मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले म्याद गुज्रिएको युनिलिभरको ‘रेड लेबल’ चिया प्रकरणमा लफडा झिकेका छन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–३, बसामाडीस्थित युनिलिभरको चिया प्रशोधन केन्द्रमा गत भदौ १५ गते ठूलो परिमाणमा म्याद गुज्रिएको चियापत्ती फेला परेको थियो । 

युनिलिभरले म्याद गुज्रिएको चियापत्ती प्रशोधन केन्द्रमा थुपारी रेड लेबल ब्राण्डमा बजारमा पठाउने गरेको पत्ता लागेको थियो । सिटिसी नाम उल्लेख भएको ३२ टन म्याद गुज्रिएको चियापति भण्डार गरेर राखेको थियो । अनुसन्धानको लागि स्थानीय प्रशासनले उद्योगमा सिल गरेको थियो । 

जिल्लामा निरीक्षण अधिकृत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । अनुगमनको क्रममा निरीक्षण अधिकृत नतोकिएको खण्डमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विस्थापित हुने र खाद्य ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । खाद्य ऐनअनुसार कारबाही गर्दा अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना लाग्छ ।

निरीक्षण अधिकृतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार अनुगमन स्थलमा नै तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाई २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । युनिलिभरको चिया प्रशोधन केन्द्रमा अनुगमन गर्नुअघि नै मकवानपुरका सहायक प्रजिअ चिरञ्जीवि शर्माको सरुवा भइसकेको थियो । तर, अनुगमन गर्नुअघि सो जिम्मेवारीमा बाबुराम अर्याल आइसकेका थिए । 

अनुगमन क्रममा निरीक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी कानुनतः अर्याललाई दिनुपर्ने हो । तर, प्रजिअ पाण्डेले खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सो जिम्मेवारीमा पूर्व सहायक प्रजिअ शर्मालाई नै तोकेकाले युनिलिभरको अनुगमनमा निरीक्षण अधिकृत नरहेको भन्दै कम सजाय व्यवस्था रहेको खाद्य ऐनअनुसार कारबाहीका लागि दबाब दिएका हुन् । 

खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ७७ वटै जिल्लाका निरीक्षण अधिकृत तोक्ने गर्छ । सोही अनुसार विभागले मकवानपुरमा पनि सहायक प्रजिअलाई निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । 

विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईले केही जिल्लामा बाहेक देशैभर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गरिएको र सो बारेको पत्रसमेत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएका कारण जिम्मेवारीमा कुनै फेरबदल नहुने रातोपाटीलाई जानकारी दिएका छन् । यता सिडिओ पाण्डेले भने निरीक्षण अधिकृत तोकिदिन भन्दै विभागमा पत्राचार गरेका हुन् । उनले मकवानपुरका लागि निरीक्षण अधिकृत तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मा वा हालका अर्याल हुन्, प्रष्ट पारिदिन अनुरोध गरेका छन् ।

म्याद गुज्रिएको चियापत्ती बरामद भएपछि युनिलिभरले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । सो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चलखेल गरेपछि स्थलगत कारबाही गर्नुको साटो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडाले चियापत्तीको नमुना परीक्षण गर्न भन्दै काठमाडौंस्थित विभागमा पठाएको थियो । नमुना परीक्षणमा भइरहेको ढिलाइबारे जिज्ञासा राख्दा विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले क्षमताअनुसार काम गरिरहेको जवाफ दिएका थिए ।

चियापत्ती बरामद भएको आज तीन साता नाघिसकेको छ । यत्तिका समय भइसक्दा पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडाले युनिलिभरलाई कारबाही दायरामा ल्याएको छैन । परीक्षण र अनुसन्धान लगायत विभिन्न बहानामा समयमात्र लम्ब्याइरहेको छ । गत साता नै मुचुल्काको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन प्राप्त भएको थियो ।

अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान कार्य जारी

अनुगमन टोलीका अनुसार युनिलिभरको चिया प्रशोधन केन्द्रमा फेला परेको चियापत्तीको उत्पादन मिति सन् २०१९ उल्लेख छ । सो चियापत्ती सन् २०२० को जुन महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हो ।

