काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस १४ औं महाधिवेशनको गृहकार्यमा जुटेको छ । महाधिवेशनको मिति भदौ १६–१९ गतेका लागि तय गरिएको छ । शनिबार बसेको काँग्रेस शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका अन्तिम पटकलाई संशोधन गरेको छ ।

महाधिवेशनको मिति भदौ १६–१९ गतेसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई अनुमोदन गर्न विहीबार केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ । काँग्रेसको महाधिवेशनबारे बहस चल्दै गर्दा दुईवटा विषय सतहमा आएका छन् :

एक– कोराना महामारी र मध्यावधि चुनावको बढ्दो सम्भावनाका बीचमा भदौ १६ गते महाधिवेशन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? सकिएन भने वैकल्पिक उपाय के अपनाउने ?

र, दुई– नेपाली काँग्रेस फेरि सरकारमा जाने अवस्था आयो भने त्यसले महाधिवेशनमा देउवालाई सहज हुन्छ कि देउवाइत्तर पक्षलाई ?

सुरुमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाबारे चर्चा गरौं ।

यस्तो छ फेरिएको कार्यतालिका

नयाँ कार्यतालिकाअनुसार क्रियाशील सदस्यतामाथि छानविन सकेर असार २० गतेभित्र पार्टी सभापतिलाई बुझाइसक्न प्रस्ताव गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यहरुको नामावली सभापतिबाट हस्ताक्षर भई असार २४ गते पार्टीको निर्वाचन समितिलाई बुझाउने कार्यतालिका बनेको छ ।

भदौ १६ को महाधिवेशनलाई लक्षित गरी वडा अधिवेशन साउन ६ गते गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन साउन ११ गते हुनेछ ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय अधिवेशन साउन १६ गते हुनेछ भने  प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्रीय अधिवेशनहरू साउन २० गते गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छ । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरुको जिल्ला अधिवेशन एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लाहरुको अधिवेशन पनि साउन २० मै हुनेछन् ।

एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुको जिल्ला अधिवेशन साउन २४ गते हुनेछ । संशोधित तालिकाअनुसार प्रदेश समितिहरूको अधिवेशन २०७८ भदौ १ र २ गते हुनेछ ।

काँग्रेसलाई परेको गाह्रो

भदौमा महाधिवेशन गर्न काँग्रेस नेताहरु कस्सिए पनि कोरोना महामारी र राष्ट्रिय राजनीति अनुकुल हुन्छ कि प्रतिकुल भन्ने अझै प्रष्ट भएको छैन । काँग्रेस नेता एनपी साउदका अनुसार क्रियाशील सदस्यताको छानविन, कोरोना महामारी र अदालतमा न्यायिक सुनुवाइमा रहेको घोषित मध्यावधि निर्वाचन पार्टीको महाधिवेशनसँग जोडिएको छ ।

क्रियाशील सदस्यता अन्तिम टुंगोमा पुग्नै लागेको छ । कोरोना महामारी पनि घट्दो क्रममै छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निर्भर छ । दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । कथंकाल मंसिरको मध्यावधि चुनाव सदर भयो भने काँग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित बन्न सक्ने नेताहरु बताउँछन् ।  वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिन तम्सिएको काँग्रेसका लागि यसबारे सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले प्रत्यक्ष असर गर्नेछ ।

यो पनि...

काँग्रेस १४ औं महाधिवेशन : पौडेलका दुई विकल्पमा देउवाको जवाफ

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी असारमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदियो भने भदौमा महाधिवेशन हुने सहज परिस्थिति बन्न सक्छ । तर, देउवा प्रधानमन्त्री नबन्ने परिस्थितिमा मंसिरमा चुनावको घोषणाको कुरा जोडिन्छ । चुनाव हुने अवस्थामा भदौमा महाधिवेशन गर्ने कुरा काँग्रेसका लागि गाह्रो हुन सक्छ ।

अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था घट्दै जाहँदा साउनको मध्यमा धेरै भीडभाड गर्न नमिल्ने भए पनि मान्छे हिँडडुल गर्ने अवस्था हुन सक्छ । मध्यावधि हुने अवस्थामा फास्ट ट्रयाकबाट साउन अन्तिममै अधिवेशन गर्ने सम्भावना बढ्ने काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् । तर, कोरोना बढेर गाउँमा मानिसहरुले समान्य भेलासमेत गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने महाधिवेशन नहुने अवस्था बन्न सक्छ ।

पछिल्लो दिनको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको दर सामान्यतः घट्दो क्रममा छ । तर, तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलने खतरा रहेको विज्ञले बताउने गरेका छन् । तेस्रो लहरको महामारी फैलिएको अवस्थामा काँग्रेसले महाधिवेशनका सन्दर्भमा कागजी कुरा मिलाउनुपर्ने परिस्थिति आउने नेताहरु बताउँछन् ।

यो पनि...

