एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
देउवाले भनेझैँ आलम छुटाउन ‘अनुकूल’ समय आएकै हो ?
‘आलमजी अहिले जेलमा हुनुहुन्छ । म आफ्नोतर्फबाट, आफ्नै किसिमले छुटाउन लागिरहन्छु । तपाईंहरु धैर्य गर्नुहोस् । भोलि परिस्थिति बदलिन पनि सक्छ । त्यसैले तपाईंहरु धैर्य गरेर बस्नुहोला । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।’
गत फागुन १९ गते तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्ति हो यो । तत्कालीन समयमा रेशम चौधरीको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने हल्ला चलिरहेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाले जघन्य अपराधका अभियुक्त मोहमद अफ्ताब आलमलाई छुटाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तत्कालीन समयमा विपक्षी दलका नेता तथा हाल प्रधानमन्त्री नै बनेका देउवाले भनेझैँ अहिले ‘परिस्थिति बदलिएको’ छ । अर्थात् अहिले उनी आफैं प्रधानमन्त्री छन् । महान्यायाधिवक्ता पनि नेपाली काँग्रेसकै राजनीति गरेका खम्मबहादुर खाती छन् । यस्तो अवस्थामा देउवाले भनेझैँ परिस्थिति बदलिएको छ र अनुकुल बनेको छ ।
तर, यो अनुकुल परिस्थिति हाल थुनामा रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद मोहमद अफ्ताव आलमका लागि कति अनुकुल छ त ? के सरकारले फिर्ता लिन चाहेको अवस्थामा आलमको मुद्दा फिर्ता हुन सक्ला त ?
यस्तो छ सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी व्यवस्था
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । संहिताको परिच्छेद १२ मा ‘मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था’ छ । उक्त परिच्छेदको दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने बारे पनि उल्लेख गरिएको छ ।
दफा ११६ को उपदफा २ क मा केही त्यस्ता अपराधको सूची उल्लेख गरिएको छ, जुन मुद्दा सरकारले चाहेर पनि फिर्ता लिन सक्दैन । सरकारले फिर्ता लिने नसक्ने मुद्दाहरूमा झुटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध ओसार पसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाइएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा आदि पर्छन् ।
यस्ता मुद्दामा अभियोजन दर्ता गरी सकिएको अवस्थामा सरकारले चाहँदैमा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना हुँदैन ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को उपदफा ५ मा फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दाका सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत् सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी संहिताको दफा ११६ को उपदफा ६ मा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा र अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन परेमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी संहिताको दफा ११६ को उपदफा ७ मा सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
अब आलमविरुद्धको मुद्दा कस्तो प्रकृतिको हो भन्ने बुझौँ ।
आलमको मुद्दाको प्रकृति
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले काँग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई जन्मकैदको माग दाबीसहित जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७६ साल कात्तिक १८ गते आलमसहित ११ जनालाई जन्मकैदको माग गर्दै सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसअघि रौतहट प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरी २० दिनसम्म हिरासतमा राखेर घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै आलमलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
१४ वर्षअघि अर्थात् २०६४ साल चैत २७ गते निर्वाचनको अघिल्लो दिन आलमको निर्देशनमा शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट हुँदा ३ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीको दाबी छ । विस्फोटमा घाइते भएका स्थानीय त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालत रौतहटले पनि घटनामा आलमको संलग्नता पुष्टि हुने केही आधार भएको र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनी कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै आलमलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेको छ । उक्त मुद्दा अझैसम्म पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।
नियन्त्रणमा लिई क्रूर यातना दिएर गरिएको जघन्य अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री देउवाले भनेझैँ जतिसुकै ‘अनुकूल’ अवस्था आए पनि आलमको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आधार र ल्याकत सरकारसँग छैन । सरकारले निर्णय गरेर फिर्ता लिने भने पनि अदालतले उक्त मुद्दा फिर्ता दिन सक्ने सम्भावना ज्यादै कमजोर छ ।
मुद्दा फिर्ता अपवादमा मात्रै हो
सञ्जीवराज रेग्मी, प्रवक्ता, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी सरकारवादी मुद्दा फिर्ता हुने सम्भावना ज्यादै कम हुने बताउँछन् । मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था ‘अपवाद’का रूपमा मात्रै सम्भव हुने भन्दै सामान्य अवस्थामा मुद्दा फिर्ताको सम्भावना नहुने रेग्मीको भनाइ छ ।
