पटक–पटक विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आइतबार  सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा रक्षात्मक अवस्थामा उभिए । कहिले सरकारमा भाग खोजेको, कहिले राजनीतिक नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गरेको त कहिले संवैधानिक आयोगहरूमा भागबण्डा खोजेको आरोपको जवाफ दिने कठघरामा उनी थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश र बारबीच अघोषित सम्झौतामा बैठक टुङ्गियो । पेसी तोक्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वेच्छाचारी बनेको र अदालतमा सेटिङ चलेको भन्दै न्यायालय सुधारका लागि पहल थाल्न दबाबस्वरुप बारको टोली आइतबार प्रधानन्यायाधीशसँग भेटघाटमा थियो ।

अन्य समयमा आक्रामक बन्ने प्रधानन्यायाधीश जबरा आइतबार बारका पदाधिकारीसँगको छलफलमा भने ज्यादै नम्र देखिए । उनीमाथि लागेका आरोपमाथि कठघरामा उभिएको अभियुक्तले झैँ उनले सवालको जवाफ मात्रै दिइरहे । अर्थात् आफ्नो बचाउको सकेसम्म प्रयत्न गरे ।

बारको प्रतिनिधिमण्डलले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) को माग गर्‍यो । बारको मागबमोजिम प्रधानन्यायाधीशले सोमबार नै फूलकोर्टको बैठक राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । अनि फूलकोर्ट बैठकमा बारका प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रण गरे ।

यो पनि

प्रधानन्यायाधीशको स्पष्टीकरण : प्रचण्डलाई भेटेको हो, बार्गेनिङ गरेको छैन

अन्ततः १४० मिनेटको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सन्तोषको सास फेरे । किनभने, बारका पदाधिकारीहरूले फूलकोर्टको बैठकमा सहमति मात्रै जनाएका थिएनन्, त्यो बैठकमा पर्यवेक्षकका रूपमा बस्न उनीहरू राजीसमेत भएका थिए । त्यसैगरी गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धतापछि वकिलहरू चित्त बुझाएर हिँडेका थिए ।

जब वकिलभन्दा ‘क्रान्तिकारी’ निस्किए न्यायाधीश

फूलकोर्ट र गोलाप्रथामा चित्त बुझाएर बारका पदाधिकारीहरू सर्वोच्चबाट बाहिर निस्कन नभ्याउँदै बहुमत न्यायाधीशहरूको बेग्लै बैठक बस्यो र उनीहरूले ‘क्रान्तिकारी’ निर्णय सुनाउँदै सोमबार प्रधानन्यायाधीशद्वारा बोलाइएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बहिस्कार गर्ने सामूहिक निर्णय गरे । जसले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई गम्भीर धक्का दिएको छ ।      

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि केही दिनदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई फूलकोर्ट बैठक राख्न अनुरोध गरिरहेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा आएका समाचारले न्यायालयको गरिमामा आँच आएको र न्यायपालिकामाथि जनविश्वास घटेको भन्दै यही विषयमा छलफल गर्न न्यायाधीशहरूले फूलकोर्टको माग गरेका थिए ।

तर, आइतबार प्रधानन्यायाधीशले फूलकोर्ट बोलाउनुको साटो हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई मात्रै एजेण्डाका रूपमा राखेर सोमबारका लागि फूलकोर्टको बैठक आह्वान गरेपछि आइतबार सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू बेग्लै बैठकमा जुटेका हुन् ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीश सम्मिलित अनौपचारिक बैठकले सोमबारका लागि प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय सुनाएपछि अदालतको अन्तर्विरोध थप सघन बनेको छ । छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार छलफलको विषय एकातिर हुनुपर्नेमा अर्कै विषयलाई ल्याएर छलफल गर्न खोजिएपछि बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको हो ।

न्यायाधीशहरूको माग अहिले प्रधानन्यायाधीशकै सम्बन्धमा उठेका विषयमाथि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बार एसोसिएसनको सहयोग लिएर विषयान्तर गर्न फूलकोर्टको बैठक डाकेपछि उक्त बैठकलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको सर्वोच्चका न्यायाधीशको भनाइ छ ।

बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले रातोपाटीसँग भने, ‘एजेण्डा र मुद्दा एकातिर छ । तर, नेपाल बारको सहयोग लिएर प्रधानन्यायाधीशले विषयान्तर गर्न अर्कै एजेण्डामा पूर्ण बैठक डाक्नुभयो । अनि न्यायाधीशहरू रहने बैठकमा बारका प्रतिनिधिलाई बोलाइयो । बारका प्रतिनिधिलाई गलत नियतका साथ बोलाइएको र मूल विषय छाडेर सहायक विषयमा छलफल गर्न लागिएकाले उक्त बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हौँ ।’

ती न्यायाधीशले अगाडि भने, ‘आज बैठकमा सहभागी भएका न्यायाधीशहरू भोलि बिहान ११ बजे पनि बैठकमा बस्दैछौँ । भोलिको बैठकबाट आगामी कदमबारे निर्णय हुनेछ ।’

यो पनि

फुलकोर्ट बहिस्कार गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशको निर्णय

बेन्च बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्था आउनसक्ने नेपाल बारको चेतावनी

अल्पमतमा परे जबरा

आइतबार सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक १४ जना न्यायाधीश उपस्थित भएका थिए । उपस्थित भएका केही न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश जबरा निकटका समेत मानिन्थे । तर, जबराका निकट भनिएका ती न्यायाधीशहरू पनि आइतबार जबराविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सहभागी बने र फूलकोर्टको बैठक बहिष्कार गर्ने सामूहिक निर्णयमा पुगे ।

निश्कलंक र विवादरहित रहनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश पटक–पटक विवादमा आउँदै लागेका आरोपहरू पुष्टि हुने केही आधार पनि देखिएपछि यतिबेला प्रधानन्यायाधीशकै राजीनामाको माग गर्न थालिएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरिसकेका छन् । सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशहरूले पेसी बहिष्कारसम्म गर्ने तयारी गरेका थिए ।

यो पनि

चोलेन्द्र हटेपछि को बन्ला प्रधानन्यायाधीश ?

​तर, आइतबार सर्वोच्चमा उपस्थित १४ जना न्यायाधीशहरूले सोमबारको फूलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको दिनगन्ती सुरु भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । न्यायाधीशहरूले फूलकोर्ट बैठक मात्रै नभएर सोमबार ११ बजेका लागि अलग्गै बैठकको समय तोक्नु भनेको एक प्रकारको बेञ्च बहिष्कार गर्नु नै हो । र, यस्तो अवस्थामा अन्य न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ र अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

यो पनि

प्रधानन्यायाधीशसँग ४, विपक्षमा १५ न्यायाधीश, बेन्च बहिस्कारको तयारी

गोलाबाट पेशी तोक्न प्रधानन्यायाधीश सहमत, सोमबार फूलकोर्ट बैठक डाकियो

आफैँले खनेको बहिष्कारको खाडल !

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बेञ्च बहिष्कार गर्नेमा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफै थिए । उनले नै बेञ्च बहिष्कारको नयाँ अध्याय सुरु गराएका थिए । जबरालाई पछि दीपकराज जोशीलगायतले साथ दिएका थिए । तर, पछि दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश बनेपछि पनि हालका प्रधानन्यायाधीशले असहयोग गरेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइबाट दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएपछि हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जोशीलाई पेसी नै तोकेनन् । प्रधानन्यायाधीशले पेसी नतोकेपनि जोशी भने निरन्तर सर्वोच्चमा आइरहे । अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश जबराले जोशीको नाममा रहेको एक नम्बर न्यायाधीशको चेम्बर पनि खोसेपछि जोशी बाध्य भएर सर्वोच्चबाट बिदा भए । सर्वोच्चबाट जोशीको बहिर्गमन उनको लागि लज्जास्पद बनाइयो र चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हिरो बनाउने प्रयत्न भयो ।

यतिबेला ‘जबरा फर्मूला’ उनकै लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ । आफैँले उत्पादन गरेको बहिष्कार फर्मूला यतिबेला उनकै विरुद्धमा प्रयोग हुन थालेको छ । र, यो बहिष्कार प्रकरणले पराजुली र जोशीजस्तै अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पनि दिनगन्ती सुरु भएको सङ्केत देखिएको छ ।

अझ रोचक त के छ भने आइतबार बारका पदाधिकारीहरूले फूलकोर्ट र गोला प्रथामा  जबरासँग सहमति जनाइसकेको अवस्थामा वकिलहरूभन्दा एक कदम ‘क्रान्तिकारी’ बनेर सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशहरूले फूलकोर्ट बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेपछि अब चोलेन्द्रको पद वकिलहरूसँगको सम्झौताबाट मात्रै नजोगिने लगभग निश्चित भएको छ ।