काँग्रेस महाधिवेशन अनिश्चित, नयाँ तीन विकल्पमा छलफल

पहिलो विकल्प : भदौमा महाधिवेशन गर्न नसकेको खण्डमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा ५० हजार जरिवाना तिरेर ६ महिना समय थप्ने एउटा व्यवस्था छ ।

दोस्रो विकल्प : जरिवानाको बाटोमा नगएको अवस्थामा कुनै पार्टीसँग एकता गरेर केही कुरा मिलाउने वा आन्तरिकरुपमा झारो टार्ने गरी कागजीरुपमा अधिवेशन भएको देखाउने सुविधा काँग्रेसले पाउन सक्छ ।

तेस्रो विकल्प : धेरै ठाउँमा केन्द्र बनाएर संवैधानिक संकट टार्नका लागि आवश्यक तह (प्रदेश र केन्द्रीय समिति) को मात्र अधिवेशन गर्ने र जिल्ला तथा पालिकाको अधिवेशन थाती राख्न सक्छ । तर, रकमी र कागजी उपायमा जाँदा अदालतको डर हुन्छ र यो पार्टीका लागि हानिकार पनि हुन सक्छ ।

काँग्रेस नेता गगन थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘तर यो सबै केसमा कसै न कसैले गएर मुद्दा हाल्छ, हाल्छ । त्यसपछि अहिले नेकपा र एमालेमा जे भएको छ, हाम्रो हालत पनि त्यही हुनेछ । हाम्रो पार्टी के हो भन्ने कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन र त्यो अदालतमा जान्छ ।’

यो पनि...

काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको लफडा : ‘नेकपा’ बन्ने चिन्ता !

अदालत प्रवेश गरेको एमाले र तत्कालीन नेकपाको विषय हेर्दा रिट निवेदकले मागेको भन्दा बढी अदालतले बोलेपछि काँग्रेस नेताहरु टालटुले विकल्पमा जान झस्किएको देखिन्छ ।

नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको नजिर काँग्रेस नेताहरुले देखेका छन् । पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीले बनाएको कमिटी र माधव नेपाल पक्षमाथि गरिएको कारबाही अवैध रहेको आदेश सुनाइदिएको परिघटनाबाट काँग्रेस नेताहरु झस्किएका छन् ।

अब विकल्प के त ?

युवा नेता गगन थापाका अनुसार अब काँग्रेसका लागि एउटै विकल्प अधिवेशन गर्ने तरिका बदल्ने हो । उनी भन्छन्, ‘हामीले कागजी र रकमी कुरा मिलाउँछौं, अरुलाई के चासो भनौंला । तर, कुनै मान्छे अदालतमा गयो भने पार्टी नेकपाजस्तै छिन्नभिन्न हुन सक्छ ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘महाधिवेशन सार्ने विकल्प त छँदैछैन । पहिला त्यो सोच्न सकिन्थ्यो । तर, नेकपाको विवादपछि अब यो सोच्नै सकिन्न ।’

कोभिड–१९ अनियन्त्रित हुन गए पनि वैकल्पिक उपायका लागि तयार रहनुपर्नेमा काँग्रेस नेताहरुको जोड छ । जिल्लाभन्दा तल अधिवेशन नगर्ने नीति लिएर भए पनि कुनै हालतमा महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा सभापति देउवा पनि सकारात्मक छन् ।

यो पनि...

