केन्द्रीय संस्करण
राजनीति

काँग्रेस महाधिवेशन अनिश्चित, नयाँ तीन विकल्पमा छलफल

पौडेल समूह विशेष महाधिवेशनको पक्षमा, सहयोगको खोजीमा देउवा

person explore access_timeबैशाख १७, २०७८ chat_bubble_outline0

नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन बाध्यात्मक अवस्थामा पनि हुन नसक्ने परिस्थिति बन्न थालेको छ । पार्टीलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउन ०७८ भदौ ७–१० का लागि तय भएको १४ औं महाधिवेशन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने काँग्रेसको बाध्यता छ ।

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ‘ख’ अनुसार पाँच वर्षभित्र दलले आफ्नो अधिवेशन गर्न नसकेमा ६ महिना म्याद थप्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर काँग्रेसले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल भदौसम्म थप गरेको छ ।

यो वाध्यतामाथि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा देखिएको समस्या चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ । त्यसमाथि अहिले कोरोनाको महामारीको अर्को चुनौती थपिएको छ । कोरोना महामारीका कारण एक दर्जन बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ भने कोरोनाकै कारण महाधिवेशनसम्बन्धी अन्य कामसमेत प्रभावित बनेको छ ।

२५ भन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाउने सरकारी आदेशका कारण पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ भने जिल्लामा पनि महाधिवेशनका गतिविधिमा ब्रेक लाग्दै गएको छ ।

समस्या भयो, तर विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन : लेखक

क्रियाशील छानविन समितिका संयोजक रमेश लेखकका अनुसार बुधबार राति १२ बजेसम्म साढे सात लाख मात्र क्रियाशील सदस्यता अभिलेखीकरण भएको छ । काँग्रेसले १० लाख क्रियाशील सदस्य बनाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

४ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता दर्ता भएको छैन भने विभिन्न जिल्लाका १० वटा जति निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि क्रियाशील सदस्यता अभिलेखीकरण नभएको छानविन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए ।

विवादित जिल्लालाई भने बैशाख मसान्तसम्म सदस्यता दर्ता गर्ने समय दिइएको छ । अहिलेसम्म अभिलेखीकरण समेत हुन नसकेकाले कोरोना कहरकाबीच निर्धारित मितिमा सदस्यताको अभिलेख राख्ने काम सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ । लेखकले भने, ‘ काम गर्न अत्यन्तै गाह्रो छ । कोरोनाको बिगबिगी बढ्यो । पार्टी कार्यालयमा बसेर काम गर्नसक्ने स्थिति पनि छैन । जिल्लामा पनि साथीहरुले काम एकदमै गाह्रो भइरहेको बताइराख्नु भएको छ । काम गर्न बढो कठिनाइ भइरहेको छ ।’

लेखकका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा धेरै मिहिनेत गर्दा देशभरबाट सात लाख ४३ हजार क्रियाशील सदस्यता मात्र ‘इन्ट्री’ भएको छ ।

‘बुधबार राति १२ बजेबाट सर्भर बन्द भएको छ । विवाद नभएका सदस्यता इन्ट्री भएका जिल्लाको नामावली हामी सार्वजनिक गर्छौं । जहाँ जहाँ विवाद छ, निर्णय गरेर किनारा लगाउँदै इन्ट्री गरेर सक्छौं’ लेखकले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी यो ढंगले अगाडि बढिराखेका छौं । विवादको व्यवस्थापन त गरौंला, तर कोरोनाका कारण निकै कठिनाइ भएको छ ।’

यस्तो बेलामा महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेबारे पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने लेखकको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र जिल्ला अधिवेशन कसरी हुन्छन् भन्ने चिन्ताको विषय हो ।

उनले भने, ‘कोरोनाको प्रकोप कहिलेसम्म रहन्छ, त्यसका आधारमा मात्र केही कुरा भन्न सकिने स्थिति छ । कोरोना बढ्दै गयो भने जटिलता थपिँदै जान्छन् । अहिले नै विकल्प खोज्ने भन्दा पनि भदौमै महाधिवेशन गर्ने गरेर अगाडि बढौं । थप कुरा कोरोनाको प्रभाव निर्भर रहन्छ ।’