रेग्मीले भने, ‘संहिताको दफा ११६ मा फिर्ता लिन मिल्ने र नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । त्यस आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने र नसक्ने भन्ने हुन्छ । कुनै–कुनै मुद्दा राजनीतिक तवरको छ, जातीय वा धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित छ, मुद्दा फिर्ता नलिँदा वैदेशिक सम्बन्धमा असर गर्ने प्रकृतिको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले फिर्ता लिन पनि सक्नेछ । तर, मुद्दा फिर्ता लिनुभन्दा पहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय पनि लिन्छ । मुद्दा फिर्ता नलिँदा समाजमा शान्ति खलबलिने, जातीय समस्या आउने वा वैदेशिक सम्बन्धमै खलल पुग्ने अवस्था आउँदा फिर्ता लिन पनि सक्छ । तर, गम्भीर अपराध भनिएको, जघन्य अपराधमा संलग्न भनी दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता हुने सम्भावना छैन भन्दा पनि हुन्छ । यद्यपि मिसिलमा के कुरा उल्लेख छ, आधार र प्रमाण कत्तिको बलियो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
फिर्ता लिएका धेरै मुद्दा सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ : प्रवक्ता रेग्मी
सरकारले यसअघि कुनै पनि मुद्दा फिर्ता नै नलिएको चाहिँ होइन । कतिपय मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ र जिल्ला अदालतले फिर्ता लिने आदेश पनि दिएको छ ।
तर, त्यही मुद्दा लिएर पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले ती मुद्दाहरू दर्ता गरेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरेको धेरै उदाहरण रहेको सहन्यायधिवक्ता रेग्मीको भनाइ छ । रेग्मी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा सरकारले फिर्ता लिन चाहेमा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नमान्न सक्छ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मानेपनि सुरु अदालतले नदिन सक्छ र अदालतले दिएमा पनि सर्वोच्चले फेरि उल्टाइदिन सक्छ । त्यसकारण मैले फेरि पनि भने, मुद्दा फिर्ताको विषय अपवादमा मात्रै हो, यो त्यति सहज छैन ।’
यो जघन्य अपराध नै हो, मुद्दा फिर्ता सम्भव छैन : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल
कानुनी व्याख्याको सम्बन्धमा धेरै रिट दायर गर्ने मध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल यो जघन्य प्रकृतिको कसुर भएको कारण यो मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने बताउँछन् । कानुनले नै फिर्ता लिन मिल्दैन भनिएको अवस्थामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने दुस्साहस नगर्ने अर्यालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कानुनमै क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने भनेपछि त्यही भन्दै दायर गरिएको मुद्दा फिर्ता हुने सम्भावना नै छैन ।’
सरकारी वकिलले २०६४ सालमा रौतहटको राजपुरमा भएको हत्याकाण्डका प्रमुख योजनाकार भन्दै दायर गरेको रिटमा आलममाथि जन्मकैदको माग गरेको छ । कानुन भूतप्रवाही नहुने अर्थात् जुन समयमा वारदात भएको हो, त्यही समयको कानुन आकर्षित हुने भएकाले आलममाथि २० वर्ष जेल सजायको माग गरिएको हो । तत्कालीन कानुनमा जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको सजाय हुने उल्लेख थियो । अहिलेको कानुनले भने जन्मकैद भन्नाले २५ वर्षको गणना गर्नेछ ।
अधिवक्ता अर्याल पनि जिल्ला अदालतले फिर्ता लिने आदेश दिएमा पनि कुनै न कुनै व्यक्ति रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्ने भएकाले आलमको मुद्दा फिर्ता असम्भव नै रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘जिल्ला अदालतले फिर्ता लिने आदेश दिएमा पनि कोही न कोही त सर्वोच्च पुग्छ नै । फिर्ता गरेको मिलेन भनेर कसैले रिट हाल्यो भने त्यो रिट क्षेत्राधिकारबाट मात्रै हेरिन्छ । त्यसकारण सर्वोच्चले पनि उत्प्रेषणको आदेशबाट रिट फिर्ता लिने निर्णय बदर गरेर फेरि मुद्दाको सुनुवाइ हुने सम्भावना रहन्छ । यस्ता धेरै भएका छन् ।’
आलमको थुनछेक मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन
राजपुर बम काण्डका आरोपी आलमले आफू थुना बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पनि दिएका छन् । जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइन भन्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेपछि आलमलाई कारागार पठाइएको थियो ।
त्यसपछि आलम उच्च अदालत पुगे । उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेपछि आलम निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतमा आलमको निवेदन लामो समयदेखि अड्किएर बसेको छ ।
आलमलाई थुनामुक्त गर्दा समाजमा त्रास फैलिने र साक्षीलाई जबरजस्ती होस्टाइल बनाउने भन्दै उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने सरकारी वकिल र मुद्दाका पक्षको बहस छ । विपक्षले भने थुना बाहिरैबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिने र भागेर कतै नजाने भएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै आएका छन् । यो निवेदनको टुङ्गो साउन वा भदौभित्र लाग्ने सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ ।
ठहर भएमा पार्टी सदस्य र सांसद सबै पद गुम्ने
राजपुर बम काण्डका मास्टर माइन्ड भन्दै अभियोग लागेका मोहम्मद अफताव आलम यदि अदालतबाट दोषी ठहर भएमा उनको सांसद पद खारेज हुनेछ । त्यसैगरी उनी आगामी दिनमा पनि कुनै पनि सार्वजनिक पद, राजनीतिक दलको सदस्य आदि बन्न अयोग्य हुनेछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
भारतले रोक्यो नेपाली चियाको निर्यात
-
संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक सहमति जुटिसक्यो : मन्त्री गिरी
-
अवैध औषधि बेच्ने दुई मेडिकल बन्द
-
सगरमाथा आरोहणका लागि तीन सय ५२ आरोहीले लिए अनुमति
-
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा ‘एमडी’ तहको पठनपाठन
-
दूधमा बर्ड फ्लुको ‘एचफाइभ एनवान’ सङ्क्रमण भेटियो : डब्लुएचओ
