एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
गिजोलिएको एमसीसी : सुलेमानी बनाउने धम्कीदेखि सरकार ढाल्ने खेलसम्म
२०७६ माघ १६ गते तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मन्त्रालयको सभाहलमा थिए । माघ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे सूचना संकलन गर्न पुगेका पत्रकारहरूका अघि उनले आफ्नै ठेट शैलीमा भने, ‘एमसीसीलाई सैन्य गठबन्धन भनेर स्याल हुइँया नगरौं । क्रान्तिकारी हठ त्यागौं, शक्तिशाली राष्ट्रसँग पाखुरा सुर्केर केही हुँदैन, अमेरिकाले चाह्यो भने कुनै पनि बेला ऐय्या पनि भन्न नपाई सुलेमानी बनाइदिन्छ...!’
त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र एवम् क्याबिनेटमा लगभग हर्ताकर्ता मन्त्री बास्कोटाले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु एक सार्वभौम मुलुकका लागि आश्चर्य र आपत्तिजनक थियो । किनकि, यो प्रसंग अमेरिकासँगको विवादित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतासँग जोडिएको थियो । विभागीय मन्त्री नै त्रास र धम्कीको भाषा बोल्दै थिए ।
बाँस्कोटाले उल्लेख गरेका सुलेमानी थिए : २०७६ पुस १८ गते इराकको बगदाद विमानस्थलमा मारिएका इरानी सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानी । इराकलगायत मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैनिकलाई निशाना बनाएको आरोप लागेका उनलाई अमेरिकाले ड्रोनबाट बम बर्साएर बगदाद विमानस्थलमै मारिदिएको थियो ।
के हो एमसीसी सम्झौता ?
सन् २००४ मा अमेरिकी सरकारले अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई आर्थिक/पूर्वाधार विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउने भन्दै मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्थापना गरेको थियो ।
नेपालले २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अमेरिकाले नेपालमा हाइभोल्टेज विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार र रणनीतिक सडक सञ्जाल (एसआरएन) मर्मत गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर दिने सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ । त्यसमा नेपालले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर थप्नेछ । कुनै द्वीपक्षीय साझेदारले उपलब्ध गराउन खोजेको यो सहायता राशी नेपालका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो हो ।
एमसीसीको सहायताबाट बन्ने प्रसारणलाइनबाट एकैपटक ३९ सय मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सकिने बताइएको छ । ४०० केभीए क्षमताको हाइभोल्टेज प्रसारणलाइनको लम्बाइ ३१२ किलोमिटर लामो हुनेछ । त्रिशुली, सुनकोशी, तामाकोशी, भोटेकोशी र खिम्ती लगायत विशेषगरी सप्तगण्डकी र सप्तकोशीका सहायक नदीबाट उत्पादित विद्युत यो प्रसारणलाइनबाट देशका अन्य भूभाग र भारत तथा बंगलादेशसम्म बेच्न लैजाने लक्ष्य छ ।
काठमाडौं लगायत प्रमुख लोडसेन्टरमा खपत नभएको विद्युत शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नुवाकोटको रातमाटेसम्म लगिने छ । रातमाटेबाट पूर्वतर्फ हेटौंडा र पश्चिमतर्फ दमौली, पाल्पा, सुनवल हुँदै बुटवलसम्म प्रसारणलाइन पुर्याउने सम्झौतामा उल्लेख छ । कालीगण्डकी र पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत पनि बुटवलमा बन्ने हाइभोल्टेज प्रसारणलाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ । त्यहाँबाट पनि गोरखपुरसम्म प्रसारणलाइन विस्तार गरी नेपालमा धेरै भएको विद्युत भारत र बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् ।
दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नति (मुख्य काम कालोपत्रे) गर्न पनि एमसीसी परियोजनाको रकम खर्च हुनेछ । ७७ किलोमिटर सडक खण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ ।
यी दुई परियोजना विकास गर्नेगरी अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी सहायता पाउन योग्य मुलुकमा छनोट गरी सम्झौता गराएको हो । एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत मिलेनियम च्यालेञ्ज नेपाल विकास समिति गठन गरिएको छ । छोटकरीमा एमसीए नेपाल भनिने यही समितिले सम्झौतामा उल्लेखित विकास आयोजना अघि बढाउनेछ ।
देउवाले सम्झौता गराए, ओलीले गिजोले
एमसीसी सम्झौता हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा, जो हाल पनि प्रधानमन्त्री हुन् । उनकै क्याबिनेटका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका पुगेर २०७४ भदौ २९ गते ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । देउवाको कार्यकाल रहुञ्जेल एमसीसी सम्झौताबारे त्यति ठूलो विवाद निम्तिएको थिएन ।
नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको बाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिए । ओली एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा देखिए । एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सरकारले बढी नै जोडबल गरेपछि यो सार्वजनिक चासोको विषय बन्यो ।
