सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत काम गरेको, कार्यपालिकासँग भाग खोजेर न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुर्‍याएको र न्यायिक मर्यादा विपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै उनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट जबराको राजीनामा समेत मागिएको छ । राणाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश अग्रमोर्चामा छन् । तर, सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने यसबारे मौन देखिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशले सोमबार र मंगबारको इजलास बहिस्कार गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसन तथा सर्वोच्च बार एशोसिएसनले जबरालाई राजीनामा दिन भनेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि जबरालाई राजीनामा दिएर न्याय क्षेत्रको गरिमा र विश्वसनीयता जोगाउन आग्रह गरेका छन् । विभिन्न पक्षले राजीनामा गर्न सुझाए पनि उनले जबराले राजीनामा नदिने बताएका छन् ।

यो पनि

प्रधानन्यायाधीशले पदत्याग नगरे बार एशोसिएसन आन्दोलनमा उत्रने

संविधानविद्, नागरिक समाज, न्यायिक क्षेत्रबाट प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न दबाब बढे पनि यसबारे राजनीतिक दलहरू भने मौन देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बाहेक अन्य दलहरू यसबारे बोलेका छैनन् । नेकपा एमालेले  भने प्रधानन्यायाधीश जबराले मात्र होइन, परमादेश (संसद् पुनर्स्थापना) को फैसला गर्ने पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भइरहे पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठोस प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको इजलास बहिस्कार गरेका न्यायाधीशहरुसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बाहिरबाट विरोध हुँदैमा आफू राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको र महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

अदालतमा भएको विवादबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मुख खोले पनि संसद्मा बहुमत रहेका गठबन्धन दलका नेताहरू भने मौन छन् । यदि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आयो भने गठबन्धनका नेताहरू के गर्छन् भन्नेमा अस्पष्टता देखिएको छ । हामीले यहाँ अदालतको विवादबारे दलका नेताको प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरेका छौँ ।    

अहिले न्यायपालिकामा उठेका विषयमा काँग्रेसको चिन्ता रहेको बताउँदै पौडेलले भने, ‘अहिले अदालतमा जस्तो कुरा उठ्न थालेको छ, त्यसले न्याय क्षेत्र असहज बन्दै गएकोप्रति हामीलाई चिन्ता छ । त्यसको निकास कसले, कहाँबाट कसरी दिनुपर्ने हो, निकास दिनुपर्छ ।’

काँग्रेसको बैठक बोलाउन रामचन्द्र पौडेलको माग

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको गतिविधिबारे काँग्रेसले कुनै औपचारिक धारणा नबनाएको बताए । त्यसका लागि काँग्रेसको कार्यसमितिको बैठक राख्न उनले माग गरे ।

नेता पौडेलले भने, ‘अदालतमा भइरहेको गतिविधिप्रति अहिले काँग्रेसको कुनै पनि धारणा छैन । अदालतमा जुन घटनाक्रम विकसित हुँदै आए, त्यसमा काँग्रेसको चिन्ता छ । यसबारे मैले काँग्रेस कार्यसमितिको बैठक बोलाउनुपर्‍यो भनेर माग गरेको छु ।’  पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘अब पार्टीको महाधिवेशनबारे पनि निर्णय गर्नुपर्‍यो । कार्यपालिकाबारे पनि निर्णय गर्नुपर्‍यो । तुरुन्तै  कार्यसमितिको बैठक बस्नुपर्‍यो भन्ने मेरो माग छ । त्यो बैठकमा अदालतका बारेमा पनि कुरा आउला अनि छलफल होला ।’

अहिले न्यायपालिकामा उठेका विषयमा काँग्रेसको चिन्ता रहेको बताउँदै पौडेलले भने, ‘अहिले अदालतमा जस्तो कुरा उठ्न थालेको छ, त्यसले न्याय क्षेत्र असहज बन्दै गएकोप्रति हामीलाई चिन्ता छ । त्यसको निकास कसले, कहाँबाट कसरी दिनुपर्ने हो, निकास दिनुपर्छ ।’

माओवादी नेता भन्छन्– दलहरूले बोल्न मिल्दैन

सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अदालतमा उठेको विषयमा राजनीतिक दलहरूले छलफल र निर्णय गर्दा विधि प्रणाली झन् भद्रगोल हुने बताए । उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार अदालतको विवादमा दलहरूको प्रवेश हुन नसक्ने बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै गुरुङले भने, ‘अदालतमा उठेको विवादको समाधान त्यहाँ नभएर संसद्मा बिजनेसका रूपमा आयो भने त्यसबारे के गर्ने भनेर राजनीतिक दलहरूले धारणा बनाउने कुरा आयो । अहिले त्यो विषय संसद्को बिजनेस बनेको छैन ।’

न्यायालय सुधारको बहस

त्यो घटना न्यायालयमाथिको ‘कु’ थियो, हामी चुक्यौँ

संसद्को पिलो न्यायपालिकामा निस्कियो

अदालतमा किनबेच र लिलाम बढाबढ भइरहेको छ

​गुरुङ अगाडि भन्छन्, ‘संसद्को बिजनेस नबन्दै अदालतभित्र भइरहेको कुरालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राजनीतिक दल र सरकारले छलफलको विषय बनाउने कुरा नै हुँदैन ।’

नेता गुरुङले अदालतको स्वतन्त्रताको मामिलामा सरकार पनि बोल्न नमिल्ने र राजनीतिक दलले पनि बोल्न नमिल्ने बताए । उनले भने–‘संविधानतः अदालतभित्रको विवादको निकास निस्किएन भने त्यो विषय संसद्मा आउँछ, संसद्मा आएपछि मात्रै दलहरूको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले त्यो बेला मात्रै दलहरूले धारणा बनाउने कुरा हुन्छ ।’