संस्थापनइतर महाधिवेशनमा एक मत, विकल्पमा दुई मत

नेताहरुका अनुसार त्यसका लागि असार २० गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता टुंग्याइसक्नुपर्नेछ । असार २० गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने डेटलाइन मिस गरेको खण्डमा अधिवेशन तलमाथि हुने अवस्था हुन्छ । ‘त्यो मितिलाई मिस गरेनौं भने हामीलाई महाधिवेशन गर्न कुनै कुराले रोक्न सक्दैन,’ थापाको दाबी छ ।

काँग्रेस नेता एनपी साउदको तर्क पनि थापाको जस्तै छ । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी क्रमिकरुपमा महाधिवेशनको प्रक्रियामा छौं । अब कुनै विशेष परिस्थिति आइलागेन भने हामी महाधिवेशन जाने तयारीका साथ अगाडि बढिराखेका छौं ।’

शेरबहादुर देउवालाई सजिलो

१६ महिनाअघि भइसक्नुपर्ने महाधिवेशन विशेष परिस्थिति देखाउँदा देखाउँदै शेष समय पनि सकिँदैछ । तर, १६ महिना अगाडि र अहिलेको परिस्थितिलाई तुलना गर्दा देउवाका लागि अहिले सहज बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका असंवैधानिक कमदको लडाइँमा काँग्रेसभित्र र बाहिर देउवाका कमजोरी गौण बनेको देखिन्छ । पार्टी बाहिरका आम मतदाता र समर्थकले पार्टीको नेतृत्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटा दुईवटा घटनाबाट सजिलै नबदलिन सक्छ । तर पार्टीभित्रका समर्थक र शुभेच्छुकहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै कुराले फरक पार्ने नेताहरु बताउँछन् । ०७४ आम निर्वाचन पछाडिको अवस्था भन्दा देउवालाई हेर्ने मामिलामा केही न केही सुधार आएको काँग्रेस नेताहरुको दाबी छ ।

देउवाको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा सत्ताविहीन भएको काँग्रेस सोही अवधिमै सत्ताको नजिक पुगेको छ । उनी आफैं बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएर सिंहदरबार छिर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । शीतलनिवासले बन्द गरेको सिंहदरबारको ढोका खोलिमाग्न देउवा रामशाहपथ (सर्वोच्च अदालत) पुगेका छन् ।

ओलीविरोधी कित्ताको नेतृत्व लिएका देउवा पार्टीभित्र पनि सर्वसम्मत बनेर सभापतिमा फेरि दोहोरिन खोजेको बुझिन्छ । महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाबारे काँग्रेसभित्र छलफल चलिरहेको नेता एनपी साउदले बताए । ‘पार्टीभित्र सर्वसम्मत प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । नेताहरुबीच सहमतिबाटै यसमा टुंगो लाग्ने हामीले विश्वास लिएका छौं,’ देउवानिकट साउदले भने, ‘उहाँ पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, सहमतिको कोशिस गर्नुहुन्छ । त्यसमा उहाँ सर्वस्वीकार्य बन्नुहुन्छजस्तो लाग्छ ।’

तर, अर्का नेता गगन थापा भने पार्टीभित्र पहिलो पुस्ताका नेताहरुले विश्राम लिनुपर्छ भन्ने मत जबरजस्त रहेको बताउँदै सर्वसम्मतिको सम्भावना देख्दैनन् । उनी महाधिवेशन प्रतिस्पर्धामै जाने देख्छन् ।

प्रतिस्पर्धा भएको खण्डमा सभापतिमा दोहोरिन देउवा लागि परिस्थिति सहज बनेको राजनीति विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘अब उहाँ सत्तामा गइसकेपछि हुने काँग्रेसको महाधिवेशनमा त्यसले धेरै असर गर्छ । सत्ता र स्रोतले पार्टी सभापतिमा उहाँलाई पुनस्र्थापति गर्न सहयोग गर्छ । नेपाली समाज यस्तै हो, काँग्रेस कार्यकर्ता यस्तै हुन् ।’

प्रधानमन्त्री भएको सभापति र प्रधानमन्त्री नभएको सभापति धेरै फरक पर्ने आचार्यको भनाइ छ । उनी भन्छन्,‘राज्यको स्रोत साधन हुन्छ, सूचना हुन्छ, कार्यकर्तालाई अवसर दिने कुरा हुन्छ । उनको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ भन्ने भयो टिकट दिन्छन् भन्ने हुन्छ । र, उहाँलाई सभापतिमा दोहोरिन त्यो पर्याप्त हुन्छ ।’