अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एससीसी) परियोजना अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) अन्तरगत नै रहेको तथ्य फेला परेको छ । तर, एमसीसी मुख्यालयले भने यो परियोजना आईपीएस रणनीतिअन्तरगत पर्दैन भन्दै गुमराहमा राख्न खोजेको पाइएको छ ।  

देशभित्र विरोध चर्कंदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित व्यहोरा र शर्तबारे प्रष्ट पारिदिन भन्दै ११ वटा मुख्य प्रश्न र १६ वटा सहायक प्रश्नहरु पठाएको थियो । यसको जवाफ दिने क्रममा एमसीसीले यो परियोजना र आइपीएसबीच सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेको थियो ।

यो पनि

सरकारलाई एमसीसीको जवाफ : कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्ध छैन (पूर्णपाठ)

​नेपालले सातौं नम्बरको प्रश्नमा एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) अन्तरगत पर्छ भनी अमेरिकी अधिकारीहरूले नै नेपाल आएर बताएको, भूमण्डलीय राजनीतिमा अमेरिकाले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख अङ्ग बनाएको र सन् २००१ अमेरिकी सुरक्षालाई प्रधानता दिन सहायता तथा लगानी त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयबाट गर्ने गरिएको तथ्य रहेकाले यो सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेको थियो ।

यो पनि

ओलीले फातिमालाई भने : एमसीसी सभामुखले रोके, हामी प्रतिपक्षमा छौँ (भिडियो)

​सो प्रश्नको जवाफमा अमेरिकाले लेखेको छ, ‘होइन, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् ।’

यो जवाफमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनलाई नभई नेपाल कम्प्याक्टबारे मात्रै उल्लेख गरेको छ । तर, नेपालले अमेरिकालाई सिंगो एमसीसी नै हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत हो÷होइन भनी सोधेको थियो । अमेरिकाले सीधा उत्तर नदिई घुमाउरो शैलीमा जवाफ फर्काएको देखिन्छ ।

नेपालमा यो सम्झौताको पक्षमा फाट्टफुुट्ट बोलिरहेका (ती मध्ये अधिकांश राज्य संयन्त्रका निर्णायक स्थानमा थिए÷छन्) ले एमसीसी आईपीएसको अङ्ग होइन भन्ने गरेका छन् । तर, यथार्थ न उनीहरूले दाबी गरेअनुसार छ, न त अमेरिकाले दिएको जवाफअनुसार नै ।

सन् २०१९ नोभेम्बर ४ मा अमेरिकी राज्य विभाग (यूूएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट) ले ‘अ फ्रि एण्ड ओपन इण्डो प्यासिफिक’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो रिपोर्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे नै केन्द्रित हो ।

यो पनि

पूर्वसभामुख महरा भन्छन्– अमेरिकी सरकारको जवाफ चाहिन्छ, एमसीसीले भनेर पुग्दैन

​सो प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन अमेरिकी राज्यसचिव माइक पोम्पेओले लेखेका थिए, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा गहिरो गरी संलग्न छ र यो क्षेत्रको समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध छ । अमेरिकी सरकारी निकायहरू, व्यवसाय र संस्थाहरूले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै छन् । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रभर पूर्वाधार, ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सुदृढ नागरिक समाज र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, अन्तरराष्ट्रिय खतराहरूको सामना र मानव पूँजी निर्माणमा केन्द्रित छ ।’

अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयनमार्फत नेपालमा प्रसारणलाइन र सडक परियोजना बनाउने भनेको छ, जुन क्षेत्र हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) सम्बन्धी यो रिपोर्टमा पनि उल्लेख छ ।

रिपोर्टका पृष्ठ १३ मा अमेरिकाले एमसीसीलाई आईपीएस कार्यान्वयन गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको किटेरै लेखेको छ । साथै, अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको महत्वपूर्ण अंग भएको उल्लेख गरेको छ ।

२०७५ पुस ३ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिका पुगेर माइक पोम्पेओसँग भेट गरेको तस्विरलाई नै अमेरिकाले सो आईपीएस रिपोर्टको पृष्ठ ११ मा राखेको छ ।

यस्तै, पृष्ठ १३ मा अहिलेसम्म हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको आधारस्तम्भका रूपमा अमेरिकी राज्य विभाग र यूूएसएडमार्फत २.९ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरिएको उल्लेख छ । साथै, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र वाह्य निजी लगानी निगम –ओपीआईसी) लगायत अन्य एजेन्सीबाट अर्बौं डलर परिचालन गरिएको जनाएको छ ।

यो अनुच्छेदले नै एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर, अमेरिकाले नेपाललाई दिएको जवाफमा भने एमसीसी यो रणनीतिको हिस्सा होइन भनी ढाँटेको हो ।

सन् २०१७ डिसेम्बरमा अमेरिकाले पारित गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा पनि एमसीसीमार्फत अमेरिकाले कूटनीतिक र आर्थिक सहायतासम्बन्धी काम थालिसकेको उल्लेख छ ।