त्यतिञ्जेलसम्म पनि एमसीसी सम्झौता खासै गिजोलिएको थिएन । तब सन्देहास्पद भयो ः जब अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँको यो सहायता नेपालको संसदबाट अनुमोदन (र्‍याटिफाइ) गराउन दबाब दियो ।
ओलीले पनि २०७५ माघ २५ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच सम्पन्न ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गराए । पार्टीभित्र विवाद चुलिएपनि अर्थ मन्त्रालयले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभा, विधेयक शाखामा एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै खर्च धान्न नसक्ने हालतमा रहेको नेपालले नियमित रूपमा वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता लिइरहेको थियो । त्यस्तो ऋण र अनुदान मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरी स्वीकार गर्ने गरिएको छ । तर, करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो सहयोगसम्बन्धी सम्झौता संसदबाटै पारित गराउनुपर्ने निर्णय ओलीले गराएका थिए ।
त्यसपछि चर्कियो विवाद
ओली नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो निर्णय गराएपछि एमसीसी सम्झौता थप विवादमा तानियो । यो विवादतर्फ ध्यान दिएका मानिसहरूले सम्झौता खोजीखोजी पढ्न थाले ।
नेपालको संविधान र मौजुदा कानूनभन्दा माथि रहनेगरी भएको सम्झौतामा कयौं आपत्तिजनक शर्तहरू रहेको तथा अमेरिकाले चीन र रूसलगायत प्रतिष्पर्धी मुलुकलाई घेराबन्दी गर्न ल्याएको हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासेफिक) रणनीतिअन्तर्गत यो सहायता परिचालन गरेको लगायत तर्क/वितर्क हुन थाल्यो ।
देशको विकासबारे सटिक धारणा राखेर सरकारलाई घच्घच्याइरहेका विज्ञ/पूर्व प्रशासकहरू नै दुई धारमा देखिन थाले । अमेरिकी केही अधिकारीहरूले नै एमसीसी अमेरिकी इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको हिस्सा हो भन्न थाले ।
सामान्य प्रकारको अनुदानलाई ‘अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता’ का रूपमा अघि बढाउन खोज्नु, सम्झौता संशोधन गरी संसदीय अनुमोदन नै हुनुपर्ने शर्त राख्नु, सन् २०१९ मे १ मा जारी इन्डो प्यासेफिक रणनीति (आईपीएस) मा एमसीसी यसैको मातहत भएको उल्लेख गरिनु, सन् २०१८ जुनमै प्रकाशित इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी रिपोर्टमा उल्लेख गरिनु, एमसीएमार्फत अघि बढाइने आयोजनामा काम गर्नेलाई सबै प्रकारका करबाट मुक्त पार्ने शर्त राख्नु, नेपालले पनि २६ प्रतिशत लगानी गर्ने परियोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राप्त हुने वौद्धिक ज्ञान सम्पूर्ण रूपमा एमसीसीको हुने, आयोजनाको सबै सक्कल अभिलेख एमसीसीलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने, अमेरिका वा अमेरिकाबाट मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दिने, अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लंघन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रावधान राख्नु, सम्झौतालाई अन्तरराष्ट्रिय कानूनको मान्यता दिन खोज्नु, सम्झौताअन्तर्गत नेपालमा काम गर्ने कुनै अमेरिकी नागरिकले अपराध गरे उसैलाई जिम्मा लगाउनुपर्नेजस्ता शर्त रहेको थाहा भएपछि एमसीसी सम्झौता नेपालमा थप विवादित बन्यो ।
सम्झौताका रहेको विभिन्न शर्त तथा व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्न भन्दै नेपालले एमसीसी मुख्यालयमा पत्र नै पठायो । अधिकांश प्रश्नको जवाफ अमेरिकाले ठोस र एकीन ढंगले दिनुको ‘सम्झौता ठीक छ’ भन्ने लगभग एकोहोरो व्यहोरा उल्लेख गर्यो । नेपालमा एमसीसी सम्झौता संशोधन या खारेज हुनुपर्ने माग राखिरहेकाहरूलाई अमेरिकी जवाफले चित्त बुझाएन ।
नेकपाको त्यो छानविन समिति
एमसीसी सम्झौता पेचिलो र विवादित बन्दै गएपछि तत्कालीन सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले २०७६ माघ १८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा खनालसहित तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेता डा. भीमबहादुर रावल थिए ।
त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न पार्टीलाई दबाब दिएपछि विवाद निकै चुलिएको थियो । नेताहरूले ‘पेलेपछि’ कार्यदल गठन गर्न ओली बल्लतल्ल राजी भएका थिए ।
सो कार्यदलले करिब २० दिनसम्म सम्झौताबारे अध्ययन र रायसुझाव लिएको थियो । त्यसपछि पार्टीलाई सम्झौता संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।
पार्टीभित्रै गठित कार्यदलले यस्तो निश्कर्ष निकालेपछि बलजफ्ती गरेर संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराउने योजनाबाट ओली पछि हटेका थिए । कार्यदल सदस्य एवम् प्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटका मन्त्री ज्ञवालीले चाहिँ एमसीसी सम्झौतामा खास समस्या नरहेकाले पारित गर्नुपर्ने बताउने गरेका थिए ।
अस्तित्व देखाउने मसला !
