मुख्यमन्त्री आचार्यको कार्यकाल यसरी लम्ब्याइयो थप ८ दिन
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको पद अन्ततः ८ दिन थप लम्बिएको छ । आइतबार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन बस्नुपर्ने प्रदेशसभा बैठक कार्तिक १५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएसँगै मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारको आयु ८ दिन लम्बिएको हो । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार प्रदेशसभा बैठक आइतबार सञ्चालन हुन्थ्यो भने मुख्यमन्त्री आचार्यले आइतबार नै सत्ता छाड्नु पर्दथ्यो । तर, नाटकीय रुपमा उनको कार्यकाल ८ दिनसम्म लम्बिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारको आयु केही दिन लम्ब्याउन चाहिरहेकै समयमा विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली काँग्रेसले समेत आइतबार प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यलाई आगामी ८ दिनसम्म सत्तामै राख्न भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
यसरी सारियो प्रदेशसभा बैठक
प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आइतबारका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका थिए । उनले प्रदेशसभाको अघिल्लो बैठकमै आइतबार बस्ने बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल र मत विभाजन हुने जानकारी गराएका थिए ।
आइतबार बिहान नेपाली काँग्रेसले अचानक सभामुखलाई प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न आग्रह ग-यो । प्रदेशसभामा काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाका अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे छलफल गर्न प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न माग गरिएको हो ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने काँग्रेसको माग छ । गठबन्धनभित्र अन्य कुनै समस्या नरहेको र एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्नुपर्ने पक्षमा गठबन्धन एकमत रहेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने आलोपालो गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताए ।
काँग्रेसले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न माग गरेसँगै एमालेलाई पनि प्रदेशसभा बैठक सार्न सहज भइदियो । एमालेले पनि पार्टीको स्थानीय तहको अधिवेशनलाई देखाएर सभामुख समक्ष प्रदेशसभा बैठक सार्नका लागि आग्रह ग¥यो ।
सभामुख भण्डारीले आइतबार नै सर्वदलीय बैठक राखेर यसबारे छलफल गरे । प्रमुख दुई दलको माग अनुसार उनले प्रदेशसभाको बैठक कार्तिक १५ गते बस्ने गरी आइतबारको बैठक स्थगित भएको सूचना जारी गराए ।
किन उठ्यो आलोपालोको माग ?
नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मतमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको समयमै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने माग गरेर गठबन्धनभित्र हलचल ल्याइदिएको छ ।
केन्द्रमा गठबन्धनभित्र भएको सहमतिअनुसार प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । तर, बागमती प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच समझदारी भएको भन्दै प्रदेश १ मा पनि काँग्रेसले आलोपालो नेतृत्वको माग गरेको हो ।
यता, कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा गठबन्धनका दुई घटक नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवाद सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्वका बारेमा विभिन्न प्रदेशमा उठेका यस्ता विवादलाई केन्द्रीय नेतृत्वले नै समाधान गर्नुपर्ने प्रदेशस्तरका नेता बताउँछन् ।
प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा
नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा परेको छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर, सत्तारुढ एमालेसँग ४१ सांसदमात्र छन् ।
अर्कोतिर विपक्षी गठबन्धनसँग नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० र जसपा नेपालका ३ सांसद छन्, जो प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमत हो ।