चालाई अनाथालयको जिम्मा लगाइयो ।

एउटै अदालतमा चलेका बलात्कारका दुई मुद्दामा न्यायालयले एसएसपीको मुद्दामा सफाइ दिने प्रशस्त आधारहरु खोजेको देखिन्छ भने एकजना गरीबका छोराको भागी बिहेको मुद्दामा चाहिँ प्रेमलाई जबजरजस्ती करणी ठहर गर्ने आधारहरुको खोजी गरेको देखिन्छ । के यो सही न्याय नै हो त ? योचाहिँ विधिशास्त्रीय बहसको विषय हुन सक्छ ।

यो पनि

प्रेममा अपराध करार :  एकैखाले मुद्दामा कास्कीमा १० वर्ष जेल, जाजरकोटमा ३ महिना

प्रेमलाई अपराध करार प्रकरण : पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पुगे नाबालक