सोमबार, ०८ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

काँग्रेस १४ औं महाधिवेशन : पौडेलका दुई विकल्पमा देउवाको जवाफ

बिहीबार, १३ जेठ २०७८, १३ : २६
बिहीबार, १३ जेठ २०७८

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसमा निर्धारित (भदौँ ७ -१० ) मितिभित्र पार्टीको १४ औं महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे औपचारिक बहस प्रवेश भएको छ । नेपाल प्रेस युनियनको ३१ औं स्थापना दिवसमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विषम परिस्थितिमा महाधिवेशनका लागि दुई विकल्प अगाडि सारेका हुन् । 

उनले भने, 'अहिलेसम्म जे जति क्रियाशील सदस्यता टुंगिएको छ । त्यही बाट महाधिवेशन गयौं । केन्द्रीय समितिको चुनाव गर्नै पर्छ । सम्पूर्ण काम सकेर अधिवेशन गर्न सकिएन भने एक वर्षका लागि केन्द्रीय समितिको चुनाव गर्ने सक्ने विकल्प छ । १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि खडा छन् ।' 

कोरोना महामारीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने, संविधानको रक्षा र वैधानिक संकटबाट जोगाउन महाधिवेशन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी काँग्रेसको भएको पौडेलको भनाइ थियो । कोरोना महामारीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने, संविधानको रक्षा र वैधानिक संकटबाट जोगाउन महाधिवेशन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी काँग्रेसको भएको पौडेलको भनाइ थियो । 

 पौडेलले कार्यतालिका अनुसार काम गर्न नसक्दा अन्तिम समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको पार्टी जोगाउनुपर्ने दायित्व पनि कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको काँधमा परेको बताए।

पौडेलको प्रस्तावको जवाफ दिँदै देउवाले आफू सबै विकल्पमा जान तयार रहेको भन्दै बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताए । कोरोना महामारीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक कदम अगाडि बढाउने र कोरोना कहरबीच नै महाधिवेशन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी रहेको वरिष्ठ नेता पौडेल बताउँछन्।

'म समयमै महाधिवेशन गर्न तयार छु । पुराना प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्दा नयाँ रिसाउँछन् । विकल्पबारे हामी बसेर कसरी हुन्छ छलफल गरौं,' देउवाले भने ।

यस्तै नेता पौडेलले पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशन गराउन नचाहेको  आसय प्रकट गरेकोमा पनि देउवाले जवाफ दिएका छन् । 'महाधिवेशन गर्ने पक्षमा म पनि छु। कसरी गर्ने तपाईंहरू भन्नुस् न। कोभिड आइदियो त के गर्ने ?  यस्तो बेला भेला गरेर मानिस मर्न सक्छन् । कसरी महाधिवेशन गर्ने सरसल्लाह गरौं। म तयार नै छु,' देउवाको भनाइ थियो ।

 


उनले आफ्नो प्रजातन्त्रप्रतिको निष्‍ठामाथि प्रश्न नउठाउन पनि नेता पौडेललाई आग्रह गरेका थिए । देउवाले भने, 'म प्रजातन्त्रका लागि लडेको हो । म प्रजातन्त्रकाविरुद्ध जान्छु होला ? म पनि तपाईंसँगै जेलमा परेको मान्छे हो ।' 

देउवाले महाधिवेशन नगरेर आफू कलंकको टीका नलगाउने पक्षमा रहेको बताए। देउवाले भने, कुनै किसिमको अधिवेशन शेरबहादुरले गरेन भनेर कलंक म कुनै हालतमा टाउकोमा राख्न चाहन्न।


देउवाले प्रविधिबाट पनि महाधिवेशन गराउन सकिने बताएका थिए । ‘प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छ। अनलाइनबाट नै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छ। विकल्प खोज्ने हो, छलफल गर्ने हो। जुन विकल्पमा जान पनि सकिन्छ, जाऔंला,’ देउवाले भने।

त्यसका लागि पार्टीको सूचना तथा प्रचार विभागले तयारी गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका थिए । 'सकेसम्म भौतिक रुपमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ। नभए नभए भर्चुअल रुपमै उद्घाटनदेखि मतदानसम्म सक्ने अवस्थामा पार्टीको सूचना तथा सञ्चार विभाग रहेको छ,' उनले भने।

उम्मेदवारी दर्ता, बन्द सत्र, मतदानलगायतका कामहरु प्रविधिमार्फत गर्न सकिने गरी तयारी भइसकेको कार्यक्रमा उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘प्रविधि प्रयोगका हामीले तयारी गरिसकेको अवस्था छ । पार्टीको निर्णय आउछ नै । तयारीका हिसाबले प्रचार विभागले तयारी गरेको छ ।’

 प्रविधिको प्रयोगबिना काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन बाध्यात्मक अवस्थामा पनि हुन नसक्ने परिस्थिति बनेको छ । किन भने पार्टीलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउन ०७८ भदौ ७–१० का लागि तय भएको १४ औं महाधिवेशन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने काँग्रेसको बाध्यता छ ।


संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ‘ख’ अनुसार पाँच वर्षभित्र दलले आफ्नो अधिवेशन गर्न नसकेमा ६ महिना म्याद थप्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर काँग्रेसले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल भदौसम्म थप गरेको छ ।
यो वाध्यतामाथि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा देखिएको समस्या चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ । त्यसमाथि अहिले कोरोनाको महामारीको अर्को चुनौती थपिएको छ । 

कोरोना महामारीका कारण ७० बढी  जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ भने कोरोनाकै कारण महाधिवेशन सम्बन्धी अन्य कामसमेत प्रभावित छ । असारको तोस्रो साताबाट अधिवेशनको चरण सुरु हुनुपर्नेमा जेष्ठ दोस्रो साता बित्नलाग्दा पनि क्रियाशील सदस्यताको कामले पूर्णता पाएको छैन । 

क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका अनुसार हालसम्म साढे ७ लाख बढी क्रियाशील सदस्यको विवरण पार्टीको डेटा सिस्टममा इन्ट्री भएपनि त्यसको छानविन बाँकी छ । सिन्धुपाल्चोकमा समायोजनकै काम हुन सकेको छैन भने समायोजन भएको सप्तरी, बारा र सिराहाको विवाद कायमै छ ।

 


 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप