प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विहीबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका थिए । शीतलनिवासमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्का एकजना मन्त्रीसँग करिब आधा घण्टा छलफल गरे ।

शीतलनिवासमा विहीबार तीनजना प्रदेश प्रमुखको सपथग्रहण कार्यक्रम थियो । सोही अवसरमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिका प्रमुखसँग कुराकानी गर्ने मौका पाएका थिए । तर, यो भेटले प्रधानन्यायाधीश जबराको कुर्सी जोगाउने सम्भावनालाई भने बल प्रदान गर्न सकेन ।

विहीबार शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायधीशबीच भएको भेटमा अदालतमा देखिएको गतिरोधका विषयमा कुराकानी भएको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए । तर, प्रधानमन्त्रीले उक्त भेटमा जबरालाई  चाँडो निकास खोज्न सुझाएको भेटबारे जानकार एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए ।

शीतल निवासमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि मात्रै विहीबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा सर्वोच्च अदालतको समस्याबारे अर्को छलफल भयो । त्यहाँ  वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेम खड्का, महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतले कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

यो पनि

आइतबार पनि सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिने नेपाल बार एशोसिएसनको घोषणा

​बरिष्ठ अधिवक्ता सम्मिलित टोलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबरालाई पदच्युत गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने कानूनमन्त्री समक्ष माग राखेका थिए । र, सोही माग बोकेर शुक्रबार बिहान कानूनमन्त्री बडू प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेपछि अदालतको प्रकरणले अब नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँगकाे भेटमा कानुनमन्त्री बडूका साथै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती पनि सहभागी थिए ।

घुमाउरो पारामा मागियो राजीनामा

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सर्वोच्च अदालतको संकटबारे नबोलेको आरोप नेपाल बारका पदाधिकारीहरुले लगाउँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलन थप चर्कन थालेपछि सरकारले घुमाउरो पारामा राणाको राजीनामा माग्न थालेको संकेत पाइएको छ ।  तथापि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारले राजीनामा दिनुस् भन्न नमिल्ने कानूनमन्त्री बडूको भनाइ छ ।

‘सरकारले प्रधानन्यायाधीश राजीनामा माग्ने कुरा होइन । उहाँले निकास दिनुपर्छ । हामीले पनि अप्रत्यक्षरुपमा दुबै पक्षबाट निकासका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं’ शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि मन्त्री बडूले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो हस्तक्षेपविना सर्वोच्चको विवाद समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । हामीले सिधै हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । हामीले संविधानको सीमाको रक्षा गर्नुपर्छ । तर, संविधानको सीमाभित्र रहेर अवस्था थप बिग्रन नदिने हाम्रो पनि चासो रहनेछ ।’

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आफूले सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिबारे जानकारी गराएको मन्त्री बडूले बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चमा देखिएको विवादबारे समयमै समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ भनेर प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएसनलाई भनेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएँ । हिजो बारका साथीहरु, वरिष्ठ अधिवक्तासँगको छलफल भएको कुरा पनि जानकारी गराएँ ।’

उनी थप्छन्, ‘हामी यसमा प्रवेश गर्ने कुरा अझै पनि भएन । तर,  यसले कुनै अप्रिय अवस्था नआओस् भन्ने तर्फ हामी सचेत छौं । जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई धेरै दिनसम्म कुण्ठित हुनदिन हुँदैन । यो परिस्थितिले मुडभेडको अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएँ  ।

कानूनमन्त्री बडूले अगाडि भने, ‘न्यायालयभित्र देखिएको समस्या जटिलतातर्फ नजाओस् । धेरै समयसम्म यस्तो अवस्था रहन पनि उपयुक्त हुँदैन । जनताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदा जनताको सरकार हाम्रो पनि सरकार बन्न पुग्छ । त्यसकारण यो परिस्थिति धेरै बढ्न दिनुहुँदैन । यसले थप जटिलता ल्याउन सक्छ ।’

यो पनि...

‘चोरबाटो’बाट अदालत छिरे चोलेन्द्र

शम्भु थापाको प्रश्न : दलहरूलाई भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश चाहिएको कि स्वच्छ ?

बारको आन्दोलनका कारण प्रधानन्यायाधीशले आज आफूलाई राखेनन् इजलासमा

‘प्रधानमन्त्री गम्भीर’

अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्नुपर्ने मन्त्री बडूको भनाइ छ । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडूले भने, ‘ हामीले संविधानको सीमाभित्र रहेर भूमिका निभाउनुपर्ने भएको छ । आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्नोस् । धेरै समय नलगाऔं, यथासक्य समाधान गर्नुस् भनेर सुझाव दिएका छौं ।’

अदालतमा देखिएको संकट सरकारको पनि यो चासो र चिन्ताको विषय बनेको बताउँदै मन्त्री बडूले भने, ‘जनताको सरकार हाम्रो पनि सरकार हुन्छ । यतिसम्म हाम्रो पनि सरकार रहन्छ नै । अप्रिय घटना नहोस् भनेर अब हाम्रो निगरानी चाहिन्छ ।’

यो विषयमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत रहेको बताउँदै मन्त्री बडूले भने, ‘परिस्थिति बिग्रिँदै गएकाले हामीले संविधानको सीमाभित्र रहेर समाधानका लागि प्रयास र प्रयत्न रहन्छ । परिस्थिति बिग्रिनुहुँदैन र समाधान चाँडो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि गम्भीर छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ । परिस्थिति थप बिग्रिन नदिन आफ्नोतर्फबाट सबैले भूमिका खेल्न पनि भन्नुभएको छ ।'

अदालतको संकट सुरक्षित ढंगले समाधानमा पुग्दा संस्था र मुलुकको हित हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ ।  'सुरक्षित ढंगले समाधानमा पुग्नुपर्छ । संस्थाको हित पनि यसमै छ । मुलुकको हित पनि यसमै छ  भन्ने कुरा भएको छ ,'प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै मन्त्री बडूले भने ।

‘प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बार बसेर हुन्छ छिटो निकास दिनु पर्‍यो । होइन भने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने हो कि के हो त्यो छिटो निर्क्यौल हुनुपर्दछ। न्यायालयभित्रबाटै यो समस्याको समाधान होस् भन्ने मेरो चाहना हो । यो धेरै दिन लम्बिनु हुँदैन भन्नेमा म गम्भीर छु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।