ad
टिप्पणी

अदालतको विवादमा एमालेको विषयान्तर : मुद्दा एकातिर, आक्रोश अर्कैतिर

person explore access_timeकात्तिक १०, २०७८ chat_bubble_outline0

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासबाट संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गर्ने पाँचैजना न्यायाधीशको राजीनामा माग गरे । नेकपा एमालेको नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार उनले पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।


सर्वोच्च अदालतमा गतिरोध जारी रहँदा सबैभन्दा पहिले बोल्ने राजनीतिक पार्टी एमाले बनेको छ । अदालतमा विगत तीन दिनदेखि जारी गतिरोध र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागका सम्बन्धमा एमालेले आफ्नो मुख त खोलेको छ, तर विषयान्तर गरेर ।



यतिबेला सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत राजनीतिक दल तथा सरकारसँग सौदाबाजी गरेको र त्यसको न्यायापालिकाको गरिमामा आँच आएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।



प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउनुका साथै जनविश्वास गुम्न थालेको भन्दै वर्तमान नेतृत्वबाट न्यायपालिकाले स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । र उनीहरूले मंगलबार औपचारिकरुपमै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका छन् ।





मंगलबार काठमाडौंमा उपलब्ध रहेका १५ जना न्यायाधीशको बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर राजीनामा माग गरेका थिए । राजीनामा माग गर्ने न्यायाधीशहरूमा केही न्यायाधीश त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निकट मानिने न्यायाधीशहरू पनि थिए ।



यद्यपि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर नै आएका कारण हट्नु परे पनि संवैधानिक प्रक्रिया (महाभियोगबाट) हट्ने भन्दै राजीनामा नदिने जवाफ दिएका छन् ।

सोमबारसम्म प्रधानन्यायाधीशप्रति नरम देखिएको नेपाल बार एसोसिएसनले पनि मंगलबाट स्पष्ट रुपमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र अधिवक्ताहरूका अन्य संस्थाले पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् ।

यसरी प्रधानन्यायाधीशको विषयलाई लिएर चौतर्फी विरोध र राजीनामाका लागि दबाब आइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने प्रधानन्यायाधीशको बचाउ हुने गरी अन्य चारजना न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने कुरा बताएको छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्नै नसक्ने भन्दै डा. गणेश रेग्मीले रिट दायर गरे । र, हतार–हतारमा उक्त रिट न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा तोकेर संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयविरुद्ध एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास नबस्नु भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेश पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको डिजाइनमै दर्ता र आदेश आएको भन्दै व्यापक विवादमा आयो ।

मंगलबार बिहानसम्म अदालतभित्रको दाउपेचमा आफू नपस्ने घोषणा गरेको एमाले त्यसको केही घण्टामा नै संसद् विघटन मुद्दामा आदेश गर्ने, इजलासमा बस्छु र बस्दिनँ भन्ने अन्य न्यायाधीशले पनि राजीनामा गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव बोकेर आएको छ ।

एमाले अभिव्यक्ति : विषय एकातिर माग अर्कोतिर

यतिबेला सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उठाएको विषय प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्रै हो ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा किन मागियो भन्ने कुराको पछिल्लो घटना प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा आफ्नो भाग खोजे भन्ने विवादबाट सुरु भएको हो । कुनै अमुक फैसलालाई लिएर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग भएको होइन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएवापत् मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो हिस्सा खोजेको र त्यसका लागि दुई जनालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको समाचार र आरोपबाट सुरु यो विवाद भएको थियो । यो विषयलाई सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश आफैँले पनि पटक–पटक खण्डन त गरेका थिए, तर नातामा जेठान पर्ने बाँकेका गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेपछि हिस्सा खोजेको पुष्टि भएको आरोप लाग्यो । यही कारण हमालले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

तर, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने माग यही एउटा घटनाका कारण भएको होइन । त्यसभन्दा अगाडि नै संवैधानिक परिषद्मार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्न भाग लिएको र नियुक्ति गरेको आरोप लागेको छ । यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा स्वयं प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध समेत मुद्दा परेको छ ।

