युनिलिभर रेड लेबल चिया प्रकरण : बोल्नै चाहँदैनन् गुण नियन्त्रण विभागका पदाधिकारी
बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरको म्याद गुज्रेको चिया प्रकरणमा नियमनकारी निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका जिम्मेवार पदाधिकारी जवाफदेहिता नै हुन छाडेका छन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–३, बसामाडीमा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको चिया प्रशोधन केन्द्रमा भदौ १५ गते ३५ केजी तौलका ९२० बोरा (३२ टन २ सय केजी) सहित नाम उल्लेख नै नभएको चियापत्ती फेला परेको थियो ।
स्थलगत कारबाही गर्नुको साटो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडाले चियापत्तीको नमुना परीक्षण गर्न भन्दै काठमाडौँस्थित विभागमा पठाएको थियो । नमुना परीक्षणमा भइरहेको ढिलाइबारे जिज्ञासा राख्दा विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले यसअघि पनि गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका थिए ।
रायले भनेका थिए, ‘रगत परीक्षण गर्न पनि कयौँ दिन लाग्छ, त्यसैले युनिलिभरको चिया कस्तो हो भन्ने थाहा पाउन पनि समय लाग्छ, सामान नष्ट नगरी किन काठमाडौँ पठाइयो भन्नेबारे हेटौँडाकै कर्मचारीलाई सोध्नुस्, परीक्षण कहिले आउँछ भन्नेबारे पनि म मिति तोक्न सक्दिनँ । काम भइरहेको छ, यसबारे थप बोल्न चाहन्नँ ।’
प्रवक्ता पनि उस्तै
विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले पनि युनिलिभरको चिया प्रकरणमा महानिर्देशक रायकै शैलीको जवाफ दिएका छन् । युनिलिभरको चिया प्रकरणमा हेटौँडाबाट आएको नमूना परीक्षण कहाँ पुग्यो भनी सोधेको प्रश्नमा महर्जनले भने, ‘हेटौँडामै सोध्नुस्, यता सोध्न मिल्दैन ।’
‘परीक्षण गर्न नमूना त विभागमा पठाइएको हो नि ! हेटौँडामा किन सोध्ने ?’ भनी प्रश्न गर्दा उनले थपे, ‘उसो भए महानिर्देशक रायलाई नै सोध्नुस्, प्रवक्ता भए पनि मलाई केही थाहा छैन, सबै जानकारी उहाँसँग नै छ ।’ महानिर्देशक रायले भने फोन नै उठाएनन् ।
‘हाकिमहरूले दसैँखर्च जुटाउन खोजे’ : विभागका कर्मचारी
विभागको नेतृत्व तहमा बसेका कर्मचारीहरूले दसैँखर्च जुटाउन युनिलिभरसँग सौदाबाजी गरिरहेको त्यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘हरेक वर्ष चाडबाडका बेलामात्रै बजारमा अनुगमनको धन्धा सुरु हुन्छ, अरू बेला कुहिएको सामान बेचिएको समाचार आउँदा पनि कारबाही हुँदैन,’ विभागका कर्मचारीहरूले आफ्नो नाम समाचारमा उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘चाडबाडका बेलामात्रै अनुगमन बढाउनुको कारण व्यापारीहरूसँग मिलेमतो र सौदाबाजी गरी रकम उठाउनु नै हो, युनिलिभरको प्रकरणमा रातोपाटीले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेपछि हामीलाई समेत मिडियासँग नबोल्न भन्दै धम्की दिइएको छ ।’
युनिलिभर प्रकरणमा पनि मकवानपुरदेखि नै सेटिङ मिलाउँदै स्थलगत कारबाही गर्नुको साटो नमूना परीक्षण गर्न भन्दै काठमाडौँस्थित विभागमा पठाउनु चलखेलकै बलियो आधार भएको त्यहाँका कर्मचारीहरूले बताए ।
प्रशासन नै चलखेलमा संलग्न
युनिलिभरको म्याद गुज्रिएको चिया प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर नै विवादमा तानिएको छ ।
जिल्लामा निरीक्षण अधिकृत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने व्यवस्था छ । अनुगमनको क्रममा निरीक्षण अधिकृत नतोकिएको खण्डमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विस्थापित हुने र खाद्य ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । खाद्य ऐनअनुसार कारबाही गर्दा अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना लाग्छ ।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले युनिलिभरको चिया प्रशोधन केन्द्र शील गर्ने क्रममा निरीक्षण अधिकृत नरहेको भन्दै १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लागेको छ । पाण्डेले भने आरोपको खण्डन गरेका छन् ।