अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको सम्बन्ध विशेषरुपमा जोडिएको छ । किनभने, महरा सभामुख रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न पटक–पटक ‘दबाब’ दिएका थिए । तर, सभामुख महराले प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहलाई मानेनन् र दुईबीचको सम्बन्धमा दरार आयो ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखको सम्बन्धमा एमसीसीले दरार ल्याएको विषयलाई स्वीकार्दै महराले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँले मलाई तीन पटकसम्म यसलाई पास गर् भन्नुभयो । त्यो मैले नमानेकै हो । उहाँले त्यस्तो प्रेसर गर्नु हुँदैनथ्यो । किन गर्नुभयो, उहाँको विषय हो ।’

अहिले एमाले नेता भीम रावल लगायतले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोध जनाएकोमा महरा खुसी देखिएका छन् । एमसीसीमा एमालेको अडानबारे सोधिएको प्रश्नमा महराले भने, ‘अहिले उहाँहरूले जुन धारणा ल्याउन खोज्नुभएको छ, एमसीसी यो राष्ट्रघाती हो र यसलाई पास गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा सही छ ।’

परिमार्जन नगरी एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन भन्ने माओवादी पार्टीको बटमलाइन रहेको महराले स्पष्ट पारे । साथै सत्तारुढ गठबन्धन पनि यथास्थितिमा अहिले यसलाई पारित गर्न हुँदैन भन्ने ‘पोजिसन’ मा रहेको स्पष्ट पारे ।

अहिले एमसीसीले नेपाल सरकारलाई लेखेको जवाफ अपर्याप्त रहेको महराले संकेत गरे । यो इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति हो कि हैन भन्नेबारे एमसीसीले जवाफ लेखेर नपुग्ने बताउँदै उनले यसबारे अमेरिकी सरकारसँगै ‘डिल’ गर्नुपर्ने बताए ।

प्रस्तुत छ, एमसीसीका विषयमा पूर्वसभामुख एवं माओवादी नेता महरासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको अंश–

एमसीसीको विषय अहिले जल्दोबल्दो बनेको छ । नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ पनि एमसीसीले पठाइसकेको छ । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको टोली पनि आजै नेपाल आएको छ । एमसीसीले लेखेको पत्रमा स्पष्ट पार्दै भनेको छ कि यो इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति भन्दा भिन्न छ, बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हुन्छ, ५ वर्षपछि कार्यालय उठेर जान्छ । जग्गा लगायत सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारकै हुनेछ । र, यो सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छैन, आदि आदि... । अब यसबारे गठबन्धन सरकारले के गर्छ ? अब के हुन्छ एमसीसी सम्झौता ?

एमसीसीको जवाफ मैले हेरिसकेको छैन, भर्खरै प्राप्त भएको छ, म हेर्छु । जवाफ हेर्नुभन्दा पहिलेको एमसीसीको अवस्था के हो भन्ने विषयमा मलाई अलि बढी थाहा छ । किनभने एमसीसी मसँग जोडिएको विषय पनि भयो । सभामुख हुनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीको शुरुआत त मैले गरेको हो । शुरुमा यो आर्थिक विषयसँग मात्रै सम्बन्धित थियो । त्यतिबेला ठोस रूपमा यहाँबाट यहाँसम्म बाटो बनाउने, ऊर्जाको विकास गर्ने भन्ने थिएन । हामी नेपालमा ऊर्जा विकासको निमित्त, सडक विकासको निमित्त आर्थिक विकास गर्छौँ भन्ने मात्र थियो, त्यो ठिक छ ।   

याे पनि

‘अमेरिकाले गोलमटोल जवाफ दियो, कुनै अर्थ छैन’

सरकारलाई एमसीसीको जवाफ : कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्ध छैन (पूर्णपाठ)