अहिले कहीँ कसैले पनि संसद् विघटनसँग जोडेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका होइनन् । राजनीतिक लाभ लिन न्यायपालिकाका प्रमुखले कार्यपालिकासँग राजनीतिक सौदावाजी गरेको आरोप लागिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने मूल विषयलाई छाडेर विषयान्तर गर्न खोजेको देखिन्छ ।

गैर संवैधानिक ढङ्गबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र त्यही अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक नियुक्ति गरिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी लगायतले रिट हालेका थिए ।

उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुग्यो । तर, आफैँविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै बहस भएपछि प्रधानन्यायाधीशले पेसी चढ्ने दिन र फैसला हुने दिन आफू अनुपस्थित हुने बताएका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्नै नसक्ने भन्दै डा. गणेश रेग्मीले रिट दायर गरे । र, हतार–हतारमा उक्त रिट न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा तोकेर संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयविरुद्ध एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास नबस्नु भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेश पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको डिजाइनमै दर्ता र आदेश आएको भन्दै व्यापक विवादमा आयो ।

त्योबाहेक तत्कालीन नेकपा फुटाउन भएको आदेशमा पनि प्रधानन्यायाधीशको हात रहेको भन्दै उनलाई विवादमा तानियो । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा फुटाएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै बनाइदिएपछि नमागिएको आदेश दिएको भन्दै विरोध भयो ।

उक्त आदेशका विरुद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुनरावलोकनको निस्सा माग गर्दै अदालत गए पनि प्रधानन्यायाधीशले पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरे । यस मुद्दामा पनि प्रधानन्यायाधीशले चलखेल गरेको र राजनीतिक दल फुटाएर अस्थिरता ल्याउन खोजेको आरोप लाग्यो ।

पछिल्लोपटक ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा नचलाइएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मुद्दा नियतवश लामो समयसम्म धकेलिएको र बार्गेनिङ गर्ने उद्देश्यले कात्तिक १५ का लागि निसु (फैसला गर्ने) मा राखिएको आरोप पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि लाग्यो ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजिएको भन्दै अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटे । त्यसपछि शक्ति पृथकीकरणमा गम्भीर धक्का पुगेको र कार्यपालिकासँग बार्गेनिङ गरेको आरोप झनै चर्कियो ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको नेतृत्वले न्यायको मूल्यमा कार्यपालिकासँग राजनीतिक सौदावाजी गरेको, न्यायमा अवरोध, विचलन र न्याय प्रशासनमा चलखेल गरेको, न्यायिक नेतृत्वका कारण अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रभाव परेको, संवैधानिक न्याय प्रणालीलाई नेतृत्व दिन नसकेकाको नेतृत्वको उपयुक्तता र वाञ्छनीयता नदेखिएको आरोप लगाएका छन् ।

अहिले कहीँ कसैले पनि संसद् विघटनसँग जोडेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका होइनन् । राजनीतिक लाभ लिन न्यायपालिकाका प्रमुखले कार्यपालिकासँग राजनीतिक सौदावाजी गरेको आरोप लागिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने मूल विषयलाई छाडेर विषयान्तर गर्न खोजेको देखिन्छ ।

मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई हेर्ने हो भने एमाले यो मुद्दालाई उचालेर खेल्न चाहेको देखिन्छ । मूल विषय छाडेर आफूले संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको विघटन बदर गरिदिएको रिस अन्य न्यायाधीशमाथि साँधेको देखिन्छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नुको मूल कारणलाई छाडेर विषयान्तर गर्नुको कारणचाहिँ यतिबेला एमाले न्यायालयको गतिरोधमा खेलेर केही फाइदा पुग्छ कि भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । अहिलेको घटनाक्रम प्रधानन्यायाधीशका कारणले मात्रै नभई अन्य न्यायाधीशका कारणले पनि भएको भन्दै यतिबेला एमाले अन्य न्यायाधीशकोसमेत राजीनामा मागेर न्यायिक गतिरोधमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न खोजेको छ होइन ? प्रश्न उब्जेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद् विघटनको फैसलामा अदालतप्रति रुष्ट छन् । त्यसैले अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिरहेको मौकामा उनी त्यो रिस संसद् जोगाउने भूमिका खेलेका अन्य न्यायाधीशमाथि पोख्न चाहन्छन् भन्ने उनको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट भएको छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।