म्याद गुज्रिएको चियापत्ती फेला परेपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडाले अनुसन्धान गर्न भन्दै अधिकृत तोकेर काम अघि बढाएको जनाएको छ । कार्यालयले खाद्य निरीक्षकलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनसुन्धान थालेको हो । युनिलिभरका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि कार्यालयमा हाजिर हुन ७ दिनको म्याद दिएको छ । 

अनुसन्धान अधिकृतले खाद्य ऐन अनुसार अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेर मकवानपुरका प्रजिअसमक्ष पेश गर्ने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रजिअले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख सोमकान्त रिजालले बताए । 

उनले खाद्य ऐन अनुसारको अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुने भएकाले केही समय लाग्ने र तत्काल मिडियामा कुनै अभिव्यक्ति नदिने बताइरहेका छन् । युनिलिभरको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै पत्रकारहरूलाई तत्काल कुनै पनि प्रकारका समाचार र सूचना प्रकाशन नगर्न पनि उनले आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

यसमा सीडीओको कुनै संलग्नता छैन : प्रजिअ पाण्डे

युनिलिभरमा खाद्य कार्यालयले अलि अगाडि निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षणका क्रममा केही चियाहरुमा डेट एक्स्पायर भएको भन्ने फेला पार्यो । त्यसपछि त्यसलाई सिलबन्दी गर्नका लागि हामीसँग प्रतिनिधि माग्यो । हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि पठाइदियौं । खाद्य कार्यालयले केही नमूना उठायो र त्यो स्याम्पल परीक्षण गर्नका लागि हामीले विभागमा पठाएका थियौं ।

विभागबाट स्याम्पल टेस्ट हुँदाखेरि लेबल नभएको हुनाले मुचुल्कामा उल्लेख भएको गर्नू भनेर खाद्य कार्यालयलाई नै विभागले निर्देशन दियो । अब यो जिल्लामा रहेको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले त्यो चियालाई नष्ट गर्नुपर्ने सन्दर्भमा जिल्ला सरकारी वकिल मार्फत मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मुद्दाको प्रकृति कस्तो हुन्छ भने अलिकति ठूलो प्रकृतिको भयो भने जिल्ला अदालतमा जान्छ, थोरै बिगो भयो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यो मुद्दा छिन्ने हो ।

अहिले यो अनुसन्धानकै प्रोसेसमा छ । अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गरेर प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने हो । त्यो मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत आउँछ र सुनुवाई प्रक्रियामा जान्छ । त्यसका आधारमा त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने कि के गर्ने भनेर हामीले निर्णय गर्ने हो । मकहाँ मुद्दा आयो भने मैले निर्णय गर्छु, जिल्ला अदालतमा गयो भने अदालतले निर्णय गर्छ र प्रक्रियामा जान्छ ।

अहिले यो अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रोसेसमा रहकेको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो मुद्दालाई बङ्ग्यायो भनेर समाचार आयो । युनिलिभरको प्रकरणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किन लफडा गर्दैछन् भनेर छापियो । जबकि यो प्रक्रियामा म छिरेकै छैन ।  यो प्रोसेस अहिलेसम्म अनुसन्धान अधिकृतकै मातहतमा छ । यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुनै संलग्नता नै छैन । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त मुद्दा आएपछि हेर्ने हो ।

यसरी हाम्रो संलग्नता नभएको विषयमा समाचार बनाएकोमा मलाई खिन्न पनि लागेको छ । यसमा मैले दबाव दिने कुरै आउँदैन, अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने विषय हो ।

यो पनि

युनिलिभर चिया प्रकरण : नमूना परीक्षण नै गरिएन, मुचुल्का अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन

म्याद गुज्रिएको चिया बरामद प्रकरण : गुण नियन्त्रण विभागमै युनिलिभर हाबी !

युनिलिभर ‘रेड लेबल’ चिया प्रकरणको अनुसन्धान कार्य सुस्त

म्याद नाघेको चियालाई ‘रेड लेबल’ ब्राण्ड बनाएको पाइएपछि युनिलिभरमा सिल