​तर, अहिले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकाससँग मात्रै सम्बन्धित छैन, पहिले थियो । पछि सम्झौता हुँदाखेरि यसका दुईवटा पाटा छन् । सम्झौता हुने बेलामा एउटा विषय के भो भने इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने आयो । र अमेरिकाका एडबिडन यहीँ आएर इण्डो प्यासिफिकको राम्रो छलफल गरे । र, केही रकम त्यसका लागि नै हो भने । त्यसपछि विदेश विभागका काम गर्ने आधिकारिक मन्त्रीहरुले नै इण्डो प्यासिफिकको हो भने । यसरी यो इण्डो प्यासिफिकको अङ्ग हो भनेपछि यो आपत्तिको विषय बन्यो । इण्डो प्यासिफिकको अर्थ केहो, यो सैन्य रणनीति हो  । सैन्य रणनीति भएपछि त्यो चाहिँ आपत्तिको विषय हो र यसलाई नसच्याइ अनुमोदन गर्न सकिन्न भन्ने एउटा पाटो हो ।

अर्को पाटोचाहिँ सम्झौता हुने बेलामा जे भयो, त्यसमा तीन–चारवटा विषयहरू छन् । त्यसमा नेपालको कानुन, संविधानभन्दा माथि छ, त्यसो गर्नुहुँदैन । नेपालमा आउने सहयोगहरू नेपालको कानुन र संविधान अन्तरगत नै हुनुपर्छ । फेरि, नेपालको परियोजना छनोट गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । किन त्यो तोकिएकै ठाउँमा हुनुपर्यो त ? पश्चिममा, दार्चुलामा, हुम्लामा गरे पनि हुन्छ । पूर्वमा पाँचथर, इलाममा गरे पनि हुन्छ । यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो त नेपाल सरकारले छान्ने कुरा हो । यी लगायतका केही विषयहरू छन् । जस्तो– लेखा परीक्षण हामीले गर्न नपाउने, कतिपय विषयहरू सीधै खारेज गर्न सकिने जस्ता कुराहरूलाई ध्यान नदिइएको हुनाले यसलाई संशोधन गर्ने उपाय छ भने संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यस्तो स्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिने स्थिति बन्छ । तर, त्यो सम्झौता अनुसारै गर्ने हो भने नेपालको निम्ति धेरै आपत्तिजनक छ र त्यो स्वीकार्य छैन ।

यहाँले एमसीसीको जवाफ हेरिसकेको छैन भन्नुभयो, हामीले जवाफ हेर्दाखेरि त्यसमा यहाँले अघि उठाउनुभएका कुराहरू समेटिएको पाइयो । जस्तो– लेखा परीक्षण नेपालले नै गर्ने र यो इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगतको परियोजना होइन भनेर स्पष्ट पारिएको छ । यो परियोजना नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन भनेर ‘डिफेन्स’ गरेको देखिन्छ ।

यसरी क्लियर गरिसकेपछि यसमा चित्त बुझाएर संसद्बाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? अमेरिकाले क्लियर त गरिसक्यो.... ।

अहिले आएको चिठी एमसीसीले पठाएको छ । एमसीसी भनेको नेपालमा काम गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा स्वीकार गरिएको अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको ए

उटा संस्था हो । अनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका बारेमा अमेरिकी सरकारको सैन्य एबेडनले बोलेको कुरा अनि विदेश मन्त्रालयका स्टेटमेन्टहरु आएका कुरामा अमेरिकी सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ, एमसीसीले गरेर हुँदैन ।

उपाध्यक्ष फातिमाले स्पष्ट पारेर हुँदैन ?

हैन, भन्दाखेरि त अमेरिकी सरकारले भनिसक्यो नि । तपाईंलाई म के भन्छु भने विगतका सरकारले केही गोप्य सम्झौता गरेको भन्ने पनि छ । त्यो त थाहा छैन, के के गरे ।

भनेको, नेपालको परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका गएका बेलामा ?

हो । त्यो पनि छ । तर, त्योचाहिँ अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । अमेरिकी सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरूले यो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भनेको हुनाले एमसीसीले मात्रै भनेर हुँदैन । एमसीसी एउटा, छुट्टै संस्था हो । त्यो त सरकारकै मातहत छ । त्यो संस्थाले गरेकोमा भोलि अमेरिकी सरकारले त्यो त उसले भनेको हो, हामी मान्दैनौँ भन्यो भने के गर्ने ?

भनेपछि अब यो विषय सरकारको लेबलबाट गर्नुपर्‍यो ?

सरकारले जवाफ दिनुपर्‍यो । अमेरिकी सरकारसँग डिल गर्नुपर्‍यो ।

एमसीसी सम्झौता अब के हुन्छ त ? उपाध्यक्ष फातिमा नेपाल आउनुहुन्छ, यत्तिकै फर्केर जानुहुन्छ कि ?

