नेपालमा विवादास्पद मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाटै पारित हुनेमा अमेरिका अझै आशावादी देखिएको छ । सञ्चालक समितिको चौमासिक बैठकमा चाँडै नै कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारबाट आएको जानकारी गराइएको र त्यसतर्फ ध्यान दिइएको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको हो । 

मंसिर २८ गते अमेरिकामा एमसीसी सञ्चालक समिति बैठक बसेको थियो । सोही दिन नेपालमा प्रतिनिधिसभा बैठक डाकिएको थियो । एमसीसी पक्षधरहरुले सोही दिन नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसीले पनि तत्काल सहायता फिर्ता लिने भन्दै दबाब बढाएका थिए । तर, सो दिन नेपालको संसद बैठक एमसीसीका विषयमा प्रवेश नै गरेन । एमसीसी सञ्चालक समितिले पनि नेपालले सम्झौता अझै संसदबाट पारित गर्ने आशा राख्दै बैठक टुङ्ग्याएको हो ।

अमेरिकाले नेपालमा विद्युत प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि भन्दै एमसीसीमार्फत ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) आर्थिक सहयोग घोषणा गरेको छ । तर, नेपाल र अमेरिकाबीच यो सहायता लिनेबारे भएको सम्झौताका केही बुँदालाई लिएर नेपालमा विरोध भइरहेको छ । यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनिएको छ । तर, एमसीसी सामान्य प्रकृतिको नियमित विकास सहायता भएकाले संसदबाट पारित गराउन नहुने र नेपाललाई अहित गर्नेगरी सम्झौतामा राखिएका बुँदा हटाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । एमसीसी पक्षधरले भने सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकाले संसदबाट हुबहु पारित गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । 

यसबीच, अमेरिकी अधिकारीहरूले नै एमसीसीलाई अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थसँग जोडिएको हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक रणनीति–आईपीसी) को अंग भएको बताउने गरेका छन् । तर, एमसीसी मुख्यालयले भने यो विशुद्ध विकास सहायता भएको दाबी गर्ने गरेको छ । 

यसबीच एमसीसी सम्झौताअनुसार अघि बढ्न दबाब दिन एमसीसी मुख्यालयकी कम्प्याक्ट अपरेशन उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नै नेपाल आएकी थिइन् । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु पनि गत मंसिर १ गते नेपाल आएका थिए । उनले नेपालले एमसीसी लागू गरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको बताएका थिए ।

नेपालका एमसीसी पक्षधरहरुले दाबी गरेझैं सहायता फिर्ता लैजानेबारे निर्णय गर्नुको साटो नेपालको संसदबाट पारित हुने अपेक्षा राखेकाले एमसीसी नेपालसँगको सम्झौतालाई अमेरिकाले निकै महत्वसाथ हेरेको करिब पुष्टि भएको छ । एमसीसी सञ्चालक समिति बैठकले बेलिज र जाम्बियासँग पनि सम्झौता प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यी दुई देशलाई अमेरिकाले नयाँ कम्प्याक्ट सम्झौताका लागि योग्यता छनोट सूचीमा राखेको हो । 

एमसीसी बोर्ड बैठकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति :