न्यायालय

प्रधानन्यायाधीशको स्पष्टीकरण : प्रचण्डलाई भेटेको हो, बार्गेनिङ गरेको छैन

बार र बेञ्चको १४० मिनेट लामो गलफती, के–के भयो कुराकानी ?

person explore access_timeकात्तिक ७, २०७८ chat_bubble_outline0

आइतबार बिहान १०ः३० बजे नै नेपाल बारका पदाधिकारी र सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेट्न जाने कार्यतालिका थियो । शुक्रबार १५ दिनभित्र गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न अल्टिमेटम दिएको बारले त्यसैका प्रतिबद्धता खोज्ने भन्दै आइतबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने कार्यक्रम थियो ।


बिहान साढे १० बजे नै भेट्ने कार्यक्रम भए पनि प्रधानन्यायाधीशको व्यस्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश र बार कार्यसमितिको भेटघाट बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा मात्रै भयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि आइतबार आफूलाई पेसी तोकेनन् । र, बारका प्रतिनिधिसँग अपराह्न १ बजेर ३० मिनेटसम्म कुराकानी गरिरहे । १४० मिनेट बारका प्रतिनिधिमण्डल र प्रधानन्यायाधीशले छलफल गरे ।



पछिल्लो समय न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका सम्बन्धमा उठेका विविध विवादले न्यायपालिकामात्रै होइन, नेपाल बार एसोसिएसनलाई पनि तताएको छ । नेपाल बारका कार्यसमिति सदस्य, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशसँग भेटघाटका लागि भन्दै प्रधानन्यायाधीशले आइतबार पेसी तोकेका थिएनन् ।



नेपाल बार एसोसिएसनका कार्यसमिति सदस्यमध्ये काठमाडौँमा उपलब्ध रहेका १५ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आइतबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटे । भेटको सुरुवात नै बारले गरेको निर्णय र १५ दिने अल्टिमेटमबाट सुरु भयो । प्रधानन्यायाधीशले पटक–पटक गोलाप्रथा र अटोमेसनमा लैजान्छु भन्ने गरेको, तर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै १५ दिनभित्र पनि गोला प्रथा सुरु नभए बार अर्को कदम चाल्न बाध्य हुने ब्यहोराको पत्र प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको थियो ।

त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न निकायमा भाग खोजेको, अनावश्यकरुपमा मुद्दाको समय लम्ब्याएर बार्गेनिङ गरेको, संवैधानिक नियोगहरूमा आफ्नो कोटाबाट मान्छे पठाएको र पछिल्लोपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गरेको लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका थिए ।

प्रचण्डलाई भेटेको हो तर बार्गेनिङ गरेको छैन : प्रधानन्यायाधीश

बारका प्रतिनिधिले महत्त्वका साथ उठाएको अर्को विषय थियो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट भएको कुरा । बारका प्रतिनिधिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग भेटघाट भएको विषय के हो भनी सोधेका थिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले भेटघाट भएको कुरा स्वीकार गरेको बारका महासचिव पौडेलले बताए ।

 

स्वार्थ राखेर माधवकुमार र बाबुरामको सुनुवाइ १५ गते तोकिएको होइन

त्यसैगरी बारका प्रतिनिधिले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको निसु (निर्णय सुनाउने) को समयका सम्बन्धमा चासो राखेका थिए ।

बार्गेनिङ गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त मुद्दाको निर्णय सुनाउने दिन धेरै पछि धकेलिएको समाचार आएको भन्दै बारले चासो राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसमा कुनै स्वार्थ नरहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

प्रचण्डलाई भेटेर कात्तिक १५ मा राखिएको माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मुद्दाका सम्बन्धमा बार्गेनिङ गरेको आशंका बारका पदाधिकारीले व्यक्त गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भेटघाट भएको तर आफूले बार्गेनिङ पनि नगरेको र उक्त विषयमा कुनै कुरा नभएको जवाफ दिएका थिए ।

दसैँंको विदा नजिकिएकाले त्यसपछि अधिवक्ताहरूलाई बहस नोट दिन दिइएको समय आदि कारणले कात्तिक १५ मा पेसी तोकिएको उनले बताएका थिए । निर्णय सुनाउने मिति कात्तिक १५ मा राख्नुमा कुनै स्वार्थ नरहेको र त्यस सम्बन्धमा कुनै बार्गेनिङ नगरेको र गर्ने ठाउँ पनि नभएको प्रधानन्यायाधीशले स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नबनाउन आग्रह गरेको थिएँ’

अघिल्लोपटक पनि बारले प्राथमिकताका साथ उठाएको जेठान गजेन्द्र हमालको सन्दर्भमा यसपटक पनि बारले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न ग¥यो । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले गजेन्द्र हमालको विषय अनावश्यकरुपमा उचालिएको र त्यसले आफूलाई साह्रै दुख लागेको बारका प्रतिनिधिलाई बताए । प्रधानन्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने ‘सम्माननीयज्यूले हमालको विषयलाई लिएर दुःख लागेको कुरा बताउनुभयो । उहाँलाई मन्त्री बनाउन होइन, बरु समाचार आएपछि मन्त्री नबनाउनका लागि आफूले आग्रह गरेको कुरा पनि उहाँले हामीलाई बताउनुभयो ।’

हमालको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले आफूले धेरै पहिले हमालको बहिनीसँग विवाह गरेको, तर उहाँको २०४१ सालमै निधन भएपछि अर्को विवाह गरेको र उक्त परिवारसँग त्यस्तो नातासम्बन्ध पनि नरहेको जवाफ दिए । सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह कारण नाता भए पनि उक्त परिवारसँग हाल कुनै सम्बन्ध नभएको जबराले बारका प्रतिनिधिलाई बताएका थिए ।

गजेन्द्र हमालसँग जोडेर आफ्नोबारेमा समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई हमाललाई मन्त्री नबनाउन आफूले आग्रह कुरा पनि उनले बारका प्रतिनिधिलाई बताए । तर, उनी काँग्रेसको नेता भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाएको र पछि थप विवाद भएपछि हमालले राजीनामा दिएको कुरा उनले सुनाए ।

फूलकोर्ट बैठक राख्न प्रधानन्यायाधीश राजी

नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिमण्डलले उठाएको मुख्य माग भनेको अदालतमा हुने चलखेल रोक्न तत्काल गोलाप्रथाको व्यवस्था गर्नु थियो । बारले यही विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले आफू गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न तयार रहेको तर केही प्राविधिक कठिनाइहरू रहेको बताएका थिए ।

केही न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कुरामा असहमत रहेको पनि प्रधानन्यायाधीशले बताएका थिए । कतिपय मुद्दामा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा पनि पर्न सक्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशले यस्तो कुरा उठाएपछि बारका प्रतिनिधिले तत्कालै फूलकोर्टको बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए । न्यायालय सुधारका लागि हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने र त्यो लागू गर्नका लागि केही नियमावली संशोधनसमेत गर्नुपर्ने भएकाले पनि बारले फूलकोर्ट बैठकको माग गरेको थियो ।

यदि समयमै यी विषयको सम्बोधन नभए ‘थप निर्णय’ लिने बताएपछि प्रधानन्यायाधीशले सोमबार अपराह्न १ः३० बजे फुलकोर्टको बैठक बोलाउने बताए । र प्रधानन्यायाधीश आँफैले फुलकोर्ट वैठकमा बारका प्रतिनिधिलाई पर्यवेक्षकका रुपमा उपस्थित हुन आग्रहसमेत गरे ।

फूलकोर्ट बैठकपछि गोलाप्रथा लागू गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत

न्यायालय बिग्रनुको मुख्य कारण भनेको पेसी व्यवस्थापन नै रहेको भन्दै अदालतमा हुने चलखेल रोक्न पेशी तोक्ने सम्बन्धमा तत्काल अटोमेसनमा जान बारले आग्रह गरेको थियो । त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबारदेखि नै नमुना गोलाप्रथा सुरु गर्ने र चाँडै नै गोलाप्रथाका माध्यमबाट कजलिष्ट तोक्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

फूलकोर्ट बैठकपछि सुधारको अपेक्षा

नेपाल बारका प्रतिनिधिले सोमबार फूलकोर्टको बैठक बसेपछि सुधारको सुरुवात हुने अपेक्षा गरेको छ । बारले समाचारमा आएका सबै विषय तथा यसअघि बारसँग भएका सहमतिका सम्बन्धमा पनि छलफल र तत्काल सम्बोधनका लागि प्रधानन्यायाधीशले  पहल गर्नुपर्ने कुरा राखेको थियो । न्यायालयभित्र रहेको खराबीका सम्बोधनका लागि प्रधानन्यायाधीशले नै पहल गर्नुपर्ने भन्दै फुलकोर्टको माग गरिएको थियो ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।