एमसीसीले नेपाल सरकारलाई जवाफ पठाएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले सरकारले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको हो । एमसीसीको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पत्र लेख्दै जवाफ पठाएकी छन् । पत्रमा एमसीसीभित्र कुनै लुकेको एजेन्डा नभएको र यसबारे गलत हल्ला फैलाइएको स्पष्ट पारिएको छ ।

नेपालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै नेपालमा प्रचार भएजस्तो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनैपनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहेको दाबी गरिएको छ । एमसीसीले पठाएको जवाफमा सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको समेत दाबी गरिएको हो । 

‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ । सवै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्पयाक्ट अन्तराष्ट्यि कानुनका सिद्धान्तहरुद्धारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्यि सम्झौता हुन्’, नेपाललाई पठाएको जवाफमा एमसीसीले भनेको छ । 

एमसीसीको जवाफः प्रथमतः एमसीसीलाई लागु हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ । यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ । तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन । 

कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित भएको एमसीसीले दाबी गरेको छ । ‘जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन । एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनैपनि देश छनौटका लागि योग्य हुन ९१० विश्व बैङ्कद्वारा न्यून आय वा न्यून–मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र ९२० न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकाङ्कको स्कोर कार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ । यी आधारहरू एमसीसीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरि प्रकाशित गर्ने निम्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित हुन्छन् र सबै देशहरूका लागि समान रूपमा लागु हुन्छन्’, एमसीसीको जवाफमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा पूर्णपाठ -