अमूर्त लाग्ने र नेपालको हित प्रतिकूल रहेको भनी सजिलै व्याख्या गर्न सकिने एमसीसी सम्झौतालाई ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’ देखाउन खोजिरहेका राजनीतिक र अन्य शक्तिले मुख्य अस्त्र बनाइरहेका छन् । मिडियाबाजी, सडक प्रदर्शन हुँदै प्रहरीसँग झडप र घाइते हुने क्रम बढ्दो छ । संसदमा उस्तै चर्काचर्की हुने गरेको छ ।
यतिखेर धेरैजसा साना बाम घटकहरूले एमसीसी सम्झौता नै खारेज हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । ठूला पार्टीहरूमा आवद्ध कार्यकर्ताहरूको पनि यही माग छ । तर, नेताहरूले यसलाई सत्ता सौदाबाजीकै ‘मसाला’ बनाइरहेका छन् ।
पहिलो एमसीसी सम्झौता पालना गर्नै हुँदैन भनेका नेताहरू यतिखेर संशोधन गर्न सकिने बताउन थालेका छन् । सत्ताघटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरू सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गरेर अमेरिकी सहायता लिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
असहिष्णु पक्षधर, इगो बनाएका विरोधी
अहिले एमसीसी सम्झौताबारे नेपालमा प्रष्ट दुई धार ‘प्लस’ ढुलमुले गरी तीन धार छ । पहिलो धार–एमसीसीबाट निकै ठूलो फाइदा हुने भन्दै आँखा चिम्लेर सम्झौता संसदबाट पारित गराउनुपर्छ भनिरहेको छ । त्यो धार एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भन्ने र बुँदागत अस्पष्टता र विवादबारे विमर्श गर्नेहरूमाथि निकै असहिष्णु ढंगले खनिने गरेको छ । यही पक्षका एक, अरुणकुमार सुवेदीले केहीअघि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै एमसीसी विरोधीहरू ‘लाल मनोरोगी’ रहेको बताएका थिए ।
दोस्रो धार एमसीसी विरोधीहरूको हो । अस्तित्व जोगाउनुपर्ने लडाइँमा रहेका साना बाम दल, केही दक्षिणपन्थी शक्ति र सही या गलत जे नतिजा आएपनि आफूले ठानेको नै सही हुनुपर्ने जिरह गर्नेहरू एमसीसी सम्झौताको प्रखर विरोधी हुन् ।
उनीहरूको कुरा पत्याउने हो भने एमसीसी सम्झौता पूरै राष्ट्रघाती छ । अमेरिकाले प्रसारणलाइनको सुरक्षा गर्ने निहुँमा आफ्नै सैनिकलाई नेपाल उतार्दैछ । नेपालको युरेनियमलगायत बहुमूल्य खानीमा अमेरिकाले आँखा लगाइसकेको छ ।
एमसीसी कार्यान्वयनका नाममा अब अमेरिकाले नेपाललाई इराक, सन् १९५५ देखि १९७५ सम्मको भियतनाम या अफगानिस्तान बनाउनेछ । अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी सहायता दिन खोज्नुका पछाडि नेपाललाई प्रयोग गरी चीनविरुद्ध युद्ध लड्ने योजना रहेकोसम्म बताउन उनीहरू उत्साहित हुन्छन् ।
तेस्रोचाहिँ ढुलमुले धार हो । यो धारको नेतृत्व अहिले खासगरी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले गरिरहेका छन् । एमालेको कुरा गर्दा सो पार्टीका अध्यक्ष ओलीले सत्तामा छँदा एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
सत्ताबाट हटेपछि यो सम्झौतालाई समेत उनले विपक्षीमाथि खनिने हतियार बनाएका छन् । अर्कातिर, उनकै पार्टीका डा. भीम रावल लगायतका नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा छन् । कार्यकर्ता स्वतः विभाजित देखिन्छन् ।
माओवादी केन्द्र र समाजवादीले कार्यकर्ता तताउन एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती नै रहेको बताउने र यता सत्ता गठबन्धन टिकाउन संशोधनमार्फत संसदबाट अनुमोदन गराउन सकिने धारणा राखिरहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार रहुञ्जेल एमसीसी सम्झौताविरुद्ध विषवमन गरेका यी दुई पार्टीका केही नेताहरू हालको गठबन्धन सरकारमा मन्त्री छन् । तर, मन्त्री भएयता सम्झौताबारे उनीहरूले चुइँक्कसम्म बोलेका छैनन् । यो प्रवृत्ति हेर्दा पनि माओवादी केन्द्र र समाजवादीले एमसीसीलाई ‘छ गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेढी’ बनाएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
कहाँ पुग्यो एमसीसी ?