अहिले नै महाधिवेशनको नयाँ विकल्पबारे छलफल गर्ने बेला नभएको लेखकको भनाइ छ ।

मैले भनेको नमान्दा समस्या भयो : पौडेल

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि अहिले नै महाधिवेशनको विकल्पबारे छलफल गर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘नयाँ विकल्पबारे केन्द्रीय समितिमा कुनै छलफल भएको छैन’ पौडेलले भने, ‘हुन त मैले आफ्ना कुरा समितिमा थोरै प्रवेश त गराएको छु, अहिले विकल्पबारे छलफल गर्ने बेला भएको छैन । अहिले त यही अधिवेशनलाई नै सम्पन्न गर्नेमा हामी छौं ।’

बरिष्ठ नेता पौडेलले ०७५ मंसिर–पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा आफूले राखेको प्रस्तावलाई महत्व नदिनुको परिणाम अहिले आइलागेको पनि बताए । ‘मैले ३ बर्ष अगाडि नै हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनका लागि आउन सक्ने समस्याहरुलाई बुझेर नै अहिलेदेखि नै कार्यतालिका बनाई समयवद्ध भएर काम गरौं भनेर कार्यसमितिमा पनि महासमितिमा पनि प्रस्ताव राखेकै थिएँ’ उनले भने, ‘तर त्योबेलामा त्यसलाई महत्व दिइएन । त्यसलाई पन्छाउने कुरा गरियो । साढे ५ वर्षमा अधिवेशन हुन्छ भनेर सभापतिले त्यही बेलामा भन्नुभयो र मेरो प्रस्तावलाई तर्काउनुभयो । अहिले यत्रो संकटमा हामी पुगिसकेका छौं ।’

वैधानिकता र अबैधानिकताबारे काँग्रेस पार्टीको नेतृत्वले प्रवाह नै गर्न छोडेको पौडेलको आरोप छ । ‘पार्टी कसरी बचाउने भन्ने संकटमा हामी छौं । पार्टी विधानमा त संकट परिसक्यो । अब देशको संविधानअनुसार भदौ भन्दा उता हामी कोही पनि सदस्य रहँदैनौँ । कोही पनि पदाधिकारी रहँदैनौँ । हाम्रो कुनै पनि दाबी पार्टीमा हुँदैन,’ पौडेलले भने ।

 

त्यस्तो अवस्था आउँछ भने वैकल्पिक उपाय सोच्नेमा विचार गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कुन चाँहि विकल्प हुन्छ भनेर अहिले म भन्दिनँ  । तर, पार्टीको अस्तित्व त बचाउनुप¥यो । लोकतन्त्रको पहरेदार नेपाली काँग्रेसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताअनुसार बचाएर राख्ने कुरामा हामी प्रयत्न गर्छौं ।’

विशेष अधिवेशन गर्न सकिन्छ : केसी

काँग्रेसका अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले कानुनी विकल्प खोजेर अधिवेशन सर्ने सम्भावना नभएको भन्दै विशेष अधिवेशन गर्न सकिने बताए ।

‘तोकिएकै मितिभित्र अधिवेशन गर्न सकिएन भने विशेष अधिवेशन गरी संवैधानिक संकट फुकाउनुपर्छ । पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट एक डेढ वर्षभित्र अर्को महाधिवेशन गर्ने गरी जान सकिन्छ,’ उनले भने ।

२०१२ सालको अधिवेशनपछि ०१४ मा विराटनगरमा विशेष अधिवेशन भएको थियो । ०१२ सालमा गणेशमान सिंहलाई पराजित सभापति भएका सुवर्ण समशेरले बीपी कोइरालालाई सभापतिमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

केसीका अनुसार ०१४ सालमा एकतातिर सत्याग्रहका नेतृत्व गर्नुपर्ने र अर्कोतिर आम निर्वाचनको पनि सामना गर्न बिपीलाई उपयुक्त हुने भनेर सुवर्ण समशेरले प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘यो पटक पनि हामीले समयमा अधिवेशन गर्न सकेनौँ भने  विशेष अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । कसैले रोक्न पनि सक्दैन । त्यस्तो आपत्ति पनि हुँदैन । विशेष अधिवेशनद्वारा पार्टीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो,’ केसीले रातोपाटीसँग भने ।

यसबारे आफूले ६ महिनाअघि नै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लिखित प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरेको केसीले सुनाए । १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । किनभने,  केन्द्रीय कमिटी बाहेकका हकमा संवैधानिक बाध्यता छैन ।