अदालतको विवादमा प्रवेश गर्न मिल्दैन : उपेन्द्र यादव

अर्को सत्तारुढ पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अदालतभित्रको विवादको विषयमा राजनीतिक दल प्रवेश गर्न नहुने बताए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘अदालतमा भएको विवादका बारेमा कानुनविद्हरु, संविधानविद्हरुले राय दिनुपर्छ । यो कानुनी उपचारको विषय हो, राजनीतिक उपचारको विषय हैन ।’

यादवले थपे, ‘त्यसकारण संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाअनुसार यो विषयलाई हेर्नुपर्छ । अदालतको विवादलाई पार्टीकरण गर्नुहुँदैन, फोहोरी राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीशले विधि प्रक्रिया पालना गरेनन् र त्यसमा राजनीतिक दलहरूले किन बोलेनन् भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष यादवले प्रतिप्रश्न गरे, ‘त्यसबारेमा कसले ठहर गर्ने ? कहाँ ठहर भएको छ ? भो, यसबारेमा धेरै कुरा नगरौँ ।’

महाअभियोग लगाउन नेमकिपाको माग

यसैबीच, सरकारबाट बाहिर रहेको दल नेमकिपाका नेता एवं सांसद प्रेम सुवालले भने आफ्नो दलले सबैभन्दा पहिला प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर संसद्मा माग गरेको बताए ।

सुवालले भने, ‘असोज २२ गते जुन दिन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदै थियो, त्यो दिन हामीले संसद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई भागवण्डा अनुसार २ जना मन्त्री दिइने कुरा के हो भनेर सोधेका थियौँ ।  यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार मिलेन, त्यसकारण प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् जिउँदो देखाउन महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भनेर दिउँसो संसद्मा बोल्यौँ, त्यही साँझ प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए ।’

सांसद सुवालले रातोपाटीसँग भने, ‘यसबारे अगाडि नै हामीले सचेत गराएका थियौँ । प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्‍यो भनेर हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौँ । संसद्मा सबैभन्दा पहिला यो विषयमा बोल्ने नै हाम्रो दल नेमकिपा हो ।’

यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश मात्र दोषी नभएको बताउँदै सुवालले राजनीतिक दलका मुख्य नेता पनि यसमा जोडिएकाले उनीहरू पनि दोषी रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो थप भनाइ के छ भने भाग माग्ने प्रधानन्यायाधीश, दिने चाहिँ प्रधानमन्त्री, गठबन्धनका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल । यो विषयमा उहाँहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ । घुस लिने र दिने दुवै दोषी हुन्छन् । दुवै पक्षले कानुनबमोजिम सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’

ओलीको कटाक्ष : पाकिस्तानी शैलीमा सरकार ढाल्ने श्रीमानहरू !

मंगलबार बिहान प्रेस चौतारी मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतभित्र भइरहेको दाउपेचमा आफूहरू नपस्ने बताएका थिए । तर, दिउँसो पालिकाहरूको अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा उनले मौनता तोडेर अदालतको बेथितिबारे खुलेर भाषण गरे ।

अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश मात्रै हैन, अन्य पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । मंगलबार पालिकास्तरीय अधिवेशनलाई सम्वोधन गर्दै ओलीले शक्ति पृथकीकरणको आधारमा चल्नुपर्ने राज्यका तीनवटै निकाय असफल भएको बताए । न्यायाधीशहरू नै पोल खोलाखोलमा लागेकाले अदालतप्रतिको जनताको भरोसा टुटेको उनको भनाइ छ ।

यो पनि

पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुस् : ओली

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हिजो पाकिस्तानी शैलीमा सरकार ढाल्ने श्रीमान् न्यायाधीशहरू ! यति घण्टा, यति बजे भनेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने तपाईंहरु अहिले पोल खोलाखोल गर्नुहुँदैछ । तपाईंहरु पाँचैजनाले सर्वसम्मतिका आधारमा परमादेश गर्नुभएको होला । अहिले एकजनाले किन ? तपाईहरु पाँचैजनाले राजीनामा गरे हुन्न ?’

जनतालाई समस्या परेका मुद्दा पेन्डिङमै रहेको र नक्कली मुद्दाहरू खडा गर्ने काम भइरहेको ओलीले आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘लोकतन्त्रमा जनताको आशा भरोसा न्याय प्रणालीप्रति हुनुपर्छ । अन्त न्याय नपाए अदालत गएपछि पाइन्छ भन्ने हुनुपर्छ । तर के आज त्यो स्थिति छ ?’

अदालतमा बेतिथि रहेको औँल्याउँदै ओलीले भने, ‘यो न्यायाधीश राख्न हुन्छ, त्यो न्यायाधीश राख्न हुन्न, यो न्यायाधीश राखे आफू नबस्ने, बस्छु भन्नेलाई छाड्न लगाउने । बस्दिनँ भनेर छाडेकालाई राखिने । बारले इजलास गठन गर्ने । अधिवक्ताले इजलास गठन गर्नेजस्ता अभ्यासहरू भइरहेका छन् । म कानुन व्यवसायी होइन, कानुन व्यवसाय गर्नेले त संविधान बुझ्नुपर्नेजस्तो लाग्छ । संविधानमा हुँदै नभएको कुरा, राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि धावा बोलेर, यति बजेभित्र, चौबिस घण्टामा भनेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने अहिले तपाईंहरू पोल खोलाखोल गर्दै हुनुहुन्छ ।’