अर्थ मन्त्रालय मातहत मिलेनियम च्यालेञ्ज नेपाल विकास समितिको कार्यालय पाँचतारे होटल याक एण्ड यतिमा राखिएको छ । यो कार्यालयले आयोजना कार्यान्वयन निम्ति आवश्यक जग्गा अधिग्रहण नै सम्पन्न गर्न सकेको छैन । सम्झौतालाई नेपालको संसदले स्वीकार्ने/नस्वीकार्ने टुङ्गो नलाग्दै हतारमा जग्गा अधिग्रहणको सूचना निकालेपनि विरोध भएपछि अहिले कामलाई थाँती राखेको छ ।
रातोपाटीसँग केहीअघि कुरा गर्दै समितिका सदस्यसचिव खड्गबहादुर विष्टले संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या निम्तिएकाले सरकारको निर्णय कुरेर बसेको बताएका थिए । कार्यालय र जनशक्ति तथा आयोजना तयारीपूर्वका काम भने समितिले गरिरहेको छ । तर, सम्झौतामा अमेरिकाले पारदर्शीताको चर्को वकालत गरेपनि नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयले समितिमा अपारदर्शी काम भइरहेको जनाएको छ ।
सत्ता गठबन्धन टुट्ने जोखिम
करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता ल्याउन गरिएको एमसीसी सम्झौता यति घाँडो भैसकेको छ कि यसले वर्तमान पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने जोखिम बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुनकुनै हालतमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा देखिएका छन् ।
सत्ताघटक अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि एमसीसीको पक्षमा छन् । तर, पछिल्ला दिनमा उनले एमसीसी अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।
तर, यसअघि एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरीतका बुँदा राखिएको बताइसकेका एमाले र माओवादीले सम्झौता संशोधन नभइ पारित गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । अर्को, बामघटक राष्ट्रिय जनमोर्चा चाहिँ एमसीसी सम्झौता नै खारेज हुनुपर्ने अडानमा छ ।
उता, सत्ता बहिर्गमन र पार्टी विभाजन व्यहोरेको एमालेले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने शर्तमा संसदबाट एमसीसी पास गर्न तयार रहेको सन्देश कांग्रेसलाई दिएको छ । तर, कांग्रेस सांसद रमेश लेखक लगायतले एमसीसीकै लागि सत्ता गठबन्धन नतोड्ने बताइरहेका छन् ।
धम्क्याउने र फकाउने अमेरिकी रणनीति
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिकाले तारन्तार नेपाललाई दबाब दिने र आग्रह गर्ने गरेको छ । कहिले नेपाललाई दिने भनिएको सहयोग फिर्ता गरी अन्य देशलाई उपलब्ध गराउने त कहिले नियमित सहयोग नै रोकिदिनेसम्म अभिव्यक्ति अमेरिकी अधिकारीहरूले दिने गरेका छन् ।
जति प्रभाव र दबाब बनाएपनि नेपाल एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने बाटोमा नगएपछि गत भदौ २४ गते एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशन उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नै काठमाडौं आइपुगेका थिए । नेताहरूको घरदैलो नै गरेका उनीहरू एमसीसी पास गर्ने नियमित आश्वासनमात्रै लिएर अमेरिका फर्किएका थिए ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु पनि गत मंसिर १ गते नेपाल आएका थिए । उनले नेपालले एमसीसी लागू गरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको बताएका थिए । भ्रमणक्रममा उनले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतसँग भेटघाट गरी एमसीसी अनुमोदन निम्ति आग्रह गरेका थिए ।
मंसिर २८ गते पनि एमसीसी पक्षधरहरूले सहायता फिर्ता लैजानेगरी अमेरिकामा बैठक हुन लागेको हल्ला फैलाएका थिए । सोही दिन नेपालमा संसद बैठक पनि राखिएको थियो । तर, न नेपालको संसदमा सो दिन एमसीसी अनुमोदन प्रस्ताव पेश भयो, न त एमसीसी सञ्चालक समिति बैठकले नेपालबाट एमसीसी सहायता फिर्ता लैजाने निर्णय गर्यो । बरु, नेपाल सरकारले संसदबाटै एमसीसी सम्झौता पारित गर्नेमा आशावादी रहेको आशयको विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र नेपाल ‘कनेक्सन’
चीनले सन् २०१३ देखि बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) अघि सार्‍यो । मध्ययुगीन समयको व्यापारिक मार्ग सञ्जाललाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारिक राजमार्गका रूपमा विकास गर्न चीनले बीआरआई परियोजना अघि बढाएको थियो । दक्षिण एसियाका भुटान र श्रीलंकालगायत कम्तिमा ४२ मुलुकहरूले चीनको यो परियोजनामा सहभागी हुने सम्झौता गरिसकेका छन् ।
व्यापारिक र सैन्य सन्तुलनमा माथ गर्न खोजिरहेको चीनले बीआरआईमार्फत एसियाली र यूरोपेली देशलाई समेत आफ्नो पक्षमा लपेट्न लागेको भन्दै अमेरिकाले पनि सन् २०१८ डिसेम्बरमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति अघि सार्‍यो । यो रणनीति विशेषगरी चीन र रूसलाई घेराबन्दी गर्ने अस्त्रका रूपमा अमेरिकाले अघि बढाएको बताइसकेको छ ।
कतिपय अमेरिकी सुरक्षा प्रकाशनहरूमा एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीति मातहतकै सहायता परियोजनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । चीनलाई घेराबन्दी गर्न ल्याएको भनिएको सहायता नेपालले स्वीकार गर्ने नया नगर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । किनकी, चीन भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको उत्तरी छिमेकी हो । एमसीसी परियोजना अघि बढाउने नाममा अमेरिकाले मच्चाउन सक्ने दोस्रो उधुम (यसअघि खम्पा विद्रोह) प्रति नेपाल चनाखो बन्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
सन् १९५८ फेब्रुअरी ३ मा अमेरिकाले नेपालका लागि काठमाडौंमा दूतावास स्थापना गरेको थियो । तर, १९५७ देखि नै अमेरिकाले नेपाली भूमिलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गरिसकेको डा. प्रेमसिंह बस्नेतलिखित ‘नेप्लिज आर्मी इन टिबेटन खम्पा डिस्आर्मिङ मिसन’ मा उल्लेख छ । चीनविरुद्ध तिब्बती खम्पाहरू उचालेर नेपालको ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म अमेरिकाले आतंक मच्चाएको थियो । लगभग १४ वर्षसम्म नेपालीले अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सीआईएले चलाएको चीनविरोधी यो आतंक भोग्नुपरेको थियो ।
नेपाल पठाइएका तिब्बती गुरिल्लाहरूलाई तालिम दिन कोलोराडो राज्यमा ुतिब्बतीयन हाउनु नै बनाएको थियो । अन्य खम्पा बिद्रोहीलाई तालिम दिन भारतीय गुप्तचर संस्थाहरू इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) र पछि ‘रअ’सँग मिलेर भारत, देहरादुनको चक्राता भन्ने स्थानमा पनि ‘स्टाब्लिसमेन्ट २२’ प्रशिक्षण शिविर सञ्चालन गरेको थियो ।
दलाई लामा र नेपालमा परिचालित खम्पाहरूलाई तालिम र हातहतियारका अलावा अन्य खर्चका लागि सीआइएले हरेक वर्ष १७ लाख अमेरिकी डलर दिने गरेको बस्न्यातले सो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । ४० वर्षपछि डिक्लासिफाइड गरेका विवरणमार्फत अमेरिकाले चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गरेको स्वीकार गरिसकेको छ ।
वि.सं. २०३१ भदौ २४ गते दरबारको आदेशमा नेपाली सेनाले विशेष अप्रेशन चलाई नाइके गे वाङ्दीसहितलाई मारिदिएपछि खम्पा विद्रोह साम्य भएको थियो । शीतयुद्धकै समयमा गुपचुप नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गरेको अमेरिका अहिले घोषित रूपमै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमार्फत चीन घेर्न अघि बढेको भन्दै एमसीसी सहायताबारे संशय बढेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
_OXhFlTvluG.jpg)
