नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणका बेला मधेसवादी दलहरूले अनावश्यक र राष्ट्रहित विपरीत माग राखेर संविधान बनाउन नदिने ढिपी कसेको खुलासा गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले एमाले स्थायी समिति बैठकमा पेस गरेको आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि २०७२ जेठमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीबीच १६ बुँदे सहमति भएर संविधान निर्माणका लागि आधारभूत सहमति जुटेपछि त्यसमा मधेस केन्द्रित दलहरू भने सहमतिमा आउन नचाहेको उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले आफ्नो दस्तावेजको १४ नम्बर पेजमा भनेका छन्, ‘बहुराष्ट्रिय राज्य मान्नुपर्ने, आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको तराई मधेसमा सकेसम्म एक र हुँदै नभए दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने तथा पहाडमा भने जातीय पहिचानका आधारमा दर्जनभन्दा बढी प्रदेश हुनुपर्ने,पहाडलाई जुनसुकै हालतमा पनि अलग गर्नुपर्ने, नागरिकताको प्रावधानलाई खुकुलो पार्नुपर्ने, तराई मधेसको सम्पर्क भाषा हिन्दी हुनुपर्ने, स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने, भूमिसुधारजस्ता विषय प्रदेशको तजविजमा हुनुपर्ने जस्ता मधेस केन्द्रित दलका माग राष्ट्रको हितमा थिएनन् ।’

त्यस्तै ओलीले त्यसबेला मधेस केन्द्रित दलले अघि सारेका माग जस्ताको त्यस्तै लागु गर्न समेत सम्भव नभएको जनाएका छन् । ‘तसर्थ मधेस केन्द्रित दलका माग जस्ताको तस्तै लागु गर्न सम्भव थिएन’, ओलीले भनेका छन् ।

ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यसबेला नेपाली काँग्रेसले संसदीय प्रणाली त्याग्न नसक्ने अडान राखेको उल्लेख गरेका छन् । ‘संसदीय प्रणाली कुनै पनि हालतमा परित्याग गर्न नसक्ने नेपाली काँग्रेसको अडान र काँग्रेसको सहभागिता बेगर संविधान बन्न नसक्ने राजनीतिक र प्राविधिक यथार्थबीच यस विषयमा पनि कुनै न कुनै रूपको सहमति आवश्यक हुन्थ्यो’, काँग्रेससँगको सहमतिबारे भनेका छन् । 

तर मधेस केन्द्रित दलहरू भने सहमतिमा आउनै नचाहेको बताएका छन् । ‘आफ्ना अडानमा कुनै लचकता नदेखाउने,सहमति गर्दै नगर्ने तर सहमति बेगर संविधान जारी गर्न नपाइने मधेसकेन्द्रित दलहरूको ढिपी अनुचित र सारमा संविधान बन्न नदिनेमा केन्द्रित थियो । जनताको माझमा सुझाव सङ्कलन गर्ने विषयको समेत उनीहरूले विरोध गरे,’ ओलीको भनाइ छ ।

त्यस्तै ओलीले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएसँगै मधेसी जनाधिकार फोरम (मजफो), तमलोपा र सद्भावना पार्टीले संविधानसभा बहिस्कार गरेको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले मधेस केन्द्रित दलका कारण मधेसका जनतामा भ्रम, असन्तुष्टि र आक्रोश सिर्जना भएको तथा तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा बन्द, हडताल र जातीय द्वेष फैलाउन पुगेको भन्दै सोही क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा त्रासदी र बीभत्स घटना हुन पुगेको जनाएका छन् । 

यो पनि

एमालेमा पार्टी सदस्यता लिएको १५ वर्ष नपुगेसम्म केन्द्रीय समितिमा बन्देज

ओलीका दुई नीति : सरकारमा हुँदा कार्यान्वयन, प्रतिपक्षमा हुँदा दवाव

एमालेका नेता कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्छ यी १५ आचरण

ईश्वर पोखरेलको डकुमेन्ट : पुस ५ को कदमपछि पार्टीमा आकर्षण बढ्यो, पार्टी निर्माणका ५ सूत्र

एमालेमा पूर्णकालीनलाई मासिक तलब, लगातार दुईपटक बढी एकै पदमा बस्न नपाउने