केसीले भनेजस्तै वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि बेला बेला विशेष अधिवेशनको कुरा उठाउँदै आएका छन् । अधिवेशन गर्न नसकिए विशेष अधिवेशनका लागि जोड दिने पौडेल पक्षको तयारी छ ।

उता काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अधिवेशनको विकल्प खोज्न थालेको बुझिएको छ । काँग्रेस स्रोतका अनुसार कोरोना महामारीलाई बहाना बनाएर महाधिवेशन नगर्न के–के उपाय हुनुसक्छ भनेर बूढानीलकण्ठमा त्यसको खोजी भइरहेको छ ।

एकताको विकल्प काम लागेन

पार्टीको संस्थापन पक्षले सुरुदेखि नै कुनै पार्टीसँग एकता गरेको देखाएर आगामी आम निर्वाचनअघि महाधिवेशन टार्न सकिन्छ भनेर कसरत गरेको थियो ।

स्रोत भन्छ, ‘कुनै सानो पार्टीलाई मर्च गरेर हुन्छ कि भनेर लाग्नुभयो । तर पार्टी मर्च गर्दा पार्टीकै नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि ब्याक हुनुभयो ।’

हरिबोल भट्टराई नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस बिपीसँग पार्टी एकता गरेर दुई वर्षपछि महाधिवेशन गर्न सभापति देउवाले रणनीति बनाएको भनेर काँग्रेसमा चर्चा भएको पनि थियो ।

०७४ मा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको पार्टी काँग्रेसमा समाहित हुँदा पनि उक्त छिद्र संस्थापन पक्षले खोज्ने प्रयास गरेको थियो । तर, इत्तर पक्षले एकता नभई विलयका रुपमा मात्र गच्छदारलाई काँग्रेसमा भित्र्याउनुपर्ने अडान लिएको थियो । सोहीअनुसार गच्छदार नेतृत्वको पार्टी काँग्रेसमा विलय भएको थियो ।

नयाँ तीन विकल्पमा बहस

पहिलो विकल्पका रुपमा महाधिवेशन सुरु भयो भनेर मात्र हुन्छ कि भनेर संवैधानिक छिद्र खोजिँदैछ । काँग्रेसका संस्थापन पक्षले पार्टीका कानुनीज्ञातसँग यसबारे छलफल जारी नै राखेको छ ।वडा र पालिका​बाट १४ औं महाधिवेशन सुरु भएको देखाउने र महाधिवेशन आगामी फागुनमा सार्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

पहिलो विकल्पमा जान नसकिए दोस्रो विकल्पका रुपमा वर्तमान कमिटीमा केही पदाधिकारी थपेर औपचारिकता दिने विषयमा संस्थापन पक्षबीच बहस जारी छ । स्रोत भन्यो, ‘पार्टी संवैधानिक संकटमा पर्यो यही कमिटीलाई मान्यता दिएर जान औपचारिकता पूरा गर्ने पनि अर्को विकल्प हो । अध्यक्ष सहअध्यक्ष गरी विभिन्न पद सिर्जना गर्ने जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

काँग्रेस स्रोतका अनुसार वर्तमान पदाधिकारीलाई यथावत राखेर नयाँ विधानले परिकल्पना गरेको थप पदाधिकारीको संख्या थपेर पार्टीभित्र आम सहमति खोज्ने कसरत पनि भइरहेको छ । अधिकांश पदमा संस्थापन इत्तर पक्षलाई दिएर जाने सकिने देउवा पक्षको बुझाइ छ । यसमा कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष पनि राजी नै रहेको बुझिएको छ ।

तेस्रो विकल्प भनेको संवैधानिक व्यवस्था ६ महिने समय अवधि संशोधनका लागि सरकारसँग सहयोग माग्ने भन्ने छ । बैशाख ४ गतेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैं पनि भदौमा महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्थामा अन्य व्यवस्थाका लागि आफूले काँग्रेसलाई सघाउने बताएका थिए । तर त्यो त्यति सहज भने छैन ।

यसबारे केसी भन्छन्, ‘संविधानमा किटानी साथ भनिएको छ– अधिवेशन भएको वैधानिक मिति समाप्त भएको ६ महिनासम्म गरिसक्नुपर्छ भनेर उहाँ (प्रधानमन्त्री केपी ओली) ले कसरी सघाउनुहुन्छ ?’

संवैधानिक व्यवस्थामा सघाउनका लागि संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्न नसकिने उनले बताए ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.