के हुन्छ, त्यो त अहिले मैले भन्न सक्दिनँ ।

तपाई प्रवक्ता भएको हुनाले माओवादी पार्टीको पोजिसन त भन्न सक्नुहुन्छ कि ?

पार्टीको पोजिसन त हाम्रो के हो भने यथास्थितिमा, परिमार्जन नगरिकन हुँदैन ।

सत्तापक्षीय गठबन्धन दलहरूको पोजिसनचाहिँ के ?

यो विषय म सभामुख हुँदैखेरि थाहा थियो । अलिकति विषय क्लियर नगरी हुँदैन भन्ने भयो । तर, अहिले यो विषय आम जनताको विषय भइसक्यो । राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको, आम नेपाली जनताको विषय भयो ।

त्यसैले यो आम जनताको विषय भएको हुनाले यो गठबन्धनमा हेर्नु न, गठबन्धनमा भएको एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पास गर्ने हो भने म हट्छु भनिसक्यो । त्यस्तै गरेर हाम्रो पार्टीले चाहिँ परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा पास गर्नुहुँदैन भनेको छ । जनता समाजवादी पार्टीभित्रका कतिपय मान्छेहरूबाट यो ठिक छैन भन्ने कुरा आएको छ । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि छन् क्या । त्यसैले यो अहिले पास गर्न हुँदैन भन्ने गठबन्धनको आम धारणा हो ।

तपाई सभामुख रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तपाईंका बीचमा यही एमसीसीकै कारणले झगडा भएको हो । ओलीले त्यसबेला एमसीसी संसद्बाट पास गराउन प्रेसर नै गरेका हुन् ?

हो, गर्नुभएको हो । उहाँले मलाई तीन पटकसम्म यसलाई पास गर् भन्नुभयो । त्यतिखेर नेकपाका दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अर्का अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नुभएन । मैले भन्या मान् भन्नुभयो । यसमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि जोडिएको छ, सामान्य छैन । लगत्तै केही समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदैनथ्यो । भ्रमणपछि पुनर्विचार गरौँला भनेकै थिएँ मैले । ओलीले त्यो पनि मान्नुभएन । त्यसकारण यो विषय उहाँको राजनीतिक सुझबुझमा भन्दा पनि अलिकति इगो थियो । त्यो मैले नमानेकै हो ।

उहाँ राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रलाई घात हुने भए कसरी...

त्यो त किन गर्नुभयो, उहाँले बुझ्ने हो । उहाँले त्यस्तो प्रेसर गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, किन गर्नुभयो भन्ने कुरा त उहाँको विषय हो ।

अहिलेचाहिँ एमसीसीबारे केपी ओलीको ‘टोन’ फेरिएको हो ? एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले त एमसीसी राष्ट्रघाती छ, अनुमोदन गर्नै हुँदैन भनेका छन् । एमसीसीलाई हेर्ने मामिलामा केपी ओलीमा परिवर्तन आएको पाउनुहुन्छ तपाई ?

मैले अस्ति विष्णु पौडेललाई पनि भेटें । मलाई के छ भन्नुभयो । म त विरोधमा छु भनेँ । उहाँले हामी त झन् प्रतिपक्षी भन्नुभयो । सीधै भाषामा त भन्नुभएन, तर एमसीसीको पक्षमा छैनौँ भन्ने सङ्केत गर्नुभयो । त्यसकारण प्रतिपक्ष हुनेवित्तिकै उहाँहरूको के धारणा छ, भित्री पार्टीको कुरा बुझ्न सकिँदैन । तर, अहिले उहाँहरूले जुन धारणा ल्याउन खोज्नुभएको छ, एमसीसी यो राष्ट्रघाती हो र यसलाई पास गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा सही छ ।

केपी ओलीले पहिलेचाहिँ पास गर्न सभामुखलाई दबाब दिएर गल्ती गर्नुभएको हो ?

मैले भनेँ नि, उहाँको भित्री अर्को, बाहिर अर्को हो कि ? त्यो त थाहा हुँदैन नि ।

(नोट– महरासँग गरिएको थप राजनीतिक कुराकानी केही बेरपछि अपडेट गरिनेछ– सं)